पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाहरु पछाडि पर्दै आएको एउटा उदाहरण हो, आमाबुबाको सम्पत्तिमा उनीहरुको हकदाबी नलाग्ने । नेपालमा विवाहिता छोरीले आमाबुबाबाट सम्पत्ति पाउँदैनन् भने श्रीमान्को घरमा पनि उनीहरुको नाममा सम्पत्ति हुने अवस्था कमै हुन्छ । त्यस कारण जीवनभर उनीहरुको नाममा न कतै एकटुक्रा जमिन हुन्छ न त कुनै अन्य भौतिक सम्पत्ति नै । सम्पत्तिविहीन हुने महिलाहरुको संख्या नेपालमा धेरै नै छ । विवाह नै नभएका छोरीले पनि माइतीमा सम्पत्ति पाएका पनि निकै नै कम छ । यदि परिवारमा अरु दाजुभाइ छैनन् भने मात्र उनीहरुले आमाबुबाका सम्पत्ति पाउने सम्भावना हुन्छ ।
सम्पत्ति आफ्नो नाममा हुनु भएको एक प्रकारको आत्मबल पनि हो । त्यसैले महिलालाई निर्णय शक्ति दिने, आफ्नो अधिकारका लागि बोल्ने र घरेलु हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउन पनि मद्दत गर्ने विभिन्न अध्ययनबाट पनि देखिएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय महिलाको नाममा जग्गाको लालपुर्जा बनाएमा सरकारले छुट पनि दिँदै आएको छ । तर, महिला हकअधिकारका लागि सरकारले गरेका काम अझै अपर्याप्त छन् । अझ झन् संसदले त महिलाको अधिकार स्थापित हुने थुप्रै कानुनहरु बनाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न चुक्दै आएको छ । तर, हालै मात्र नवलपुर जिल्ला अदालत आमाबुबाको सम्पत्तिमा विवाहित भइसकेकी छोरीको पनि हकदाबी रहने र अंश पाउने फैसला गरेर नयाँ नजिर स्थापना गरेको छ ।
आमाबुबाको मृत्युपछि उनीहरुको जमिन हजुरआमाले लिएकाले आफूहरुको पनि अंश दाबी लाग्ने माग गर्दै दुई छोरीले हालेको मुद्दामा अदालतले उक्त फैसला गरेका हो । फैसलामा अंश पाउने हकदार वंशमात्रै रहने र वंश भनको छोरा नै हुनुपर्न भन्ने पितृसत्तात्मक सोचमात्रै रहेको ठहर गरिएको छ । अदालतले गरेको यस्तै काम खासमा संसदबाट हुनुपर्ने हो, तर यस्ता थुप्रै महिलामैत्री कानुनहरु संसद र सांसदले गर्द चुक्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ संसदमा महिलाहरुको दुई तिहाइ उपस्थितिलाइ पनि दलहरुले कायम गर्न सक्ने सम्भावना कम छ । यो पनि दलहरुको लागि पाठ हुनसक्छ ।
अदालतले ‘लैगिंक समानता कायम गर्न तथा लैगिंक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले खारेज गर्ने गरी मिति २०७२।६।१४ मा साविकको मुलुकी ऐनमा संशोधन भएको हुँदा सो पश्चात् विवाहित अवस्थामा रहेका छोरीलाई पनि अब अंश दिने कुरामा कुनै कानूनी अड्चन रहेको भन्ने देखिँदैन भन्दै २०७२ असोज १४ गतेपछि विवाह भएकी छोरीले पनि अंश पाउने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यसले नेपालको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको महिलाहरुलाई अब सम्पत्तिमा आफ्नो हकअधिकार कायम गर्न सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । देशको आधा जनसंख्या रहेको महिलामा चेतना, शिक्षा वृद्धि हुन सकेमा निश्चय नै त्यसको लाभ देशलाई नै हुनेछ । देशको नागरिकमा जति धेरै संख्यामा सचेत, शिक्षित र रोजगार हुनेछन्, त्यसको प्रभाव राज्यको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । देश विकास र समृद्धिको लामो यात्रामा पुरुष मात्र होमिएर सम्भव हुँदैन, महिलाको पनि सहभागिता अनिवार्य हुन्छ भन्नेमा दलहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ, सबैलाई चेतना भया ! जनधारणा साप्ताहिकबाट
