काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ क्षेत्रकै अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ १२ दलले आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ जितेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले मात्रै तीन प्रतिशत मत कटाउने भएकाले उनीहरु मात्रै राष्ट्रिय दल बन्नेछन्। यी दलबाहेक प्रत्यक्षतर्फ जितेका एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ३, नेमकिपाका १, राजमोका १ र स्वतन्त्र सांसद ५ जना गरी २४ जना स्वतन्त्र सांसद् हुनेछन्।
स्वतन्त्र सांसदको उल्लेखनीय उपस्थितिले संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व नहुने देखिएको छ।
संविधानको धारा ८४ ९८० मा ‘संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ’ भनिएको छ। संविधानको यो प्रावधानले दलहरुलाई आफ्नो तर्फबाट एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नलाई बाध्यकारी पारेको भए पनि संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित हुने विषय बाध्यकारी बनाउँदैन।
संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त स्वरुपलाई बुझिन्छ। दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व भएका दलहरुले दुवै सदनको कुल सदस्य संख्या जोडेर त्यसको एक तिहाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय दलहरुलाई मात्रै बाध्यकारी हुन्छ। किनकि, प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ जितेर पनि समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड नकटाउने दलहरु सिट बाँडफाँटमा सहभागी हुनै पाउँदैनन्। ती दलहरुले एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउने बाटो पनि रहन्न। जस्तै, अहिले एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेमकिपा र राजमोको हकमा उनीहरुले प्रत्यक्षमा जति जिते पनि समानुपातिकमा भागबण्डा नपाउने भएकाले ती दलबाट थप प्रतिनिधित्व हुनेछैन।
अब लागौं, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने सात दलतर्फ।
कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा १० सांसद् छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ उसले ५७ सिट जितेको छ र समानुपातिकर्फ ३२ सिट पाउने भएको छ। यसरी उसका कूल संघीय सांसद ९९ जना हुन आउँछन्। उसले एक तिहाइ महिला सांसद सुनिश्चित गराउनुपर्ने भएकाले कांग्रेसका तर्फबाट ९९ एक तिहाइ अर्थात् ३३ जना महिला हुनुपर्ने छ।
तर कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामै ३ जना महिला सांसद छन् र एक जनाले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष जितेका छन्। यसरी कांग्रेससँग अहिल्यै ४ जना महिला सांसद छन्। त्यसैले उसले अब २९ जना महिला सांसद थपे पुग्छ। यसरी कांग्रेसले समानुपातिकतर्फबाट पाउने ३२ जनामा २९ जना महिला र ३ जना पुरुष हुनेछन्।
यसैगरी, एमालेको कूल सांसद संख्या ९४ हुनेछन्। त्यसको एक तिहाइ भनेको ३२ जना हो। उसँग राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित गरी १२ जना छन्। त्यसैले उसले २० जना महिला सांसद थपे पुग्छ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले १२ जना महिला थपे पुग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५ जना, राप्रपाले ५ जना, जसपाले ४ जना र जनमत पार्टीले २ जना महिला थपे पुग्छ।
यसरी समानुपातिकतर्फबाट सात राष्ट्रिय पार्टीमार्फत् कूल ७७ जना महिला सांसद थपिनेछन्। राष्ट्रिय सभामा ५९ ९हाल ५८ जना मात्रै० मध्ये अहिल्यै २२ जना महिला सांसद छन्। प्रतिनिति सभामा प्रत्यक्षतर्फ ९ जना निर्वाचित भइसकेका छन्। यी सबै प्रक्रियाबाट संघीय संसद्मा कूल महिला सांसद केवल १०८ जना पुग्नेछ। संघीय संसद्को कूल आकारको तुलनामा यो एकतिहाई भन्दा कम संख्या हो।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा गरी कूल ३३४ संघीय सांसद हुनेछन्। त्यसको एक तिहाइ भनेको ११२ जना हो। त्यसैले एक तिहाइ सांसद पुग्न ४ जनाको अभाव हुने देखिन्छ।
‘संघीय संसद्मा एक तिहाइ हुने संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसलाई मिलाउने काम समानुपातिकबाट हुनेछ। तर यो दलको हकमा लागू हुन्छ, स्वतन्त्रको हकमा हुँदैन। स्वतन्त्र भनेको व्यक्ति हो। व्यक्तिमा एक तिहाइ भन्ने हुँदैन। स्वतन्त्र जति जना भए पनि एक्लाएक्लै हुन्। स्वतन्त्र आउँदा त्यसले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन। दललाई भने एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता छ। स्वतन्त्रबाट अलि बढी निर्वाचित हुने, अझ पुरुष बढी निर्वाचित हुने भयो भने संघीय संसद्मा एक तिहाइ नहुनसक्छ’, निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन्।
