लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ सारिएको छ । स्थायी पूर्वाधार बनाएर मात्र राजधानी सार्नु पर्ने, त्यसमा पनि नयाँ बन्ने सरकारले मात्र सार्नुपर्ने रुपन्देहीका नेताहरूले माग गर्दै आएको भए पनि रातारात मन्त्रालयहरू दाङ सारिएको हो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थायी पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालयहरू नसार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थिए भने नेकपा एमाले रुपन्देही र एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित चार सांसदहरु संरचना तयार नहुँदै मन्त्रालय नसार्न आग्रह गरेका थिए । प्रदेश सांसदहरु लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुल्सीप्रसाद चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ बन्ने सरकारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने गरी निर्वाचनको अन्तिम नतिजा नआउँदै मन्त्रालयहरू सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गरेको थिए ।
यसअघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले जबरजस्ती मन्त्रालय सार्ने काम भए बाटोबाटै खोसेर लयाउने चेतावनी दिएका थिए । गृहमन्त्री खाणले हतारमा मन्त्रालय सार्ने काम रोक्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई फोन गरेर आग्रह समेत गराएका थिए । तर यी यावत दबावका बाबजुद पनि मन्त्रालयकाहरु धमाधम दाङ सारिएको छ ।
दाङमा पूर्वाधार निमार्ण गर्ने काम पनि तीब्र रुपमा गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी लेखिएको बोर्ड समेत तयार गरेर टाँगिएको छ ।
यस्तो थियो किचलो
लुम्बिनी प्रदेशमा स्थायी मुकामबारे दलका नेताहरुबीच किचलो भएको थियो । अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी मुकाम तोकिएको दाङ सार्न प्रदेश सरकारले काम तीब्र पार्दा त्यसको विरोध भइरहेको छ । प्रदेश सभाले निर्णय लिँदा दाङको पक्षमा मतदान गरेका सांसदले समेत अहिले राजधानी सार्न हतार नगर्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।
वि.सं. २०७७ साल असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बहुमतका साथ प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई तोकेको थियो । त्यसबेला प्रदेश सभाका ८२ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका जम्मा १३ जना सांसदले मात्र दाङको विपक्षमा मदतान गरेका थिए । तत्कालीन बाम गठबन्धनका ७४ सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेसको ह्वीपबिरुद्ध दाङका चार कांग्रेसी सांसदले पनि पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
अहिले राजधानी सार्न मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले तीब्र रुपमा काम अघि बढाएपछि पहिले पक्षमा मतदान गरेका सांसदहरु नै विरोधमा उभिएका छन् । रुपन्देहीबाट प्रदेश सांसदमा पुनः निर्वाचित भएका नेकपा एमालेका सांसदहरुले अहिले राजधानी नसार्न भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका छन् । काम चलाउ सरकारले राजधानी सार्न नहुने, अब बन्ने नयाँ सरकारले मात्र राजधानीबारे नयाँ निर्णय लिनसक्ने भन्दै उनीहरुले बक्तब्यबाजी गरेका छन् । रुपन्देहीबाट पुनः निर्वाचित एमाले सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, लिला गिरी, भूमिश्वर ढकाल र तुलसी चौधरीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर साजधानी सार्ने काम रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले अस्थायी संरचना समेत दाङ बनिनसकेकोले अहिले राजधानी सार्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
तर मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नयाँ सांसदहरुको सपथ पनि दाङबाटै गराउने गरी संरचना निर्माणको काम तीब्र पारेका छन् । उनी आफ्नै कार्यकालमा राजधानी सार्ने सुरमा छन् । उनले दाङमै सम्पर्क कार्यालय खोलेर काम तीब्र पारेको मुख्यमन्त्री केसीका प्रेस संयोजक मानसिङ बिक बताउँछन् । विकका अनुसार मुख्यमन्त्री केसीले एक साताभित्र सभाहलहरु तयार गर्न प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकारणका निर्देशक छबिराज पोखरेललाई निर्देशन दिएका छन् । केसीले ढिलै भएपनि मंसिर मसान्तसम्म मन्त्रालयहरू सार्ने योजनाका साथ काम गरेको विकले बताए ।
दलहरुको अवरोध
यसैबीच रुपन्देहीको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि तत्कालको लागि प्रदेश सार्ने काम रोक्न माग गरेका छन् । एमालेका रुपन्देही अध्यक्ष तेजेन्द्र कसी र कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामकृष्ण खाणले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रदेश सार्ने काम तत्कालै रोक्न माग गरेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्दै एमालेका रुपन्देही अध्यक्ष केसीले राजधानी सार्ने काम तत्काल रोकेर नयाँ बन्ने सरकारले मात्र उक्त काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । भौतिक निर्माणको काम नसकिदै मन्त्रालयहरु सार्ने तयारी भएको भन्दै त्यसो नगर्न केसीले आग्रह गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति खाणले पनि नयाँ सरकार नवन्दै वर्तमान कामचलाउ सरकारले जसरी पनि प्रदेश राजधानी सार्ने तयारी गरिरहेको भन्दै काम रोक्न आग्रह गरेका छन् । उनले राजधानी सार्ने जिम्मा नयाँ संरचनाहरु निमार्ण भएपछि नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थायी संरचना निर्माण नहुँदै हतारमा राजधानी सार्दा दैनिक कामकाजमा पर्न सक्ने असरतर्फ पनि प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअघि धर्ना समेत दिएर विरोध जनाएको कांग्रस सभापति खाँणले जानकारी दिए ।
