–निमकान्त पाण्डे
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट दुई धार देखाएको छ । पहिलो धार, जुझारु युवा पुस्ता । यसमा राजनीतिक दलकै युवा नेता, नयाँ दल तथा तिनका नेताहरु र स्वतन्त्र पर्छन् । दोस्रो, पारम्परिक राजनीतिक मान्यता बोकेका र पुराना नेता, जो वयोवृद्ध पनि भइसकेका छन् । पहिलो धारको कुरा गरौं, यो समूह राजनीतिक अनुभवको हिसाबले अपरिपक्व छ, तर जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विषयमा अलि संवेदनशील देखिन्छ । यो समूहलाई वर्षौंदेखि घिसिपिटी चल्दै आएको राजनीतिक वितृष्णाको मत छ । युवापुस्ताले रुचाएको छ । तर, हिरोइज्ममा विश्वास गर्ने यो समूहले आफूमाथि अचानक आइपरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ला त भन्ने आशंका पनि छ ।
अर्कोतर्फ, दोस्रो धारसँग अनुभव त छ, तर उपादेयता छैन । वर्षौंदेखि नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गदै आएका छन्, तर देशलाई विकास र समृद्धि दिन असफल छन् । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफैं संलग्न छन् । त्यसैले उनीहरुप्रति मतदाताको भरोसा घट्दै गएको छ । यो दुई धारको रस्साकस्सीको सानो झलक गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देखापरेको थियो । त्यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु राजधानी काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमाल विजयी भएर दलहरुलाई चुनौती दिए । तर, राजनीतिक दलहरुले स्वतन्त्रप्रति जनताको बढ्दो रुझानलाई त्यति गम्भीरताका साथ लिएनन् । फलस्वरुप हालै सम्पन्न केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा त्यो सानो झिल्कोले आगोको स्वरुप लिएको छ ।
निर्वाचनको केही महिनाअघि पत्रकार रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ सम्मानजनक मत पाएपछि अहिले पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व झस्किएका छन् । देशमा युवापुस्ता र नयाँ दलप्रति देखिएको जन उभारले गर्दा आफ्नै पार्टीका युवाले पनि विद्रोहको स्वर उराल्न थालेपछि उनीहरु आत्तिनु स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले रवि लामिछानेरुपी सल्किएको आगोलाई निभाउने ध्याउन्नमा दलहरु छन् ।यो आगोलाई निभाउने कि यस्को सदुपयोग गर्ने रु दलका नेताहरुको बिबेकमा निर्भर छ । निर्वाचनको केही दिनमा लामिछाने र स्वतन्त्र पार्टीको जितलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिडियाको प्रोपोगान्डा भनिदिए । उनले हाहाहुहुमा मात्र देश नचल्ने भन्दै स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई ठूलो कुरा नभएको टिप्पणी पनि गरे । ओलीको यो अभिव्यक्तिले जनमतप्रति नेताहरु कति पूर्वाग्रही छन् भने पुष्टि हुन्छ । अर्कोतर्फ आफ्नै असफलताका कारण रविहरुको उदय भएको र यही रवैया रहे अर्को चुनावसम्म आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्ने तथ्यलाई उनीहरुले अझै नजरअन्दाज गर्न खोजिरहेका छन् ।
यति नै बेला रवि अहिले नागरिकताको विवादमा फसेका छन् । अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाल फर्केका उनले नागरिकता ब्युँताउनका लागि निवेदन नदिएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परे पनि रविले निर्वाचन जितिसकेका छन् । यता, निर्वाचन आयोगले नागरिकताबारे छानबिन गर्ने कार्यक्षेत्र आफ्नो नभएको भनेर रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा निर्णय दिएपछि यस प्रकरणमा सरकारले हात हालेको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रहरीले छानबिन थालेको छ । यो मुद्दा सरकारबादी हुन्छ । रवि कानून उल्लंघन गरेका अपराधी बन्न सक्छन् । तर, जनताबाट अनुमोदन भइसकेका र कुनै फौजदारी अपराध नगरेका रविलाई अपराधीको करार गर्नु न्यायसंगत होला त रु के यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले समन्वयकारी भूमिका खेल्दा उचित नहोला रु प्रश्नहरु थुप्रै भए पनि नेताहरु भने यसबारेमा चुप छन् । यसको कारण रविको अचानक उदय, उस्को चुलिएको लोकप्रियता र त्यसले भविष्यमा आफूहरुलाई पार्न सक्ने खतरा । विगतमा टेलिभिजन प्रस्तोताका रुपमा रविको प्रस्तुति आक्रामक थियो । उनी भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, गैरजिम्मेवारीप्रति खरो रुपमा उत्रिन्थे । नेताहरुबाट जवाफदेहिता खोज्थे । अब त उनले नै त्यो भूमिका संसदमा निर्वाह गर्ने भएका छन् । उनलाई जनताले त्यो अधिकार दिएका छन् ।
त्यसकारण पनि यो भ्रष्टाचारमा लिप्त र जनता झुक्याउन सीपालु नेताहरुका लागि खतराको घण्टी हो । त्यसकारण पनि यो प्रकरणमा रविलाई साथ दिन वा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी जटिल रुप नदिन कोही अघि सर्न चाहेका छैनन् । कानून बनाउने र संशोधन गर्ने संसदले हो । कानुनको परिपालना गराउने सरकार तथा प्रशासनले हो, ब्याख्या न्यायपालिकाले गर्ला नै ! कानुनभन्दा कोही माथि हुन सक्दैन । तर, कानुन अपरिवर्तनीय पनि हुँदैन । कानूनले समाजलाई सहजता बनाउने र अनुशासनमा राख्ने हो । कानूनलाई समाजबिरोधी बनाईनु हुँदैन । रविको सम्बन्धमा पनि प्राबिधिक कमजोरीलाई अपराध सिद्ध गर्ने प्रयास नहोस् । समाजलाई असुबिधा हुने कानून परिवर्तन गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन रु समाजले के भन्छ रु रबिलाई जनमतले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा यो विषयलाई थप बल्झाउन हुन्छ वा हुँदैन ? यो गम्भिर बिषय हो, दलका नेताहरुले जनभावनालाई समेत बुझेर र समस्यालाई नअल्झाउने गरी समन्वयकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत भएर सुल्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ, प्राविधिक विषयलाई जटिल बनाउँदा परिणाम नराम्रो आउन सक्छ, कानून भन्दा माथि रहेका दलका सरद आगे राजनीतिका सरदारहरुलाई चेतना भया !
