अग्रगमन भन्दाभन्दै देशको अस्तित्व समाप्त पारिदैंछ !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 22 Sep 2022

-निमकान्त पाण्डे

देशमा अहिले गम्भिर संवैधानिक संकट देखिएको छ । यो संकटको कारण हो, सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको नागरिकता विधेयक पुरानो विधेयक खारेज गरेर सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेदेखि नै यो विवाद सुरु भएको हो । चुनावको मुखमा विदेशी नागरिकलाई नागरिकता पाउन सहज हुने गरी विधेयक ल्याएपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको हो । विधेयकमा प्रस्तावित धेरै प्रावधानहरु विवादित र खारेजयोग्य भएकोले सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको थियो । यही सुझावलाई मनन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि पहिलो पटक विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गर्दै संसद्मै फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, सरकारले भने राष्ट्रपतिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न र फेरवदल गर्न आवश्यक ठानेन । राष्ट्रपति कार्यालयलाई अटेर गर्दै सरकारले विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गरी दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । 

तर, सरकारको प्रस्तावमा संसद्का दुबै सदनले पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि गम्भिर संवैधानिक अन्योल सिर्जना भएको छ । देशमा यस्तो गम्भिर संकट आउनुको अर्थ हो, हाम्रा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु असफल हुनु । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि अनि समाजवाद उन्मुख देश बनाउने उद्देश्यका लागि हालसम्म भएका संघर्षहरु व्यर्थ हुनु हो । 

कैयौं दशकदेखि हामी परम्परागत राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध कुनै न कुनै रुपमा लड्यौं । तत्कालिन व्यवस्थाले गर्दा मुलुकको सर्वांगीण विकास हुन नसकेको, सर्वहारा वर्ग सधैं पिल्सिएको र सामन्तका हालिमुहाली हुँदै आएको सत्यता थियो । यही सत्यलाई उठान गर्ने राजनीतिक दल र नितका नेताहरुलाई हामीले साथ दियौं । चाहे त्यो कांग्रेस होस् वा कम्युनिष्ट । हरेक व्यवस्था परिर्वतनपछि अब चाहिँ साच्चिकै मुलुकमा परिवर्तन देख्न पाइएला, विकासको अनुभू ितगर्न पाइएला, सबैले समान रुपमा बाँँँच्न पाउने अवस्था आउला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । तर, जताको यो अपेक्षामाथि नेता र राजनीतिक दलबाट सधै कुठाराघात हुँदै आएको छ । अझै पनि देशमा गरिब र सर्वहारा वर्गलाई जीवन जीउन सहज छैन । 

मुल्यवृद्धिको मारमा पर्नेमा तत्लो वर्ग नै अगाडि छ । तर, नेताहरु देश र जनताको हितमा भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको दाउपेचमा व्यस्त रहेको देखिन्छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, देशमा गम्भिर संवैधानिक संकट देखिनु । 

नागरिकता विधेष्मा राखिएका केही प्रावधानहरु आलोचनायोग्य छन् । नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने युवतीलाई तत्काल नागरिकताको व्यवस्था, नेपालमा भेटिने बेवारिसे बच्चालाई वंशजको आधारमा नागरिकता जस्ता प्रावधान नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रुपले संवेदनशिल क्षेत्रमा जटिल विषय हो । विगतमा यसैगरी नागरिकता वितरण गर्दा सीमा क्षेत्रका लाखौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्य सार्वजनिक भएका थिए । यले विभिन्न आपराधिक गतिविधिदेखि राज्यको दायित्व त बढाउछ नै, भविष्यमा देश सिक्मिकरण वा फिजीकरण पनि हुने जोखिम बढाउछ । 

देशको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्व नै संकटमा पर्ने गरी ल्याउन लागिएको विधेयकलाई नेताहरुले भने अग्रगमनको संज्ञा दिएका छन् । यो विधेष्क कार्यान्वयन नभए मानौं देशमा ठूलो संकट नै देखापर्ने सरकार र त्यसमा सहभागि पाँच दलीय गठबन्धनको भनाइ छ । राजनीतिक दलले अग्रगमन भन्दै गर्दा देशमा पछिल्लो समय विदेशी शक्तिको चलखेल बढेको छ । अमेरिका, चिन, भारत र अन्य पश्चिमा शक्तिको स्वार्थको टकराव नेपाली भूमिमा देखिन थालेको छ । तर, सरकार यस्तो गतिविधि रोक्न असफल सावित भएको छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण हो नागरिकता विधेयक विवाद र संवैधानिक संकट । 

विदेशी शक्तिको दबाबमा आएको विधेयकलाई जसरी पनि पारित गराउन सरकार लागि पर्नुले अहिलेको संकट निम्तिएको हो । जबकी यो विधेयकलाई सरकारले आगामी संसद्लाई हस्तान्तरण गर्न सक्थ्यो । अर्काे सरकारले यसको जिम्मेवारी लिन सक्थ्यो वा जनादेशबाट यसको छिनोफानो हुन सक्थ्यो । 

तर, सरकारको हठले गर्दा चुनावको मुखमा देखिएको यो संकटले अब कस्ता परिणाम आयदा भन्ने जिज्ञासा बढाएको छ । विधेयकमा अहिले पक्ष, विपक्ष देखिएको छ । संसद्विहिनको अवस्थामा देखिएको यो संकटले पुनः राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि प्रश्न तेर्सिएको छ । अहिले सम्भाव्य उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न मिलरेर जाने की अग्रगमन नाममा मुलुकको अस्तित्व नै नामेट पार्ने, यो विषयमा नेतालाई चेतना भया । जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts