थपियो ५३ अर्ब ऋण, उत्पादन नबढाए देश कंगाल हुने संकेत !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 22 Sep 2022

-प्रीति रमण

प्रत्येक वर्ष नेपालको वैदेशिक ऋण बढ्दै छ । विभिन्न आयोजना, परियोजनाका लागि सरकारले विकास साझेदार दातृ निकायका साथसाथै देशहरुबाट ऋण लिदैं आएको छ । बढ्दो ऋण कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रका लागि स्वस्थकर मानिदैंन । यसको अर्थ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रुपमा समस्यामा छ भन्ने हो । तर, सरकारले ऋण लिनै पर्ने आवश्यकताका बारेमा जनतालाई बुझाउन सकेको छ, न त ऋण कम गर्ने उपायतर्फ काम गर्न सकेको छ । बरु हरेक वर्ष ऋणको भार देश र जनतामाथि बढाएर अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

हालै मात्र नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तरका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ९करीब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ० बराबरको सहुलियपूर्ण ऋण दिने सम्झौतापत्रमा हस्तारक्ष भएको छ । यो ऋणबाट क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता आयोजनाका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसले समावेशी रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत नेपालका आर्थिक सम्भावनाहरु सुदृढ बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । यो वैदेशिक ऋणको पछिल्लो उदाहरण हो । 

पछिल्ला विवरणहरुका अनुसार नेपालले लिएको जम्मा १७ खर्ब ऋणहरु आधारभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यायलको पछिल्लो विवरणअनुसार वैदेशिक ऋण साढे ९ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । नेपाल सरकारले लिएको वैदेशिक ऋणवापत साँवा र ब्याज गरी गत आर्थिक वर्षमा ७।३६ अर्ब ३५ करोड रकम भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसमध्ये २३ अर्ब साँवा रकम थियो । 

सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी लगायतका व्यवहारका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ । नेपालले हालसम्म २३ वटा विदेशी दाता तथा दातृ निकायहरुबाट ऋण लिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्था कार्यालयको विवरण छ । जसमा सबै ऋण र सहुलियतपूर्ण ऋण छन् । नेपालका सबै ठूला ऋण दाताहरु विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक हुन् ।

हाल, नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा छ । भूकम्प, कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धको असरले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने मोडमा छ । तर, सरकारले विग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुर्धान खासै गतिलो योजनाहरु ल्याउन सकेको छैन । बढ्दो मुल्यवृद्धिले जनताको दैनिकी दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ । मुलुकको चालू खर्च बढ्दो, विकास आयोजनाका लागि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले अर्थतन्त्रबारे असर गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको अर्को कारण हामी आयातमा नै निर्भर हुनु हो । 

देशमा नै उत्पादन नबढाउँदा र वैदेशिक ऋणको भार यसरी नै बढाइरहँखा हामी कुनै दिन उठ्नै नसकिने गरी पछारिन्छौं । यसकारण वैदेशिक ऋणलाई क मगर्न सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती, उत्पादनलाई बढावा दिन आवश्यक छ । विभिन्न वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर भएर आयात निरुत्साहन गर्न सके देशको पैसा बाहिर जान पाउँदैन । अर्कोतर्फ अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सके विकासका लागि वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन । यद्यपी नेपालसँग सिमित स्रोतसाधन भएको हुँदा आवश्यकताका आधारमा दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट कमभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण लिएर विकास निर्माणमा अघि बढ्न भने सक्नुपर्छ । 

सरकारको चालू खर्च अर्थात् कर्मचारीहरुलाई नै पारिश्रमिक दिन, ससाना आवश्यकताका लागि पनि विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था भने सिर्जना हुन दिनु हुँदैन । तर, कतिपय अवस्थामा त्यस्ता ऋणहरुको उपयोगिता नदेखिने तर भार भने थपिने हुँदा त्यस्ता कामका लागि सरकारले लिने वैदेशिक ऋण तथा सहायता भने बन्द गर्नु नै लाभदायी हुन्छ । तर, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने खालका क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण लिनु नराम्रो पनि होइन । तर, आत्मनिर्भर बन्ने खालका उत्पादन तथा अन्य पक्षमा नेपालकै लगानी र नेपालकै सक्रियता जरुरी भइसकेको छ ।  -जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts