सांसदहरु जनतामा मत माग्न जाँदा सांसद पद कायम रहनु गलत अभ्यास !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 11 Aug 2022

–प्रीतिरमण

सरकारले आगामी मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकैपटक निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर, निर्वाचन घोषणापछि पनि प्रतिनिधिसभा भने अन्त्य गरिएको छैन । चुनाव तोकिएपछि सरकार काम चलाउ भइसकेको छ । त्यसकारण अब सरकारले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय तथा नियुक्तिहरु गर्न मिल्दैन । साथै, संसदलाई पनि सरकारले कुनै बिजनेस दिन मिल्दैन । यसविपरीत सरकारले निर्णयलाई कायमै राख्नुका साथै प्रतिनिधिसभा पनि निर्वाचनसम्मै संकेत देखिएको छ । यसको अर्थ हाल सांसद रहेका नेताहरु अब निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने भएमा सांसदकै हैसियतमा जनताको घरघरमा पुग्ने भएका छन् ।

निर्वाचन घोषणापछि पनि विश्वका अन्य देशहरुमा संसद रहने वा नरहने भन्ने विषयमा भने दुईथरि चलन छ । कतै संसद रहने गरेको पाइन्छ भने कतै चुनावको घोषणासँगै संसद अन्त्य पनि गरिएको पाइन्छ । अमेरिकामा तल्लो सदन ९हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स० मा चुनावबाट नयाँ सांसदहरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि सपथ ग्रहण नभएसम्म र नयाँ सभामुख नचुनिएसम्म पुरानै सांंसदहरुले संसद् बैठक चालु राख्ने गरेका छन् । अमेरिकामा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था भएको र संसदबाट सरकार नबनाइने भएकाले पनि यो चलन चल्दै आएको छ ।

बेलायतमा हालै भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पाँच वर्षको अवधिभित्र सरकारले कुनै पनि बेला संसद विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । उक्त कानूनले संसद विघटनको सरकारको प्रारम्भिक कामलाई अदालतले पनि प्रश्न गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । पहिले भने बेलायतमा दुई निर्वाचनबीचको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीले तल्लो सभाको समयावधि नसकिँदै आफू र आफ्नो पार्टीलाई अनुकूल हुने गरी संसद भंग गरेर निर्वाचन घोषणा नगरुन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको थियो ।

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने चलन छ । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि संसदबाट नै सरकार बनाउने र प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्मै कायम रहनुको अर्थ यसलाई सरकारको मद्दतमा र निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबमा प्रयोग हुन्छ कि भन्ने जोखिम बढेको छ । अर्कोतर्फ निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी लोकप्रिय कानुन निर्माण गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । उम्मेदवार बन्ने सांसदले पनि यसलाई दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । बहालवाला सांसद हुँदाहुँदै चुनावमा जाँदा सबै उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र र धाँधलीरहित चुनावको वातावरण नहुने देखिन्छ ।

विज्ञहरुले पनि निर्वाचन घोषणापछि कामचलाउ भएको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिल्ने बताएका छन् । नियमित सरकारले जस्तो संसदलाई बिजनेस दिने विषय अनुचित भएको उनीहरुको भनाइ छ । निर्वाचन घोषणा हुनु संवैधानिक विषय हो । निर्वाचन घोषणालगत्तै कामचलाउमा परिणत भएको सरकारले नियमित जसरी अगाडि बढ्न मिल्दैन । कामचलाउ बनेको सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस, नयाँ विधेयक दिने अनि न्यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र छलफल गर्न मिल्ने सही मान्न सकिँदैन ।

यद्यपि, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदैमा नेपाल संसदविहीन भने हुने छैन ।किनभने राष्ट्रिय सभा अनि सभामुख र उपसभामुखका पदहरु त्यसपछि पनि रहनेछन् ।  त्यसकारण पनि चुनावलाई प्रभाव नपार्ने गरी कसरी प्रतिनिधि सभालाई निस्कृय बनाउने भन्नेतर्फ सरकारले सोच्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम त संसद नै भंग गर्नु राम्रो विकल्प हो । संसद नै भंग गर्दा कुनै आपतकालीन अवस्था आएमा वा चुनाव हुन नसकेमा के गर्ने विषय अहिले देखापरेको हुनसक्छ । त्यसो हो भने यसका लागि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद पूर्ण रुपमा निस्क्रिय हुने र निर्वाचन सकिएपछि कार्यकाल सकिने एउटा विकल्प हुनसक्छ ।-(जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts