देखिन थाल्यो नागरिकता विधेयकको राष्ट्रघात


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 04 Aug 2022

–प्रीतिरमण

राज्यबाट बेलाबेलामा हुने विवादित निर्णयका कारण नागरिकतासम्बन्धी विषयदिनप्रतिदिन समस्यापूर्ण बन्दै गएको छ । विगतमा सरकारले नागरिकता वितरणमा खुकुलो गर्दा कैयौं गैर नेपालीले नागरिकता लिएको तथ्यांक सार्वजनिकभएको थियो । यतिबेला वर्तमान सरकारले पनि नयाँ नागरिकता विधेयकल्याएपछि त्यो समस्या फेरि बल्झिने जोखिम बढेको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा कुनै अध्ययन नगरी र हचुवामा सरकारले कानुन निर्माण गर्दा विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्ने सम्भावना देखिएको हो ।

यसको उदाहरणको रुपमा बारामा हालै भएको एउटा घटनालाई लिन सकिन्छ । नक्कली कागजपत्र तयार गरेर बाराको निजगढस्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट एक भारतीय महिलाले नागरिकता प्राप्त गरेको घटना बाहिर आएको छ । वडा कार्यालयको सिफारिसमा इलाका प्रशासन कार्यालय सिमराबाट भारतको दार्जिलिङनिवासी २१ वर्षीया रजनी गोलेले साउन ३१ मा बाराको निजगढ नगरपालिका–१२ रामथली बसोबास देखाई नागरिकता लिएको देखिएको छ । सो घटनाबारे अहिले छानबिन सुरु भएको छ भने उक्त नागरिकता बदर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । खुला सीमाकाकारण थुप्रै भारतीयले नक्कली कागजपत्र तयार गरी नेपाली नागरिकता लिएको विगतमा पनि सार्वजनिक भएको थियो र त्यसमा संलग्न भएका नेपालीदेखिभारतीयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थियो । त्यस्ता नागरिकता बदर गरिएको थियो । 

यी घटनाले पनि नागरिकताको सवालमा राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने देखाउँछ । तर, राज्य भने दिनप्रतिदिन गैरजिम्मेवार बन्दै गएको छ । विगतमा सरकारले टोली नै परिचालन गरेर नागरिकता वितरण गर्दा पनि थुप्रै भारतीयले नेपालीनागरिकता लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । हाल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रकाभारतीयसँग नेपाली नागरिकता पनि रहेको र नेपालमा काम गर्न आएकाबिहारदेखि भारतका विभिन्न राज्यका व्यक्तिसँग नागरिकता रहेको स्थानीयहरु नै बताउँछन् । सरकारले यसरी नागरिकता वितरण गर्दा यसको असर राज्यको समग्र प्रणालीमा नै असर गर्छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन । निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको जितहारदेखि नागरिक भइसकेपछि उसलाई दिनुपर्ने सेवासुविधाकाविषयमा पनि मनन गरी नागरिकता वितरण सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । 

अहिले तराई मधेस क्षेत्रमा भारत, बंगलादेशसम्मका नागरिकले सहजै नागरिकतापाएको विवरण आउने गरेको छ । केही वर्ष काम गर्न आएकाहरुले नागरिकतापाउँदा त्यसको दूरगामी असर निश्चय नै पर्छ । विशेषगरी नेपाली जस्तो अविकसित र आर्थिक रुपले समस्याग्रस्त मुलुकले विदेशी नागरिक तथा शरणार्थीको समस्या झेल्न झनै गाह्रो छ । नयाँ विधेयकले भने नेपाली पुरुषले कुनै विदेशी महिलालाई विवाह गर्ने बित्तिकै नागरिकता दिने र उनीहरुकासन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालसँगखुला सिमाना रहेको र धेरै बिहाबारी चल्ने भारतमा पनि विवाहको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने थियो ।

यतिबेला विश्लेषकहरुले पनि सरकार र राजनीति अस्थिर भएका वेला देशको अस्मिता र स्वाधीनता समाप्त गर्ने गरी नागरिकता विधेयक आएको दाबी गर्दै आएकाछन् । जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, तब नागरिकताको विषय प्रबल बनेर आउने गरेको छ । यसको उद्देश्य एउटै छ, जनसंख्याको राजनीतिबाट दीर्घकालीनरूपमा देशको अस्मिता, स्वाधीनतामा प्रहार गर्ने । नागरिकताजस्तो संवेदनशीलविषयलाई कुनै राजनीतिक खेल, राजनीतिक लोकप्रियता, षड्यन्त्र र दाउपेचको विषय बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन सक्दैन । नागरिकताका लागि निश्चित अवधि बसोबास र उसको क्रियाकलापलाई पनिअध्ययन गरिनु आवश्यक छ । उसका गतिविधि शंकास्पद नरहेमा मात्र नागरिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । 

यसै पनि नेपालमा शरणार्थीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । तिब्बती, भुटानीदेखि अहिले म्यानमारका रोहिंग्याहरु पनि नेपालको टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकताको विषयमानेपालले झन् कडाइ गर्नुपर्ने हो । नागरिकताका विषयमा सरकार संवेदनशीलनबने वास्तविक नेपालीहरु भन्दै विदेशीहरु संख्या वृद्धि र चलखेल बढ्दै जाने निश्चित छ । -जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts