नागरिकता नीतिमा यसकारण सचेत बनौ !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 28 Jul 2022

–प्रीति रमण

हालै मात्र सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले द्रुत प्रक्रियाबाट बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संसदले बहुमतले पारित गरेको हो । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको स्वरुप लिनेछ । नागरिकता नहुँदा धेरैले बैंकमा खाता खोल्नेदेखि सिमकार्ड लिनसम्म र कुनै पनि सुविधा लिन नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले तर्क गरे पनि यसमा भएका विभिन्न प्रावधानका कारण अहिले विवादित बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भनी सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

विधेयकमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ । 

बाबु विदेशी नै रहेको ठहर भएमा वंशजको नागरिकता कायम नरहने र बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता फिर्ता बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता दिइने भनिएको छ । यो प्रावधानले पनि नयाँ नेपालीको संख्या नै बढाउने छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले पहिलेको देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ, जुन अहिले विवादित भएको छ । नेपालजस्तो भारतसँग खुला सीमा जोडिएको र बिहेबारी भएको मुलुकमा यस किसिमको व्यवस्था संवेदनशील देखिन्छ । सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेको थियो । नयाँ बन्ने नागरिकता ऐनमा नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिनुको सट्टा केही समय परिचयपत्र दिएर केही वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने माग उपयुक्त हुन सक्थ्यो ।

नेपालसँग खुला सिमाना रहेको र धेरै बिहाबारी चल्ने भारतमा पनि विवाहको सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । यो विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्ने थियो । नागरिकता विधेयकले नेपालको संविधान जारी हुनु अघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संविधानमै राखिएको यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, यसअघि वितरण भएको जन्मसिद्ध नागरिकता छानबिन नभएसम्म उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु उपयुक्त हुँदैन ।

नेपालको प्रमुख पदहरूमा निर्वाचित वा नियुक्त हुन वंशजको नागरिक हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि त्यस्ता व्यक्तिहरूबारे जाँचबुझ नगरी जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडिएको देखिन्छ । त्यसरी वितरण भएको नागरिकता लिएका कतिपय व्यक्तिहरू भारतीय नागरिक भएको पत्ता लागेपछि मन्त्रिपरिषद्ले केही व्यक्तिको नागरिकता समेत खारेज गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि छानबिनको आवश्यकता देखिएको हो । विधेयकले नेपाली नागरिक पुरुष भए सन्तानलाई आमा विदेशी भए पनि वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर आमा नेपाली र बाबु विदेशी भएको अवस्थामा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउँछन् । विधेयकले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समग्रमा विधेयकले धेरै विवादित प्रावधान राखेको छ, जसले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सहज हुने देखिएको छ । यसले राष्ट्रियता संकटमा पर्नुका साथै मुलुकमा विदेशीको नै हालिमुहाली हुने सम्भावना देखिन्छ । यस्तै कारणले फिजीमा त्यहीँका बासिन्दाभन्दा अन्य देशबाट गएकाको हालिमुहाली भएको र सत्ताको नेतृत्व नै लिएको घटना हामीले भुल्नुहुन्न । त्यो अवस्था नेपालमा पनि आउन सक्ने भएकाले नागरिकता विधेयकमा अझै विचार पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts