न्याय क्षेत्रको बेथिति यसरी उजागर हुँदैछ


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 21 Jul 2022

–प्रीति रमण

हालै न्याय परिषदले दुई जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेसँगै न्यायालयमा लामो समयदेखिको बेथिति उजागर हुने क्रम देखिएको छ । कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र पद अनुरुपको आचरण गर्न नसकेको भन्ने पुष्टि भएपछि उनीहरुलाई बर्खास्तको सिफारिस गरिएको न्याय परिषदले जनाएको छ । उच्च अदालत दिपालयको महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राकेश कुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय परिषदले गरेको हो । हुन त यसअघि पनि न्यायालयमा रहेको बेथिति पटकपटक सार्वजनिक हुँदै आएको थियो तर न्यायाधीशहरु भने कारबाहीबाट बच्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो समय न्यायाधीशमाथि पनि डण्डा चल्न थालेपछि भने न्यायालयको शुद्धीकरणको लागि नियामक निकायले अब झनै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

शर्मामाथि सिरहा जिल्ला अदालतमा बसेर काम गर्ने क्रममा नाबालिकाको बलात्कारमा थुनछेक आदेशमा बदनियत राखेको आरोप छ । साथै उनीमाथि कस्तुरीको विनासम्बन्धी मुद्दामा पनि कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने आरोप लागेको छ । न्यायाधीश निधिमाथि नाबालिकामाथि बलात्कार मुद्दामा खराब आचरण देखाएको आरोप छ । साथै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको विवादमा पनि कैफियतयुक्त फैसला गरेको आरोप उनीमाथि छ । परिषदले केही दिनअघि उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दियाका जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि बर्खास्तको सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई एक पटकका लागि सचेत बनाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुमाथि पनि निधि र शर्माको जस्तै आरोप छ ।

न्यायालयमा हुने बेथितिबारे सर्वोच्च अदालतले नै गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पनि स्पष्ट पारिएको छ । दुई वर्षअघि न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै समस्या रहेको उल्लेख गरेको थियो । विशेषगरी न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, बिचौलियाको चलखेल लगायतका विषयमा प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो । पूर्णकालीन पेशेवर विचौलियाहरूको न्यायालयमा व्यापक प्रभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । हालै एउटा न्यायाधीशसँग बिचौलियाले गरेको फोनवार्ताले पनि यो समस्या कति गहिरो गरी जडा गाडेर बसेको छ भन्ने अझ स्पष्ट हुन्छ ।

पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि न्यायालयका समस्या र विकृति समाधान गर्न गठित कार्की संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । न्यायाधीशकै नेतृत्वमा बिचौलियाको माध्यमबाट काम गर्ने, संवैधानिक प्रावधानको उल्लंघन गर्नेलगाायतका काम भइरहेकाले अदालतको विकृति र अनियमितता हटाउन प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर, पूर्वन्यायाधीशहरुले यसरी आवाज उठाइरहे पनि अदालतले तयार पारेका यस्ता प्रतिवेदनहरु भने पूर्ण कार्यान्वयन नभई थन्किँदै आएका छन् । जसका कारण न्याय जनताको लागि झन्झटिलो विषय बन्दै आएको छ । न्याय क्षेत्रमा एउटा भनाइ चर्चित छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो । तर, अदालतमा चलिरहेको विकृति र बेथिति यो भनाइभन्दा पनि एक कदम अगाडि छ । प्रभावशाली व्यक्तिको चलखेलमा अहिले अपराध गरे पनि केही व्यक्ति कानुनभन्दा माथि देखिएका छन् । उनीहरु न्यायाधीश मिल्दा पीडितलाई न्याय ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तो भएको छ ।

पीडितको अन्तिम आशाको केन्द्र भनेको अदालत नै हो । कुनै विषयमा विवाद भएमा र कतैबाट न्याय नपाएमा अहिले पनि हाम्रो समाजमा ‘पख तँलाई अदालतमा हेरौला’ भन्ने चलन छ । तर, अदालतको बेथितिले भने यो विश्वासलाई विस्तारै धमिल्याउँदै गएको छ । त्यसकारण न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुशासन आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्ति, बिचौलिया र न्याय दिने प्रणालीका विषयमा अहिले उठिरहेका सवालहरुको जवाफ सम्बद्ध निकायले खोज्नुपर्छ । अहिलेजस्तै बेथिति उजागर गर्दै यसमा संलग्नलाई कडा कारबाही दिन हिच्किचाउनु हुँदैन । -जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts