नेपालमा नागरिकता : समस्या र समाधानका विविध आयामहरु !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 15 Jul 2022

-नारायण शर्मा 

समस्याका आयामहरु :—

१. नेपाली नेतारशासकहरुको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्र स्  यो नै नेपालका यावत् समस्याहरुका साथै नेपालमा नागरिकताको समस्याको पनि प्राथमिक र प्रधान कारक हो ।

नेपालमा नागरिकताबारेको समस्या मूलतः भारतसँग सम्बन्धित छ । सामान्यतया सबै शक्तिराष्ट्र  र विशेषतस् भारतीय विस्तारवादप्रति नेपालका नेता९शासकहरुद्वारा  गरिने दासता र दलाली, भक्ति र भजन अनि  चाकरी र चापलुसी आदिद्वारा प्रचार ९प्रशंसा, पदरपैसा र  सुखरसुविधा प्राप्तगर्ने उनीहरुको लोभी र लाछी, लाचार र लाँकर अनि दब्बु र दरिद्र प्रवृत्ति मुख्य समस्या हो । यसै समस्याबाट नै नेपालमा अन्य तमाम समस्याहरु जन्मिएका, हुर्किएका र फैलिएका छन् ।

२. सन् १९५० मा नेपाल र भारतका बिचमा सम्पन्न भएको शान्ति र मैत्री सन्धि र यससँग सम्बन्धित लेटर अफ एक्सचेन्जमा भएरगरेका घातक व्यवस्थाहरु स्

यस सम्झौतामा भएका निम्न प्रावधानहरुका कारण नेपालमा नागरिकताको समस्या कहिल्यै सन्चो न हुने घाउको रुपमा आइरहन्छ १

  • ८ सन्धिमा संसारमा कतै नभएको खुला सिमा, निर्वाध आवतजावत, घुमफिर, बसोबास, सम्पत्ति भोगचलन र व्यापार -व्यवसायको विशेषाधिकार दिइएको छ र यसको सम्पूर्ण भार र मार नेपपालमाथि परेको छ भने  फाइदाजति भारतलाई भएको छ ।
  • ८ औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टा आदिमा प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय व्यवहारको मान्यता दिने जस्ता सम्मान र सुविधाजनक  व्यवस्थाका कारण पनि भारतीयहरु नेपालमा आई बस्दा  नेपालमा नागरिकताको चाप बढेको छ ।
  • ८ अनि वर्कपर्मिट र सीमा नियमित९व्यवस्थितगर्नेजस्ता आधुनिक राज्यका तर्फबाट गरिनैपर्ने न्युनतम आधारभूत कामकुरा पनि राज्यले नगर्दा को आप्रवासी कहिले र किन आयो अनि बस्यो वा गयो, बस्यो भने कहाँ किन, कसरी कतिसम्म बस्यो भन्ने कुनै जानकारी, रेकर्ड र निगरानी नहुने९नगर्ने हुनाले जनसांख्यिक अतिक्रमण अत्यन्तै बढेको हो ।
  • ८ उपरोक्त नीति, विधि र व्यवहार अवलम्बन गर्न र अवैध रुपमा प्रवेश गर्नेप्रति कडा हुन नसक्ने जस्ता डरुवा र हरुवा शासकीय मानसिकता हुनुले पनि निर्वाद रुपमा नेपाल प्रवेश गरी बस्ने विदेसीहरुका कारण नेपालमा जनसंख्या बृद्धि र अवैध नागरिकताका समस्या जटिल र गम्भीर बन्न गएको स्पष्ट छ ।
  • ८ यस्ता प्रावधान र प्रचलनले गर्दा विश्वकै ठुलो जनसंख्या भएको मुलुक भारतबाट  नेपालमा आप्रवासन बढ्न गई जनसांख्यिक अतिक्रमण हुने र देसको फिजीकरण हुने चरम खतरा छ । 

२. सामन्ती खस जातीय सोंच र संस्कृति :—

३. थोपरिएको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था :—  बृटेनको उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि भारतीय शासकवर्गले नेपालमा आफ्नो जस्तै दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था थोपर्न बारम्बार विभिन्न हर्कतहरु गर्दै आयो । यसक्रममा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका विभिन्न दल र तिनका नेताहरुलाई प्रभाव र दवावमा पारेर आफ्ना विविध स्वार्थहरु पनि पूर्ति गर्दै आएको छ । जब कि यो व्यवस्था नेपालमा बार९बार असफल र अफाप सिद्ध भैसकेको छ र अहिले त व्यवस्थासँगै देस पनि असफल हुँदै छ तर पनि यही व्यवस्थालाई विभिन्न बहानामा थोपरिनै रहिएको छ । अस्थीरता, अव्यवस्था, अराजकता, दलाली, कमिसनखोरी, भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता अपरिहार्य आन्तरिक खोटहरुका कारण बदनाम यो संसदीय व्यवस्थालाई बारबार थोपर्न खोज्नुमा भारतीय शासक वर्गको निहित स्वार्थ रहेको छ । दलहरुको विभाजन र गठबन्धनले देसमा अस्थीरता र  अराजकता उत्पन्न गर्नु, खर्चिलो चुनावप्रणालीले गर्दा पद९प्रतिष्ठा र पैसाको आवश्यकता र  मोह बढाउनु अनि पावर र पैसाको लागि दलाल, दास, दब्बु र दरिद्र मानसिकताको निर्माण गर्नु दलाल संसदीय व्यवस्थाका विशेषताहरु नै हुन् १ त्यसैले गर्दा भारतीय विस्तारवादको सेवा९चाकरी गर्न नेता-शासकहरु उद्यत हुन्छन् । फलस्वरुप भारतीय इन्ट्रेस्टमा ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दल र तिनका नेता अनि सिङ्गो शासन-व्यवस्था नै चलाइन्छ्न् र चल्छन् र नागरिकता लगायतका थुप्रै राष्ट्रघाती कामकुराहरु हुने गरेका छन् ।

४. नागरिकता सम्बन्धी नेपालको अन्तरिम सम्विधान २०६३ र संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ तथा २०६३ को कानून र त्यसलाई पनि संशोधन गरी थप राष्ट्रघाती बनाउन ल्याइएको हालैको नागरिकता विधेयक २०७९ का यस्ता घातक प्रावधानहरु स्९

क. नेपालमा फेलापरेका पितामाताको ठेगान नभएका बेवारिसे बच्चा९व्यक्तिलाई नागरिकता दिनै पर्ने र त्यस्तालाई दिँदा पनि वंशजकै दिनुपर्ने १

ख. विवाह भएर आउनेलाई बस्दै नबसी, बस्नै नपरी  तत्कालै एक हातले सिन्दुर९पोते र अर्को हातले नागरिकता दिने गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनैपर्ने भन्ने यस अघिको विधेयकलाई संसदको राज्यव्यवस्था समितिले परिमार्जन गरी ७ बर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई पनि लत्याएर अर्थात् राष्ट्रहितमा देसको सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनप्रतिनिधि सभा संसद९सांसदको सार्वभौम अधिकारलाई सत्ताधारी दलका ४ र प्रतिपक्षी दलका १ शीर्ष नेताले कुल्चेर फेरि  सो नागरिकता दिन९लिनको लागि पछि बाटो खुल्ने गरी सहमति गरेर संसदमा पेस गरेको हालको विधेयकको व्यवस्था ।

ग. जुवाइँलाई अङ्गीकृत र भान्जा ९ भान्जीलाई भने वंशजकै नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान ।

घ. तीन जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई नागरिकता दिने व्यवस्था ।

ङ. बाबुको ठेगान नभएको नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजकै पाउने र पछि बाबु पत्ता लाग्दा विदेसी रहेछ भने विदेसको नागरिकता लिएको छैन भनी स्वघोषणा गरेमा मात्र पनि नागरिक मानिने जस्ता विभिन्न प्रावधानहरु ।

समाधानका आयामहरु :—

सार र संक्षेपमा भन्नुपर्दा माथिका समस्याहरुको मूलमा नेपालका वर्तमानका नेता९शासकहरु र तिनीहरुमा रहेको दलाल र आत्मसमर्पणवादी चिन्तन र चरित्र नै मुख्यतः जिम्मेवार रहेझैं यी समस्याको समाधान नहुनुमा पनि यिनै गलत सोंच र शैली नै मुख्यरुपले जिम्मेवार रहेका छन् १ अन्यथा नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका उपरोक्त समस्याहरुको समाधानका आयाम वा उपायहरु  निम्नानुसार रहेका छन् :—

१. नेपालको फिजीकरण गर्ने र राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त गराउने चरम राष्ट्रघाती हालको यो विधेयक तत्काल निस्शर्त  खारेज गरिनुपर्छ ।

२. नेपालमा नागरिकताबारे स्पष्ट दीर्घकालीन साझा राष्ट्रिय नीति९दृष्टिकोण निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ र तत्पचात् त्यसका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

३. सर्वाधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन  आयोग गठन तत्कालै हुनुपर्छ र कीर्ते, जाली र झुठा नागरिकताहरु अविलम्ब  बदर गरिनुपर्छ ।

४. नागरिकता दिनैपर्ने सच्चा नेपाली नागरिक, खासगरी मधेसी आदिवासी, दलित र सुकुम्बासीलाई तुरुन्त दिने र दिन नहुने विदेसीहरुलाई नदिने मात्र होइन, दिएको पनि खारेज गर्ने जस्तो कडा नागरिकता नीति लिइनुपर्छ ।

५. घर-जग्गा खरिद र राजनीतिक अधिकार प्रयोगको लागि बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि अस्थायी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

६. तत्कालीन रुपमा  सीमा नियमन, व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रणमा ध्यान दिंदै वर्क पर्मिट लागू गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा खुला सीमा बन्द गर्नको लागि १९५० को सन्धि र यससंग सम्बन्धित पत्राचार आदि संशोधन वा खारेजीमा अघि बढ्नु पर्छ । 

७. सबै मधेसी नेपालीलाई भारतीय देख्ने र वंशजको नागरिकता पाउनको लागि लामोसमय अर्थात् कम्तीमा तीन पुस्ता बसेको हुनुपर्ने र तत्पश्चात् चौथो पुस्ताबाट मात्र वंशजको नागरिकता दिने गर्नु९गर्नु९गराउनु पर्छ भन्नेहरुलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद देख्ने दृष्टिदोषबाट नेता, शासक मात्र होइन जनता९कार्यकर्ताहरु पनि मुक्त हुनुपर्छ ।

यसैगरी कालो छालाका जम्मै मधेसी नेपालीलाई भारतीय देख्ने, हेप्ने र नागरिकता दिनबाट समेत रोक्ने अन्धराष्ट्रवादी सोंच र संस्कारबाट शासकवर्गमात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीहरु मुक्त हुनुपर्छ ।

 ८. अङ्गीकृत नागरिकता, जन्मसिद्ध वा वंशजकै नागरिकता  दिने नीति, विधि र व्यवस्था पनि कम्तीमा  पारस्परिकताको आधारमा छिमेकी देसहरुको भन्दा र अझ मुख्यतस् भारतको भन्दा खुकुलो हुनुहुन्न । 

 ९. देसलाई अस्थीर, अस्तव्यस्त र अन्यनिर्भर बनाउने यस्ता नेता९शासक, दल, संविधान, कानुन९नियम र व्यवस्थाको समेत  रुपान्तरण  गरिनुपर्छ ।

१०. गलत मानिसलाई नागरिकता दिलाउनेलाई कडा कार्बाही स्वरुप नागरिकता पाउने र दिलाउने दुवैको नेपाली नागरिकता रद्द गरेर सर्वस्व हरण सहित देस निकाला गर्नसक्ने समेत नियम९कानुन बनाउपर्छ ।

११. नेपालको नागरिकताको समस्या मुख्यतः भारतसँग जोडिएकोले नागरिकता नीतिबारे कम्तिमा पनि भारतीय नीति, विधि, व्यवस्था र व्यवहार गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ ।यसरी जादा मूलतः  वैवाहिक अङ्गीकृत महिलालाई ७ बर्ष देसमा बसेपछि नागरिकता प्राप्तिको प्रकृयालाई सुरु गर्न पाउने र सन् १९५१ साललाई कट अफ इयर मानेर नागरिकता दिने९पाउने प्रावधानलाई लागू गरिनुपर्छ ।

१२. समाधानका यी उपायहरु लागू गर्न९गराउनको लागि सम्पूर्ण  देस-विदेसमा रहेका  सम्पूर्ण सच्चा देसभक्त, वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्ति, संघ९संस्था र व्यक्ति-व्यक्तित्वहरु आपसमा झिना-मसिना विषयका संकीर्ण, स्वार्थी र आत्मघाती  आग्रह९पूर्वाग्रह र प्रतिशोध९निषेधजन्य आग्रह९पूर्वाग्रह परित्याग गरेर मन, बचन र कर्मले एकताबद्ध भएर निर्णायक र परिणामदायी सर्वाधिक बृहत् राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । त्यो आन्दोलन सफल र सार्थक भएमा मात्र नेपालमा नागरिकता र यससँग सम्बन्धित अन्य समस्याहरुको समाधानको बाटो खुल्दछ ।

इति ।।

२०७९ असार ३०

ललितपुर, रानीवुँ

लेखक माओवादी नेता, संविधानसभा सदस्य तथा जनस्तरको नागरिकता अध्ययन कार्यदलका सहसंयोजक हुन् 



Share Your Thoughts