मधेसी महिलाका अधिकारका लागि पुरुषसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन जरुरी !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 14 Jul 2022

-प्रीति रमण

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू भएसँगै देशभर महिलाको अवस्थामा पनि केही सुधार आएको छ । राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति विस्तारै बढ्दै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उनीहरुको अवस्थामा पहिलेको तुलनामा केही राम्रो देखिएको छ । विगतमा घरमा मात्र सीमित बनाइने महिलाहरु अहिले भने विस्तारै बाहिरी संसारमा पनि पाइला टेक्न थालेका छन् । यद्यपि, यो सन्तुष्ट हुने अवस्थामा भने पुगिसकेको छैन ।

हाम्रो समाजमा धेरै पहिलेदेखि पुरुषसत्तात्मक सोचका कारण महिलाको अवस्था राम्रो हुन सकेको छैन । देशभर नै महिला सधैं पुरुषको तुलनामा दोस्रो दर्जाको रुपमा बाँच्नुपरेको छ । अझ मधेसी महिला र त्यसमा पनि मधेसी दलित महिलाको अवस्थामा दयनीय छ । यद्यपि, नेपालका हरेक आन्दोलनमा मधेसी महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । तर, त्यसअनुसार उनीहरु अगाडि आउन भने सकेका छैनन् । अहिले स्थानीय तहमा उपप्रमुख पदमा भए पनि महिलाको उपस्थिति राजनीतिमा बढ्न थालेको हो ।

संविधानले नै महिलाको राजनीतिमा पहुँचको अवस्था सुनिश्चित गरेको छ । जसले गर्दा महिलाहरु राजनीतिमा आउने वातावरण बन्यो भने राजनीतिक दलले पनि महिलालाई अघि सार्न बाध्य भए । यसले गर्दा राजनीतिमा महिलाहरुको उपस्थिति त देखियो । तर, उनीहरु निर्णायक तह र सशक्तिकरणमा भने पछाडी नै रहेको देख्न सकिन्छ । पहिलो चुनावमा अधिकांश क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न उपमेयर तथा उपप्रमुखमा उठाइएको थियो । जसले गर्दा स्थानीय तहमा महिलाहरु मेयरसम्म उठ्ने र चुनाव लड्ने हिम्मत गर्न थाले । तर, मुलुककै तराई भेगमा भने महिलाको उपस्थिति बलियो बन्न सकेको छैन ।

महिलालाई राजनीतिक तहमा ल्याएर उनीहरुको सशक्तिकरणमा गरिएको पहल महत्वपूर्ण हुँदै गर्दा  उनीहरुको राजनीतिक क्षमता अभिवृद्धि, उनीहरुले निर्णयक तथा नीतिगत तहमा खेल्ने र देखाउन सक्ने भूमिका अबको खोजि र महत्वको पाटो हो । संख्यात्मक उपस्थिति बढाउन मात्रै पहिलाको पहल सार्थक भए पनि अब सोही किसिमको भूमिकाले महिलाको सशक्तिकरणमा उल्लेख्य सुधार हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा मधेशका महिलाहरु राजनीतिक रुपमा अहिले आउन सके पनि यो संख्या र कोटा पुर्याउने अवस्थामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ ।

महिलाहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट नै राजनीतिमा आएका छन् । तर, सतहमा उनीहरु देखिए पनि चालकको भूमिकामा अझै पनि श्रीमान, छोराहरु रहेका छन् । जसले गर्दा महिलाहरु उनीहरुसँग अझै पनि हरेक कुरामा परनिर्भर हुन पुगेका छन् । जसले गर्दा उनीहरु राजनीतिमा आएर महिला सशक्तिकरणमा योगदान हुनुको साटो थप अन्य महिलाहरुका लागि समेत परनिर्भरता र राजनीतिमा अंक मात्रै देखाउने वातावरण सिर्जना हुन्छ । महिला राजनीतिमा आए पनि परिवारले नै उनीहरुलाई परनिर्भर बनाएको छ ।

बाहिर हिड्न थाल्दा, बोल्दा, निर्णय लिँदा नै महिलालाई सघाउनुको साटो उल्टो हस्तक्षेप गरेर उनीहरुलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्ने प्रयासमा पितृसत्तात्मक सोच भएका पुरुषहरु हाबी भएको देखिन्छ । महिलाले गर्न सक्दैनन् र बाहिर एक्लै जान हुँदैन र संरक्षण पुरुषले नै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता धेरै हदसम्म मधेशका पुरुषहरुमा देखिन्छ । जसले गर्दा महिलाले आफू खुसी निर्णय र बाहिर आएर आवाज बुलन्द गर्न पाउने वातावरण अझै बनेको छैन ।

१० वर्षे जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र संघीय प्रणालीको उपलब्धी नै मान्नु पर्छ, राजनीतिमा महिलाहरुको सुनिश्चितता । घरको चारघेराभन्दा बाहिर नआएका, गाउँकै पञ्च भेला तथा छलफलमा समेत आएर बोल्न नसक्ने महिलाहरुलाई राजनीतिमा आए । सुरुमा बोल्नकै लागि समस्या हुँदासमेत राजनीतिमा ल्याउन पर्ने बाध्यकारी नियमले उनीहरुलाई डोहोर्यो । तर, उनीहरुलाई सशक्त र जागरुक बनाउन न त परिवार न त श्रीमान र न त संघसंस्थाहरुले भूमिका खेले । यसले गर्दा मधेशी महिलाहरुको राजनीतिमा संख्या उल्लेख्य देखिए पनि उनीहरुको भूमिका भने गौण नै देखिएको छ । यसले गर्दा अझै पनि मधेशी महिलाहरुका लागि जागरण अभियान जरुरी छ ।

आत्मविश्वास, राजनीतिक चेत थप जगाउन, अन्य मधेशका महिलाहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन र पछि राजनीतिक नेतृत्वसमेत काँधमा लिने गरी उनीहरुमाझ जनचेतनाको जागरण ल्याउन घरको श्रीमान, छोरादेखि राजनीतिक दलका साथसाथै राज्य र संघसंस्थाहरुको अहम भूमिका हुन्छ । तब मात्रै मधेशी महिलाको सशक्तिकरण संख्यामा मात्रै नभएर नीति निर्माणमा देख्न पाइन्छ । राजनीतिमा मधेशी महिलाको उपस्थितिलाई परिणामुखी र सशक्त बनाउन पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन र संघसंस्था तथा राज्यको भूमिका पनि पृथक बन्न जरुरी छ । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा( मधेसी महिलाका अधिकारका लागि पुरुषसत्तात्मक सोचमा नै परिवर्तन जरुरी  छ, त्यो पनि नेपालका मधेसी पुरुषहरुमा यो सवाल आकर्षित हुन्छ !- जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts