बिद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार छूट गरे महँगी नियन्त्रण निश्चित !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 06 Jul 2022

–निमकान्त पाण्डे

देशको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय दुर्घटना उन्मुख छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक छन् । डलर सञ्चिति घट्दो छ भने रेमिट्यान्समा पनि कमी आएको छ । यसको असर मूल्यवृद्धि लगायतका समस्या देखिन थालेका छन् । हरेक वस्तुमा आयातको नै भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण विश्वमा हुने कुनै पनि घटनाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न थालेको हो । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस र रुस–युक्रेन युद्धको असर अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । विश्वबजारमा महँगिएका वस्तु र तिनलाई आयात गर्ने राष्ट्रहरुमा यसको असर देखिनु स्वाभाविक नै हो । यस्तै असरले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । 

नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तुमध्येको एक हो, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धन । भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र नेपालमा विदेशबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको डिजेल आयात भएको छ । ११ महिनाको अवधिमा १६ लाख २ हजार ४०८ किलोलिटर डिजेल आयात भएको हो । सोही अवधिमा ६२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख ७८ हजार ६७२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । पेट्रोल र डिजेल मात्र नभई हवाई इन्धन, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि उत्तिकै रकम वर्षेनि बाहिरिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मट्टितेल भित्रिएको छ । हवाई इन्धन १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ भने एलपी ग्यास ५९ अर्ब १६ करोडको भित्र्याइएको छ । 

यो तथ्यांकले पनि पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा मात्र नेपालबाट वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको पुष्टि हुन्छ । यो रकम वर्षेनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष मुलुकमा अर्बौं रुपैयाँको सवारीसाधन आयात भइरहेको छ । नयाँ सवारी किन्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । जनसंख्या वृद्धिका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थ र इन्धनको खपत बढिरहेको छ । तर, यी वस्तु नेपालमा नै उत्पादन हुँदैनन् । तत्काल उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना पनि नभएकाले आयातको अर्को विकल्प पनि छैन । मान्छेको दैनन्दिनसँग जोडिएका यस्ता वस्तुलाई आयात नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । तर, राज्यको खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने यस्ता वस्तुको खपत कम गर्न र विकल्प सोच्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ । बिग्रँदो अर्थतन्त्र र आर्थिक सूचकलाई सही दिशातर्फ मोड्नका लागि पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प के हुन सक्ला भनेर योजना बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

बिद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्रश्रय दिन र आकर्षण बढाउन बिद्युतीय सवारी साधन खरिदमा  भन्सार शूल्क शून्यमा झार्न आवश्यक हुन्छ । यो सँगै बिभिन्न ठाउँहरुमा, लामो दूरिमा पनि चार्ज सेण्टरहरु निर्माण गरेर बिद्युत उपयोगलाई बढाउन सकिन्छ । त्यसो गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनहरुको खरिद बन्द हुनेछ भने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग पनि निरुत्साहित हुने निश्चित छ । यस्ले पर्यावरणमा सुधार ल्याउने छ भने बिदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्ने छ ।

विश्वका धेरै मुलुकहरुले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्न योजना बनाइसकेका छन् । विकसित मुलुकहरुले निश्चित अवधि नै तोकेर पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने योजना बनाएका छन् । त्यसको विकल्पमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोड दिएका छन् । विश्वभर नै अहिले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

जलस्रोतमा धनी र विद्युतीय उत्पादनको अथाह सम्भावना भएको देश भएकाले पनि नेपाललाई विद्युत् उर्जा नै पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्प हुनसक्छ । विद्युतको प्रयोग सवारीसाधनको मात्र नभएर भान्सामा प्रयोग गरिने ग्यासको सट्टा पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्ने योजना बनाउन ढिलाइ गर्नु हुन्न । 

अर्कोतर्फ पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको प्रयोग घटाउने उपायहरु  पनि सरकारले अवलम्वन गर्न सक्छ । सरकारले योजना बनाएर व्यापारघाटा कम गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि अहिले विद्यालयका बसहरु देशभरि र खासगरी शहरी क्षेत्रमा निकै चल्ने गरेका छन् । तर, सरकारले विद्यार्थीलाई उसकै वडाभित्र शिक्षाको वातावरण मिलाउने हो भने विद्यालय बसको प्रयोगमा निकै कम गर्न सकिन्छ । यस्ले शहर क्षेत्रको सवारी चापलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । प्रत्येक वडाका बाशिन्दाहरुले आ(आफ्ना बच्चाहरुलाई आफ्नै वडाभित्रका बिद्यालयहरुमा पढाउन बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्ने हो भने सवारी चापबाट मुक्ति पाईने छ भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि घटाउन सकिने छ । 

त्यसैगरी ग्यासको सट्टा विद्युत प्रयोग गरिने इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा पनि जोड दिन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम त सरकारले विद्युत उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले पनि नेपालमा प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पुग्दो मात्रामा विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन । वर्षायाममा विद्युतले जेनतेन पुगे पनि हिउँदमा भने उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ नै हुने गरेको छ । वर्षायाममा बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बेच्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १ अर्बभन्दा बढी रकम आम्दानी गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ । बिद्युत प्रयोग बढाएर बिदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ला कि बिद्युत बिक्रि गरेर रु 

प्रशस्त विद्युत उत्पादनले पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन मात्र नभई, उद्योग कलकारखाना बढेर उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै अन्य देशमा बिक्री गरेर पनि उत्तिकै लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिएको छ । व्यापारघाटाको मुख्य समस्या बनेको पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प विद्युतको उत्पादन र प्रयोगलाई सरकारले बढीभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । यसका लागि जलविद्युत उत्पादनका लागि नागरिकको सहभागितामा जोड दिन सकिन्छ । 

अहिले सेयर बजारमा भित्रिने नयाँ कम्पनीहरुको प्राथमिक सेयर किन्नका लागि लाखौं व्यक्तिहरुले आवेदन दिने गरेका छन् । यसले लगानीका लागि जनताबाट ससानो रकम उठाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो लगानीलाई जलविद्युत उत्पादनमा लगाउने हो भने कुनै पनि आयोजना निर्माणमा विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहदैन । स्वदेशी लगानीमा निर्मित तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले अब सरकारको मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन र त्यसको प्रयोग नै हो , पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प नखोजे देश श्रीलंकाकै बाटोमा जानेछ , नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा लगातार गरिरहेको मूल्य बृद्धि र प्रयोगमा लगाउन खोजिरहेको कोटा प्रणालीले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन, देश दुर्घटना उन्मुख छ, आगे सबैलाई चेतना भया !



Share Your Thoughts