आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा छैन देश !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 03 Jul 2022

-निमकान्त पाण्डे

नेपालमा लामो समयदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि प्राथमिकता साथ प्रयोग हुँदै आएको शब्द हो, आत्मनिर्भर अर्थतंत्रको बिकास गर्ने । कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन, औद्योगिक उत्पादनलगायत क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन भन्दै दशकौंयता विभिन्न योजना र करोडौं बजेट पनि विनियोजन हुँदै आएको छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव र नेतृत्वको उदासीनताका कारण सरकारको लक्ष्य पुरा हुन नसकेको मात्रै नभई मुलुक झन् झन् परनिर्भर हुँदै गएको छ । 

४ दशक अघि नेपालबाट धानलगायतका अन्य वस्तुहरु निर्यात हुने गौरवशाली इतिहास अहिले धुलीसात् भइसकेको छ । अहिले निर्यात १ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्थामा आयात भने अत्यासलाग्दो गरेर बढेको छ भने आयात निर्यातको तुलनामा अजंगको पहाड बनेको छ । आफै उत्पादन गर्न सकिने सामान्य वस्तु तथा खाद्यान्नमा पनि हामी आयातमै निर्भर हुन थालेका छौं । कृषिप्रधान देश भनिए पनि धेरै कृषि उत्पादन आयात गर्दै आएका छौं ।करेसाबारीमा उत्पादन गर्न सकिने धनियाँदेखि गहुँ र मकैसम्म नेपालले अहिले आयात गर्दै आएको छ, भने धानचामलको आयात त अर्बौंमा हुने गरेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले ४५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको चामल मात्रै आयात गरेको छ । जेठसम्ममा उक्त मुल्य बराबरको धान, चामल, धानको बीउ र कनिका आयात भएको हो । नेपालले भारतबाट सबैभन्दा धेरै धान, चामल आयात गरेको हो । यस्तै, बंगलादेश, चीन, मलेसिया, फिलिपिन्सबाट धानको बीउ आयात भएको छ । चामल र कनिका भारतसहित चीन, जापान, इटाली, कोरिया, थाइल्याण्ड, अमेरिका, भियतनाम र अष्ट्रेलियाबाट समेत आउने गरेको छ । आयातको अत्यासलाग्दो अवस्था वर्षेनी बढिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । जसले गर्दा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको यथार्थ हामीमाझ छ ।

यता, देशमा भने जग्गा बाँझो हुने र धानचामल उत्पादन घट्ने क्रम बढ्दो छ । जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ, तर त्यसअनुपातमा उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ त्यसबाट सिर्जित माग धान्नका लागि खाद्यन्न जस्ता उपभोग्य वस्तुको आयात नै एकमात्रै उपाय बनेको छ ।

 कुनै पनि मुलुक सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । केही वस्तुहरु आफूले उत्पादन गर्नुभन्दा अन्यत्रबाट आयात गर्नु सस्तो पर्न पनि सक्छ । तर हरेक वस्तुका लागि आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था भने अर्थतन्त्रका लागि कदापि सुखद मान्न सकिदैन । 

तर, दुर्भाग्यवश भन्नुपर्छ, नेपाल अहिले त्यही दिशामा अघि बढिरहेको छ । नेपालमा आयात र निर्यातको अन्तर हरेक वर्ष बढिरहेको छ । वर्षेनि व्यापारघाटाको वृद्धिले अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठसम्म नेपालले करिब १६ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरिसकेको छ । यो तथ्यांक आगामी वर्षहरुमा पनि झनै अत्यासलाग्दो गरी बढ्ने सम्भावना छ । जति जति हामी परनिर्भर हुँदै जान्छौं, अर्थतन्त्र जुनसुकै बेला धराशायी हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुनेछ । अहिलेकै अवस्थामा भन्ने हो भने रुस–युक्रेन युद्धको असर नेपालमा पनि देखिएको छ । नेपालले सबैभन्दा बढी आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य ह्वात्तै बढ्दा त्यसले बहुआयामिक पक्षमा असर पु¥याएको छ । 

इन्धनको मुल्य बढ्दा खाद्यान्न वस्तुको मुल्य बढ्नुका साथै अन्य खर्चमा पनि वृद्धि हुन्छ । इन्धनको मुल्य वृद्धिको असर चारैतिर देखिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्य बढ्दा त्यसको सबैभन्दा बढी भार निम्न वर्ग र कम आयआर्जन भएका सर्वसाधारणलाई परेको छ ।

विगतमा व्यापार घाटालाई केही सन्तुलनमा राख्ने रेमिट्यान्स पनि घट्दो क्रममा छ । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारीका कारण रेमिट्यान्समा असर परेको हो । फलस्वरुप मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख देखिएको छ । यो अवस्थाका बीच वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलगायत क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, विगतको अभ्यास र योजनाको कार्यान्वयनलाई हेर्दा झट्ट विश्वास गरीहाल्ने ठाउँ पनि देखिदैंन । साथै, केही महिनाभित्रमा नै मुलुकमा संघ, प्रदेशको चुनाव हुँदैछ । 

निर्वाचनबाट आउने सरकारले लिने नीति तथा कामको गतिले पनि अहिले घोषणा गरिएका योजना कति पुरा हुने हुन् भन्ने निर्धारण गर्छ । देशमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुले अबको एजेण्डा आर्थिक विकास हुनुपर्ने जनाउँदै आएका छन् । नेपालभन्दा कयौं गुणा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले १५/१० वर्षको अवधिमा उल्लेख्य विकास गरीसक्दा हामी भने बल्ल विकासको बहसमा होमिएका छौं । अब यसमा सत्तासीन दल र सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु गम्भिर हुनुपर्ने बेला आएको छ । विगतमा हामीले गरेका गल्तीहरुलाई पाठ सिक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख नहुने हो भने श्रीलंकाको अवस्था कुनै न कुनै बेला हामीले भोग्नुपर्ने छ । यदि यस्तो अवस्था आयो भने त्यसको असरबाट जुनसुकै वर्गका व्यक्ति पनि अछुतो रहन सक्दैनन् । युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारीको सिर्जना, काम गर्ने वातावरण, आयात न्युनिकरण, निर्यातयोग्य वस्तको उत्पादनमा जोड दिन ढिलो गर्नुहुँदैन, आगे सबैलाई चेतना भया !  जनधारणा साप्ताहिकबाट 



Share Your Thoughts