नेताहरुले सम्पत्ति जोड्न पाउनुलाई नै राजनीतिक सफलता ठानिरहेका छन् !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 16 Jun 2022

-प्रीति रमण

राजनीतिक दलका नेताहरुको आर्थिक हैसियत माथि उठिरहेकै देखिन्छ । कुनै पनि दलका शीर्ष नेताहरुको आर्थिक हैसियत खस्किएको देखिदैन ।तर नेताहरुले कुनै ब्यवशाय गरेको पनि देखिदैन । कसरी आर्थिक उन्नती भैरहेको छ त नेताहरुको ?  यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिलाई ब्यापार बनाईरहेका छन् ।

देशको अवस्था लथालिंग छ, जनताका समस्या झन् झन् बिकराल बनिरहेका छन् । तर नेताहरुको हैसियत लाखबाट करोड, करोडबाट अरब र अरबबाट खरबपतिको हैसियतमा उकालो लागिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाले स्पष्ट गरिरहेको छ कि नेपालमा सबै भन्दा उत्तम आर्थिक आर्जन गर्नका लागि राजनीति नै ठीक छ । देशको अर्थव्यस्था कता जादैछ  भन्ने कुराको डरलाग्दो तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।

केही समय अघि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार  कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा निराशाजनक लगानी देखिएको छ । यसबर्षको ०७९र०८० को बजेटले पनि कृषिलाई महत्व दिएको छैन । कसरी होला त कृषिमा सुधार रु कृषि उद्यमीहरुमा निराशाजनक अवस्थाले देशमा कृषि उत्पादन बढाउने आशा गर्न सकिदैन । कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न कृषिमा पर्याप्त लगानी आवश्यक हुन्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यो देशले कृषि उत्पादनलाई नै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । अन्य क्षेत्रको उत्पादन देशमा प्रारम्भ नै भएको छैन । तर कृषि क्षेत्र पनि परनिर्भर भइरहेको अवस्थाले देशको अर्थ व्यवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ ।  

देशको भुक्तानी सन्तुलन, रेमिटेन्स, निर्यात तथा आयातमा उल्लेख्य सुधार नभएको  तथ्यांक  राष्ट्र बैंकले पटक(पटक सार्वजनिक गरेको छ ।  वैदेशिक व्यापार र निर्यातको आँकडा बढ्दा विप्रेषणमा कमी आएको पनि  राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही समय पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वित्तीय प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तीन महिनाको वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा देखिएको छ । गत साउन र भदौ महिनामा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले मात्र घाटा थियो । एक महिनाको अवधिमा नै ४५ अर्ब रुपैयाँले घाटा बृद्धि भएको जनाइएको छ । यो तथ्यांकले नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेको अर्थनीति असफल भएको पुष्टि हुन्छ ।

देशको अर्थनीति असफल हुनु भनेको व्यापार घाटा बढ्नु हो । बित्तीय क्षेत्रहरु घाटामा जानु हो । उत्पादनमा ह्रास आउनु हो । यी सबै अवस्था देशमा विद्यमान छ । यसको स्पष्ट सन्देश हो देशमा अहिले कायम रहेको राजनीतिक व्यवस्था नै असफल भयो । कृषिमा सुधार गर्न नसकिने हो भने देश अझै संकटमा भासिने निश्चित छ ।

गत आर्थिक वर्षको तीन महिने अवधिमा चालु खाता ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । तीन महिनाको अवधिमा शोधनान्तर घाटा समेत चुलिएर ७६ अर्ब १४ रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनले ३ महिनामा ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको देखाएको छ । यो परिमाण गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६३।७ प्रतिशतले बढी हो । कूल वस्तुको निर्यात १०९।५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६५ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । यसमध्ये ६२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको पुँजीगत आयात भएको जनाइएको छ । उपभोग्य वस्तुको एक खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । पुँजी र उपभोग्य वस्तु दुवै मिश्रित प्रकृतिका वस्तुको २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको देखाइएको छ ।  यो अवस्थाले देशलाई कंगाल बनाउने स्पष्ट हुन्छ । उपभोग्य वस्तु र मिश्रित खालका वस्तुको आयात मात्र साढे दुई खर्ब हुनु भनेको डरलाग्दो तथ्यांक हो  । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को तीन महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा ५८।३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड पुगेको जनाइएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यस्तो घाटा १५।१ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १३।६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यस्तो अनुपात १०।६ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको यो अवधि यति निराशाजनक थिएन । तर यस वर्षको अवस्था ज्यादै निराशाजनक देखिएको छ । गत वर्षको बित्तीय अवस्थाको प्रभाव यस वर्ष परेको पनि हुन सक्छ । तथापि समग्रमा यो असफलता व्यवस्थाको असफलता हो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार ७।६प्रतिशतले रेमिटेन्स घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रेमासिकमा २ खर्ब ३९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय पुँजीगत वस्तुको आयात पनि घट्न थालेको छ । समग्र आयात उच्च दरमा बढ्दा पुँजीगत आयात घट्दै गएको छ । तीन महिनाको अवधिमा पुँजीगत वस्तुको आयात १३।१ प्रतिशतबाट घटेर ११ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

त्यस्तै, गत असोज महिनामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि ४।२४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । अघिल्लो वर्षको यसै महिनाको तुलनामा मूल्य वृद्धि ३।७९ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब १९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले १ लाख २९ हजार ६ सय ८० ऋणीलाई सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनर्कर्जा दिएको हो । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ५३ हजार ७ सय ८५ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड कर्जा रहेको जनाइएको छ । नेपालमा कृषकहरुको संख्या कति छ रु तीन करोड जनसंख्या मध्ये ५३ हजारमा मात्र कृषिकर्जा लगानी हुनु र त्यो पनि १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र १ यो तथ्यांकले स्पष्ट गर्छ कृषि कर्जा सुलभ छैन, व्याज चर्को छ,  किसानलाई धितोको व्यवस्था छैन, उत्पादित वस्तुको बजारको व्यवस्था छैन । त्यसैले कृषकहरु कृषि व्यवसायमा आकर्षित भइरहेका छैनन । यो अवस्थाले स्पष्ट गर्छ कि, देश अभैm संकटमा जाकिने निश्चित छ  । 

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रपछि उत्साहित हुनुपर्ने लगानी  महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत  हो । यसमा पनि जम्मा ७३ हजार ७८ महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह भएको  छ  र यसमा ६८ अर्ब ३२ करोड  रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यसै अवधिमा घरजग्गा तथा आवासीय क्षेत्रमा २८ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँले कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमा तीन महिनाको अवधिमा १२ अर्ब १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ १ करोड ५० लाखसम्म व्यक्तिगत घर ऋण लिने र १६ अर्ब २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रियल स्टेटमा कर्जा प्रवाह बैंकहरुले गरेको राष्ट्र बैंकले जनाइएको छ ।  यो क्षेत्र अनुत्पादक क्षेत्र हो । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा लगानी  निरुत्साहित हुनु आवश्यक हुन्छ । बित्तीय क्षेत्रहरु नाफामा जानु मात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको संकेत होइन । बित्तीय क्षेत्रहरु भन्दा आम जनाको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छ कि छैन ? निर्यात बढेको छ कि छैन ?  आयात घटेको छ कि छैन ? व्यवसायिक कर्जा बढेको छ कि छैन ?  उपभोग्य बस्तुहरुमा आत्मनिर्भरता संकेत भएको छ कि छैन ?  रोजगारी बृद्धि भएको छ कि छैन ? रोजगारीको निम्त्ति विदेश  धाउनु पर्ने अवस्थामा कमि आएको छ कि छैन ? यस्ता विषयहरुमा ध्यान पु¥याउन जरुरी हुन्छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिलाई ब्यापार बनाईरहेका छन् , राजनीतिबाटै आफूले चाहे जति सम्पत्ति जोड्न सफलता हासिल गरिरहेका छन् र बिदेशी बैंकहरुमा रकम जम्मा गर्न पाउनुलाई नै राजनीतिक सफलता ठानिरहेका छन् । यो अवस्थाले देश कता जाँदैछ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छैन र रु तर सुधार गर्ने कस्ले रु यस्तो निराशाजनक अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ? -जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts