निर्वाचनमा गठबन्धनको कसरत र सम्भावित परिणाम !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 31 Mar 2022

–चन्द्रप्रकाश बानियाँ

युरोपतिर बसोबास गर्दै आएका एकजना मित्रले “कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरुले पाँच वर्ष निरन्तर मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाउने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई रसातालमा पु¥याउँछन्” भन्दै थिए । हुन पनि एकजना डा. भट्टराईलाई छोडेर बाँकी कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरु भरतमोहन अधिकारी, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, विष्णु पौडेल, डा. युवराज खतिवडादेखि जनार्दन शर्मासम्म आइपुग्दा कसैले पनि कालो बादलमा चाँदीको घेरा भनेजस्तो आशाको मिहिन प्रकाश देखाउन सकेनन् ।

हुन त बिचरा अर्थमन्त्रीहरुलाई आफ्नो ज्ञानबाटभन्दा बढी नेतृत्व र पार्टीको निर्देशनमा चल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । त्यसमाथि भन्न त के पनि भनिन्छ भने नेपालका अर्थमन्त्रीहरुले समकालीन विश्व अर्थराजनीतिको जानकारी नै राख्दैनन् रे । अर्थतन्त्र भावनाले चल्दैन । विज्ञता चाहिन्छ । त्यसैले पनि डा. रामशरण महतले खनेको उदारवादी अर्थतन्त्रको गोरेटोमा हिड्न सबै अर्थमन्त्रीहरु वाध्य हुन्छन् । त्यही कारणले पनि वाम अर्थमन्त्री असफल हुन्छन् रे । त्यसैले उनीहरुमा न हाँसको चाल न कुखुराको चाल भनेजस्तो द्विविधा रहन्छ । नेपालमा अर्थमन्त्रालय चलाउन अर्थंशास्त्रको ज्ञान हुनु पर्दैन भन्ने गलत मान्यता स्थापित छ । अर्थमन्त्रीहरु अर्थविज्ञ हुदैनन् । आम सर्वसाधारणले देश, समाज, परिवार र घरको अर्थव्यवस्था विथोलिएको कुरा थाह पाउँछन् तर कारण जान्दैनन् । कारण नजानेपछि समाधान दिनसक्ने कुरा पनि हुदैन । त्यो दायित्व सरकारको हो । राज्यको अर्थव्यवस्था सञ्चालनको जिम्मा लिनेहरुको हो ।  

दुईतीहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार झण्डै साढेतीन वर्ष चल्यो । त्यसले ऋण लिन जान्यो । व्यवहार चलाउन जानेन । पैसो खेलाउन जान्यो, सदुपयोग गर्न जानेन । राज्यको अर्थतन्त्र डाँवाडोल बनायो । भ्रष्टाचार मौलाउने परिस्थितिलाई मलजल ग¥यो । “आफू मरे के जाति राजा” भनेजस्तो ऋणबाट देश चलावस् अथवा पार्टी अथवा घरव्यवहार त्यसको दायित्व देशले लिइदिनुपर्ने भएपछि ऋण लिन को डराउँछ र ? आफूले तिर्नुपर्ने भए पो मान्छेलाई ऋण लिन डर लाग्छ । ऋणमा डुबे देश डुब्छ । मासिए देश मासिन्छ । रसातालमा पुगे देश पुग्छ । अर्थतन्त्र डाँवाडोल भए देशको हुन्छ, नेताको के जान्छ ? गैरजिम्मेवार नेतृत्वले सिर्जना गर्नसक्ने आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक अव्यवस्थाले देशको भविष्य वर्वाद हुन्छ । गणतन्त्रपछि निर्वाचित पहिलो सरकारले त्यही वरवादीको बाटो समातेको सत्य हो ।

अर्थमन्त्रीहरु जानकार भएर पो के गरुन्, अर्थव्यवस्था बुझेर पो के गरुन् विचरा ! अर्थमन्त्रीको हाकिम पार्टी हुन्छ । पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । पार्टीको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री देशको पनि नेता हुन्छ । नेताले विनायोजना, विना विचार निर्माण आयोजनाहरुको घोषणा गर्दै हिड्छ । विकास बाँड्दै हिँड्छ । बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीको हुन्छ । सबै कुरा परसारेर नेताजीको आज्ञा शिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेताको कुरा काट्ने हो भने जागिरबाट हात धुनुपर्छ । समुद्री किनारादेखि हजारौं किमि टाढाको भूपरिवेष्टित मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई देशको झण्डा फरफराउँदै समुद्रमा गस्ती गर्ने पानीजहाज चलाउने सनक चढ्छ । जहाज चलाउनुपर्ने देशको आवश्यकता होस् कि नहोस्, औचित्य होस् कि नहोस्. आर्थिक हैसियत होस् कि नहोस् कमसेकम जहाज कम्पनी खोलिदिने र कार्यालय खोलिदिने बजेट व्यवस्था गर्ने दायित्व अर्थमन्त्रीको काँधमा पर्ने नै भयो । अँग्रेजको जमानामा दानमा मिलेको छोटी रेल चलाउने हैसियत नभएको मुलुकमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग स्थापना गर्ने सनक नेतालाई चढेपछि कमसेकम सर्भेका लागि रकम छुट्याउने दायित्व अर्थमन्त्रीहरुकै हुने भो ।

घरघरमा ग्यासपाइपलाईन जोडिदिने गँजडी सपना नेताजीमा जागेपछि​ सम्भाव्यता होस् कि नहोस् प्राकृतिक ग्यास उत्खनन्को लागि​ बजेट व्यवस्था गरिदिनै प¥यो । अरबलाई तेल बेच्ने गँजडी सपना होस् वा डाँडा पाखामा सौर्य प्यानलहरु वा डाँडा डाँडामा हावाविजुलीका पंखा जडान गर्ने नेताजीले देखेको सनकी योजना हुन् तिनको सम्भाव्यताको अध्ययनलाई खर्चको व्यवस्था गरिदिनै प¥यो । डाँडा खोचहरुमा अरबौं अरबका लागतमा ठड्याइने भ्यूटावर निर्माणको लागि अर्थको जोहो गरिदिनै प¥यो । नेताजीको जयको नारा लगाउने भरौटे कार्यकर्ताहरुको पेटभर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाको नाममा रकम खर्च गर्नै प¥यो । दान, चन्दा, सहायताको नाममा बकस रकम उपलब्ध गराउनै प¥यो । अनि कसरी मुलुकको आवश्यकता र सम्भावनाको तालमेल मिल्नेगरी बजेट व्यवस्था हुन सक्छ र ?

यतिखेर श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भनिन्छ र नेपाल पनि त्यही बाटोतिर अग्रसर छ भनिन्छ । त्यस्तो दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउने जुक्तिबुद्धि सायदै नेपालका अर्थशास्त्रीहरुमा होला । अर्थमन्त्रीहरुमा हुने त झन कल्पना गर्नै सकिन्न । देशको आवश्यकता र सम्भावनाको गहिरो अध्ययनविना लहडको भरमा देशको विकास र समृद्धिको रथ हाँक्छु भनेर गुड्डी हाँक्ने सारथीहरुले दुर्घटना निम्त्याउँदैनन् भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? श्रीलङ्काले यतिखेर व्यहोरेको हविगत हाम्रा लागि अनिवार्य नियति बन्ने नै होला । पछिल्लो जनगणनाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरुको संख्या आधाले घटेको छ भनेर देखाउँछ रे ! तन्नेरीहरुमा देशभक्तिको भावना जागेछ भनेर खुसी मान्ने विषय हो त्यो जस्तो लाग्दैन । किनकी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती आगामी छ महिनाको आयात धान्न नपुग्ने अवस्थामा छ भनिन्छ । त्यसको कारण विप्रेषणमा आएको कमि होला । निकासी प्रबर्धन गर्नेगरी कुनै उद्यम व्यवसाय हामीले स्थापना गरेका त छैनौं । रेमिट्यान्स घट्यो, आयात बढ्यो, बढदो व्यापारघाटाले सञ्चित वैदेशिक मुद्राको भण्डार रित्तियो । रेमिट्यान्सको श्रोत खुम्चियो, खानापूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था हुन सकेन । रैमिट्यान्सलाई प्रस्थिापन गर्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जनको श्रोत रहेन ।

देश चुनावमा होमिइसक्यो । चुनावले पार्ने आर्थिक खाडल पुर्ने क्षमता देशको अर्थतन्त्रसँग छैन । नेपालको चुनाव व्यक्तिको मात्रै होइन, राज्यको ढुकुटी रित्याउने कारण बन्दै आएको छ । राज्यढुकुटी खर्चेर सत्तामा पु¥याइएका प्रतिनिधिहरु सबैको होस दुरुस्त हुदैन भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । अर्धसिल्ली भन्न मिल्ने मान्छेलाई पनि चुनावले उच्चासनमा स्थापित गरिदिँदो रहेछ । जनताले सरकारको स्थायित्वको नाममा नेकपालाई दुईतीहाई बहुमत दिएर पठाए । सत्तासीन बनाइदिए । संसदीय आकारका दृष्टिले बलियो सरकार नेताहरुबीचको वेमेल र वैमन्स्यताका कारणबाट धरासायी भयो । नेतृत्वको अहंकार र अकुशलताको परिणास्वरुप पार्टी छिन्नभिन्न भयो । सत्ता भडखालोमा प¥यो । जनताले फेरि पनि उनीहरुकै उटपट्याङ् भजनकिर्तन सुन्नु परेको छ ।

चुनाव आयोजित भएपछि जनताले मत दिनै प¥यो । दिने हो तर कसलाई ? किन ? फेरि अर्को गाइजात्रे तमासा हेर्नका लागि ? काँग्रेसले पटक पटक जनताको मतको अपमान गर्ने गरेकै हो । जतिपटक बहुमत दिए पनि देशलाई उन्नतिप्रगतिको मार्गमा अघि बढाउने कुरा त परै रहोस् पूर्णकाल सरकार चलाउन नसकेकै हो । हिजो नगर्नेले अब गर्छ भनेर कसरी पत्याउने ? काँग्रेसबाट काम चलेन भनेरै कम्युनिष्टलाई जनताले मत दिएका हुन् । कम्युनिष्टहरुको ताल पनि काँग्रेसको भन्दा भिन्न देखिएन । केजातिलाई घिउ नपचेजस्तो नेपालका पार्टीहरुलाई सत्ता पचेन । जनताले यसपटक कसलाई मत दिने ? काँग्रेसलाई दिए पनि हुँदैन, कम्युनिष्टलाई दिँदा पनि हुँदैन । सत्तामा पुगेपछि पार्टीहरुले जनता बिर्सन्छन् । देश र समाजलाई बिर्सन्छन् । असफलसिद्ध भैसकेका पार्टीहरुबाट जनताले आशा गर्ने आधार खोइ ? काँग्रेस कम्युनिष्टबाहेकको भरपर्दो अर्को विकल्प पनि देखिदैन ।

अब दोहोराएर काँग्रेसलाई किन मत दिने ? एमालेलाई किन दिने ? काँग्रेसका यिनै नेताहरुलाई देश चलाउने जिम्मा दिएर नेपाली जनताले हेरेकै हुन् । न पार्टीको नीति परिवर्तन भएको छ न नेता फेरिएका छन् । उही नेतृत्व र उही नीतिले देशको भलो गर्छ, जनताका आकांक्षाहरु सम्बोधित हुन्छन् भन्ने आशा कसरी गर्ने ? विकल्पको रुपमा रहेको कम्युनिष्ट अर्थात एमाले त भर्खरै जनताले दिएको कुर्चीमा अडिन नसकेर भूईमा पछारिएको होइन र ? एमालेको नेतृत्वमा न पार्टी हाँक्ने क्षमता देखियो न देश चलाउने सुझबुझ देखियो । आकाश पाताल जोड्ने गँजडी गफ र दुनियाँ हँसाउने उखानटुक्काले भोका नेपालीहरुको पेट भरिदैन, नाङ्गो आङ पनि छोपिदैन । आधारविहीन, तुक न तर्कका, छेउ न टुप्पाका भन्न मिल्ने हवाई गफबाट मनोरञ्जन लिन सकिएला त्यसबाट न देश समृद्ध बन्छ न नेपाली सुखी हुन्छन् । एमालेलाई दोहोराएर मत दिनु भनेको देशको भविष्य अन्धकारमा धकेल्नु र आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने मुर्खता हो भन्ने कुरा नेपाली मतदाताले राम्रोसंग बुझेको हुनुपर्ने हो । सस्तो मनोरञ्जनका लागि मत दिएर ओलीहरुलाई सत्तामा पु¥याउनै पर्दैन, मनोज गजुरेल र जितु नेपालहरु भए पुग्छ । एमालेको सरकार नेपालका लागि सेतो हात्ती सावित भैसकेको हो ।

अबको विकल्प के त ? वैकल्पिक शक्तिको दावा गर्ने त अनेक नेता र पार्टीहरु अस्तित्वमा छन् तर ती  नेपाली मतदाताहरुको नजरमा विश्वनीय ठहरेका छैनन् । अपेक्षाकृत काम गर्नसक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका डा. भट्टराईको नाङ्ले पसललाई त जनताले पत्याउन सकेनन् भने अरु त झन् अपरीक्षित चाटुकार मात्र हुन् । तिनीहरुको फूर्तिफार्ति पनि ओलीकोभन्दा भिन्न होला भनेर कसरी पत्याउने जनताले ? व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न हिँडेका विप्लब बैद्यहरुको हालत देखिएकै छ । ती दुबैथरी आँखामा पट्टी बाँधेर हण्डी फोर्न हिँडेका विदुषकजस्ता सावित भैसकेका छन् । जति गोडा चलाए पनि तिनका गोडा गन्तव्यतिर लागेका देखिदैनन् । आँखामा पट्टी बाँधिएका हुनाले कहिले पहरामा टाउको ठोक्काउँछन्, कहिले खाडलमा पर्छन् । तिनीहरुबाट नेपालीहरुले खासै कुनै आशा राखेका पनि छैनन् ।

घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तो आसन्न निर्वाचनले एमाले वा काँग्रेसलाई नै सत्तामा स्थापित गरिदिने छ । काँग्रेसले एक्लै लड्ने हिम्मत नगर्ने नै भयो सायद ! घ्याम्पोभित्र छिरेको डरछेरुवाले पारिभित्ता स्याल करायो, घ्याम्पो डरायो, म भने डराइन भन्थ्यो रे । एमालेको चाला पनि त्यस्तै छ । सबैलाई एक्लै सोत्तर पार्ने गुड्डी हाँक्ने एमालेका गोडा पनि निर्वाचन परिणामको पूर्वानुमानले सिस्नेकिराझै लुगलुग काम्न थालेका छन् । त्यसको कारण पनि स्पष्ट खुलस्त छ । एमालेको नाममा मत खेरफाल्ने मुडमा नेपाली जनमत देखिदैन । अर्थात नेपाली जनमत यसपटक कुनै एउटा दललाई विश्वास गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको मतलब यसपटक जनमत सर्वथा विभाजित हुने देखिन्छ । कुनै आशा अकांक्षा राखेर होइन, मुलाहिजा र सहानुभूतिको आधारमा मत पर्ने लक्षण देखिन्छ । त्यसको अर्थ जतातिर धेरै दलहरुको गठजोड बन्छ त्यही पक्षको बहुमत आउने निश्चित छ । अर्थात संसदीय कोरम पु¥याउन गनिटिपी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । एमालेले हल्ला गरेझै यसपटक मत बर्सने अवस्था छैन । आफ्नो बनिबनाउ घर भत्काएर ओडारको शरण लिने मुर्खलाई नयाँ घर बनाउनका लागि खरफुस, डाँडाभाटा र मानोमुठी उपलब्ध गराउनुको के अर्थ रहन्छ र ?

एमालेले साख गुमाइसकेको छ । न सत्तामा रहुन्ज्याल जनताको आँखामा पर्नेगरी कुनै काम गर्न सक्यो न सरकार चलाउन नै सक्यो । चलाउने कुरा परैजावस टिकाउन पनि सकेन । त्यो परिस्थितिले काँग्रेसको पक्षमा अनुकूलता सिर्जना भएको छ भन्नुपर्छ । त्यसको आँकलन गर्नसक्यो भने काँग्रेस एक्लै चुनाव लड्ला । काँग्रेस एक्लै लड्यो भने पनि घाटा व्यहोर्ने एमाले नै हो, गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयो भने पनि घाटा खाने एमाले नै हो । काँग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेर चुनाव लडे भने पनि खिइने एमाले नै हो । त्यस्तो गठबन्धनले बहुमत पाउनसक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । होइन, काँग्रेसले गठबन्धन तोडेरे हिँडेछ भने पनि नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग आफूले जित्न नसके पनि एमालेलाई हराउन प्रयाप्त हुने मत रहनेछ । आफूले साथ छोडदिँदा माओवादी एमालेसंग मिल्छ कि भन्ने त्रासले पनि काँग्रेस गठबन्धनबाट अलग हुन नसक्ने देखिएको छ ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपरिणाम आगामी सरकार कस्को बन्छ भन्ने टेष्टकेस हुनेछ भन्नु बढी नहोला । यसपटकको निर्वाचन परिणामले आगामी संघीय सरकार कस्को बन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नेछ । चुनावपछि लगत्तै अर्को चुनाव आइहाल्ने भएकोले चुनावी समीकरण बदलिने कारण उपस्थित हुनेछैन । अर्थात स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्ने पक्ष नै संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि विजयी हुनेछ । त्यही कारणले पनि काँग्रेसलाई खतरा मोल्न हिच्किाउनुपर्ने बनाउने छ । एकल बहुमत ल्याउने लोभका पछि कुद्दा घाटामा पर्न सकिने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्दा हातलाग्यो सून्य हुनसक्छ । काँग्रेसवृत्तमा देउवाले जत्तिकै सुदूर दृष्टि राख्नसक्ने अर्को नेता देखिएन । मौजुदा गठबन्धनले सत्ता सुनिश्चितता गर्छ भने अर्को सम्भावनाको पछि कुद्नु बुद्धिमानी हुदैन । एकल बहुमतको लोभमा एक्लै हिँड्न खोज्दा भूईको एउटा टिप्न खोज्दा गोजीको दुईवटा गुमाउनु भनेजस्तो हुन पनि त सक्छ !-जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts