देशले बित्तीय संकटको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउन जरुरी


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 30 Mar 2022

— प्रीति रमण

देशमा प्रचलनमा आएका पाँच सय र एक हजारका नोटहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले प्रचार चलाएपछि नेपालको बित्तीय क्षेत्रमा आतंक नै मच्चियो । यस्तो आतंकलाई नोटबन्दीको नामांकरण दिइयो । तर  नोटबन्दीको  विषयमा बहस सुरु भएपछि अवैध धन्दा गर्दै अकुत धन थुपारेर बैंकिङ कारोबारलाई प्रतिकूल असर पु¥याउँदै आएका धनाढ्यहरुले लुकाएको धन बैंकमा पु¥याउन थालेका छन् । र बित्तीय संकट तत्कालका लागि टरेको छ । नेपाल बैंकर्स एशोसियसनको तथ्यांक अनुसार गत फागुन महिनामा मात्र कूल निक्षेप २२ अर्बले बढेको छ भने कूल कर्जा लगानी  १७ अर्बले बढेको छ । फागुनको अन्तिम दिन २९ र ३० गते निक्षेप ७ अर्बले बढेको जनाइएको छ ।  यो अवस्थाले स्पष्ट हुन्छ  कि अवैध धन आर्जन गर्ने र लुकाउने प्रबृत्ति बढेको छ । यसलाई निरुत्साहित कसरी गर्ने ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

घुसखोरी र अबैध कारोबारमा पाँच सय र हजारका नोट बढी प्रयोग हुने र कारोबारीहरुले यस्तो रकम घर—घरमा लुकाएर राख्ने गरेको देखिएसँगै नोटबन्दी गर्नुपर्ने विषयबारे चर्चा व्यापक भएपछि अर्बौं रुपियाँ रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउनुले पनि देशको अर्थ व्यवस्था केही सीमित व्यक्तिहरुको हातमा रहेको पुगेको स्पष्ट हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले तरलताको चर्को संकट सामना गरिरहेका बेला पछिल्लो समय झण्डै २२ अर्ब रुपियाँ रकम बैंकहरुमा आएको पाइएको छ । योमध्ये अधिकांश रकम पछिल्लो महिना बैंकमा आएको  माथि उल्लेख भइसकेको छ । 

नोटबन्दीको चर्चाबाट डराउने व्यक्ति भ्रष्ट नेताहरु, भ्रष्ट व्यवसायीहरु, कथित अर्थविद् आवरणका विदेशी दलालहरु नै हुन्छन् भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जालमा धेरैको मत नोटबन्दीको पक्षमा देखिएको छ । ठूला नोट  आवश्यक पर्ने ठूलै कारोवार गर्नेहरुका लागि हो । सानो कारोवार गर्नेहरुका लागि ठूला नोटको खासै आवश्यकता पर्दैन । तर  यसबाट सर्वसाधारण मानिसले पनि सास्ती पाउने र नेपाली मुद्रा कमजोर हुने भएकाले नोटबन्दी गर्न त्यति उपयुक्त नहुने पनि देखिन्छ ।  नोटबन्दीबाट सकारात्मक नजिता आउने विश्लेषण गर्नेहरुले सिरानी तथा ओच्छ्यानमुनी लुकाएर राखिएको रकम ठूला नेता, न्यायाधीश, प्रशासक, जग्गा दलाल, हुण्डी कारोबारी, अबैध व्यापारीहरुसँग रहेकोले उनीहरुले आफ्नो विरुद्ध आफै निर्णय नगर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । 

यद्यपि नोटबन्दीको विषयमा व्यापक बहस हुन थालेपछि मानिसहरुले घरमा राखेको पैसा बैंकमा राख्न थालेको विवरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । बैंकमा कुन क्षेत्रका मानिसहरुले निक्षेप गरेका छन्  भन्ने  सवालमा इमान्दारितापूर्वक छानबिन गर्ने हो भने धेरै भ्रष्टहरुका अनुहार सावर्जनिक हुन सक्नेदेखिन्छ । तर सरकार वा भ्रष्टाचारबारे छानबीन गर्ने निकायहरुमा कार्यरत व्यक्तिहरुबाटै  यस्तो गतिविधिहरु हुने भएकाले  छानबीनको आशा गर्ने ठाउँ छैन । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने निक्षेप संकलनमा विभिन्न कारणले सुधार आएको हुनसक्ने भन्दै नोटबन्दीको कुराले नै हो भन्ने सवालमा निष्कर्षमा पुग्न केही समय कुर्नुपर्ने  तर्क राखेका छन् । उनले आयातमा कम गर्न भएका प्रयास, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि, रेमिटान्स आयमा आएको सुधार जस्ता कारणले पनि निक्षेप बढेको हुनसक्ने तर्क गरेका छन् । यसमा नोटबन्दीको चर्चाले मात्रै हो भनेर अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाई छ । 

बैंक वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या देखिएपछि बैंकहरुले ब्याजदरमा बृद्धि गरेका छन् । यो क्रम जारी छ । ब्याजदर बढेपछि व्यवसायीले त्यसको विरोध जनाउँदै नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्रालयदेखि राष््रट्र बैंकसम्मलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर अर्थमन्त्रीबाटै नोटबन्दीको सम्भावनालाई  औल्याउँदै सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति आएपछि मात्र बैंकहरुमा पैसा जम्मा हुन थालेकोले नोटबन्दीकै  चर्चाले भ्रष्टहरुमा हलचल ल्याएको स्पष्ट हुन्छ । 

हुन त डिजिटल कारोबारमा वृद्धि हुँदै गएपछि मानिसहरुले घरमा भन्दा पनि बैंकमा नै पैसा राख्ने र चेक तथा डिजिटल प्रविधिबाट कारोबार गर्ने संस्कृति बढ्दै गएको पाइएको पनि छ । तर बजारमा ६ सय ५० अर्ब रुपियाँको नोट चलनचल्तीमा रहेकोमा ५ सय ३३ अर्ब मानिसहरुको हातमा र बाँकी बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको  तथ्यांक देखिएपछि अर्बौं रुपियाँ नोटहरु घर घरमा लुकाएर राख्ने, बैंकिङ्ग सिस्टमभन्दा बाहिरबाट कारोबार गर्ने र कर छल्ने काम हुँदै आएको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । बैंकमा नगद राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि बैंकमा नपुगेर नगदमै कारोबार भएको कारणबाट पनि बैंकमा नोटको अभाव भएको हुन सक्छ । 

नेपालमा सञ्चालित बैंकहरुमा तरलता संकट बढेर ग्राहकहरुलाई कर्जा दिन ठप्प भएपछि बैंक सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले एसियाली विकास बैंकसँग एक खर्ब सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकको छोटो भ्रमणमा नेपाल आएका मनिलाका शीर्ष प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा नेपालका व्यवसायीहरुले नेपाललाई एक अर्ब डलरभन्दा बढीको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । आर्थिक संकटको बेलामा एडीबीले ऋण दिए तरलताको समस्या पनि समाधान हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलाई लक्ष्यअनुरूप ऋण पनि दिन सक्ने भएकाले व्यवसायीहरु आशाबादी बनेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको नेतृत्व र एसियाली विकास बैंकको छोटो भ्रमणमा नेपाल आएका मनिलाका शीर्ष प्रतिनिधिमण्डलले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण, स्थानीय तथा उत्पादनशील उद्योगलाई ऋणमा सहज पहुँच र अन्य रसद पूर्वाधारको माध्यमबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । बित्तीय क्षे त्रको संकटलाई टार्न तत्कालका लागि नोटबन्दीको चर्चाले ठूलैकाम गरेको छ । तर यो परिणामदायी भने हुन सक्दैन । बित्तीय संकटबाट देशलाई माथि उठाउन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको उत्पादन र कृषि उत्पादनमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरेर निर्यात बढाउने र दैनिक उपभोग्य बस्तुहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने हो भने देशले बित्तीय संकटको दीर्घकालीन समाधान  पहिल्याउन सक्नेछ । 




Share Your Thoughts