खस भाषालाई मात्र नेपाली भन्नु बिलकुल गलत !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 25 Mar 2022

डा बाल गोपाल श्रेष्ठ

एकल खस भाषाको दमनले अपुरणीय क्षति ब्यहोरेका नेपालका जाति जनजाति मधेशी जनता प्रति नेपाल सरकारले माफि माग्नुको साथै क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आजको माग हो ।

बहुभाषीय देश नेपालमा एउटा खस भाषालाई मात्रै नेपाली भन्नु घोर पक्षपात र ज्यादै अन्यायपूर्ण काम हो ।

बहुभाषीय देश नेपालमा एउटा खस भाषालाई मात्रै नेपाली भन्नु घोर पक्षपात र ज्यादै अन्यायपूर्ण काम हो । नेपाल भित्रका सबै नेपाली १ नेपाल भित्रका हिमाल, पहाड, तराइ सबै नेपाली १ नेपाल भित्रका नेवा, राई, लिम्बु, गरुंग, मगर, शेर्पा, तामांग, थारु, सबै नेपाली तर भाषाको सवालमा केवल एक खस मात्र नेपाली रु अरु सबै सबै अनेपाली रु यो कस्तो कुतर्क रु यो कस्तो षडयन्त्र ?

 भारतकै उदाहरण  हेरौं ( त्यहां हिन्दी वा अरु कुनै एउटा भाषालाई मात्र भारती भाषा वा हिन्दुस्तानी भाषा वा इन्डियन भाषा भनिन्दैन । बरु भारत भरका सबै नै भाषाहरुलाई भारतीय भाषा वा हिन्दुस्तानी भाषा भनिन्छ । भारत भित्रका भाषा, जाति, धर्म, कला, संस्कृति सबै नै त्यहां भारतीय कहलिएका छन् । नेपालमा मात्रै शाषक जाति खस(आर्य संग सम्वन्धीत भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिलाई मात्र ‘नेपाली’ भन्ने तर नेपाल देस भित्रका अरु सबै जाति, जनजाति, थारु, मधेशीका भाषा, धर्म, कला, संस्कृतिलाई अनेपाली कहालाउने हर्कत यहाको सरकारले गरिरहेको छ । यस्तो काम अरु कुनै पनि बहुभाषी, बहुजाति, बहुधार्मिक देशमा हुने गरेको देखिन्दैन ।

 खस भाषा जस्लाई नेपालमा एक मात्र ‘नेपाली भाषाु अनि एक मात्र सरकारी कामकाजको भाषा’ बनाइएको छ भारतीयहरूले त्यो भाषालाई आफ्ना भारतीय भाषाहरूमध्येकै एक भाषा मानेका छन् । ‘नेपाली’ कै नामले यो भाषालाई भारतीय संविधानको आठौँ अनुसूचीमा राखेर भारतीय राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पनि दिइआएको छ ।

 भारतीय राष्ट्रिय भाषालाई नेपालमा एक मात्र ुनेपाली’ मानेर एक मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइराख्नु भनेको नेपाल भनेको भारतकै मातहतमा रहेको वा भारतकै एक प्रान्त सरह हो भनेर मानेको पनि देखिएको छ ।

 वास्तवमा हाल नेपाली भन्ने गरिएको खस भाषा पनि एक प्रकारको हिन्दि भाषा नै हो । खस भाषाको लेखाइ र बोलाइमा हिन्दी भाषासँगको सामीप्यताको कारण यो भाषालाई भारतीय विद्वान महापण्डित राहुल सांकृत्यायनले पहाडी–हिन्दी नै भन्नु भएको हो ।

सम्पर्क भाषा वा माध्यम भाषा भनेको दुइ भाषा बोल्ने बीच जुन भाषा बोल्दा उनीहरुलाई सहज हुने हो त्यहि भाषा स्वेच्छाले प्रयोग गर्ने हो । कसैले घांटि न्याकेर वा राज्य शक्ति प्रयोग गरेर कानुन नै बनाएर तिमीहरु बीच यहि एउटा भाषा मात्र प्रयोग गर्न पाउन्छ अरु भाषा प्रयोग गर्न पाउन्दैन भनेर लादने होइन । आफुलाई सहज लाग्नेरआआफ्नो सुविधाको भाषा बोल्न पाउनु भनेको राष्ट्रियताको कुरा होइन मानव अधिकारको कुरा हो । नेपालमा खस भाषा इतरका मातृभाषा बोल्नेहरुलाई मानव अधिकारबाट पूर्णत बन्चित राखेको अवस्था हो । अहिले खस भाषा एउटालाई मात्र ‘नेपाली’, ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ वनाएर नेपालका सबै भाषा मार्ने काम राज्य शक्ति प्रयोग गरेर भैरहेको छ । खस भाषा एउटालाई मात्र ूनेपाली(नेपाली बीच सहज सम्पर्कको भाषाू भनेर लादने चाहनाको अर्थ खस भाषाले नेपालका अरु सबै भाषालाई निमिट्यान्न पारेर लगोस भन्ने नै हुनजान्छ ।

 केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हिन्दी सहित १२३ भाषालाई नेपालमा बोलिने मातृभाषा हो भनेर सूची जारी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ६ ले  'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।' भनेर किटान गरेको छ । तर धारा ७ ९१० मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।‘ भनेर घोर पक्षपातपूर्ण कुरा लेखेको छ । यो सर्वथा गलत हो ।

 जसरि नेपाल भित्रका सबै जात जाति, भाषा भाषी, हिमाल, पहाड, तराई आदि सबै नेपाली हुन त्यस्तै भाषाको सवालमा पनि एकल खस भाषा मात्र नेपाली होइन बरु नेपालभासा, गुरुंग, लिम्बु, राई, मगर, तामांग, शेर्पा, दनुवार, थारु, भोजपरी, मैथिली, अवधी, चेपांग, आदि सबै नै नेपाली हो । बहुभाषीय देशमा सबै भाषालाई समान ब्यवहार नगरी राज्यले संविधानले कानुनले नै तोकेर कुनै एक भाषालाई मात्र सम्पर्क भाषा वा सरकारी कामकाजको भाषा वा माध्यम भाषा वा अरु कुनै नामबाट लादेर त्यस देश भित्रका अरू भाषाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्नु भनेको ती भाषा बोल्ने जनतालाई मानव अधिकारबाट बन्चित गर्नु पनि हो ।

 नेपालको संविधानमा नेपाल भित्र बोलिने सबै भाषालाई खसरपर्वते भाषाकै सरह सरकारी कामकाजको भाषाकोरुपमा स्थापना गर्न नसकेसम्म नेपालका गैर खसरपर्वते भाषी आदिवासी, जाति जनजाति, मधेशी जनतालाई राज्यबाट समान ब्यवहार गरेको कदापि भन्न सकिन्न । शाह, राणा निरंकूश शासन कालदेखि हालको गणतन्त्र कालसम्म पनि राज्यबाट यस्तो अन्यायपूर्ण ब्यवहार गैर खसरपर्वते भाषी आदिवासी, जाति जनजाति, मधेशी जनतामाथी कामय रहनु अत्यन्त लज्जाको विषय हो । राज्यबाट भैरहेको यो घृणित पक्षपातपूर्ण नीति तुरन्तै बन्द हुनुपर्छ ।

अधिकांश खस मातृभाषीहरु आफ्नो मातृभाषा खस भाषाले जुन अधिकार भोग्न पाइराखेको छ देश भित्रका अरु सबै भाषाहरु पनि त्यतिकै अधिकारका हकदार हुन भन्ने मान्न बिलकुल तयार देखिन्दैन । उनीहरु खस इतर भाषी नेपाली जनताका पीडा बुझ्न बिलकुल असमर्थ रहेको देखिन्छ ।

बहुभाषीय देशमा सरकारले बहुभाषीय नीति अपनाउने भनेको सबै भाषालाई समान अधिकार दिने हो । खस भाषा सरह नै सबै भाषालाई सरकारी कामकाजमा चलाउन पाउने अधिकार दिने भन्ने नै हो । एक ब्यक्तिलाई जुन भाषा प्रयोग गर्दा वा जुन भाषामा काम गर्दा सजिलो हुने हो त्यसलाई त्यहि भाषा चलाउन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टि हुनुपर्छ ।

बेलायत जसलाई अंग्रेजी भाषाको माउ देश भनिन्छ त्यहा पनि अंग्रेजी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिएको छैन । त्यस्तै अमेरिका जस्तो देसमा पनि अंग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा वा राष्ट्रिय भाषा भनिन्दैन । थोरै संख्यामा अमेरिकामा बसोवास गर्न पुगेका नेपालीहरुको सुविधालाई समेत ध्यान दिएर ड्राइभिंग लाइसेन्सको जांच समेत खस(नेपाली भाषामा चलाउन थालेको छ । अमेरिकाको ओरेगन राज्यको न्यायालयमा नेपालभाषा बोल्ने सुविधा समेत पनि दिएको समाचार त सबैले पढेकै छन ।

भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि विभिन्न आप्रवासि नेपाली जातिहरुको बसोवास रहेको सिक्किम प्रान्तमा खस भाषा मात्र होइन नेपालभाषा, गुरुंग, राई, लिम्बु, तामांग, मगर, आदी सबै भाषालाई सरकारी मान्यता दिइ आएको छ । यी सबै भाषामा सिक्किम प्रान्त सरकारले नै सबै खर्च बेहोरेर सिक्किम हेराल्ड नामको पत्रिका समेत प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ । जबकि नेपाल भित्र खस भाषा बाहेक नेपाल भित्र बोलिने नेपालभाषा, गुरुंग, राई, लिम्बु, तामांग, मगर, थारू, भोजपुरी, मैथिली, ताजपुरीया, अवधि, हिन्दी, लगायत कुनै पनि भाषालाई सरकारी मान्यता आज पर्यन्त दिएको छैन संसदमा कसैले बोले पनि आधिकारिक रेकर्ड राख्ने गरिन्दैन ।

खस भाषालाई भारतको संविधानले आठौँ अनुसूचीमा राखेर त्यहाँको राष्ट्रिय भाषा मान्दा खुसी मनाउने नेपालीहरु नेपालमा पनि बोलिने र तराईका विभिन्न भाषा बोल्ने अधिकांश नेपालीहरूले माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको एउटा भारतीय भाषा हिन्दीलाई मान्यता दिनुपर्छ भनेर तराईका जनताले भन्दा भने त्यसको अपव्याख्या गरेर नेपालमा एकल खस भाषाकै हालीमुहाली सदा कायम रहोस भन्ने चाहना र हठ उनीहरूले राख्ने गरेको देखिन्छ । यो ज्यादै संकुचित सोच हो ।

बहु भाषा बहु जाति भएको नेपाल जस्तो देशमा एउटा खस भाषालाई राज्यको ढुकुटी खर्चेर जवरजस्ति सबै भाषाभाषी माथी लादने अनि थोरैले बोलिने भाषा भन्दैमा अरु भाषाहरु जहांतहिं निषेधित गर्ने हालको नीति भनेको ती सबै भाषालाई मार्ने नीति हो । यस्तो ज्यानमारा नीति नेपाल सरकारले जुन लिइरहेको छ यो बिलकुत गलत र निन्दनीय काम हो ।

नेपाल जस्तो बहुभाषीय बहुजातीय देशमा सबै भाषालाई समान ब्यवहार नगरी राज्यले संविधानले कानुन नै तोकेर कुनै एक भाषालाई मात्र सम्पर्क भाषा वा सरकारी कामकाजको भाषा वा माध्यम भाषा वा अरु कुनै नामबाट लादनु भनेको त्यस देश भित्रका ती भाषाको अवमुल्यन, अपमान मात्र होइन घांटी निमोठेर मार्ने काम नै हो । नेपालमा एकल खस भाषाकै हालीमुहाली सदा कायम रहोस भन्ने चाहना र हठ सबैले त्याग्नैपर्छ । नेपालमा बोल्ने सबै मातृभाषालाई राज्यबाट समान अधिकार, समान ब्यवहार हुनुपर्छ । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू ‘नेपाली भाषाु र ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ बनाउन सबैले पहल गरौं ।

बहुजातीय देश नेपालमा राज्यको एकल खस भाषाको २५० बर्ष लामो दमनले खस भाषी इतरका नेपालका जाति, जनजाति, थारु, मधेशी जनतालाई पुर्याएको अपुरणीय क्षति प्रति नेपाल सरकारले माफि माग्नुको साथै क्षति ब्यहोरेका नेपालका जाति जनजाति मधेशी जनतालाई राज्यले क्षतिपुर्तिको ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने आजको माग हो ।




Share Your Thoughts