एमसीसी, संसदीय व्यवस्था र दलालहरु उत्पादन गर्ने कारखाना


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 10 Mar 2022

-हुकुमबहादुर सिंह

अमेरिकी साम्राज्यवादको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) परियोजनामार्फत नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको चुनौती भएर खडा भएको छ । यस्तो अवस्था ल्याउनमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने संसदवादी दलहरु जिम्मेवार देखिएका छन् ।

नेपालमा टनकपुर संझौतासम्म आइपुग्दा नेपालको प्राकिृतिक श्रोत साधन (खासगरी जलसाधन) को असमान संझौता गर्ने नेपाली कांग्रेस मात्रै रहेको इतिहास थियो भने महाकाली संन्धी देखि कम्युनिस्ट एमाले पनि असमान संधीमा सरीक भएको पाइन्छ । केपी ओली र माधव नेपालले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर भारतसँग राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी गर्न पुगेका थिए ।

अहिले एमसीसी संझौतामा पुराना राष्ट्रघातीहरु नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन केपी ओली र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा(एमाले)संग नयाँ राष्ट्रघातीहरु देखिएका छन्— बाबुरामले नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी र प्र्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द ।

संसदमा दर्ता -विसं २०७६ असार ३० गते भएको ३२ महिनापछि फागुन १५ गते टेबुल गरे राती राती संसदको बहुमतले पास गरेको नाटक मञ्चन गरिएको एमसीसी अमेरिकी विकास सहयोग हो कि अमेरिकी  सैनिक घेरावन्दी हो, त्यसवारेको बहस यथावत छ  । ५० करोड अमेरिकी डलर वरावरको अनुदान सहयोग भनिन्छ तर यो अनुदान होइन लगानी हो भनेर अमेरिकनहरु भनिरहेका छन् ।

१९६० को दशकदेखि युएसएआइडी मार्फत रिण र अनुदान सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पहिलो पटक एमसीए नेपालमार्फत यो काम गर्दैछ ।

ती सहयोगहरु कागतमा ठूलो रकमका देखिन्छ , सही मानेमा त्यसको १५ प्रतिशत पनि जनताको स्तरमा गएर प्रतिफल देखिएका छैनन । अमेरिकी सहयोग त कुनै कुनै त ५ प्रतिशत भन्दा नी कम जनताको स्तरमा पुगेको पाइन्छ ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म नेपालमा अनुदान सहयोग कमिशनको खेलमा ल्याइन्छन् र कमिशनमै सकिन्छन् । नेताहरुको मात्रै गरीवी निवारण भएका पशस्त उदाहरणहरु छन ।

रुप र सारमा एमसीसी :-

रुपमा सडक र विद्युत प्रशारण लाइनमा कायाँपलट ल्याउने अनुदान परियोजना भनिएको छ तर सारमा अस्ति बुधवार अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लीन्केनले भनेको अमेरिकाको क्षेत्रीय स्वार्थ पुरा गर्न ल्याइएको स्पट छ । हो प्रथम अमेरिकी क्षेत्रीय स्वार्थ अनि त्यसको बाँछीटा नेपालको विकास । यो सम्झौतामा रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने भनिएको छ । रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको अमेरिकीहरको विचारमा के हो  ?

यस सम्झौताको मुख्य चासो हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा असर पर्ने हो कि होइन र अमेरिकाको सैनिक रणनीतिभित्र पर्छ कि पर्दैन, भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

अमेरिकी सरकारले मिलेनियम् च्यालेंज कर्पोरेसन (एमसीसी) सुरु गरेको १८ वर्ष (सन २००४)बितिसकेको छ ।

यो परियोजनाको निम्न दुई परिकल्पना छन् :

१.अमेरिकी साम्राज्यवाद माथि २१ औं शताव्दिमा आएको चुनौतीको सामना गर्ने उद्देश्यका साथ सोच विचार गरेर ल्याइएको परियोजना हो ।

२.सँधैभरी, निरन्तर रुपमा आर्थिक, सामरिक लगायत सबै क्षेत्रमा अमेरिका पहिलो नै हुनु पर्दछ अमेरिका महाशक्ति बनिनै रहनु पर्छ भन्ने साम्राज्यवादी सोच र मान्यतालाई लागु गर्न यो परियोजनाको परिकल्पना गरिएको हो ।

यदि अमेरिकी सरकारले बिना शर्त नेपालको विकासमा खर्च गर्न यो रकम दिएको भए, यसको विरोध हुने कुरै आउने थिएन । अन्य संस्थाहरुबाट आएको अमेरिकी सहयोग लिने कुराको कसले विरोध गरेको छ रु छैन । एमसीसी संझौतामा यस्ता प्रावधान छन् जसबाट अमेरिका नेपाल छिर्न चाहन्छ ।

उसका दुईवटा उद्देश्य छन् –

१. नेपालका अमुल्य धातुहरु उत्खनन् गर्नु, जलस्रोत बिक्रि गरेर भारत वा तेस्रो देश लैजानु एवम्

२ नेपाललाई सामरिक अखाडा बनाएर अहिलेको विश्वमा देखा परेको अमेरिकाको पहिलो नम्बरको प्रतिस्पर्धी चीन सँग लड्नु ।

यी सबै काम हाम्रा लागि घातक छन् । त्यसकारण, यसको गाम्भिर्यता बुझेर नै एम् सी सी सम्झौता खारेज गरिनु पर्छ भनेर संघर्ष भैरहेको छ ।

अहिले नेपालमा एमसीसी संझौताबारे तीन धारणाहरु देखा परेका छन् !

पहिलो, “ एमसीसी संझौता राष्ट्रघाती भएको हुनाले यसलाई पूरै खारेज गर्नु पर्छ ।

एमसीसीको खारेजीका लागि सडक संघर्ष गरिरहेका वामपंन्थी र देशभक्तहरु दृढतापूर्वक यो नीतिमा उभिएका छन् र सडक संघर्षमा भूमिका खेलिरहेका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलहरु पनि यसमा पर्दछन् ।

दोस्रो, “ एमसीसी नेपालको आर्थिक विकासका लागि अमेरिकी सरकारले दिएको ठुलो अनुदान सहयोग भएको हुनाले यसलाई उम्काउनु हुँदैन, एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्छ ।

एमसीसी अनुमोदन गर्नकालागि खर्च गरिएको अकुत रकमबाट लाभाण्वित भएका केही राजनीतिक पार्टीका केही नेता र कार्यकर्ताहरु, एमसीएका कर्मचारीहरु, सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गरेका माथिल्लो स्तरका कर्मचारीहरु, र अमेरिकी सरकारको दलाली गर्नेहरु आदि इत्यादि यसमा पर्दछन् ।

तेस्रो, एमसीसीमा भएका सबै प्रावधान राखेर जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिँदैन । नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत भएका प्रावधानलाई हटाएर मात्र एमसीसी संझौतालाई अनुमोदन गर्न सकिन्छ ।” खासगरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांस पार्टीका नेताहरुले यो विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तेस्रो विचार राख्ने राजनीतिक दलहरुले एमसीसीको प्रस्तावलाई संशोधन गर्नु पर्ने वा त्यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् ।

एमसीसीका पदाधिकारी र अमेरिकी सरकारका मानिसहरु भनिरहेका छन् कि प्रस्तावमुा फेरबदलको त कुरै छाडौं सामान्य हेरफेर पनि हुन सक्दैन । अहिले एमसीसीलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गरिएको छ ।

एमसीसी   के हो र यो इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको अंग हो त ? भन्ने अहम सवालमा यति भन्दा काफी होला  कि सन् २००४ सालमा निर्माण गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको सहायक संगठन हो र अमेरिकी सरकारको रक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेर यसको परिचालन गरिएको छ । त्यसैले स्पष्ट छ कि यो मुख्यतः इन्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीतिको एक अंग हो । अमेरिकाले एशियाली मुलुकहरुलाई आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखेर चीनलाई विभिन्न तरिकाले घेराउ गर्ने र आवश्यक परे फौजी रुपमै भिड्ने योजना तत्कालीन भारतका सैनिक जनरल गुर्दिप गुरानाले सन् २००८ मा “इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजी” अवधारणा अगाडि सारे । र, त्यो परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिकाको “सैन्य रणनीति” अन्तर्गत अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानको अगुवाइमा ती चार देशका वरपर रहेका अन्य देशहरूलाई समावेश गरेर विकासको आवरणमा फौजी रणनीतिलाई बलियो बनाउने र चीनलाई घेरा हाल्ने, क्षतविक्षत पार्ने रणनीति बनाइयो । यो परियोजना नेपालभन्दा केही अगाडि श्रीलंकामा लागू गर्न खोजिएको थियो तर त्यहाँको संसद र सरकारले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिदिएका थिए । नेपाल पार्टनरसीप भयो एलाइज होइन भनेर त एमालेका तत्कालिन मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए ।

एमसीसी प्रोजेक्टका मान्यताहरु के–के हुन् र यसलाई किन खारेज गर्नुपर्दछ ?

- यो पुरै नीजीकरण्मा आधारित छ । नेपालले अपनाएको पीपीपी मोडेलमा छैन । समाजवादी अर्थव्यवस्थाका विरुद्ध छ (नवउदार अर्थनीति यसको मेरुदण्ड हो । नेपालको संविधान २०७२ विपरित ।

- आर्थिक रुपले यसको प्रत्यक्ष फाइदा भारतीय कम्पनीहरु र त्यहाँका सम्पन्न वर्गका जनतालाई पुग्दछ ।

- कामका  लागि अन्तराष्ट्रिय कम्पनीहरु छान्ने र त्यसमा भारतीय कम्पनीहरु र भारतीय सामानहरुको बजार हो यो परियोजना ।

- यो कम्पनीका लागि के कति मानव श्रोत चाहिन्छ, को को चाहिन्छआदि सबै नेपाल सरकारको चाँसोबाट बाहिर राखिएको छ ।

- परियोजनाको कार्यान्वयनका दौरानमा निष्कने प्राकृतिक श्रोत, बहुमुल्य धातुआदि सबैमा उसकै अधिकार र परियोजनाकान सुरक्षाको जिम्मा पनि उसकै मातहत हुने , हत्या हिंसा वलत्कारआदि गरेमा उसकै कानुन लागु हुने आदि छन् ।

यसको नेपालीका लागि सकात्मक पक्ष के हो भने तर एमसीसीको नकारात्मकतालाई सकारात्मकमा वदल्नेका क्रान्तिकारीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

प्रथम संसदीय व्यवस्था खारेज नगरी देशको सार्वभौमिताको रक्षा हुन सकदैन । यो व्यवस्था त विदेशी दलाल उत्पादन गर्ने कारखाना हो । नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेझै विदेशी दलाल उत्पादन गर्ने कारखाना—संसदीय व्यवस्थालाइ नै ध्वम्स पारेपछि नेपालमा दलालहरुको अस्तित्व रहने छैन ।

अमेरिका विश्व साम्राज्यवादको नाइके र भारत उसका छिकेकी देशहरुका लागि विस्तारवादको नमूना अमेरिकार र भारत दुवैको बलियो प्रतिष्पर्र्र्धी चीनका विरुद्ध लागेका शक्तिहरु रणनीतिक रुपले अवस्थित नेपालमार्फत चीनका विरुद्ध चौतर्फी नाकाबन्दीको रणनीतिमा लागेका छन । र तिब्बत उनीहरुका लागि चीनलाई तहसनहस बनाउने एउटा बलियो ज्वालामूखी हो भन्ने उनीहरुले ठानेका छन । तर यी दुवैलाई थाहा छ नेपाललाई नियन्त्रण नगरी चीन विरुद्धको ज्वालामूखीलाई सक्रिय बनाउन सकिदैन । विगतमा नेपालमाथि नियन्त्रण गर्ने अनेकौ प्रयास नगरिएका होइनन नेपालको उत्तरी सिमा नाकामा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट र त्यसको मद्तमा पछि गरिएको खम्पा विद्रोह, यसका उदाहरण हुन । उत्तरी सिमा नाकामा रहेका ती भारतीय सैनिक चेकपोष्ट त्यहाँबाट हटाउन र खम्पा विद्रोहलाई दमन गर्न तत्कालिन तत्कालिन कीर्ती निधि बिष्ट सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोछ ।

नेपालजस्ता देशका लागि राष्ट्रियता र जनतन्त्र, यी दुई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका अंग हुन । र विगतमा कहिले राष्ट्रियतालाई हथियार बनाएर जनतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरियो त कहिले जनतन्त्रमाथि टेकेर नेपालको भू–भाग, जलस्रोत भारतलाई सुम्पेर नेपाल राष्ट्रियतालाई भारतसँग सौदावाजी गरिएको विगत र वर्तमानको इतिहास छ ।  

तर पनि राष्ट्रियता र जनतन्त्र, दुवैलाई तहसनहस पार्ने काम नेपालका लेन्डुपेहरु सरकारमा आएपछि बढेको छ । र उनीहरु गम्भिर राष्ट्रघातको तयारीमा लागेका छन् । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै त्यसको खारेजीका लागि चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेको र दबाब आन्दोलनहरु सञ्चालन भइरहेको पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्दै त्यससमयको सत्तारुढ नेकपा(एमाले)को एमसीसी सम्झौता अमेरिकी डिजाइन अनुसार नै संसदबाट पास गर्ने निर्णय थियो र उसको त्यो गम्भिर राष्ट्रघात थियो । पछि विभिन्न कारणवस त्यो सरकारबाट बाहिर हुन पुग्यो । यसरी नेपालका लेन्डुपेहरुले एमसीसीमार्फत संघीय सत्ता अमेरिकालाई बुझाएका छन् ।

विश्वमा बतृमानको प्मुख दुश्मन साम्राज्यवादी अमेरिकार नै हो र देशभित्र त्यसमा पुराना र नयाँ दलालहरु हुन । प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको अन्तय गरेर देशमा जनगणतन्त्रको स्थापनाले मात्रै यस्ता दलालहरुलाई ठेगान लगाउने स्पष्ट छ । दलालीकरण माफियाकरण र विचौलीया करण वर्तमानका नेपालको विकास र उन्नतीको वाधक हुन र यसका विरुद्धको आन्दोलन एयटा एमसीसीको खारेजीले मात्रै सकिदैन । अहिले जनता सडकबाट यसको खारेज गरेका छन् तर संसद यसको रक्षा कबज बनेको छ । यसतो रक्षा बकजमाथि बमबार्ड नगरी नेपालको मूक्ति सम्भव छैन ।

समाजवादको स्थापनामा जनवादी त्रान्तिका लागि सामाज्यवाद विरुद्ध र देशभित्र सामन्तवाद र सबै पतिक्रियावादका दलालहरुका विरुद्ध विजयको आवश्यकता । माओका शब्दमा दुइटा अजंगका पहाड—सामन्तवाद र सामाज्यवादको हैकमको अन्त्य  ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट 



Share Your Thoughts