नेपालको स्थानीय सत्ता भारतलाई र संघीय सत्ता अमेरिकालाई


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 04 Mar 2022

 हुकुमबहादुर सिंह

२०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौतालाइ २०७८ फागुन १५ गते राती ९ बजे  प्रतिनिधिसभाबाट बडो नाटकीय ढंगले अनुमोदन गरिएको छ । एमसीसी  अनुमोदन गरेर नेपालका संसदवादी दलहरुले अमेरिकी भक्तिभाव प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाली जनताले नीर्वाचित प्रतिनिधिले अमेरिकाप्रतिको यो भक्तिभावको जवाफ दिन थालेका छन्, नेपाली काँग्रेस, एमाले र माकेका पार्टी कार्यलयमाथि धावा बोलेर ।

विगतमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सहमति अनुसार नै संसदमा दर्ता गरिएको थियो र त्यही फेरवदल नगरी अहिले त्यसैलाई पास गरेका छन् । यद्धपि विचमा शेरबहादुर, प्रचण्ड र माधव नेपालले नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेका छन् ।  शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली, यी सबै यसअर्थमा राष्ट्रघाती हुन, सिक्किमका लेन्डुप जस्तै नेपालका लेन्डुपेहरु हुन, जसले एमसीसीमार्फत नेपालको संघीय सत्ता अमेरिकालाई बुझाएका छन् । 

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो । एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलरमा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना संचालन गर्नका लागि एमसीसी सम्झौता भएको भनिए पनि यससँगै अमेरिकाको साम्राज्यवादी स्वार्थ यसमा अन्तर्निहित भएर आएको यसको अद्येता, विश्लेषक तथा देशभक्त एवम क्रान्तिकारी नेताहरुले बताइरहेका छन र उनीहरुले जुन कुनै हालतमा यो सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने, अन्यथा नेपाल अमेरिकाको उपनिवेश (गुलाम, कठ्पुतली देश)मा परिणत हुने चेतावानी दिंदै आएका छन । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल लगायत ६ वटा राजनीतिक दल र २ संयुक्त मोर्चाले संयुक्त रुपमा एमसीसीको खारेजीको लागि आन्दोलनमार्फत् दबाब दिंदै आएका छन भने एमसीसी खारेज अभियान नै बनाएर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले समेत खारेजीको लागि दबाब दिंदै आएका छन । तर जनताको चाहना विपरित फागुन १५ गते राती ९ बजे नेपाली काँग्रेस, माके, एकिकृत समाजवादी संघीय समाजवादी ले यसलाई  पास गरे । नेकपा(एमाले)ले अर्कोदिन पत्रकार सम्मेलन गर िपास भएकोमा खुसी मनाएको छ । 

अब रुपमा नेपाल देश छ, हामी जनता छौ, सरकार छ तर सारमा नेपालको संघीय सत्ता अमेरिकालाई बुझाए  र स्थानीय सत्ता भारतलाई घेरै वर्ष अगाडि देखि बुझाएका छन् । एमसीसीमार्फत २०७८ फागुन १५ गते राती ९ बजेदेखि नेपालको संघीय सत्ता अमेरिकालाई बुझाए र एसडिपी (साना विकास परियोजना )मार्फत स्थानीय सत्ता भारतलाई बुझाइ सकेका छन् । घेरै नेपालीलाई थाहा छैन के थियो यो एसडिपी । 

के हो एसडिपी ? 

नेपालमा लामो समयदेखि भारतले आफ्नो दूताबासमार्फत साना विकास परियोजना (एसडिपी)मा लगानी गरेर नेपालमा समानान्तर सरकारकै हैसियतमा अर्बँ  रुपैयाँ सिंधै परिचालन गर्दै आएको भारतलाई यो सरकारले परियोजनालाई अर्र्र्को ३ वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरेर भारतीय विस्तारवादको तावेदारी गरेको छ । 

एसडिपी कार्यक्रमअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा  अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड(पछि पाँच करोड) रुपैयाँ सम्म सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ । यो अन्तरगत दूताबासले आफूखुशी तथा पहुँचका भरमा कलेज, विद्यालय, पुस्तकालय, अस्पताल भवन, सामुदायिक भवन, सडक र खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा दमकल,एम्बुलेन्स र हेभी इक्विपमेन्ट खरिद गर्न रकम उपयोग गर्दै आएको छ । यस्ता परियोजनामा ३करोड देखि ५ करोडसम्म लगानी आफूखुसी सोझै बाँड्ने गर्दै आएको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो साना परियोजनाहरु लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ । जसका कारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ । भारतले यस्ता कार्यक्रममार्फत नेपालमा आफ्ना दलालहरु तयार पार्दै आएको देखिन्छ ।

‘दूतावासले यसरी विभिन्न छात्रवृत्ति, आयोजनाहरु र एम्बुलेन्स बाँड्दा त्यसले नेपालको राजनीतिमा कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने सम्मको अर्थ राख्दै आएकोछ,’ नेपालका राष्ट्रवादी तथा देशभक्तहरु भन्ने गर्दछन । र अहिलेसम्मको इतिहासको समिक्षा गर्दा भारतीय दुतावासले आफ्ना पक्षकाहरुलाई पोस्न मात्रै यस्ता परियोजनाहरुको प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।

साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिकाको नीति, योजना, कार्यक्रम र निर्देशनमा चल्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार र  संसदमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा(एमाले) पहिल्यैदेखि एमसीसी संसदबाट हुबहु पास गर्नुपर्ने अडानमा रहेको थिए र उसले त्यसका निम्ति पार्टीभित्र र बाहिर पनि ‘होमवर्क’ गरिरहेको थिए । त्यही होमवर्कले नै पार्टीभित्र शीर्ष नेताहरुबीचको किचलो, आरोप प्रत्यारोप, गुटबन्दी तथा सत्तास्वार्थ सबैको व्यवस्थापन गरेको छ र पार्टीभित्रको एमसीसी विरोधी आवाजलाई पनि बन्द गरिदिएर अहिले माके र एकिकृत समाजवादी पनि सामेल भएर एमसीसी पास गरेका छन ।

अमेरिका विश्व साम्राज्यवादको नाइके र भारत उसका छिकेकी देशहरुका लागि विस्तारवादको नमूना तर वर्तमानमा क्षेत्रीय साम्राज्यवादतर्फ उन्मूख देश, नेपालमा एमसीसी पास गराउन लागि परे  । वर्तमानको विश्व साम्राज्यवाद अमेरिका र भावी साम्राज्यवादी देश बन्दै गरेको भारत, यी दुवै मिलेर विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको र अमेरिकार र भारत दुवैको बलियो प्रतिष्पर्र्र्धी चीनका विरुद्ध लागेका शक्तिहरु रणनीतिक रुपले अवस्थित नेपालमार्फत चीनका विरुद्ध चौतर्फी नाकाबन्दीको रणनीतिमा लागेका छन । र तिब्बत उनीहरुका लागि चीनलाई तहसनहस बनाउने एउटा बलियो ज्वालामूखी हो भन्ने उनीहरुले ठानेका छन । तर यी दुवैलाई थाहा छ नेपाललाई नियन्त्रण नगरी चीन विरुद्धको ज्वालामूखीलाई सक्रिय बनाउन सकिदैन । विगतमा नेपालमाथि नियन्त्रण गर्ने अनेकौ प्रयास नगरिएका होइनन नेपालको उत्तरी सिमा नाकामा भारतीय सैनिक चेकपोष्ट र त्यसको मद्तमा पछि गरिएको खम्पा विद्रोह । उत्तरी सिमा नाकामा रहेका ती भारतीय सैनिक चेकपोष्ट त्यहाँबाट हटाउन र खम्पा विद्रोहलाई दमन गर्न तत्कालिन ततकालिन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोछ ।

नेपालजस्ता देशका लागि राष्ट्रियता र जनतन्त्र, यी दुई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका अंग हुन । र विगतमा कहिले राष्ट्रियतालाई हथियार बनाएर जनतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम गरियो त कहिले जनतन्त्रमाथि टेकेर नेपालको भू–भाग, जलस्रोत भारतलाई सुम्पेर नेपाल राष्ट्रियतालाई भारतसँग सौदावाजी गरिएको विगत र वर्तमानको इतिहास छ ।  

तर पनि राष्ट्रियता र जनतन्त्र, दुवैलाई तहसनहस पार्ने काम नेपालका लेन्डुपेहरु सरकारमा आएपछि बढेको छ । र उनीहरु गम्भिर राष्ट्रघातको तयारीमा लागेका छन् । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको भन्दै त्यसको खारेजीका लागि चौतर्फी रुपमा आवाज उठिरहेको र दबाब आन्दोलनहरु सञ्चालन भइरहेको पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्दै तयससमयको सत्तारुढ नेकपा(एमाले)को एमसीसी सम्झौता अमेरिकी डिजाइन अनुसार नै संसदबाट पास गर्ने निर्णय थियो र उसको त्यो गम्भिर राष्ट्रघात थियो । पछि विभिन्न कारणवस त्यो सरकारबाट बाहिर हुन पुग्यो । 

 सरकारको गठवन्धनमा रहेका माके र एकिकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता संशोधन तथा परिमार्जनसहित संसदबाट पास गर्ने भनेको थियो । विकास र सहयोगको आवरणमा नेपालको असल छिमेकीको रुपमा रहेको चीनलाई घेरा हाल्ने र त्यसका लागि नेपालको भूमि, प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनको प्रयोगमा एकाधिकार स्थापित हुने गरी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता नेपालको संसदबाट सके सर्वसम्मत, नभए दुईतिहाइ बहुमत, त्यो पनि नभए सामान्य बहुमतबाट पास गराउन चाहन्थ्यो अमेरिका । त्यसमा उ सफल भएको छ । 

यसरी नेपालका लेन्डुपेहरुले साना विकास परियोजना (एसडिपी)मार्फत स्थानीय सत्ता भारतलाई र एमसीसीमार्फत संघीय सत्ता अमेरिकालाई बुझाएका छन् ।  जनधारणा साप्ताहिकबाट 




Share Your Thoughts