मधेशप्रदेशले प्राप्त गरेको पहिचानले खस समाजलाई पनि जगाउला कि ?


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 20 Jan 2022

–चन्द्रप्रकाश बानियाँ

नेकपाको टुटफुट र एमाले माओवादी केन्द्रबीचको पारपारचुकेको परिणामस्वरुप प्रदेश नम्बर दुईले लामो कसरतपछि नाम पायो । कहिलेकहीँ विग्रहबाट निम्तने परिणाम सकारात्मक हुने रहेछ ।

संघीयता माओवादीले युद्धकालमै उठाएको एजेण्डा थियो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा “राज्यको पुनर्संरचना” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको थियो । अन्तरिम संविधान जारी हुँदा त्यसले ठाउँ पाएन । माओवादीले बिस्र्यो अथवा सातदलसंगको सम्झौता अवरोध बन्यो । संविधान जारी भएकै भोलिपल्ट माइतीघर मण्डलामा संविधान जलाइयो । मधेस आन्दोलित भयो । तत्कालीन आठ दलीय गठबन्धन मधेस आन्दोलनसामु झुक्न बाध्य भयो । संविधानमा संघीयताको प्रावधान समावेश गर्न राजी भयो । दुई पक्षबिच लिखित सम्झौता भयो । मधेश आन्दोलनका कारणले पुनः एकपटक पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा जनमत बन्दै गयो । संविधान लेखिएका भए पहिचानसहितको संघीयता स्थापित हुन्थ्यो । यथास्थितिवादी प्रतिगामी शक्तिहरुलाई त्यस्तो परिस्थिति पाच्य भएन । संविधानसभालिाई असफल बनाउन अनेक जालझेल प्रारम्भ गरियो । पहिचान विवादकै कारणले पहिलो संविधानसभा असफल भएको होइन. नियतवश षडयन्त्रपूर्वक असफल बनाइयो । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पुग्दासम्म देशमा फरक जनमत बनाइसकिएको थियो ।

संघीयतालाई देश विखण्डनको रुपमा दुश्प्रचार गरिएको थियो । त्यसमाथि पहिचानसहितको संघीयता भनेको हातहातै देशको विभाजन हो भन्ने भ्रम जनतामा छरियो  । गलत सन्देश प्रवाहको अभियानै चलाइयो । परिणामतः दोश्रो संविधानसभामा संघीयताका पक्षधर पार्टीहरु, खासगरेर, तत्कालीन माओवादी र जनअधिकार फोरमलाई पराजित गर्नसकिने अवस्था सिर्जना गरिसकिएको थियो । त्यसरी २०७० को निर्वाचनमा पश्चगामी, परम्परावादी र यथास्थितिवादी शक्तिहरु विजयी हुने स्थिति निर्माण भएको थियो । खासगरेर, त्यो अभियानले नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसलाई संविधान निर्माण गर्नसक्नेगरी दुईतीहाई बहुमत प्राप्त भयो ।

एमाले र काँग्रेसको पक्षमा प्रचण्ड बहुमत आएको भएपनि उनीहरुले संघीयताको विपक्षमा उभिने हिम्मत भने देखाउन सकेनन् । तर पहिचानलाई पूर्णरुपमा इन्कार गरेर संविधान जारी गर्न भने सफल भए । निरीह अवस्थामा पुगेको ततकालीन माओवादीले पनि काँग्रेस र एमालेसामु घुँडा टेक्यो । पहिचानलाई तिलाञ्जली दिन राजी भयो । पश्चगामी चिन्तनको सती गयो । जे जस्तो होस् एक थान संविधान जारी गर्न सहमत भैदियो । त्यतिबेलासम्म जनजाति आन्दोलन शिथिल भएको मात्र होइन, समाप्तप्रायः भैसकेको थियो । मधेश एक्लै आन्दोलित थियो । त्यही बिचमा थारु समुदायलाई मधेश आन्दोलनबाट अलग गराएने षडयन्त्र गरियो । मधेश दुई कित्तामा विभाजित भएपछि स्वभावतः आन्दोलन कमजोर बन्ने नै भयो । तैपनि मधेशले एक्लै परेपनि अन्तिम क्षणसम्म प्रयत्न गरिरहयो । विरोध गरिहयो । सडकमा उत्रिएको मधेशी जनतालाई निर्ममतापूर्वक कुल्चिइयो । नरसंहार गरियो । जबर्जस्ती दवाइयो । पाँच दर्जन आन्दोलनकारीहरु मारिए । सयौं घाइते भए । दर्जनौंको अङ्गभङ्ग भयो । क्रुर सत्ताले मधेशी जनताको रगतले संविधान लेख्यो । तैपनि कोर मधेशलाई खण्डित गर्ने हिम्मत भने गर्न सकेन । पर्सादेखि सिरहासम्मको भूगोललाई एउटा प्रदेश बनाइयो । नाम भने दिइएन । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने कुरा पहिलो संविधानसभालाई असफल बनाउने षडयन्त्रबाट बुझेको पहाडी सत्ताले विलम्ब गर्दा प्रदशेको नामकरणमा पनि खेल्न सकिन्छ भनेर नै विना नामका सात प्रदेश बनाइएको हाइन भन्न सकिन्न ।

भूगोल र जनसंख्याको दृष्टिले नेपाल सानो मुलुक हो । ५१÷५२ वटा ससाना राज्यहरु डोलाएर शाहवंशले गोर्खा राज्य निर्माण गरेको थियो । गोर्खा भन्ने नाम धेरै चलेन । विसं १९६२ सम्म देशको नाम गोर्खा थियो भन्ने कुरा त्यस वर्ष सार्वजनिक भएको हुलाक टिकटमा परेको “गोर्षा राज्य” भन्ने शब्दावलीले प्रमाणित गर्दछ । कुन सन्दर्भमा कसरी गोर्खा नेपाल अधिराज्यमा रुपान्तरित भयो भन्ने कुरा इतिहासमा खुल्दैन । जे जसरी होस् नेपाल बन्यो । एकीकृत ५२ राज्यहरुमध्ये एउटामा पनि राज्य भन्न लायक व्यवस्था थिएन । त्यसैले नेपाललाई भिन्न भिन्न राज्यहरुको संघ भन्न मिल्दैनथ्यो । भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधता भए पनि सानो आकारका कारणले संघीयताको आवश्यकता थिएन । जाति र भाषाहरुले राज्यबाट विभेदको अनुभूति गर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकेका भए संघीयताको आवश्यकता पर्दैनथ्यो । कसैले संघीयताको माग गर्ने पनि थिएन ।

झण्डै तीन शताब्दी लामो राज्य शासनले नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । न्याय गर्न सकेन । एक जाति र एक भाषाको जबर्जस्तीको लिड्को लगाएर बलपूर्वक विविधतालाई मास्ने, दवाउने प्रयत्न चलि नै रहयो । राजशाही आफ्नो कुत्सित प्रयत्नमा असफल भएको उदाहरणबाट प्रजातान्त्रिक भनिएको व्यवस्थाले पाठ सिकेन । राजशाहीले लादेको जातीय, भाषिक र धार्मिक साम्राज्यवादी नीतिबाट सदियौंदेखि पिल्सिएको जनमतले मुक्ति खोजेको थियो । त्यही सन्दर्भमा पहिचानसहितको संघीयताको माग जनस्तरबाट उठेको थियो । नयाँ संविधानले संघीयताको प्रत्याभूति त ग¥यो तर जनआकांक्षा सम्बोधन गर्नमा चुक्यो ।

नयाँ संविधानले पहिचानको मुद्दालाई इन्कार ग¥यो । एमाले काग्रेसको पश्चगामी र जनविरोधी दृष्टिकोण सफल भयो । फलतः विना पहिचानका सातवटा प्रदेशहरु बनाइए । दुई नम्बर एउटाबाहेक बाँकी छवटा प्रदेशमा खस आर्यको संयुक्त वर्चस्व कायम हुनेगरी सीमाङकन मिलाइयो । पहिचान र स्वशासन माग्ने जनजाति समुदायहरु छवटै प्रदेशहरुमा अल्पमतमा पर्नेगरी गाउवस्तीहरु रेखाङ्कन विभाजन गरियो । खस आर्यको वर्चस्व नरहने एउटै प्रदेश २ नम्बर मात्र बन्यो । वाध्यतावश बनाइएको त्यही प्रदेशमा पनि मधेशले आफूखुसी नाम राखन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कोसिस गरिएको हो । नामकरणले यति लामो समय लिनुको कारण त्यही थियो ।

अन्ततः मधेशले पहिचान पायो । मधेसी जनताले बगाएको रगत खेर गएन । पाँच दर्जन मधेसी सपूतहरुको शहादतले सार्थकता पायो । प्रदेश संसदले निर्णय गर्न यति लामो समय किन लगायो त ? विलम्बको कारण के थियो ? त्यसको कारण माओावदी र एमालेको एकता थियो । एमाले पहिचानको पक्षमा थिएन । काँग्रेस पनि थिएन । पहिचानको पक्षधर माओवादी पार्टी एमालेमा विलय भएपछि मधेश एक्लो प¥यो । मधेशले नाम पाउन एमाले र माओवादीको एकता भङ्ग हुनुप¥यो । सर्वोच्चको आदेशमा नेकपा नफुटेका भए मधेशले नाम पाउँदैनथ्यो । एमाले र माओवादी आआफ्नो कित्तामा फर्केपछि मधेशका लागि शुभ दिन ब्यायो । त्यस्तो संयोग नजुरेका भए मधेशले नाम किमार्थ पाउँदैनथ्यो । नेकपाको विभाजनले पार्टी, देश र समाजलाई घाटा पु¥याउला कि नपु¥याउला भन्ने कुरा त भविष्यको गर्भमा होला तर वर्तमानमा भने एउटा राम्रो कामको कारण बन्यो ।

संविधान नबन्दैका कुरा हो । देशमा पहिचान तातो बहसको विषय बनेको थियो । त्यसबाट सिङगो मुलुक अप्रभावित थिएन । देश तरङ्गित भएको थियो । घर, समाज, सभा, गोष्टी जताजतै छलफलको विषय नै संघीयता र पहिचान बनेको थियो । स्वभावतः क्षत्रीका संगठनहरु पनि बहसमा सामेल थिए । खसहरु पनि पहिचानको आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ, जनाजति, भधेशी र थारुहरुसंग हातेमालो गर्नुपर्छ, खस प्रदेश वा खस पहिचानको माग उठाउनुपर्छ भनेर व्यक्तिगतरुपमा क्षत्री महासंघका भेला, गोष्टी र वैठकहरुमा पटक पटक कुरा उठाएको सम्झना छ । मेरो तर्क खससमाजका विद्वान बुद्धिजीविहरुको कान बतास लागेन । सिङ्गो खस समाज पहिचानविरोधी कित्तामा उभिन पुग्यो । खसहरुकै पहलमा अखण्ड सुदूर पश्चिमको आन्दोलन चल्यो । यद्यपि त्यस्तो आन्दोलन माओवादीसमेतको संलग्नतामा एमाले र काँग्रेसले गरेको भए पनि सहभागिता खसहरुकै थियो । त्यतिखेरै खसहरु सजग भैदिएका भए, पहिचानको महत्व बुझि दिएका भए प्रदेशहरुको सीमाङ्कन फरक ढङ्गबाट हुन्थ्यो । खसहरुको साथ र सहयोगले विशेष अर्थ राख्थ्यो । खसहरुको सहयोगविना अहिलेको जस्तो प्रदेशविभाजन सम्भव नै हुदैनथ्यो । पहिचानसहितका प्रदेशहरु बन्थे । जनतामा उत्साह, उमङ्ग, जाँगर र प्रतिश्पर्धाको भावना जाग्थ्यो । आआफ्ना प्रदेशप्रति आम जनतामा ममता र अपनत्व भावना विकास हुनेथियो । को भन्दा को कम र अरुभन्दा हाम्रो राम्रो भन्ने प्रतिश्पर्धाको भावनाले प्रदेशहरु क्रियाशील हुन्थे । प्रदेशहरु जनतासँग जोडिन्थे । प्रदेश र जनताको भावनात्मक सम्बन्ध गासिन्थ्यो । अहिलेको जस्तो प्रदेशहरुको अवस्था जनताका लागि ”खाए खा नखाए घिच” भनेजस्तो हुँदैनथ्यो । प्रदेशहरु जनताबाट अलगिने अवस्था उत्पन्न हुँदैनथ्यो ।

मधेश एउटा भए पनि नमूना बन्यो । पहिचान झल्काउने नाम पायो । मधेशको यो सफलताले राई, लिम्बु, नेवार, तामाङ, गुरुङ्, मगर, थारु र खसहरुलाई लोभ्याउने भो । लोभ्याउने र पछुताउनुपर्ने बनाउने मात्र होइन उत्प्रेरित पनि गर्नेछ भनेर आशा गर्न सकिने भयो । पहिचानको महत्वबोध गराउने छ र  कुम्भकर्णे निद्रामा निमग्न खसजस्ता जातिहरुलाई ब्युँझन अभिप्रेरित गर्नेछ । आफ्नोपनको खोजी गर्न हौस्याउने छ । खस जाग्यो भने दविएका जनजाति समुदायहरुमा पुन जागरण र उत्साह जागृत हुनेछ । फेरि अर्को एकपटक पहिचानको आन्दोलन नयाँ शिराबाट उठ्नेछ । थकित, गलित र निराश बनेका जानजातिहरु जुर्मुराएर उठ्नेछन् । एकीकृत आन्दोलनको आँधीवेहेरी ल्याउने छन् । मधेशलाई उदाहरण मानेर आन्दोलन उठ्नेछ । मधेशलाई गुरु थापेर आन्दोलनमा जनजातिहरु गोलबन्द हुनेछन् । अब उठ्ने आन्दोलनको आँधीतपुफानले पहिचानविरोधी मानसिकतालाई उडाउने छ । पश्चगामी सोचलाई थला पार्ने छ । घुँडा टेकाउने छ । पहिचानलाई स्थापित गर्ने मात्रै होइन, राज्यमा रहँदै आएको एकल जातीय वर्चस्वको परम्परालाई पनि समाप्त पार्नेछ । र साँचो अर्थमा पृथ्वीनारायण शाहले भनेजस्तो नेपाल सबै जाति जनजातिहरुको साझा फुलबारीमा रुपान्तरित हुनेछ । पहिचानसहितको संघीयताको जनस्तरको माग सम्बोधित हुनेछ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts