बैंकहरुलाई अर्थमन्त्रीको उर्दीले गरेको आर्थिक संकटको संकेत !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 13 Jan 2022

—प्रीति रमण

नेपालको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ भन्ने कुराको संकेत अर्थमन्त्रीले नै गरेका छन् ।   अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्कटका बेला पनि बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्ने भनेर बैंकहरुलाई नाफामुखी नबन्न उर्दी जारी गरेका छन् । गत सोमबार काठमाडौंमा आयोजना भएको बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घ नेपालको दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रासको बातावरण बनेको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु  नाफामुलक व्यवसाय गर्ने संस्थाहरु हुन् । बैंकहरुले नाफा गर्न नपाउने हो भने बैंकिङ व्यवसाय नै धरासायी हुने अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले बैंकहरुलाई यदि नाफामा नजान आदेश गर्ने हो भने बैंकले गर्ने काम सरकारको मातहतबाट गरिनुपर्छ । सरकारले नाफामुलक भावना त्यागेर जनसेवालमा लाग्ने हो भने  निश्चित रुपमा बैंकहरु पनि सरकारको कामबाट निर्देशित हुने अवस्था विकसित हुन सक्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको मागअनुसार ३० प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिने जानकारी पनि अर्थमन्त्री शर्माले सो अवसरमा जानकारी गराएका थिए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ बैंकहरूले सरकारलाई तिर्दै आएका ३० प्रतिशत कर पनि नेपाली जनताबाट बैंकहरुले उठाइरहेका छन् । जनताबाट नउठाएर बैंकहरुले सरकारलाई कर तिर्ने विश्वास गर्न सकिदैन । बैंकहरुले जनताबाट चर्काे व्याज असुलेर सरकारलाई कर तिरेको व्यवहार देखाउने गर्दछन भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीको यो भनाईबाट बुझ्न सकिन्छ ।

‘सङ्कट परेको बेला पनि बढी नाफा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ कि पर्दैन ?’ भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रश्न गर्दा कार्यक्रममा उपस्थित बैंकरहरु मौन र चिन्तित देखिएका थिए । अर्थमन्त्रीले सङ्कटका बेला उद्योगधन्दालाई पनि बचाउनुपर्छ, जनतालाई पनि बचाउनुपर्छ र बैंकलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति पनि सो अवसरमा दिएका थिए । अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले संकटको सामना गर्ने जिम्मेवारी जनस्तरको मात्र भएको सन्देश गरेको छ । के सरकारको कुनै जिम्मेवारी छैन ? संकटका बेला सरकारको जिम्मेवारी के ?

देशको गार्हस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको कुरामा कुनै शंका छैन । तर बैंकहरुले मुनाफा कसरी गरिरहेका छन्  भन्ने कुरा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई जानकारी नहोला भन्न सकिन्न । १० बर्षे सशस्त्र युद्धकालमा  साना किसान विकास आयोजनाहरुले जनताबाट चर्को व्याज असुलेको आरोप लगाउँदै आक्रमण गरिएका थिए । साना किसान विकास आयोजनाहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई कर्जा प्रवाह गर्ने निकायका रुपमा ग्रामीण स्तरमा पैmलिएका थिए । ती सञ्जाल माओवादीको युद्धकालमै भताभुङ्ग भए । आजको अवस्थामा ती संरचनाको आवश्यकता बढेर गएको छ । माओवादीको सशस्त्र युद्धले जनतालाई प्रत्यक्ष सम्र्पकमा रहेका बित्तीय संरचनाहरु मात्र नभएर रासायनिक मल उपलब्ध गराउने देखि बिऊ बिजनहरु  उपलब्ध गराउने निकायहरु पनि बन्द भएका छन् । अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनु भएका जनार्दन शर्मा सशस्त्र युद्धका नायक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । अब अर्थमन्त्रालयबाट जनताका पक्षमा गर्नुपर्ने कामका लागि नीजि क्षेत्रलाई गुहार्नु पर्ने अवस्था किन आयो ? यति छिट्टै नेतामा देखिएको यो परिवर्तनलाई के भन्ने ?

मन्त्री शर्माले दक्षिण कोरियालगायतका देशमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कोरिया, जापान, इजरायललगायतका देशबाट अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको कारण जनाउँदै ती देशहरुमा बैंकका शाखाहरु खोल्न निर्देशन गरेका छन् मन्त्री शर्माले । यो कस्तो समाजवादको परिकल्पना हो ? १० बर्षे जनयुद्धको समापनसँगै संविधानसभाको चुनाव भई नयाँ संविधान पनि जारी भईसकेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादको  परिकल्पना गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा पुगेका युवाहरुले पठाएको रेमिट्रयान्सबाट नेपालमा समाजवाद स्थापना हुन सक्ला ?

मन्त्री शर्माले व्यवसाय पनि विशिष्टिकृत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । के हो विशिष्टिकृत भनेको ? बैंकिङ क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र पनि एकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्दा गोलमटोल भएको भन्दै उनले विशिष्टीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आफूले आफैँलाई ऋण दिने÷लिने देखिएको छ, यसले गर्दा ब्याजलगायतका तथ्याङ्क सही रूपमा आएनन् भन्ने गुनासो पनि अर्थमन्त्री शर्माको रहेको छ ।

बित्तीय क्षेत्रमा विद्यमान तरलताको अभाव एक महिनाभित्र समाधान हुने पनि मन्त्री शर्माले उद्घोष गरेका छन् । तर कसरी ? अहिले देखिएको तरलताको चाप माघभित्र समाधान हुने मन्त्री शर्माको भविष्यवाणी छ । उनले भनेका छन्  — ‘अर्थतन्त्रमा केही चाप परेको पक्कै हो, तर बाहिर प्रचार गरिएजसो सङ्कट आइसकेको छैन । संकट आइसकेको छैन भने बैंकहरुलाई किन उर्दी जारी ? यो प्रश्न अर्थमन्त्री समक्ष कस्ले गर्ने ?

अर्थमन्त्री शर्माले बैंकहरुलाई निर्देशन दिदै व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराएपछि निश्चित समयसम्म ब्याज नबढाउनसमेत आग्रह गरेका छन् । ऋण लिएर व्यवसाय थालनी गरेको केही समयमै बैंकहरूले ब्याज बढाउने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् । मन्त्र्री शर्माको यस्तो आग्रहले बैंक सञ्चालकहरुमा कस्तो प्रभाव परेको होला ? राज्यलाई कर तिर्ने पर्ने, राज्यको कानुन मान्नैपर्ने,  सरकारको निर्देशन मान्नैपर्ने, तर राज्यबाट सुविधा केही पनि नपाईने ! राज्यले बैंकहरुलाई सुविधा के दिएको छ  ? सरकारले समिक्षा गर्नुपर्दछ ।

बैंकहरुले व्याज मनपरी तोकिरहेका छन् । व्यवसायीहरु मात्र नभएर सर्वसाधारण जनतासमेत  बैंकहरुले लिन गरेको व्याजबाट पीडित छन् । बैंकहरुको आम्दानी भनेको नै लगानीबाट आउने व्याज नै हो । निजी क्षेत्रबाट बैंकहरुमा गरिने निक्षेपको व्याज दिए पछि कर्जा लगानीको पनि व्याज लिनु स्वाभाविक हो । बैंकहरुमा निक्षेप बढ्नु भनेको लगानी घटिरहेको प्रमाण हो । पैसा बैंकमा फ्रिज हुँदा लगानी आकर्षित छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने कि बैंकहरुलाई मुनाफा नलेउ भनेर उर्दी जारी गर्ने ? यसरी उर्दी गर्नु भन्दा लगानी क्षेत्रमा सरकारको प्रवेश विकाशोन्मुख देशका लागि आवश्यक हुन्छ । निर्यातमुलक व्यवसायमा लगानी, कृषि सामग्री उत्पादनमा लगानी बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन तर्पm सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ, अनिमात्र देशमा बित्तीय संकट पनि समाधान हुनेछ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts