सरकार, दल र न्यायालयबीच अनैतिक सम्बन्ध जकडिएको छ !


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 26 Nov 2021

-श्याम क्षेत्री

राजनीतिमा छाएको बेथिति पछिल्लो दशकमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयसम्म छिऱ्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, बार एशोसियनरन्यायाधीश भर्सेस प्रधानन्यायाधीशबीचको विवाद १ न्यायालयको विवाद सडकमा आउनुले मुलुकको राजनीतिक अवस्था थप छताछुल्ल भएको छ । सरकार, दल र न्यायालयबीच अनैतिक सम्बन्ध झ्याङ्गिएको अब प्रष्ट भइसकेको छ ।

अदालतको विवादमा दलहरूले खुलेर न आन्दोलनकारी न्यायाधीश तथा बारको सर्मथन गर्न सके न त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको । किनकि स्वार्थ र चासो एकअर्कामा अन्तरनिहीत थिए र छन् । दलहरूको ज्यादतिलाई कतिपय अवस्थामा न्यायालयले बचाउँदै आएको छ भने न्यायालयका कतिपय विवेकहीन निर्णयलाई दलहरूले अनदेखा गर्दै आएका छन् । जिज्ञासा हुन सक्छ( किन रु स्वार्थ एकअर्कामा अन्तरनिहित छन् । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशका फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने उद्घोष त गरेका छन्, गर्लान् या नगर्लान् त्यो गर्भमै रहेको विषय छ । किनकि यतिबेला वहाँ आन्दोलनको दौरानमा छन् । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन केही न केही तुरुप त प्रयोग गर्नैपर्ने होला !

प्रधानन्यायाधीश राणा मात्र नभएर न्यायालयमा दलीय घुम्टो ओढेर प्रवेश गरेका अन्य न्यायाधीश पनि समस्याका कारक हुन् । तिनले गरेका निर्णयहरू पनि अध्ययन गर्न सके त्यसले दुधको दुध र पानीको पानी छुट्टिनेछ । बारले सक्छ भने न्यायाधीशहरूको पनि आर्जन र स्रोतको अध्ययन गर्न सकोस् १ सामान्य सिद्धान्तमा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने हुन्छ, तर सरकारले नै सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नपर्ने नीति बनाउँदा न्यायालय, वकिल र कानुनवेत्ताहरू किन मौन रु समस्याको कारकतत्व त्यहीँ छ । स्रोत नै देखाउन नपर्ने दलहरूसँग सम्बन्ध बनाएपछि जस्ता अपराधबाट पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने भाष्य स्थापति हुन पुगेको छ । कस्तो अचम्म रु एनसेल कर प्रकरणको होस् वा भ्याट छली प्रकरणका मुद्धा होस्, चलखेल भएका समाचार यस अवधिमा सार्वजनिक नभएका हैनन् ।


विचौलियाहरूले न्यायालय र राजनीतिलाई कसरी अन्तरसम्बन्धित तुल्याएका छन् रु न्यायाधीशको नियुक्तिमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले र्सावजनिक गरिसकेको छ । न्यायालयमा मुद्धाहरूको व्यापार हुन्छ भन्ने तथ्य पनि कार्की प्रतिवेदनले ओकलेको छ । प्रसङ्गले मुद्धामा बिचौलिया कसरी खेल्छन् भन्ने एक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।

गलत कर्म गर्नेहरूविरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने रु सुनुवाइ कसले गर्ने रु प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयसम्म बिचौलियाहरूकै पहुँच छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म उनीहरूको संरचनागत सञ्जाल छ । उनीहरूका विरुद्ध उजुरी परे पनि सरकारले चासो नै प्रकट गर्दैन ।

कपिलवस्तुस्थित वाणगंगा नगरपालिका(७ बाणगंगा नदीको बहावक्षेत्रमा पर्ने ६२ बिघा जग्गा मिलोमतोमा व्यक्तिहरू ९दलाल०को कब्जामा छ । उक्त जग्गाबारे केपी ओली सरकारले बनाएको अतिक्रमित जग्गा अध्ययन समितिमा उजुरी गर्दासमेत अध्ययन हुन सकेन । कारण, जग्गाको विवाद सर्वोच्चमा रहेकाले समितिले उजुरीलाई कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दैन भनिदियो । उक्त जग्गा बैकिङ श्रेस्तामा नभएर करोडौँ मात्र नभइ अर्बौंको हुन पुगेको छ । साथै जग्गा राजमार्गसँग जोडिएको बाणगंगा नदीको बहावक्षेत्र हो । उक्त विवादति जग्गा पूर्व(पश्चिम राजमार्गको बुटवल(गोरुसिँगे खण्डमा पर्छ ।


वाणगंगा पुलको पाँच सय मिटर दूरीको नदी बहावक्षेत्रको उक्त जग्गाबाट बालुवागिट्टी उत्खनन् गरेर निकासी हुँदै आएको छ । जग्गा कब्जा गर्ने समूह यसबाट करोडौँ आम्दानी गर्न सफल छ । त्यसैले उक्त स्थान आफ्नो कायम गर्न अनेक प्रपञ्च गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहबाट निकासीको ठेक्का लिएर हुन्छ वा अदालतलाई वशमा पारेर, धन्दा चलाउन राजनैतिक ओत पाएको गिरोह क्रियाशील छ । उक्त स्थानमा दुई(दुईवटा क्रसर उद्योग छन् । उद्योगका लागि चाहिने ढुङ्गा गिट्टी निकाल्न नदीको ठेक्का हत्याउनु उनीहरूको ध्येय हुने गरेको छ । साथै उक्त जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण बनाउन र देखाउन उनीहरू तल्लीन छन् । कतिसम्म भने महालेखा परीक्षकको कार्यलयले ०७८ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नगरलाई दीर्घकालीय वातावरणीय प्रभावको योजना नबनाएको भनेर कमजोरी औंल्याइदिएको छ । स्वायत्त शासनको अभ्यास गरेको स्थानीय निकाय ९वाणगंगा नगरपालिका० ले उनै गिरोहको स्वार्थ र दबाबमा परेर योजनासमेत बनाउन सकेको छैन ।


किनकि, नदीलाई ठेक्का लगाउँदा नगरलाई फाइदा पुग्छ भने ठेक्का हत्याउने गिरोहले पनि त्यही विवादित जग्गा कब्जा गरेर कमाउनैपर्ने हुन्छ । उक्त जग्गालाई अख्तियारले ०७१ सालमा नै सरकारीकरण गर्न जिल्ला मालपोत कायालयलाई आदेश ग¥यो । उक्त आदेश निस्तेज तुल्याउन सर्वोच्च अदालत उनीहरूको सहारा बनेको छ । अख्तियारले छानबिन गरेर दिएको आदेशलाई अदालतमा पु¥याएर बिचौलियको सहारामा म्याद तामेली गरिँदै आएको छ । त्यसले गर्दा उक्त जग्गामा उनीहरूको स्वामित्व कायम गराउन सहयोग पुग्दै आएको छ । न्यायप्रक्रियामा छिटो(छरितो गर्ने अभिव्यक्ति गफमा मात्र सीमित हुँदै आएका छन् ।



उक्त विवादित जग्गा जिल्ला मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तुको स्रेस्ताले उक्त जग्गा ०२६ सालमा नदीको बहावक्षेत्र रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । जग्गा ०३६ सालमा मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भूमाफिया गिरोहले लालपुर्जा बनाएको प्रमाणित भएको छ । तर पनि जग्गा यतिबेलासम्म खरिद–बिक्री भइरह्यो । नदीको बहावक्षेत्र भएकाले उक्त स्थानको उत्खनन् रोक्न उजुरी प¥यो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरी ०७१ सालमा व्यक्तिको हुन नसक्ने ठहर गरिदियो । साथै जिल्ला मालपोत कार्यालयमा सरकारीकरण गर्न सिफारिस ग¥यो । मालपोत कार्यालयले अख्तियारको निर्णयअनुसार कारबाही अगाडि बढाउँदा अदालतमा विचराधीन मुद्दाका कारण अवरोध हुन पुगेको छ ।


पूर्व(पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको उक्त आफैमा जग्गा बहुमूल्य छ । त्यसैले दलीय संरक्षण पाएका व्यक्तिहरू कब्जामा रहेको उक्त जग्गा छाड्न चाहँदैनन् । दलहरूलाई गरेको लगानीका कारण जे–जसरी भए पनि जग्गा उनीहरूसम्म पुग्नु स्वाभाविक हो, तर उनीहरूको पहुँच अस्वाभाविक तरिकाबाट राजनीतिक उच्च तह र न्यायालयसम्म पुगेको छ । जग्गा कब्जा गरेको समूहले आफ्नो पहुँच सर्वोच्च अदालतसम्म रहेको दुहाइ दिँदै अहिलेसम्म नदीक्षेत्र मिचेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी निर्धक्क उपभोग गरिरहेका छन् ।


उनीहरूले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्नो धन्दा चलाइरहेका छन् । उच्च तहमा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनीहरूको तर्कअनुसार ‘अख्तियारको निर्णय केही पनि होइन । त्यस्ता निर्णय कति हुन्छन् कति १’ उनीहरूले भनेजस्तै सर्वोच्चमा उनीहरूले गरेको रिटले अख्तियारको निर्णयलाई तामेलीमा राखिदिएको छ ।


सर्वोच्चमा ०७१ माघ १४ मा अख्तियारलाई विपक्षी बनाइ गरिएको रिटमा अहिलेसम्म र फैसला हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई नियतवश तामेलीमा राख्दै आएको बुझिएको छ । त्यसले गर्दा विचौलियाको ९दलाल० हरूको पहुँच अदालतसम्म भन्ने पुष्टि हुन्छ । क्रसर सञ्चालकले ‘अदालतमा मुद्दा भएको उक्त जग्गा सरकारीकरण गरिए पनि विवाद कायम रहेसम्म लालपुर्जा आफ्नो नाममा भएकाले व्यक्ति कै ठहर्छ’ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

उक्त क्षेत्रबाट बालुवा, ढुङ्गा निकासी गर्दै अहिले पनि वार्षिक करोडौँ रूपैयाँको व्यापार भइरहेको छ । साथै उक्त स्थानमा सञ्चालित दुईवटा क्रसर उद्योगको मूल्याङ्कन अर्बौं हुने गरेको छ । त्यही आधारमा उनीहरूले बैंकमा धितो जमानी राखेर करोडौँ रुपैयाँ निकालेर अनेक धन्दा चलाउन सफल छन् । सहकारीमा लगानीदेखि मिडियामा उनीहरूको लगानी छ । स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ, सामुदायिक वन, विद्यालयदेखि राजनीतिसम्म उनीहरूको हैकम छ । उनीहरूको पहुँच नेकपा माओवादी, एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको उच्च नेतृत्व र सरकारसम्म छ । त्यसैले उनीहरूविरुद्ध स्थानीय मिडियाले समेत आवाज उठाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय एक पत्रकार भन्छन्, यहाँ उनीहरूविरुद्ध आवाज उठाए बाँच्न गाह्रो छ, अरु केही नभए ‘सडक दुर्घटना’सम्मको जोखिम रहन्छ ।

उल्लेखित घटना दल र न्यायालयबीचको अनैतिक समवन्धत्रको एउटा दृष्टान्त मात्र हो, देशभरमा त्यस्ता दृष्टान्त छन् कति होलान् रु त्यसैले दलहरूले न्यायालयको विवादका बारेमा न बोल्न सक्छन् न कुनै निर्णय नै गर्न सक्छन् । दलीय स्वार्थका कैयौँ मुद्धा अझै पनि न्यायालयमा छन् । त्यस्ता मुद्धामा आफ्नाविरुद्ध प्रतिकुल निर्णय भइदेला भन्ने डर दलहरूलाई छ ।

‘देशको अर्थतन्त्र दलालको कब्जामा छ’( यो दलील वकिल टीकाराम भट्टराईले ०७४ सालमा एक दैनिकमा लेखमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । उनको भनाइले देशमा दलाली अर्थतन्त्र हाबी छ भन्ने बुफ्न कठिन नै भएन, अहिले पनि त्यो कायम नै छ । दलहरूका महाधिवेशन त्यस्तै गिरोहको चन्दा सहयोगबाट हुँदैछ । दलहरूमा आफ्नो पहुँच बनाउने त्यस्ता गिरोहको ध्येय छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महेश आचार्य भन्छन्– ‘लोकतान्त्रिक इन्स्टिच्युटको क्षयीकरण बचाउन आवश्यक छ ।’


लोकतन्त्रमा न्यायालय भएको विवाद र सडक सङ्र्घषले लोकतन्त्रको जगमा प्रहार गरिरहेको छ । जब व्यापारी वर्ग, प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयको स्वार्थ एउटै बिन्दु ९द्रव्य० मा टुङ्गिन्छ त्यतिबेला लोकतन्त्र कमजोर भएर जान्छ । वर्तमानमा हाम्रो लोकतन्त्र त्यही अवस्थामा छ । सरकार, न्यायालय, दलहरू बिचौलियाका घोडा बनेको अवस्था छ । सरकार र न्यायालयमा बिचौलियको सहज पहुँच देखिएको छ । देशमा यतिबेला लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । तर, त्यो शासन व्यवस्थाले लोकलाई कति सम्मान गरेको छ रु त्यसबारे जानकारी गराइरहन नपर्ला, किनकि सञ्चारमाध्यमका दैनिक समाचारलाई विश्लेषण गर्दा जानकारी हुन्छ । देश सङ्घीय संरचनामा गए पनि शासकको शैली भने विकेन्द्रित हुन सकेको छैन । देशमा दलाल मनोवृत्तिका कर्मचारी र व्यवसायीले सबै क्षेत्रमा सेटिङ मिलाएर राज्य दोहन गरिरहेका छन् ।

अझै पछिल्ला दिनमा मिडियालाई समेत त्यस्ता गिरोहले कतिपय अवस्थामा उपयोग गरिरहेका छन् । राज्यबाट मिडियाका नाममा अनुदान लिएर गलत कर्मलाई पक्षपोषक गर्न उनीहरू क्रियाशील हुने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आवमा १६ करोड रुपैयाँ पकेट पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई अनुदानस्वरुप वितरण ग¥यो । अनुदान पाउने अधिकांश मिडियाका कर्म र सम्बद्ध व्यक्ति वा पत्रकारको चरित्र सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो, भने उनीहरूको कर्म बिचौलिया हैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रेस काउन्सिलसमेत कतिपय अवस्थामा त्यस्ता चरित्रका पत्रकार वा संचारमाध्यमको साक्षी वा गवाह बन्ने गरेको छ । संचार नियमन निकाय प्रेस काउन्सिलले पत्रकारको अचारसंहिता पालना गर्ने पत्रकार र संचारसंस्थाको निगरानीसमेत गर्न सकेको छैन ।

गलत कर्म गर्नेहरूविरुद्ध उजुरी कहाँ गर्ने रु सुनुवाइ कसले गर्ने रु प्रहरी, प्रशासन, न्यायालयसम्म बिचौलियाहरूकै पहुँच छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म उनीहरूको संरचनागत सञ्जाल छ । उनीहरूका विरुद्ध उजुरी परे पनि सरकारले चासो नै प्रकट गर्दैन । सरकारी सम्पत्ति ९जग्गा० उनीहरूले कब्जा गरिरहेका छन् । पूर्व केपी सरकारले गठन गरेको सरकारी जग्गा अतिक्रमण छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनदेखि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसम्मका समितिले अध्ययन गर्दा जानकारी हुन्छ, देशमा विचौलियको ९दलाल० हरूको प्रभाव कति भयावह छ भन्ने रु विचौलियाको वलमा चलेका संरचनामा न्याय हराएको छ । न्यायालय र दलहरू नै भ्रष्ट्राचारका मतियार भएको देशमा लोकतन्त्रले लोकहितमा काम गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने रु लोकतन्त्रलाई घोडा बनाएर कमाउन पल्केको गिरोहका लागि अस्थिरता अवसर बन्दै आएको छ । प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले जग बसालेको नेपालको न्यायालय हालसम्म आइपुग्दा वर्तमान अवस्था र व्यवस्थाको निरीह साक्षी बन्न पुगेको छ । साथै, कमजोर धरातलको मीमांसा केन्द्र बनेको छ । तर पनि नागरिकको विश्वास र भरोसाको अन्तिम केन्द्र न्यायालय नै हो । त्यो विश्वास पनि भत्कियो भने समाज कुन दिशामा अवतरित होला दलहरूले सायदै सोचेका होलान् रु


राणा नेतृत्वमा रहेको बेला न्यायालयमा विकृतिले चरम रूप लियो भनिए पनि विकृति भित्र्याउन आन्दोलनकारी न्यायाधीश, बार एशोसियन र मुलुकका राजनैतिक दलहरू कम जिम्मेवार होलान् रु आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीश र बारले समेत एक पटक आफूलाई जवाफदेही बनाउँदै प्रायश्चित गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनले नैतिक उचाइ कायम गर्नेछ । अन्यथा फुटबल क्लबहरू बीचको म्याचमा जस्तै हारजीत मात्र हुनेछ, म्यानचेस्टर र लिभरपुल क्लबमा खेलाडीहरूको मूल्य कायम भएजस्तै न्यायालयमा नयाँ खेलाडीको मुल्य कायम हुनेछ । बाररन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशबीचको विवाद अदृश्य खेलको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । - घटना र विचारबाट




Share Your Thoughts