उन्नति, प्रगति र विकास सम्वन्धी अवधारणा


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 18 Nov 2021

- हुकुमबहादुर सिंह

नेपालमा विकासका कुरा घेरै गरिन्छ । तर विकाससँगै जोडिएका उन्नति र प्रगतिका वारेमा कम बहस हुन्छन् । क्रान्ति र जागरणलाई विकाससँग जोडनेबारे पनि कम बहस हुन्छन् । विकासजस्तै उन्नति र प्रगतिका अवधारणा पनि युरोपबाटै आएका हुन् । उन्नति र प्रगतिको अवधारणा पुनर्जागरणकालसंग जोडिएको छ भने विकासको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि आएको हो । चौधौदेखि सोहै शताव्दीको समयलाई पुनर्जागरणकाल भनिन्छ । 

सत्रौ र अठारौ शताव्दीमा युरोपमा विकासको समग्र परिभाषामा भनिएको थियोः विकासको काम समाजलाई अगाडि बढाउने हो तर यसको लागि भौतिक विकासमात्रै प्रयाप्त छैन् । यसको लागि साहित्य, कला र जीवनशैलीमा पनि सुधारको आवश्यकता पर्छ । 

१८रौ र १९सौ शताव्दीमा भएको औधोगिक क्रान्तिले पस्चिमा देशहरूले विकासको एउटा बलियो आधार प्रविधिलाई स्थापित गर्न मद्त ग¥यो । तर विश्वमा सबैभन्दा पहिले ‘विकास’शव्दको प्रयोग गर्ने नोवल विजेता अर्थशास्त्रि आर्थर लेविसले पस्चिमा देशहरूले जे जसरी प्रगति गरे त्यसलाई एशीया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकी गरिब देशहरूमा नक्कल गर्न सम्भव छैन् भनेर भनेका थिए । किनभने ती देशको अर्थतन्त्र कृषि र उद्योग दुवैमा आधारित हुने भएकाले दुवैलाई संगसंगै विकास गनुृ पर्छ भन्ने उनको अवधारणा थियो ।

सन् १९५०को दशकमा अर्का नोवल विजेता हेन्स सिगलले क्यापिटल सर्टफलको अवधारणा अगाडि ल्याए । यसले औधीगिकरणको लागि लगानीको आवश्यकतामा जोडदिए । उनको अवधारणा अनुसार विश्व वैङक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास वैङकजस्ता सहुलियत दरमा लगानी गर्ने वैङकहरुले उनकै अवधारणालाई अगाडि बढाए । 

गुनार म्यार्डलद्धारा लिखित ‘एसियन ड्रामा’ नामक पुस्तकमा उल्लेखित कुराहरू जे सुकै, जति सुकै गरे पनि, लगानी जति भित्रयाएपनि सरकार प्रभावकारी नभए सम्म तेस्रो विश्वका देशहरूमा विकास हुँदैन् भने । सरकारको प्रभावकारीता महत्वपूर्ण कुरा हो । शासनतन्त्र जे भएता पनि उत्तम तरिकाले काम गर्ने सरकार नै उत्तम हो भन्न थालियो । त्यसकारण सरकारको काममा प्रभावकारीता ल्याउने, उसको क्षेमता अभिवृद्धि गर्नेमा सहयोग गनुृ पर्छ भन्नेमा जोड दिन थालियो । तर यो विचारको ठिक उल्टो मिल्टन फ्रिड्म्यानले निजी क्षेत्रलाई लगानीको अवसर नदिएसम्म विकास नहुने तर्क अघि सारे । रवर्ट म्याकेनमाराको जसले पुँजी पनि समस्या होइन्, सरकार पनि समस्या होइन, निजी क्षेत्र पनि समस्या होइन, मूल समस्या भनेको प्रविधिको हो भन्ने अर्को अवधारणा अगाडि आयो । गरिब मूलुकहरूमा उन्नत बीउबिजन, कृषि औजार तथा गाडिजस्ता प्रविधिको अभाव छ । त्यसकारण उनले प्रविधि हस्तान्तरण र मानव संसाधनमा जोड दिनु पर्छ भने । ७०दशकको अन्त्य र ८०दशकको सुरूतीर विकासलाई मानवीय विकाससंग जोडनु पर्छ भन्न थालियो । यसले स्वतन्त्र व्यापार, पुँजी प्रवाह, उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणमा जोड दिन थालियो । मानव विकासले मात्रै नभई आर्थिक वृद्धिदर पनि बढाउनु पर्छ भनियो । विश्व वैङकका विलियम स्टर्लिले विकास गर्नलाई गैर सरकारी संघसंस्थालाई महत्व दिनु पर्छ भने । 

विकाससम्वन्धी पछिल्लो अवधारणाः

पछिल्लो समयमा आएर अमत्र्य सेनले भारतको उदाहरण दिंदै आर्थिक विकास भएर मात्रै पुग्दैन्, गरिब र धनीबीचको खाडल कम गरिनु पर्छ । सबभन्दा गरिब भारतीय र सबैभन्दा धनी भारतीयको वार्षिक आम्दानीमा ९०लाख गुणाको फरक छ भने । यत्रो अन्तर भएको समाजलाई विकसित समाज भन्न सकिदैन् भन्ने उनको भनाइ छ । अमत्र्य सेनको लगत्तै अर्का नोवल विजेता जोसेफ इ.स्टिग्लिट्जले विकास भनेको रोजगारीका अवसर सृजनागर्ने हो भने । उनका अनुसार, जवसम्म रोजगार उपलब्ध हुँदैन् तबसम्म मानिसले खान पाउदैन्, मानिस शान्तिसँग बस्न पाउदैन ।

 उल्लेखित विकास समवन्धी अवधारणहरू आफैमा एक्लो रूपमा भरिपूर्ण छैनन् भन्ने त इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको तत्थ्य हो ।  विकास र त्यसमा जनताको पहुँच अहिलेको विकासवादी अवधारणा हो । यहाँ विकासमा जनताको पहुँच भनेको विकासको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्ने हो ।  विकसित र विकासशील सबै मुलुकहरूमा विकास भएका छन् तर सबै विकासको प्रतिफल आम जनतासम्म पुग्न सकेको छैन् । परिणाम दिगो विकासको प्रश्न सधैभरी बहसको विषय वन्दै आएको छ । फेरी दिगो विकास भनेको के हो ? यसबारे पनि अनगिन्ति बहस भएका छन् । विगतमा विकासलाई माथिबाट तलतीर(त्यउ मयधल बउउचयबअज ) आउने एउटा प्रक्रियाको रूपमा हेरिन्थ्यो तर अस्सिको दशकपछि विकासलाई माथिबाट तलतीरको प्रक्रियाको सट्टा तलबाट माथितीर (द्ययततयm–गउ बउउचयबअज) को अवधारणामा अघि बढाउन खोजियो । जसलाई सहभागिमूलक विकासवादी अवधारणा भनिन्छ । यसलाई पूर्णता दिन विकासमा महिला, विकासमा अल्प संख्यक, दलित, युवा आदि भनेर जोडन थालियो । यो सबै आफैमा नराम्रा छैनन्, तर यी सबैलाई निर्देशित गर्ने गति दिने शक्ति भनेको आखिरमा राजनीति नै हो । सबै विकासको मूहान राजनीति हो । यदि मूहान सफा भए त्यसबाट निस्कने पानी सफा र स्वास्थ्यलाई हानी नगर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले विकासमा जनताको पहुँचलाई सुनिस्चितगर्न, विकासको प्रतिफल जनताले प्राप्त गर्न विकासमा जनताको सहभागिताको जति महत्व छ, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलहरूको छ । जसले भौतिक विकासलाई जनताको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक विकाससंग मिलान गर्दछ । सरलमा त्यसैलाई दिगो विकास भने पनि हुन्छ । किनभने यसले विकासमा जनताको स्वामित्वलाई सुनिस्चित गर्दछ र जनता नै राजनीति र विकास दुवैका मालिक वन्दछन् । 

जनता र विकासः

हामी सबैले मानेको पक्ष के हो भने जनता नै देशका जग हुन्, र देश त्यसवेला मात्रै सुरक्षित हुने छ, जव देशको जग जनता बलिया हुने छन् । यो भनेको जनताको समुन्नतीलाई पहिलो विन्दुमा राख्ने भन्ने शासकीय दर्शन(न्यखभचलष्लन उजष्यिकयउजथ) हो । जनताको समुन्नतीलाई पहिलो विन्दुमा राख्ने भन्ने शासकीय दर्शनका आधारमा नेपाललाई संघीयतामा लैजाने भनिएको छ । यसैलाई दीगो वनाउन, जनताका प्रतिनिधिद्धारा जनताको संविधान वनाउने भनिएको छ । जसको लागि र्सविधानसभाको निर्वाचन पनि गरियो । यी सबैको प्रतिफल नेपाली जनताको लामो समयदेखिको नेपालको विकास र समृद्धिको चाहना र त्यसको प्राप्तीका लागि बलियो र टिकाउ आधार निर्माण गर्ने हो । यो भनेको जनता र राजनीतिक दलहरूबीचको सम्वन्धलाई अझ वलियो र अर्थपूर्ण वनाउने हो । तर यसको उल्टो हामी सबैले आत्मसाथ गर्नै पर्दछ कि जनता र राजनीतिक दलहरूकाबीचमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । प्रशासनतन्त्रमा रहेका नेपाल सरकारका कर्मचारी र राजनीतिक दलकाबीचमा आदरभावको संकट छ । हुनत यो नेपालको मात्रै समस्या नभई समग्र एशीया र विश्वकै पनि समस्या वन्दै गएको छ । विकसित देशहरू खासगरी अमेरिका र युरोपका वालस्ट्रिट कब्जाजस्ता आन्दोलन यसका अभिव्यक्ति हुन । 

जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति फैलिएको र बढदै गएको यो अविश्वास र नकारात्मक सोंचलाई वेलैमा सम्वोधन गर्ने गरेर जनताको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तन गर्ने खालका विकासवादी अवधारणा नल्याउने हो भने यो भविश्यको लागि गम्भीर वन्ने छ कि यसको समाधानका लागि अपनाइने सबै उपायहरू र विधिहरू अपूर्ण वन्ने छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले समय छदै आफ्नो जनतामाथिको बढदै गएको अविश्वासको खाडललाई समयमानै साँघुरो वनाउदै जान आवश्यक छ । यो काम केवल जनताका आकांक्षा र चाहनाहरूलाई विकास तथा समृद्धिको प्रक्रियामा एकत्रित गरेर मात्रै समभव छ । 

नेपालमा धेरै लामो समयदेखि योजना र निर्णयहरू राजनीतिक दलको र सरकारको पनि माथिल्लो तहमा गर्ने परम्पराले विकासको सही मेरूदण्डलाई पक्डन सकेको छैन्, जसको परिणाम नेपाली जनताको लामो समयदेखिको नेपालको विकास र समृद्धिको चाहना अलपत्रमा नै रहदै आएको छ । अव हामीले यस्तो पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा जनताको तल्लोतहका मानिसहरूले कुनै विध्नवाधा र हस्तक्षेप विना स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विकास आफै गर्न सकुन । वर्तमानमा हामीले सामना गर्नु परेको समस्या भनेको जनता र समुदायमा विकास र राजनीतिको स्वामित्व कसरी स्थापित गर्ने र उनीहरूको भावनालाई कसरी समाहित गर्ने भन्ने हो । नेपालका दलित, महिला, मधेसी, जनजाति आदि समाजका पिछडिएका वर्ग तथा तहका जनतालाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको मूलधारमा कसरी समाहित गर्ने भन्ने हो । जवसम्म हामी गरीवीसंग लडन र जनताको अनुहारमा खुशीका रेखाहरूका संख्यामा बढोत्तरी गर्न सक्दैनौ त्यसवेला सम्म राजनीतिक दलहरू र सरकारको प्रभावकारीता र त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठीरहने छ । नेपालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन नेपालको इतिहासमा एउटा यस्तो क्रान्ति थियो जसले नेपालको समाजमा अनगिन्ति महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सफल भएको छ । सयौ वर्षदेखि हेपिएका, पन्छाइएका शोषतपीडितहरूको सहभागिताले नयाँ युगको ढोका खोलेको छ । तर सयौ वर्षदेखि हेपिएका, पन्छाइएका शोषतपीडितहरूको पक्षमा नेपालको संविधान बन्न सकेन । यसले यिनीहरूको लागि मुक्ति र उन्नत जीवनस्तरको सुनिस्चितता दिन सकेको छैन । त्यसैले यी सबका लागि कतै संसदीय व्यवस्था नै त खराव भएको त होइन, बहसको आवश्यकता छ । 

सारम्शः

सबै देशका जनताले आफ्नो देशले प्रगति, उन्नती र विकासमा फड्को मारेको देख्न चाहन्छन् । नेपाली जनताले पनि लामो समयदेखि यो सपना देख्दै आएका छन् । हाम्रा छिमेकी देश चीन र भारत अहिले विश्वकै लागि विकासका केन्द्र वनेका छन् । छिमेकीमा भइरहेको यो प्रगति र उन्नतिलाई कसरी नेपाल र नेपाली जनताको उन्नति र समृद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ, अहिलेको महत्वूर्ण सवाल हो । र यो काम नेपालका राजनीतिक दलहरूले ती देशमा भएका विकासका उपलव्धीहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक न्यायका आधारमा विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरणमा जोड दिएर गर्न सकिन्छ । र यो नेपालका राजनीतिक दलहरूकाबीचमा आम सहमति र सहकार्यद्धारा  मात्र सम्भव छ ।  किनभने देशबाट गरीबी हटाउने र आम जनतामा विकासको प्रत्याभूति दिने भनेको एउटा दलको मात्रै प्रयासले सम्भव छैन् सबैको सामुहिक प्रतिवद्धताको त्यत्तिकै आवश्यक छ । विकासलाई प्रत्येक दलको भागवण्डा गर्ने र त्यसमा पनि अझ दलभित्रका विभिन्न समूह, उपसमूहको विषय वनाउने कामलाई तत्काल वन्दै गरी कम्तिमा पनि जिल्लास्तरमा राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्य र सहयात्रा अनिवार्य छ । र यसको लागि दलहरूमा सकारात्मक सोंच र विकास सम्वन्धी दृघकालिन रणनीतिको आवश्यकता छ । नेपालको समग्र विकासबारे पनि यो सत्य हो ।  - जनधारणा साप्ताहिकबाट 


 




Share Your Thoughts