जलस्रोतको धनी देश नेपाललाई भारतले नै कंगाल बनाउने भयो



Dharana    

access_time 16 Sep 2021

-प्रीति रमण

नेपाल जलसम्पदामा धनी देश हो भन्ने कुरा प्रत्येक नेपालीको मन मष्तिष्कमा छ । जलसम्पदा नै नेपालको विकासको पूर्वाधार हो भन्ने कुरा पनि नेपालीहरुले बुझेको कुरा हो । नेपालका राजनीतिक दलका सबै नेताहरुले जलसम्पदामा धनी देश भनेर गर्व गर्ने गर्दछन् । तर नेपालको सत्तामा जोसुकै पुगे पनि छिमेकी देश भारतको स्वार्थमा नेपालका जलसम्पदाको दुरुपयोग भइरहेको छ । तथाकथित सम्झौताका नाममा नेपालका महत्वपूर्ण जलसम्पदाहरुमा भारतले आफ्नो कब्जा जमाउँदै गएको छ । जुन कारणबाट नेपालले अन्य देशहरुसँग सम्झौता गर्न पनि नपाउने र भारतले पनि विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखेर कब्जा मात्र गरिरहने नीति अवलम्बन गर्दा नेपालले विकास गर्न सकेको छैन । विकासको पूर्वाधार नै छिमेकीको कब्जामा पुगेपछि नेपालको विकास अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक हो ।

राणाकालको पतनपछि नै भारत र नेपालबीच जलसम्पदाको उपयोगको नाममा भारतको स्वार्थमा सम्झौताहरु भइरहेका छन् । कोशी र गण्डक सम्झौताले नै नेपालको तराई क्षेत्रलाई जलमग्न गराउने र भारतलाई हरियाली बनाउने नीति बन्यो । कोशी सम्झौताकै कारणबाट नेपालको तराई क्षेत्रको ठूलो कृषियोग्य भू—भाग जलमग्न हुँदै आएको छ । त्यस क्षेत्रबाट बस्ती उठिबास भएको छ भने खेती योग्य जमिन डुबानमा परिणत भएर नेपालले नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । नेपाल सरकारका तर्पmबाट जलसम्पदाका सवालमा भएको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रघाति कदम यही हो । नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले यो कोशी  सम्झौतालाई राष्ट्रघाति नै भन्दै आएका छन् । तर यो सम्झौताको अवधि समाप्त भईसक्दा पनि यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने, यसको विकल्प खोज्ने, देशको हितमा निर्णय लिने सवालमा निर्णायक पहल हुन सकेको छैन ।

कोशी र गण्डकीपछि छिमेकी देश भारतले महाकाली नदि पनि कब्जा गरेको छ । २०५४ सालमा भएको महाकाली सन्धीका कारणबाट महाकाली नदि नेपालको स्वामित्वबाट भारतको स्वामित्वमा पुगेको छ । उक्त सन्धी भएको २४ वर्ष पूरा भईसकेको छ । भारतले सन्धी अनुसारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तर्पm चासो देखाएको छ । नेपालले स्वामित्व गुमाएपछि त्यसबाट नेपालले पाउन सक्ने लाभबाट नेपाल बञ्चित भएको छ ।

महाकालीपछि भारतकै स्वामित्वमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौता गरियो । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भनेर विश्व बैंकले नै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी भारतलाई जिम्मा लगाइयो । सम्झौतामा माथिल्लो कर्णालीको परियोजना स्थल भन्दा तल्लो तटीय  क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत नेपालले स्वामित्व गुमाएको छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना कार्यान्वयन गर्न जिएमआर कम्पनी असफल भइरहेको छ । उसले लगानी जुटाउन भन्दै पटक—पटक म्याद थप्दै गरेको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष म्याद थप्दै आएको छ । पाँच पटक म्याद थप भइसकेको छ । यसरी माथिल्लो कर्णालीमा पनि नेपालले स्वामित्व गुमाएको छ ।

अरुण तेस्रो र अन्य थप नयाँ सम्झौताहरु मार्पmत भारतले नेपालका महत्वपूर्ण नदिहरु आफ्नो कब्जामा लगिसकेको छ । नेपाललाई जलसम्पदाको धनी भन्दै नदिहरु कब्जा गर्दै भारतबाटै बिजुली खरिद गरिनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाललाई पु¥याइएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुका अदुरदर्शीता र राष्ट्रघातले गर्दा नेपाल  जलसम्पदामा कंगाल मुलुक बन्ने अवस्थामा पुग्दै छ ।

हालैमात्र बंगलादेश र नेपालका सहसचिवस्तरीय बैठकले प्रस्तावित दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ ।  बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कुल नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने चाहना व्यक्त गरेको  छ । बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेको बंगलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न चाहेको छ । दुई देशका ऊर्जा सहसचिवहरूको संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रूप) को बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत  आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माणका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बंगलादेशका राष्ट्रपति र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा संयुक्त रूपमा वा एकल लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले अरुण चौथो, किमाथांका अरुण, सुनकोशी तेस्रो, खिम्ती शिवालय र प्रदेश १ को अन्य कुनै एक आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा गत सोमबार भएको दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले ६ सय ८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो र कूल क्षमता निर्धारण नभइसकेको खिम्ती शिवालयमध्ये एक आयोजना सरकारी स्तरमा नै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो ।  विवरणअनुसार सुनकोसी तेस्रोको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, खिम्ती शिवालयको क्षमता एक हजार ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

उक्त क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा हिमाल पावरले हाल सञ्चालन गरिरहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती आयोजना प्रभावित हुने भएकाले त्यसलाई ६ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने विज्ञहरुको भनाई पाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रको आदानप्रदान, संयुक्त लगानी, ऊर्जा क्षेत्रका एक अर्का देशले प्राप्त गरेको ज्ञानको आदानप्रदानलगायत विषयमा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

बंगलादेशले नेपालमा विद्युत उत्पादनमा सहकार्य गरेपनि विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु पर्ने नेपालको बाध्यता छ । सुगौली सन्धीमा नेपालले गुमाएको भूमि नेपाललाई भारतले फिर्ता नगर्दासम्म यो बाध्यता नेपालका सामू बंगलादेशसँगको सम्बन्धका सवालमा मात्र नभएर नेपाललाई समुद्री सतहसम्मको प्रवेश अवरोध भइरहनेछ । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रहनुपर्ने बाध्यता यही सुगौली सन्धीका कारणबाट भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले सुगौली सन्धीबाट गुमेको नेपालको भूमि फिर्ता लिनका लागि नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धीको धारा ८ को आशयलाई व्याख्या मात्र गराउन प्रयास गर्ने हो भने नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता भारत सरकारलाई हुनेछ । तर विडम्बनाको कुरा छ  भारतले  त्यो भूमि फिर्ता गर्ने कुरा त धेरै टाढाको भयो, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई नै अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेर  सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण बनाएको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले भारत सरकारसँग खुलस्त रुपमा नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर सम्वाद गर्न समेत नसक्नु नै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा तगारो बनेको छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts