इतिहासबाट पाठ सिक्न जसपाका नेताहरुलाई सुझाव



Dharana    

access_time 05 Aug 2021

– प्रीति रमण

कम्युनिष्टको खोल ओढेका डबल नेकपाका नेताहरु अहिले विभाजित अवस्थामा छन् । विभाजित भएपनि उनीहरुको चरित्र समान किसिमको छ । खासगरी केपी   ओली र प्रचण्ड एउटै चरित्रका पात्रहरु देखिएका छन् । ओलीबाट भएका तमाम छाडापन, अचाक्लीपन र भ्रष्ट चरित्रलाई नदोहो¥याएर काम गर्ने नेपालमा कुनै दलका नेता उदाउन सकेनन् ।

राष्ट्रपतिलाई ढाल बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गरे । तर त्यही राष्ट्रपतिको शक्तिको दुरुपयोग गर्ने क्रममा नै ओली दुर्घटनामा परे । प्रचण्ड यस सवालमा सफल भएका जस्तै देखिन्छन् । प्रचण्डको सफलता पनि क्षणिक सन्तुष्टी मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । संसद् विघटन र अध्यादेश राज केपी ओलीको सबै भन्दा आलोचनाको विषय बनेको थियो । यही कारणबाट राष्ट्रपति पनि आलोचित बन्नु परेको थियो । ओलीको आदेशको पालन गरेकै कारणबाट राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने सम्मका चर्चा पनि चले । राष्ट्राध्यक्षका महाअभियोगको प्रश्न उठ्नु सिष्टममाथिको समस्या हो भन्ने कुरा स्पष्ट । यही कारणबाट देश दुर्घटनामा जाने खतरा समेत देखा परेको थियो । गत २८ असारको सर्वोच्च अदालतको पैmसलाले मात्र त्यो खतरा टरेको जस्तो महसुस गराएको छ, तर सर्वोच्च अदालतको पैmसला नजिरको रुपमा भोलि प्रचण्डका विरुद्ध प्रयोग नहोला भन्न सकिदैन । त्यो बेला प्रचण्डलाई महसुस हुनेछ – राजनीतिमा बेइमानी भइसकेको छ ।

हामीले नेपालका गतविधिलाई मुल्यांकन गर्दा अन्य देशहरुको तुलना पनि गर्नु पर्दछ । हुनत केही कानूनका ज्ञाताहरुले स्विडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लफभेनले विश्वासको मत गुमाउनासाथ राजीनामा गरेको दृष्टान्त दिएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नगरेको प्रसंगलाई आलोचनाको विषय बनाएका छन् । विश्वासको मत पाउन नसकेका केपी ओलीले राजीनामा गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो । संविधानको पालन पनि हुन्थ्यो । तर  कुनै पनि देशका शासकले राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको हैसियत पाएपछि त्यो हैसियतले शासकीय निरन्तरता अपेक्षा गर्छ भन्ने कुरा दृष्टान्तका लागि धेरै मुलुकका शासकहरुका नाम लिन सकिन्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नगरे पनि उनलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर हटाउन सक्ने अधिकार दलहरुमा  थियो । सो अधिकार दलहरुले प्रयोग गर्ने हिम्मत नगर्नुको पछाडि कारण के थियो  ?

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शासकीय निरन्तरताको चाहना गरेपनि र राष्ट्रपतिको समेत सहयोग पाउँदा पनि अदालतका कारणबाट  चाहनामा बे्रक लागेको छ । यसबाट देशको राजनीतिक नै विथोलिएको छ । संविधानको व्याख्यामा बहस सृजना भएको छ । खासगरी संविधानको धारा ७६ को  उपधारा ५ को व्याख्याको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरुमा ह्वीप उल्लंघनको विषयमा गम्भीर परिणाम दिने खालको व्याख्या गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले आठबर्ष समय लगाएर निर्माण गरेको संविधानको व्याख्या गरियो अथवा संविधानको मर्म विपरित आदेश गरियो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सर्वाेच्च अदालतको यो व्याख्या सवैभन्दा प्रभावित जनता समाजवादी पार्टी बन्न पुगेको छ । नयाँ शक्तिको रुपमा जनताको आशा जगाएको यो पार्टीका नेताहरु विभाजित हुने घटना सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट भएको छ । हुनत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा निर्णय भएको अवस्थामा पनि जसपा यस्तै दुर्घटनामा पर्ने थियो । जसपालाई नै दुर्घटनामा पार्ने गरी सुनियोजित ढंगबाट अन्य राजनीतिक दलहरुको मिलोमतोमा यस्ता चलखेलहरु भइरहेका त होइनन् ? जसपाका नेताहरु सबैले चनाखो भएर विश्लेषण गर्ने हो भने  शक्ति सञ्चयको लागि एकता आवश्यक छ भन्ने महसुस गर्लान् जस्तो लाग्छ ! एकताको लागि परिपक्व नेताले पहल गर्न जरुरी छ ।

देशमा गणतन्त्र आयो, जनताले के पाए ? देशमा संघीयता आयो, देशले के पायो ? देशमा धर्म निरपेक्षता आयो बहुसंख्यक जनताले के पाए ? देशमा समावेशिता आयो भनियो तर त्यसको प्रयोग कतातिर गइरहेको छ ? स्रोत, साधन, प्रविधि, आर्थिक सम्पन्नता, विकास, औद्योगीकरण, सुशासन, कानुनी शासन लोकतन्त्रका सर्वमान्य आधारहरु हुन् । यी कुनैमा पनि जनताको पहुँच सम्भव नभए पछि यी सबै आए भनिएका लोकतन्त्रका आधारहरु असफल भइरहेका सिद्ध हुन्छन् । नयाँ शक्तिको रुपमा उदाउन खोजेको जनताको आशाको केन्द्र बनेको जनता समाजावादी पार्टीका नेताहरुले यो गम्भीर सवालमा ध्यान पु¥याउन सकेनन् ।

देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो, देशका जलसम्पादाहरु देशको हितका निम्ति प्रयोग हुन सकेनन् । देशका प्राकृतिक सम्पदामा उत्खनन्को सम्भावनातर्पm सरकारको ध्यान पुगेन, रोजगारी सृजना गर्ने काम सरकारले गर्न सकेन । कृषिमा आधुनिकीकरण देशको आवश्यकता हो । तर सरकारले यो सवालमा पनि चासो देखाएन । यस्ता कुराहरुमा जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यी सबै सवालहरु जनताका चासोका विषय हुन्छन् । देशको उन्नतीको सम्भावना पनि यिनै विषयहरुले देखाउने हो । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले अर्को चुनावसम्मको बाँकी अवधिलाई यिनै विषयहरुमा केन्द्रीत गरेर जनतामा जागरण ल्याउन प्रयास गर्ने हो भने संविधान संशोधन गर्न सक्ने हैसियतका साथ  सिंहदरवार प्रवेशमा जसपालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन, नेताहरुले बुझ्नै पर्ने कुरा यही हो ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts