चौधबर्ष गणतंत्रको अभ्यासलाई राजतंत्रसँग तुलना गर्दा



Dharana    

access_time 03 Jun 2021

-निमकान्त पाण्डे

राजतंत्र ढलेको १३ बर्ष बित्यो । राजतंत्रमा जनतालाई प्रजा भनिन्थ्यो ।     जनताले रोजेका प्रतिनिधिहरुबाटै सरकार बनेका हुन्थे, तैपनि राजाप्रति जनप्रतिनिधिहरु बफादार हुन्थे ।संसदबादी दलका नेता र दलका कार्यकर्ताहरुलाई जेसुकै भए पनि जनताको अवस्था भने अहिले गणतंत्रमा जस्तो बिचल्ली राजतंत्रमा अवश्य थिएन । बरु राजाको त्रास जनतालाई भन्दा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै हुन्थ्यो । 

राजतंत्रकालमा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई भने शास्ती नै थियो । दलका नेता र कार्यकर्ताले पाएको शास्तीकै कारण जनताले पनि राजतंत्रका बिरुद्ध दलहरुलाई साथ दिएका हुन् ।  तर बिदेशी शक्तिको आडमा जनतालाई झुक्याएर दलका नेताहरुले राजतंत्र ढालेका रहेछन् भन्ने कुरा गणतंत्र प्राप्ति पछिका बितेका तेह्रबर्षको ब्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ ।

राजतंत्र ढलेपछि सबै नेपाली जनतालाई  दलका नेताहरुले निराश बनाईरहेका छन्। हुन त राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएरै गणतंत्रमा पनि प्रधानमंत्री केपी ओलीले गणतंत्रको अशली रुप देखाईदिएकै हुन् । तर त्यो भन्दा पनि जनतालाई लावारिश जस्तो महशुस गराएर गणतंत्रप्रति जनताको अपनत्व बिकास हुन दिईएको छैन । सम्भवत: यो अवस्था गणतंत्रको बिकल्प जनतालाई खोज्न लगाउने आधार बन्ने छ । 

प्रधानमंत्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि उन्को कदम सम्बैधानिक हो कि हैन भन्नेबारे अदालतमा लामो बहस चल्यो । लगभग डेढ महिनाको बहसपछि अदालतले  प्रधानमंत्रीको कदम सम्बैधानिक नभएको निर्णय सुनायो । सम्बिधानमा लेखिएको एउटा शब्दको ब्याख्या गर्न सम्पूर्ण  न्यायिक राज्यशक्तिको प्रयोग भयो  । यही शब्दको ब्याख्याका लागि अदालत र वकिलहरुको समय डेढ महिना बितेको  हो । तर फेरि दोस्रो पटक त्यही बिषय दोहोरिएर सर्बोच्च अदालत पुगेको छ । यसपटक फेरि कति समय पछि निर्णय सुन्न पाईने हो प्रतिक्षाकै बिषय छ । अनुभवकै आधारमा भन्न सकिन्छ कि  राजतंत्रकालमा यस्तो अवस्था थिएन । 

सम्बिधानमा दिईएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दा राजालाई निरंकुश भनियो । तर राजाले दलहरुलाई अदालत जानु पर्ने गराएनन् । बरु आफै दण्डित हुने अवस्थामा पुगे ।  परन्तु दलका नेताहरुले बिदेशी शक्तिको आडमा  सडकबाट दवाव दिएर राजालाई झुकाउन सफल भएका रहेछन् भन्ने कुरा अहिले आएर पुष्टी भैरहेको छ , जनताले यही बुझिरहेका छन् र दलका शीर्ष नेताहरुका गतिबिधिहरुबाट पनि  यो सन्देश प्रवाह भैरहेको अवस्था छ ।  अहिले प्रधानमंत्री कपी ओलीले  दुईपटक सम्बिधान बिपरितको काम गर्दा पनि   उनी दण्डित हुने त्रास उनीमा छैन । उन्को कदम असम्बैधानिक ठहर भएपछि पदत्याग गर्नु राजनीतिक नैतिकता ठहर्दथ्यो । तर गणतंत्रमा नेताहरुलाई नैतिकताको प्रश्न उठ्ला भन्ने डर हराएको देखियो । निर्लज्ज भएर सरकारको जिम्मेवारीमा ओली बहाली भएका छन्  र फेरि अर्को पटक प्रतिनिधिसभाको हत्या गरेका छन् । 

सम्बिधान र कानूनले ओलीलाई केही लछार्ने अवस्था छैन ।  सम्बैधानिक वा असम्बैधानिक जे सुकै भए पनि अथवा जस्ले जे सुकै आरोप लगाए पनि ओलीको कदम साहशिक देखिएको छ । उन्को कदमले सडकबाट पनि समर्थन प्राप्त गरेको थियो भने अदालत र निर्वाचन आयोग लगायतका सम्बैधानिक निकायहरु सबै ओलीको पक्षमा रहेका छन् । राजालाई ढाल्यौं भनेर बहादुरी ठानिरहेका दलका नेताहरु सबैलाई एउटै कित्तामा धकेलेर ओलीले चुनौती दिएका छन् । ओलीले फेरि पनि चुनावको घोषणा गरिसकेका छन् । चुनावमा आफ्नो पार्टीले दुईतिहाई बहुमत पाउने दाबी पनि गरिरहेका छन् । बिदेशी शक्तिको आडमा गणतंत्रको अशली रुप देखाउन ओली सफल भएका छन् । राजतंत्र र गणतंत्रमा देखिएको अन्तर यही छ । राजा महेन्द्र पछिका राजाहरुले  संसदीय गणतंत्रकालका नेताहरुको जस्तो बिदेशी शक्तिको गुलामी गरेको देखिएन 


गणतंत्रको सबैभन्दा सुन्दरपक्ष बोल्ने  र लेख्ने स्वतंत्रता हो । राजतंत्रकालमा यस्तो स्वतंत्रता थिएन । तथापी प्रधानमंत्री केपी ओलीले बोल्न मन लागेको कुरा मजाले बोलिरहेका छन् तर आफ्नो बिरुद्धमा लेख्न र बोल्न खोज्नेहरुलाई अंकुश लगाउन भने ओलीको चाहना पूर्ण हुन सकेको छैन । कुनै पनि बेला ओलीको चाहनाले  मूर्त रुप लिन सक्छ, शाषकलाई संसदीय गणतंत्रमा यस्तो अधिकार सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा छिमेकी देशका गतिबिधिबाट ओली जानकार नै भएका होलान् पक्कै । संसारका धेरै गणतांत्रिक मुलुकहरुमा यस्ता अभ्यास शासकहरुबाट भैरहेका  पनि छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा लेख्ने र बोल्ने जनताका अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयास प्रधानमंत्री ओलीले  धेरै पहिलेदेखि नै गरिरहेका छन् । धेरै गणतांत्रिक मुलुकहरुमा यस्ता अभ्यास अहिले भै नै रहेका छन् ।

सरकारका लागि सञ्चार संयन्त्रहरु नै सबैभन्दा खतरा हुन्छन् भन्ने कुरा बुझेका ओलीले जे गरिरहेका छन् सायद सत्ता टिकाउनका लागि संसदीय गणतंत्रमा शासकहरुबाट गरिने अभ्यासहरु नै गरिरहेका छन | संसदबादी दलहरुलाई मात्र प्राप्त भएको प्रजातन्त्र, नेपालको संविधान र संविधानवादप्रति माया र प्रतिबद्धता छ । राजतंत्रलाई ढाल्ने बहादुर नेताहरुबाटै सम्बिधानको मानमर्दन भयो  भनेर आवाज उठिरहेको छ । वाक् स्वतन्त्रता हनन् हुँदैछ भनेर आवाज उठिरहेको छ । यो भन्दा मजाकको  बोल्ने स्वतंत्रता अरु के होला ? र कस्तो होला ?


सरकारले इन्टरनेट नियमन गर्न  ऐन बनाउँदै छ । यस्ता ऐन र कानुन पनि सरोकारका विषय हुन् । यी सबैको निष्कर्ष भनेको वाक् स्वतन्त्रता अब सुरक्षित  छैन भन्ने नै हो । तर भोकाहरुको खान पाउने स्वतंत्रता महत्वपूर्ण कि बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण ?  टन्न पेटभरि खाएर डकार्दै सडकमा नारावाजी गर्नेहरुलाई के थाहा  ? भोक कस्तो हुन्छ ? खाना  खान नपाउने मानिस पनि हुन्छन् र भन्ने लाग्दो होला सडकमा नाच्दै नारा लगाउनेहरुलाई !  सत्ताबाहिर भएका बेला वाक स्वतंत्रताका कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु सत्तामा पूग्नासाथ वाक स्वतंत्रतामाथि अंकुश लगाउन किन आवश्यक ठान्छन् ? अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रा प्रतिबन्ध भएपछि कस्तो हुन्छ ? ३० बर्षको निर्दलीयकालको तीतो अनुभव हामीसँग छ । अहिले फेरि किन त्यही पद्दतिको  पुनराबृत्ति गर्न खोजिदै छ ? भोलि आफू सत्ता बाहिर हुनु पर्दाको अवस्थाप्रति अहिलेदेखि नै सचेत बन्न जरुरी छ , सत्ताको उन्मादमा रमाईरहेकाहरुलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिकबाट



Share Your Thoughts