केपी ओली र माधव नेपालमा को हुन् निरंकुश र स्वेच्छाचारी ?



Dharana    

access_time 08 Apr 2021

–निमकान्त पाण्डे

डबल नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र छुट्टा छुट्टै राजनीतिक दलमा रुपान्तरित भएका छन् । नेकपा एमाले  भित्र पनि ओली समूह र माधव समूह छुट्टा—छुट्टै पार्टी बनाउने कसरतमा लागेका छन् । पार्टी जोडिंदा नेताहरु बीच यस्तो आत्मियता बन्न जान्छ र सबै नेताहरुका कमजोरीहरु ओझेलमा पर्छन् । तर जब वातावरण पार्टी विभाजनतर्पm लाग्ने अवस्था सृजना हुन्छ तव नेताहरुबीच एकले अर्कोलाई खुइल्याउने र राजनीतिक रुपमा समाप्त पार्ने खेलहरु शुरु हुन पुग्दछन् । यो नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा देखिएको सबैभन्दा जटिल रोग हो, अहिले सत्तासीन दलमा देखिएको छ । 

नेपालको संविधानले समाजवादी राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने भनेर निर्दिष्ट गरेको छ । नेताहरु आपसमा झगडा गरेर समाजवाद होइन परिवारवाद र नातावादको समाज निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका छन् । त्यसैले नेताहरुमा मेलमिलापको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । नेपाली समाजलाई समाजवादी राज्यव्यवस्थाको अनुभूति गराउनेतर्पm नेताहरु कृयाशील रहने हो भने नेताहरुबीच अनमेलको अवस्था सृजना हुने कारण नै आउँदैन । अनमेलको कारण नेताहरुको निजी स्वार्थ बन्न पुगेको छ । समाजवादमा निजी स्वार्थको स्थान रहन्छ कि रहँदैन ? नेताहरुले नबुझेका होलान् जस्तो लाग्दैन । 

नेताहरु पदीय झगडामा फसेर आफैहरुले ८ बर्ष समय लगाएर र अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको नेपालको संबिधान काम नलाग्ने दस्तावेज बन्न पुगेको छ । संविधानले देखाएको बाटो नसमातेपछि देशमा अराजकता सृजना हुनु स्वाभाविक हो । दुई तिहाई बहुमतको निकट पुगेको कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको थियो । सरकारले संविधान बमोजिम समाजवाद तर्पmको यात्रा तय गर्नुपर्दथ्यो । तर सरकारमा पुगेका नेताहरु र सरकारलाई निर्देशन गर्ने पार्टीको रुपमा जिम्मेवारी बोकेका नेताहरुले आपसी भागबण्डालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा ठेकेदारहरु मोटाउने र केही सीमित व्यापारीहरुको कब्जामा देशलाई पु¥याउने काम भयो । जुन कारणबाट गन्तव्य समाजवाद अन्धकारमा फसेर ‘कुहिरोमा हराएको कैवा’ जस्तो बन्न पुग्यो ।  सरकारले समाजवादमा पुग्ने बाटो देख्नै सकेन । यतीतन्त्र र ओम्नीतन्त्र जस्ता समाजवादका धमिराहरुले सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने अवस्था विकसित हुन पुग्दा पार्टी दुर्घटनाग्रस्त हुन पुगेको छ । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न गरिएका खेलहरु अभैm पनि सफल हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफ्नो सत्ता बचाउन साम, दाम, दण्ड र भेदका खेलहरु खेलिरहेका छन् । छिमेकी देशका राजदूतहरुलाई सकृय बनाउनेदेखि लिएर राष्ट्रपतिलाई समेत आफ्नो सरकारको पक्षमा लविङ गराउन  प्रधानमन्त्रीले आपूmलाई पछि पारेका छैनन् । निश्चित रुपमा ओलीको ठाउँमा अरु जोसुकै भएपनि यस्तो कसरत आवश्यक हुने नै थियो । ओलीले आफ्नो सरकारबाट कुनै नराम्रो काम भएको छैन भनेर अडान लिइरहेका छन् । त्यसैले पनि उनले आफ्नो सरकारको निरन्तरतालाई आवश्यक ठानिरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिसकेपछि पनि संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री दिन नसकिरहेको अवस्थाले संसदवादी दलहरुका लागि चुनाव नै वर्तमान समस्याको समाधान हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले ओलीको गल्ती औल्याउनेहरुले आफ्नो औकात देखाउन नसकिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निर्णय लिन आवश्यक छ । निर्णय पुनः संसद बिघटनको पनि हुन सक्दछ । परन्तु पंक्तिकारको विचारको कुरा गर्ने हो भने  नेपालको राजनीतिमा संसदवाद अफाप सिद्ध भइसकेको छ । यसको बिकल्प सोच्न जरुरी छ । 

अहिले केपी ओलीको विरुद्धमा ओलीकै पार्टीका नेताहरु कस्सिएर लागेका छन् । २३ वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि पारित गर्दा केपी ओलीलाई आफ्नो दाहिने हात बनाउन सफल भएका तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले केपी ओली विरुद्ध सबैभन्दा धेरै उर्जा खर्च गरिरहेका छन् । नवौं महाधिवेशनबाट बहुमत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई अध्यक्षकै पदमा पराजित माधव नेपालले पार्टीको अध्यक्षबाट र साधारण सदस्यबाट समेत निश्कासन गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो । त्यही प्रकृतिको कारवाही आपूmविरुद्ध हुनसक्ने सम्भावनातर्पm ध्यान नपु¥याइएकै कारण माधव नेपाल अहिले कानुनी रुपमा प्रचण्डबाट छुट्टिएपछि संकटमा परेका छन् । केपी ओलीले माधव नेपाललाई ६ महिनाको लागि निलम्बन गरेका छन् । निश्कासन गर्नु र निलम्बन गर्नु धेरै फरक प्रकृतिको कारवाही हो । माधव नेपालले केपी ओलीलाई गरेको जस्तो निरंकुश शैलीको कारवाही केपी ओलीले माधव नेपालका विरुद्धमा गरेका छैनन् । माधव नेपाल महासचिवमा कार्यरत रहँदा महाकाली सन्धि प्रकरणमा बामदेव गौतम लगायतका दशजना शीर्षस्थ नेताहरुमाथि चलाइएको जस्तो निरंकुश र स्वेच्छाचारी कारवाही शैली अहिले केपी ओलीले चलाएका छैनन् । अन्य धेरै कामहरुमा केपी ओली निसन्देह आलोचनायोग्य छन् । प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट गरिएका केपी ओलीका कामहरु सन्तोषजनक अवश्य छैनन् । तर ती कामहरुतर्पm माधव नेपाल समूहको निशाना किन देखिदैन ? के भागबण्डा पाएकै कारणले मौनता हो ?  

ओली नेतृत्वको सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतलाई समर्थन गर्ने बचनबद्दता दियो । यो विषयमा माधव नेपालहरु किन मौन रहे ? प्रचण्डहरु किन बोलेनन् ? झलनाथ खनाल किन बोलेनन् ? सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति किन बोलेन ? भारतीय सत्तापक्षसँग केपी ओलीले अरु पनि राष्ट्रघाती सम्झौताहरु गरेको आशंका हुनु स्वाभाविक हो । तर त्यसतर्फ प्रचण्ड र माधव नेपालहरुले औला ठाडो गराउन सकेको पाइएन । किन ?

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर उक्त कुर्सीमा कब्जा जमाउने बाहेक अरु  सोचाई प्रचण्ड र माधव नेपालहरुमा पाइएन । केपी ओलीको कुर्सी संकटमा परेपछि आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि पनि उनी तयार हुने वातावरण बिकसित गराइएको छ । ‘भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन आवश्यक ठानिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गासिएको माधव नेपालको लगनगाँठोले केपी ओलीलाई पनि भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ । पुराना राष्ट्रघाती सम्झौताहरुलाई पनि निरन्तरता दिन ओली बाध्य भएका छन् । पछिल्लो पटक भएको पञ्चेश्वर परियाजनाबारेको छलफल र त्यहाँ भएका सहमतिसँगै  अमेरिकाको एमसीसीमा समर्पणले  स्पष्ट हुन्छ — नेपाल भारतको लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्ने कसरत गइरहेको छ । त्यसैका लागि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । 

आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरुले भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार बनाउने कुरा खुलमखुल्ला रुपमा व्यक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि  सत्तामा आइपरेको संकटबाट बच्न भारतको स्वार्थका लागि जस्तासुकै सम्झौता गर्न सक्ने वातावरण विकसित भएको छ । जंगबहादुर राणादेखि नै विदेशी शक्तिलाई रिझाएर सत्ता टिकाउने परम्परामा प्रधानमन्त्री ओली पनि घिसारिँदै छन् ! ओलीलाई देशको राष्ट्रिय अहित हुने गरी सम्झौता नगर्न चेतावनी दिने हैसियतमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरु हुन नसक्नुको कारण के हो ? केपी ओलीले अमेरिकाको शैन्य योजना अन्तर्गत नेपालमा एमसीसी लगानीका नाममा ल्याउन खोजेको नेपाल राष्ट्रको अहितमा रहेको योजनाको विरोध प्रचण्ड र माधवले किन गर्न सक्दैनन् ? 

अमेरिकाले नेपाललाई अनुदानमा गर्ने भनिएको कथित एमसीसीको ट्रान्समिशन लाईन नेपालमा नजोडेर किन गोरखपुरमा जोड्ने योजना बनाइयो ? नेपाललाई नै बिजुली नपुगिरहेको अवस्थामा भारतलाई बेच्ने योजनामा तत्कालै किन लगानी गर्नु आवश्यक देखियो ? काठमाडौंबाट दमौलीतिर ट्रान्समिशनलाई घुमाउनुको वास्तविक कारण के हो ? पाल्पाको नुवाकोट डाँडामा क्षेप्यास्त्र प्रणाली जोडेर मिसाइल हान्ने अमेरीकी योजनामा किन लम्पसार परियो ? ट्रान्समिशन लाइन नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर नेपालले नै अरू देशहरूसँग जोड्ने नीतिमा नगएर किन सिधैं भारतसँग संझौता गर्नु पर्ने भयो ?

एमसीसीले बनाउने भनिएको ४ सय केभी प्रशारण लाईनका लागि नेपालमा दशकौंसम्म बिजुली उत्पादन हुने सम्भावना छैन । त्यसले भारतसँग बिजुली किनेर प्रशारण लाईन चलाउने योजना बनाइएको छ । संझौतामा भारतको समर्थन खोजिनु र गोरखपुरमा विद्युत भण्डारगृह बनाउने कुरा गर्नुको कारण के ? नेपालको उत्पादन भारतमा भण्डारण किन ? यी विषयमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरु किन बोल्दैनन् ? त्यसैले प्रश्न उठ्छ — ‘कम्फर्टेबल’ सरकार आवश्यक हुनुको कारण के हो ? भन्न सकिन्छ — ‘दालमे कुछ काला है’ ! आगे सबैलाई चेतना भया !



Share Your Thoughts