एकताले बलियो भएको जसपा आत्मघाती निर्णयबाट बच्नु जरुरी छ !



Dharana    

access_time 08 Apr 2021

—प्रीति रमण

राजपा र संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भएर  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेपछि जसपा राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ । यसैबाट पुष्टि हुन्छ एकताले बलियो बनाउँछ भन्ने कुरा । दुई पाटी अलग अवस्थामा रहँदासम्म दुवै पार्टीको हैसियत कमजोर थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा दुवै महत्वहिन अवस्थामा थिए । एकता भइसकेपछि पार्टी बलियो बन्न गएको छ । र पार्टीका नेताहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । अवसरको सदुपयोग गर्न जान्ने हो भने जसपाले नेपालको राजनीतिक  अन्यौलतालाई  दिशा निर्देश गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एकातिरबाट आएको छ भने अर्कोतिरबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि सहयोगी दलका रुपमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । यो अवस्थाले जसपाको निर्णायक हैसियत प्रष्ट गर्दछ । सत्ता सहभागिता मात्र महत्वपूर्ण कुरा होइन भन्ने कुरामा नेताहरुलाई कसैले सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । तर पनि कतिपय अवस्थामा नेताहरुले दूरदृष्टि पु¥याउन नसक्दा परिणाम विपरित बन्न पुग्दछ ।

जसपाले राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक हैसियतमा रहेर समग्र नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र हितमा सोच्न सक्नु पर्छ । राष्ट्रकै निर्णायक  हैसियतमा पुगिसकेपछि तराई र मधेशका सवालमा मात्र केन्द्रित रहेर सोच्नु गलत हुनेछ । तराई—मधेशका समस्या निश्चित रुपमा जटिल छन् । तराई—मधेशका जनता विभेदपूर्ण अन्यायमा परेका छन् । यो वास्तविकतासँग सबै जानकार भएको अवस्था छ । तर पनि तराई मधेशका जनताभन्दा पिछडिएको अवस्थामा नेपालका पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जनताको अवस्था छ । तराई—मधेशका जनताले पाएको जत्ति पनि सुविधा पहाड र हिमालमा बस्ने जनताले पाउन सकेका छैनन् । गाडीसमेत देख्न नपाएका जनता नेपालमा छन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ । राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक हैसियतमा पुगिसकेपछि यो यथार्थसँग अनभिज्ञ बन्नु राजनीतिलाई नबुझेको ठहर्नेछ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले राजनीतिक संकटमा हुनुहुन्छ । सत्तालोलुपताले  ओलीलाई संकटमा पु¥याएको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई तिहाई बहुमतको नजिक पुगेको थियो । संघीय समाजवादी पार्टीको सहयोगले प्रधानमन्त्री ओली दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो । तर संघीय समाजवादी पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । किन बहारिनु परेको हो ? यो प्रश्न अहिले जसपाका सबै नेताहरुले सोच्न जरुरी छ । केही खास समझदारी भएरै सरकारमा संघीय समाजवादी पार्टी सामेल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले समझदारीलाई कार्यान्वयन  गर्न चाहनु भएन । बरु उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै निकायहरुमा प्रभावकारी काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा उपेन्द्र यादवलाई अपमानजनक ढंगले मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने काम गरियो । यो नै प्रधानमन्त्री ओलीको संघीय समाजवादी पार्टीप्रतिको असहिष्णु व्यवहार थियो, जुन व्यवहारले मौनता साथ भनिरहेको थियो — संघीय समाजवादी पार्टी सत्ता साझेदारीबाट बाहिरिए फरक पर्दैन । त्यसपछि नै केपी ओलीको पार्टी एकलौटी रुपमा सत्तासीन भएको हो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एकलौटी रुपमा सरकारको बागडोर सम्हाल्न थालेपछि त्यहाँ त्यस पार्टीका नेताहरुबीच  भागबण्डाको झगडाले पार्टी विभाजनसम्मको रुप लिएको छ । आफ्नै पार्टीभित्र मेलमिलापको वातावरण बनाउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको सहयोगमा सरकार सञ्चालन गर्ने चाहना राख्नु कति इमान्दारितापूर्ण प्रस्ताव होला ? जसपाका नेताहरुले गम्भीर भएर निर्णय लिन जरुरी छ । निर्णय सही होस्  र सर्वसम्मत होस् । 

२०७४ सालमा चुनावी गठबन्धन बनाएपछि साथ दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा विघटनसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्था विकसित भएको छ । संघीय समाजवादी पार्टी ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि ओलीले दुई तिहाई बहुमत गुमाएका हुन् । अव माओवादी केन्द्र पनि सत्ताबाट बाहिरिएको छ । तर समर्थन फिर्ता नलिएसम्म ओलीको बहुमत कायमै रहनेछ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसपछि मात्र उनलाई जसपाको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । दुईतिहाई बहुमतबाट सामान्य बहुमतमा झरेका ओलीले अल्पमतमा परिसकेपछि उनलाई आवश्यक पर्ने सहयोगका निम्ति जसपा लम्पसार पर्न जरुरी छैन । 

प्रधानमन्त्री ओली अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र आफ्नै पार्टीका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको घेराबन्दीमा छन् । यो घेराबन्दी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर निम्त्याएका हुन् ।  ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको कार्य असम्बैधानिक भयो भनेर जसपा पनि सडक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले बदर गरिदियो । अवको विकल्प ओली विरुद्धको  मोर्चाबन्दी बाहेक अरु खालको गतिविधि जनअनुमोदित हुन सक्दैन । केपी ओलीमा थोरै पनि नैतिकता हुन्थ्यो भने उनले राजिनामा दिएर अदालतबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खोलिदिनु पर्दथ्यो । ओलीको अनैतिक अडानले गर्दा देश अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ओली सरकारसँग सहकार्य गर्न पुग्ने हो भने जसपा समाप्त हुने आत्मघाती बाटो हुनेछ । एकताले बलियो भएको जसपा आत्मघाती निर्णयबाट बच्नु जरुरी छ  !



Share Your Thoughts