सरकार र बिद्रोही नेकपाबीच वार्ता हुने खबरले जन्मिएका केही प्रश्न



Dharana    

access_time 02 Mar 2021

–निमकान्त पाण्डे

वार्ताको चर्चा चलिरहेकै बेला अपेक्षित वार्ता टोली बनेका छन् , सरकार र बिद्रोही नेकपा दुबै पक्षबाट वार्ता टोली सार्वजनिक गरिए पछि वार्ताको बिश्वसनीयता बढेको छ । केही दिन यता सरकार र बिप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ता चलिरहेको र सरकारले बिप्लवहरुमाथि लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरिरहेको भनेर ब्यापक चर्चा भैरहेको थियो ।

वार्ता के बिषयमा हुने होला भनेर सर्वत्र जिज्ञाशा भने बढाएको छ । सरकार र बिद्रोही पक्षबीच शान्तिका निम्ति वार्ता जरुरी छ । तर देशमा शान्ति कसरी कायम होला ?  यो प्रश्नलाई वार्ताको टेबुलमा वार्ताकारहरुले देख्ने गरी राखेर मात्र वार्तामा बस्नु जरुरी हुन्छ । वार्ता समाजको सरोकारको समेत बिषय भएकाले समाजलाई शाक्षी बसालेर पारदर्शी रुपमा वार्ता गरिनु पर्दछ ।

बिद्रोही र सरकारबीचको वार्ता समाजको चाहना हो । शान्तिका निम्ति वार्ता, वार्ताको निम्ति सहमति, सहमतिका निम्ति वार्ता जरुरी हुन्छ । तर सहमति के बिषयमा ? सहयात्राका लागि सहमति ! सहयात्रा के को लागि ? भागबण्डाको लागि ? प्रचण्ड र ओलीबीच सहयात्रा भएकै थियो , किन टुट्यो ? उत्तर खोजौं । शान्ति वार्ता र शान्ति सम्झौता पनि प्रचण्ड र गिरिजा कोईरालाबीच भएकै हो । किन भएन शान्ति ?  जवाफ खोजौं !

बिपीले गरे बिद्रोह,केपीले गरे बिद्रोह, पीकेले गरे बिद्रोह , अहिले बिप्लवले फेरि गरे बिद्रोह ! किन भैरहन्छ बिद्रोह ? बिद्रोह भैरहनु पर्नाको कारण खोजी गरौं । बिद्रोह गर्नै नपर्ने समाज निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता ईमान्दारिपूर्वक ब्यक्त गरौं र लागौं ! सम्भव नहोला र ? अवश्य सम्भव छ । 

प्रधानमंत्री केपी ओलीले द्वन्दरत पक्षहरुलाई वार्तामा आउन धेरै पहिलेदेखि आह्वान गरिरहनु भएको हो । तर को हो त्यो द्वन्दरत पक्ष भनेर  उहाँले खुलाउनु भएको थिएन । सामान्य अर्थमा बुझ्नेहरुले बिप्लवलाई वार्ताका लागि बोलाएको होला भनेर बुझ्नु पर्ने अवस्था थियो ।

बिप्लवले संसदीय ब्यवस्थाको बिकल्पमा बैज्ञानिक समाजवादको प्रस्ताव स्पष्ट रुपमा अगाडि सारेका हुन् । प्रधानमंत्री केपी ओलीले पनि अहिले संसद र संबिधानलाई निस्क्रिय बनाएर संसदबादी दलहरुसंग पौंठेजोरी खेल्न कम्मर कसेर मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ , अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको भएपनि यो संसद राष्ट्रघातका लागि तम्तयार रहेको अवस्थाले यस्तो संबिधानलाई जलाएर खरानी बनाउँदा पनि जनतालाई आपत्ति हुने छैन ।

त्यसैले कुनै न कुनै कोणबाट ओली र बिप्लवको मिलन बन्दुको खोजी गर्ने हो भने समाजबादी राज्यसत्ता निर्माणको सवालमा सहमति असम्भव छैन । सम्बिधानले पनि निर्दिष्ट गरेको समाजबादको गन्तब्य नै कहिल्यै कसैले बिद्रोह गर्न नपर्ने गरी शान्ति कायम हुन सक्ने एकमात्र सही बाटो हुन सक्दछ । 

समाजबादी राज्य स्थापनाको सवालमा सम्बिधान निर्माणमा जुटेका अन्य दलहरुलेसमेत असहमति जनाउने  ठाउँ रहन्न । आवश्यकता पहलको हो । सरकारको पहल योबेला सम्भावना छ । देशमा चुनाव र संसद पुनस्र्थापना भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा देशको स्वाधीनताको रक्षाका साथै समाजमा रहेका बिभेदहरुको अन्त्य गर्दै जनताका आवश्यकताहरुको पहिचान र सम्बोधन हो । यी कामहरु गर्न सरकारले चाहने हो भने शान्तिपूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सक्छ !

 परन्तु सरकारले चासो नदेखाएमा बिद्रोह जन्मिन्छ र हिंसा मार्फत देश र जनताका आवश्यकताहरु सम्बोधन गर्ने प्रयासहरु हुन्छन्, नक्कली शान्ति बिथोलिन्छ र सक्कली शान्ति कायम गर्ने प्रयासमा रक्तपात पनि हुन सक्दछ । बिप्लवलाई वार्तामा तानेर नक्कली शान्ति कायम गर्ने अर्को गल्ती नगरियोस् ! अन्यथा फेरि बिद्रोह गर्ने वातावरण झनै डरलाग्दो बन्न सक्छ , आगे वार्तामा बस्ने तयारीमा रहेका दुबै पक्षलाई चेतना भया ! 



Share Your Thoughts