राजनीतिक सन्यास लिन खडगप्रसाद ओली तयार होलान् ?!!



Dharana    

access_time 25 Feb 2021

 –चन्द्रप्रकाश बानियाँ

संसद पुनस्थापनाको फैसला आउनु एक दिन पहिले प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापतिबिच भएको भेटघाटले समाजमा तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो । अनेक शंका उपशंकालाई जन्म दिएको थियो । देशका महत्वपूर्ण अङ्गका सर्वोच्च पदाधिकारीहरुबिच भेटघाट हुनु अनौठो विषय होइन । तर शंका गर्ने वातावरण छँदै थिएन भन्न पनि मिल्दैनथ्यो । भेटघाटको कारण जुनसुकै होस्, त्यसका लागि रोजिएको समयका कारणले समाजलाई चर्चा र अनुमानको अवसर दिएको हो । बजारले अनेक खालका सकारात्मक नकारात्मक अडकल गर्न थालेको थियो । देशका सबै मानिसहरुका मनभित्र व्यक्त अव्यक्त अनेक शंका उपशंकाहरु छुत्ती खेलिरहेको थियो । समाजले एक खालको वेचैनीको अनुभव गरेको थियो । कसैले व्यक्त गरोस् वा नगरोस् हरेक मान्छेले त्यसबारेमा उल्टो सुल्टो दुबै काणबाट अनुमान गर्ने गरेकै थियो । तर भो्लिपल्टै आएको संवैधानिक इजलासको फैसलाले समाजको आशंका निराधार ठह¥याइदियो । फैसलाले अदालतप्रतिको जनविश्वास बढायो । 

फैसलाको पक्षविपक्षमा जनमत विभाजित हुनु स्वभाविक हो । धेरैलाई फैसला स्वभाविक लागेको भएपनि त्यसको विपक्षमा मत राख्नेहरु समाजमा हुने नै भए । फैसललाले प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको बेलामा संसद विघटन गर्ने अघिकार संविधानले दिएको छैन भनेको मात्रै होइन त्यस्तो चेष्टाको लागि सम्भावनाको ढोका सधैका लागि बन्द गरिदियो । मध्यावधि निर्वाचनको लागि मुलुकले पटक पटक खर्चनुपर्ने अनावश्यक धनराशीको अपव्ययलाई रोकिदियो । प्रधानमन्त्रीको हातबाट निरंकुशताको चावी खोसिदियो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको आयुसंग खेलवाड गर्ने प्रधानमन्त्रीको सनकबाट बचाइदियो । त्यसअर्थमा संवैधिानिक इजलासको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य हो तर त्यसले मात्र सरकारको अस्थिरताको सम्भावना निमिट्यान्न पा¥यो भन्न मिल्दैन । सरकारको स्थायित्व त फेरि पनि निर्वाचनपछिको पहिलो सरिकारले विश्वासको मत पाएको दुई वर्षसम्म मात्र रहने छ । त्यसपछि पनि एउटै प्रधनमन्त्रीले निरन्तरता पाउने छ भन्न सकिन्न । किनकि देशको ठूलो पार्टी नेकपामा देखापरेको आन्तरिक चिरा र प्रतिनिधिसभा निर्माणको प्रणालीले निकट भविष्यमा आयोजित हुने आवधिक आम निर्वाचनमा कुनै एउटा दलविशेषले एक्लैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नेछ भन्न नसकिने  परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । कथमकदाचित नेकपा पुनः एक ठाउँमा जोडियो भने पनि सत्ता स्वार्थले विभाजन र विघटनको अवस्था निम्तदैन भनेर ढुक्कसंग भन्न सकिदैन । 

अदालतले संसद विघटनको विपक्षमा फैसला दिएको मात्र होइन, १३ दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउनुपर्ने वाध्यात्मक आदेशसमेत गरको हुनाले बजारमा हल्ला गरिएजस्तो प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट तत्काल अर्को कुनै जालझेल वा षडयन्त्र गरिने सम्भावना टरेको छ । फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई निकै अप्ठेरो अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । नैतिकताको ख्याल राख्ने हो भने पदबाट राजिनामा गर्नुपर्ने हो तर उनको स्वभाव र पुर्वचरित्रलाई हेर्दा त्यति सजलैसँग नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो प्रशस्त गरिदेलान् भनेर पत्याउन सकिदैन । बिचरासँग पार्टी विभाजन गर्ने अवसर पनि रहेन । संसदीय दलमा आवश्यक संख्या पुगे पनि पार्टीमा दलविभाजनका लागि आवश्यक पर्ने संख्या उनीसँग छैन । संसद पुनस्थापनापछि उनीसँग रहेका मध्ये कैयौ सांसदहरु अर्को कित्तातिर लाग्नेछन् । त्यतिखेर उनको अवस्था झन् खराब हुनेछ । अदालतको फैसला आउनुपूर्र्व अध्यादेश जारी गराएर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने चतु¥याइ उनले गर्न सकेनन् । अथवा अतिआत्मविश्वासले त्यतातिर सोच्नुपर्ने आवश्यकता नै ठानेनन् । त्यसैले उनका लागि अविश्वासको प्रस्तावबाट  सत्ताच्युतिको  तीतो नियति स्वीकार्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिदैन । 

ओलीको बहिर्गमन रोकिने एउटै सर्त हो एमसीसी र नेपाली काँग्रेस । ओलीको सर्वसत्तावादी र निरंकुशतावादी महत्वाकांक्षाबाट चेतेको काँग्रेसले केवल एमसीसीकै नाममा उनलाई समर्थन गर्ला भनेर पत्याउन सकिदैन । कुनै आकस्मिक दुर्घटनाबाहेक ओलीको बहिर्गमन निश्चित जस्तै छ । ओलीको बहिर्गमनपछि कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बन्ला भन्ने जिज्ञासा हिजैदेखि मानिसका मनमनमा अवश्य सलबलाउन थालेको छ । ओलीले नैतिकताको आधारमा सत्ताबाट सर्लक्क पन्छनुपर्ने अवस्थालाई प्रतीष्ठाको विषय नबनाइदिने हो भने फेरि अर्को एकपटक नेकपाको एकलौटी सरकार बन्न सक्छ । नेकपामा चिरा परेको मात्र हो, औपचारिक रुपमा पार्टी विभाजित भैसकेको होइन । ओलीले राजनीनामा गरिदिँदा संसदीय दलले नयाँ नेता चयन गर्ने छ र बाँकी अवधि त्यही नेताको नेतृत्वमा नेकपाकै सरकार कायम रहनेछ । तर त्यसो हुनु त्यति सजिलो छैन । त्यसका लागि खड्गप्रसाद ओलीले पार्टीसत्ता समेतबाट हात उठाउनुपर्छ । अर्थात प्रधानमन्त्रीको पद त गयो गयो, पार्टी अध्यक्षको पदसमेतबाट हात धुनुपर्छ । त्यो भनेको ओलीको राजनीतिक सन्यास हो । त्यसका लागि उनको दम्भले अनुमति दिनेछैन । उनको दम्भी प्रवृत्तिले नै असंवैधनिक कदम उठाउन प्रेरित गरेको हो । अदालतले दन्काएको एकै झापटले उनको जन्मजात प्रवृत्तिमा असाधारण परिवर्तन ल्याइहाल्ने कल्पना गर्नु अव्यवहारिक अपेक्षा  हुनेछ । त्यसैले सम्भावना भएर पनि नेकपाको एकलौटी सरकार बन्ने छैन भन्नु हतारोको अनुमान मानिने छैन ।

नेकपाको एकलौटी सरकार बन्ने अर्को एउटा सम्भावना पनि रहन्छ । बेलाबखतमा चर्चा हुने गरेजस्तो पुरानो पुस्ताले सर्लक्क पछि सरेर दोश्रो पूस्तामा सत्ता हस्तान्तरण गर्न समहत हुने हो भने ओलीको फेससेभिङ पनि हुने र पार्टी एकै ठाममा रहने हुन सक्छ । त्यसको सम्भावना पनि साह्रै क्षीण देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नो पक्षका कुनै नेतालाई प्रमको रुपमा अघिसार्ने छन् । उनको त्यस्तो प्रस्ताव अर्को पक्षलाई मान्य हुनेछैन । ओलीको पक्षमा देखिएका दोश्रो तहका नेताहरुले सरकारको नेतृत्वमा दावागर्ने नैतिकता गुमाइसकेका छन् । अर्को पक्षका प्रतिद्वन्दी नेताहरुमध्ये कसैलाई प्रम र अध्यक्षको पद थमाएर ओलीले आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् । अर्कोतिर दोश्रो पक्ष पुरानै नेता अर्थात माधव–प्रचण्डलाई नायक मानेर ओलीविरुद्धको युद्धमा होमिएको हो ।  लडाईमा विजयश्री पाएपछि ती दुई नेतालई अलग राखेर नेतृत्वमा दावी गर्ने कृतघ्नता प्रदर्शन गर्न लाज मान्ने छ । दोश्रो पक्षले ओलीलाई अध्यक्ष मानेर पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिन तयार हुने सम्भावना देखिदैन । ओली पक्षको दोश्रो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार हुनेछैन । पार्टी र सहकर्मी कसैका लागि पनि ओलीले रत्तिभिर त्याग गर्ने विशाला छाती प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गर्न पनि सकिदैन । त्यसैले नेकपाको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना दखिदैन तर राजनीतिलाई सम्भावनाहरुको खेल हो भनिन्छ । त्यस्तो प्रयत्न अवश्य कुनै न कुनै कोणबाट हुनेछ । 

अदालतको फैसलाले एउटा स्थिति बसालिदियो । संवैधानिक प्रावधान कुल्चने प्रधानमन्त्रीलाई नराम्रो झापट दियो । निरंकुशतातिर लम्केका पाइलामा ठिङ्गुरा ठोकिदियो । राजनीतिक स्थिरताका लागि त्यो राम्रो आधार होला भनेर आशा गर्न सकिन्छ । तर नयाँ बन्ने सरकारबाट पनि मुलुकले ठूलो आशा भने राख्ने छैन । यतिखेर विकल्पका रुपमा देखिएका पात्रहरु अपरीक्षित होइनन् । समाजले उनीहरुको प्रवृत्ति, नियत, हैसियत र क्षमताको फल चाखिसकेकै हो । उनीहरुमा आकस्मिक रुपमा चमत्कारिक रुपान्तरण भएको होला भनेर मान्ने आधार छैन । ठूलो आशा राख्ने ठाउँ छैन तापनि हरेक पटकको परिवर्तनमा नयाँ आशाको किरण खोज्ने प्रयत्न समाजले गर्छ । सानोतिनो सुधार भैहाल्छ कि भनेर आशा गर्छ । त्यसैले आवधिक निर्वाचनहरु  नजिकिदै गएको हुनाले सत्तामा जाने हरेक पात्रले जनमत आफूतिर तान्ने कोशिस गर्नु स्वाभाविक हुनेछ । अब बन्ने बजेट निश्चय नै चुनावलक्षित हुनेछन् । अर्थात आउने दुइवटा बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु पर्ने नै छन् । त्यस अर्थमा सानातिना जनताको स्वर्थसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरु आउने नै छन् । त्यसलाई नहुनुभन्दा.....जाति भनेर नेपाली जनताले सन्तोष गर्न ठाउँ ठान्ने छन् । 

संसद पुनस्थापनालाई निरपेक्षरुपमा जनताको जित भन्न मिल्दैन । त्यो त ओलीप्रवृत्तिको पराजय मात्र हो । नेतृत्वमा मौलाउन थालेको निरंकुशता, दम्भ र भुईफुट्टा प्रवृत्तिलाई समयले चखाएको चट्कन मात्र हो ।   -जनधारणा साप्ताहिकबाट

 




Share Your Thoughts