नेपाली जनता गणतंत्रका अशली प्रजा भैरहेका छन्



Dharana    

access_time 18 Feb 2021

  –प्रीति रमण

राजतंत्र ढलेको १४ बर्ष पछि सबै नेपाली जनताको बुद्धिको खुल्ने गरी प्रधानमंत्री केपी ओलीले गणतंत्र पनि राजतंत्र भन्दा कम निरंकुश हुँदैन भनेर सन्देश दिएका छन् । हुन त राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएरै ओलीले गणतंत्रको अशली रुप देखाईदिएकै थिए , अझ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर राष्ट्रपतिका बिरुद्ध अभिब्यक्ति दिनु पनि राज्यद्रोहको अपराध हुन्छ भन्ने सन्देश दिएर ओलीले गणतंत्र जनताको तंत्र हैन भनेर बुझाउन पनि प्रयत्न गरेका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि उन्को कदम सम्बैधानिक हो कि हैन भन्नेबारे अदालतमा बहस र सडकमा नाराबाजी चलिरहेको छ । सम्बिधानमा लेखिएको एउटा शब्दको ब्याख्या गर्न सम्पूर्ण राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिएको छ । यही शब्दको ब्याख्याका लागि अदालत र वकिलहरुको समय डेढ महिना बितेको छ भने सडकमा जनतालाई त्यही बहसमा डेढ महिनादेखि पक्ष र बिपक्षमा दुरुपयोग गरिएको छ ।

सम्बिधानमा दिईएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दा राजालई निरंकुश भनियो । अहिले ओलीले सम्बिधान बिपरितको काम गर्दा पनि गणतंत्रको दुहाई दिईरहेका छन् । सम्बैधानिक वा असम्बैधानिक जे सुकै भए पनि अथवा जस्ले जे सुकै आरोप लगाए पनि ओलीको कदम साहशिक हो । उन्को कदमले सडकबाट पनि समर्थन प्राप्त गरिरहेको छ । उन्ले चुनावको घोषणा गरिसकेका छन् । चुनावमा आफ्नो पार्टीले दुईतिहाई बहुमत पाउने दाबी पनि गरिरहेका छन् ।

गणतंत्रको सबैभन्दा सुन्दरपक्ष बोल्ने स्वतंत्रता हो । ओलीले बोल्न मन लागेको कुरा मजाले बोलिरहेका छन् तर आफ्नो बिरुद्धमा  बोल्न खोज्नेहरुलाई अंकुश लगाउन भने तयारी गर्दैछन । शासकहरुलाई गणतंत्रमा यस्तो अधिकार सुरक्षित हुन्छ । संसारका धेरै गणतांत्रिक मुलुकहरुमा यस्ता अभ्यास शासकहरुबाट भैरहेका देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा लेख्ने र बोल्ने जनताका अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयास प्रधानमंत्री ओलीले गरिरहेका छन् । धेरै गणतांत्रिक मुलुकहरुमा यस्ता अभ्यास अहिले भै नै रहेका छन् । सरकारका लागि सञ्चार संयन्त्रहरु नै सबैभन्दा खतरा हुन्छन् भन्ने कुरा बुझेका ओलीले जे गरिरहेका छन् सायद सत्ता टिकाउनका लागि गणतंत्रमा शासकहरुबाट गरिने अभ्यासहरु नै गरिरहेका छन् ।

गणतंत्रमा बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्न्छ भन्ने मान्यतामा अब बिश्वास गर्नु हुन्न भन्ने सन्देश पनि ओलीले दिईरहेका छन् । गणतंत्रमा बोल्न र लेख्न मात्र अधिकार खोज्नेहरुले खान पक्कै पाईरहेका होलान्, तर खान पनि नपाएका जनताका लागि बोल्ने र लेख्ने स्वतंत्रताको आवश्यकता किन होला र रु ओलीले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले लेख्ने र बोल्ने स्वतंत्रताले खान नपाएका जनतालाई सम्बोधन हुँदैन भन्ने बुझेका ओलीले बहुसंख्यक जनताको चाहना अनुसार नै काम गरिरहेको ठानेर आफ्ना कदमलाई अगाडि बढाई रहेका छन् ।

 खान नै नपाईने तंत्रलाई के भन्ने रु माग्दै हिंडेका एक दम्पति र उन्का दुई बच्चाहरुलाई देखेर एकजना बिद्वानले मलाई यस्तै प्रश्न सोधे !

संसदबादी दलहरु सबैलाई नेपालको प्रजातन्त्र, नेपालको संविधान र संविधानवादप्रति माया र प्रतिबद्धता छ। यो कुनै पनि रूपमा स्खलित नहोस् भन्ने सबैको चासो छ। यही सरोकारका कारण सबैले खुलेर बोलिरहेका पनि छन् । खान पाएर बोल्नेहरुले वाक् स्वतन्तत्राको गज्जव सदुपयोग गरिरहेका छन्  । वाक् स्वतन्त्रताको सीमाको कुरा गर्दा अवहेलनाका कुरा पनि बहसमा आए । सत्तासँग लडेर बोल्ने र लेख्ने अधिकार पाएकाहरुले जवाफ दिन सक्नु पर्छ – खान नपाएका जनताले लुटेर खान खोज्नुलाई अधिकार मान्ने कि नमान्ने र ?

वाक् स्वतन्त्रता हनन् हुँदैछ भनेर आवाज उठ्न थालेका छन् , सरकारले इन्टरनेट नियमन गर्न  ऐन बनाउँदै छ । यस्ता ऐन र कानुन पनि सरोकारका विषय हुन् । यी सबैको निष्कर्ष भनेको हाम्रो वाक् स्वतन्त्रता अब सुरक्षित  छैन भन्ने नै हो । तर भोकाहरुको खान पाउने स्वतंत्रता महत्वपूर्ण कि बोल्ने स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण रु टन्न पेटभरि खाएर डकार्दै सडकमा नारावाजी गर्नेहरुलाई के थाहा कि खान नपाएकाहरु सडकमा नारा लगाउन किन आउँदैनन् ! यसतर्फ कसैलाई चासो छैन ।

हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने वा सीमितता गर्ने प्रयास विस्तारै बढेका छन् । तर सत्ता बाहिर भएका बेला वाक स्वतंत्रताका कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु सत्तामा पूग्ना साथ वाक स्वतंत्रतामाथि अंकुश लगाउन किन आवश्यक ठान्दछन् ? अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रा प्रतिबन्ध भएपछि कस्तो हुन्छ रु ३० बर्षको अनुभव हामीसँग छ । अहिले फेरि किन त्यही पद्दतीको विज्ञान भन्ने चिज रहँदैन, संगै राजनीति भन्ने पनि रहँदैन। हालसम्म भएका विज्ञानका चमत्कारहरुमा सामाजिक सञजालको बिकास पनि हो । यस्ले संसारभरिका जनतालाई निकट बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । सामाजिक सञ्जालले कुनै बिनास गरेको छैन । तर मानव जगतको नै दुश्मन बनेको र बिनाशकारी माध्यम बनेका अश्त्र शस्त्रहरुको खरिद बिक्रि बढिरहेको छ र उत्पादनमा होडबाजी नै चलिरहेको छ । अझ परमाणु बम निर्माणको नै होडबाजीमा लामबद्द भएका छन् पेटभरि खान पाएकाहरु । सामाजिक सञ्जालका अभिब्यक्ति घातक छन् कि बख्तरबन्द गाडीका प्रदर्शनी घातक छन् रु जनतालाइ प्रश्न गर्ने अधिकार छ कि छैन रु जब प्रश्न गर्ने अधिकार पनि जनतामा रहँदैन तब ती जनता गणतंत्रका असली प्रजा हुन पुग्दछन् । त्यस्तो तंत्र जनताको तंत्र हुँदैन, मान्न सकिदैन ।   



Share Your Thoughts