–प्रीति रमण

राजतंत्र ढलेको १४ बर्ष पछि सबै नेपाली जनताको बुद्धिको खुल्ने गरी प्रधानमंत्री केपी ओलीले गणतंत्र पनि राजतंत्र भन्दा कम निरंकुश हुँदैन भनेर सन्देश दिएका छन् । हुन त राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएरै ओलीले गणतंत्रको अशली रुप देखाईदिएकै थिए , अझ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर राष्ट्रपतिका बिरुद्ध अभिब्यक्ति दिनु पनि राज्यद्रोहको अपराध हुन्छ भन्ने सन्देश दिएर ओलीले गणतंत्र जनताको तंत्र हैन भनेर बुझाउन पनि प्रयत्न गरेका छन् ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेपछि उन्को कदम सम्बैधानिक हो कि हैन भन्नेबारे अदालतमा बहस र सडकमा नाराबाजी चलिरहेको छ । सम्बिधानमा लेखिएको एउटा शब्दको ब्याख्या गर्न सम्पूर्ण राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिएको छ । यही शब्दको ब्याख्याका लागि अदालत र वकिलहरुको समय डेढ महिना बितेको छ भने सडकमा जनतालाई त्यही बहसमा डेढ महिनादेखि पक्ष र बिपक्षमा दुरुपयोग गरिएको छ ।

सम्बिधानमा दिईएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दा राजालई निरंकुश भनियो । अहिले ओलीले सम्बिधान बिपरितको काम गर्दा पनि गणतंत्रको दुहाई दिईरहेका छन् । सम्बैधानिक वा असम्बैधानिक जे सुकै भए पनि अथवा जस्ले जे सुकै आरोप लगाए पनि ओलीको कदम साहशिक हो । उन्को कदमले सडकबाट पनि समर्थन प्राप्त गरिरहेको छ । उन्ले चुनावको घोषणा गरिसकेका छन् । चुनावमा आफ्नो पार्टीले दुईतिहाई बहुमत पाउने दाबी पनि गरिरहेका छन् ।

गणतंत्रको सबैभन्दा सुन्दरपक्ष बोल्ने स्वतंत्रता हो । ओलीले बोल्न मन लागेको कुरा मजाले बोलिरहेका छन् तर आफ्नो बिरुद्धमा  बोल्न खोज्नेहरुलाई अंकुश लगाउन भने तयारी गर्दैछन । शासकहरुलाई गणतंत्रमा यस्तो अधिकार सुरक्षित हुन्छ । संसारका धेरै गणतांत्रिक मुलुकहरुमा यस्ता अभ्यास शासकहरुबाट भैरहेका देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा लेख्ने र बोल्ने जनताका अधिकारमा अंकुश लगाउने प्रयास प्रधानमंत्री ओलीले गरिरहेका छन् । धेरै गणतांत्रिक मुलुकहरुमा यस्ता अभ्यास अहिले भै नै रहेका छन् । सरकारका लागि सञ्चार संयन्त्रहरु नै सबैभन्दा खतरा हुन्छन् भन्ने कुरा बुझेका ओलीले जे गरिरहेका छन् सायद सत्ता टिकाउनका लागि गणतंत्रमा शासकहरुबाट गरिने अभ्यासहरु नै गरिरहेका छन् ।

गणतंत्रमा बोल्ने स्वतन्त्रता हुन्न्छ भन्ने मान्यतामा अब बिश्वास गर्नु हुन्न भन्ने सन्देश पनि ओलीले दिईरहेका छन् । गणतंत्रमा बोल्न र लेख्न मात्र अधिकार खोज्नेहरुले खान पक्कै पाईरहेका होलान्, तर खान पनि नपाएका जनताका लागि बोल्ने र लेख्ने स्वतंत्रताको आवश्यकता किन होला र रु ओलीले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले लेख्ने र बोल्ने स्वतंत्रताले खान नपाएका जनतालाई सम्बोधन हुँदैन भन्ने बुझेका ओलीले बहुसंख्यक जनताको चाहना अनुसार नै काम गरिरहेको ठानेर आफ्ना कदमलाई अगाडि बढाई रहेका छन् ।

 खान नै नपाईने तंत्रलाई के भन्ने रु माग्दै हिंडेका एक दम्पति र उन्का दुई बच्चाहरुलाई देखेर एकजना बिद्वानले मलाई यस्तै प्रश्न सोधे !

संसदबादी दलहरु सबैलाई नेपालको प्रजातन्त्र, नेपालको संविधान र संविधानवादप्रति माया र प्रतिबद्धता छ। यो कुनै पनि रूपमा स्खलित नहोस् भन्ने सबैको चासो छ। यही सरोकारका कारण सबैले खुलेर बोलिरहेका पनि छन् । खान पाएर बोल्नेहरुले वाक् स्वतन्तत्राको गज्जव सदुपयोग गरिरहेका छन्  । वाक् स्वतन्त्रताको सीमाको कुरा गर्दा अवहेलनाका कुरा पनि बहसमा आए । सत्तासँग लडेर बोल्ने र लेख्ने अधिकार पाएकाहरुले जवाफ दिन सक्नु पर्छ – खान नपाएका जनताले लुटेर खान खोज्नुलाई अधिकार मान्ने कि नमान्ने र ?

वाक् स्वतन्त्रता हनन् हुँदैछ भनेर आवाज उठ्न थालेका छन् , सरकारले इन्टरनेट नियमन गर्न  ऐन बनाउँदै छ । यस्ता ऐन र कानुन पनि सरोकारका विषय हुन् । यी सबैको निष्कर्ष भनेको हाम्रो वाक् स्वतन्त्रता अब सुरक्षित  छैन भन्ने नै हो । तर भोकाहरुको खान पाउने स्वतंत्रता महत्वपूर्ण कि बोल्ने स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण रु टन्न पेटभरि खाएर डकार्दै सडकमा नारावाजी गर्नेहरुलाई के थाहा कि खान नपाएकाहरु सडकमा नारा लगाउन किन आउँदैनन् ! यसतर्फ कसैलाई चासो छैन ।

हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने वा सीमितता गर्ने प्रयास विस्तारै बढेका छन् । तर सत्ता बाहिर भएका बेला वाक स्वतंत्रताका कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु सत्तामा पूग्ना साथ वाक स्वतंत्रतामाथि अंकुश लगाउन किन आवश्यक ठान्दछन् ? अभिव्यक्ति स्वतन्तत्रा प्रतिबन्ध भएपछि कस्तो हुन्छ रु ३० बर्षको अनुभव हामीसँग छ । अहिले फेरि किन त्यही पद्दतीको विज्ञान भन्ने चिज रहँदैन, संगै राजनीति भन्ने पनि रहँदैन। हालसम्म भएका विज्ञानका चमत्कारहरुमा सामाजिक सञजालको बिकास पनि हो । यस्ले संसारभरिका जनतालाई निकट बनाउन सहयोग पु¥याएको छ । सामाजिक सञ्जालले कुनै बिनास गरेको छैन । तर मानव जगतको नै दुश्मन बनेको र बिनाशकारी माध्यम बनेका अश्त्र शस्त्रहरुको खरिद बिक्रि बढिरहेको छ र उत्पादनमा होडबाजी नै चलिरहेको छ । अझ परमाणु बम निर्माणको नै होडबाजीमा लामबद्द भएका छन् पेटभरि खान पाएकाहरु । सामाजिक सञ्जालका अभिब्यक्ति घातक छन् कि बख्तरबन्द गाडीका प्रदर्शनी घातक छन् रु जनतालाइ प्रश्न गर्ने अधिकार छ कि छैन रु जब प्रश्न गर्ने अधिकार पनि जनतामा रहँदैन तब ती जनता गणतंत्रका असली प्रजा हुन पुग्दछन् । त्यस्तो तंत्र जनताको तंत्र हुँदैन, मान्न सकिदैन ।