ओली र बादललाई निशुल्क सुझाव दिन मन लाग्यो !



Dharana    

access_time 25 Jan 2021

—निमकान्त पाण्डे

तीन बर्ष अगाडि जुटेका एमाले र माके फेरि विभाजित  भएको जस्तो  सडकमा देखिएको छ । परन्तु निर्वाचन आयोगले यी दुवैको विभाजनलाई  स्वीकृति दिएको छैन । विभाजनलाई स्वीकृति नदिएको मात्र होइन , प्रचण्ड—माधव समूहले गरेको प्रयासलाई  अस्वीकृत गरिदिएको छ । माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर गरिएको निर्णय निर्वाचन आयोगबाट मान्यता नदिइएपछि विभाजनको औचित्य कानूनी रुपमा समाप्त भएको बुझ्न सकिन्छ । 

   दुई पार्टी मिलेर बनेको डबल नेकपा केन्द्रीय स्तरमा मिलेको जस्तो देखिए पनि तल्लो स्तरमा अराजकता व्याप्त थियो । सांगठनिक संरचनाहरु लथालिंग थिए । पार्टीको अनुशासनमा माथिल्लो नेतृत्व त बसेको थिएन नै । तल्लो तहका पार्टी कमिटीहरु पनि अनुशासन भन्दा बाहिर गएका अवस्थामा थिए । स्थानीय निकाय, प्रदेश राज्यहरु र केन्द्रमा समेत डबल नेकपाको सरकार बनेको अवस्थामा पनि जनपक्षीय कामहरु हुन सकेका थिएनन् । सरकार निर्माण भएलगत्तैदेखि साढे दुई वर्षपछि  प्रधानमन्त्रीको पालो मेरो हो भन्ने अभिव्यक्ति प्रचण्डबाट आउने क्रम शुरु भएको हो । सरकारका तर्पmबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन तर्पm पार्टीको सहयोग भएको महसुस गर्न सकिएन । यी सबै यथार्थहरुबीच सरकारका कामहरु पनि अलोकप्रिय बन्दै जान थालेको अनुभव गरियो । सरकारको अलोकप्रियतामा पार्टीको नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार छैन भन्न सकिदैन । 

पार्टी विभाजन हुनुमा कसको दोष भनेर अरुले भन्न पर्ने अवस्था छैन । यथार्थमा नेतृत्व पंक्तिका केही व्यक्तिmहरुका कारणबाट नै सरकार अलोकप्रिय बनेको  र पार्टी विभाजनको अवस्थासम्म पुगेको स्पष्टै छ । 

सरकार अलोकप्रिय बन्नुमा स्वाभाविक रुपले सरकारमा  नेतृत्वमा गर्ने व्यक्ति सबै भन्दा बढी जिम्मेवार मानिन्छ । तर सरकारमा सम्मिलित मन्त्रीहरुकै कामबाट सरकार लोकप्रिय बन्ने यथार्थलाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । डबल नेकपाको सरकारमा केपी ओलीका चाहना अनुसारका व्यक्तिहरु मात्र मन्त्री बनेका थिएनन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल हुँदै बामदेव र नारायणकाजीसम्मका निकट मानिसहरु मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । ओली गूटका मात्र नभएर उनी  बाहेकका नेताहरुका निकट व्यक्तिहरुले मन्त्रीको हैसियतबाट सञ्चालन गरेका कुनै पनि मन्त्रालयहरुले जन अपेक्षित काम गरेको पाइएन । त्यसैले स्पष्ट साथ भन्न सकिन्छ सरकारको अलोकप्रियतामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र दोषी भन्न मिल्दैन ।  

डबल नेकपा बनेपछि अहंकारले उन्मत्त भएका नेताहरु र नेताकै वरिपरी झुम्मिएर लाभप्राप्त गर्ने कार्यकर्ताहरुको स्वार्थलोलुपता निक्कै चुलिएको थियो । बैचारिक विचलनले पार्टीका सबै क्याडरहरुलाई धन कमाउने धूनमा लाग्न प्रेरित गरिरह्यो । नेतृत्व पंक्तिका गलत कामहरुको विरोध भन्दा पनि आफ्ना गूटका नेताको स्तुति गरेर शुभलाभ प्राप्त गर्ने कार्यशैलीले प्राथमिकता पाउँदै गर्दा पार्टीमा विकृति बढेर जानु स्वाभाविक हो । नेताहरुमा वैचारिक सवाल भन्दा पनि भागवण्डाको महत्व र कुर्सीको  प्रलोभनले प्राथमिक्ता पाउँदा दोस्रो तह र त्यो भन्दा तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरुमा त्यही चरित्रको विकास हुनु स्वाभाविक हो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि पार्टी स्पष्ट रुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ । सरकारको अलोकप्रियताको बोझ प्रधानमन्त्रीले बोकिरहनु पर्ने तर मन्त्रालयहरु अन्य नेताहरुको भागबण्डामा रहनु पर्ने बाध्यताका बीच सरकार सञ्चालन गर्दा सरकारको कार्यशैलीमा एकरुपता बन्न नसक्नु स्वाभाविक पनि हो । प्रचण्डको भागवण्डामा परेका कुनै मन्त्रालयहरुबाट जनपक्षीय कामहरु हुन सकेनन् । गृह मन्त्रालय प्रचण्डको भागमा परेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई प्रचण्डको दवाव कति परे होला भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रचण्डले गरेका कर्तुतहरुको भण्डाफोर गृहमन्त्री ‘बादल’ बाट समयक्रममा हुँदै जाला ! गूटको भागवण्डामा परेको मन्त्रालय निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीको भन्दा गूटको नेताको स्वार्थमा निर्देशित भएको हुन सक्ने अनुमान गलत हुन सकिदैन । गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी निकायले न्यायिक निकायहरुबाट रिहाई गरिएका विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता र कार्यकताहरुलाई अदालतकै परिसरबाट दर्जनौ पटक पक्राउ गर्ने कामहरु भइरहेका थिए । ती कामहरु गलत भए भनेर सरकार बाहिर रहेको पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डबाट कहिल्यै पनि बोलेको सुनिएन । न त पार्टीको बैठकमै यो विषयले प्रवेश पाएको सुनियो । त्यसैले गूटको भागवण्डामा परेका मन्त्रालयहरुबाट भएका जनविरोधी कामहरुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले वा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले भन्दा गूटको नेताले लिनुपर्ने हुन्छ । गृहमन्त्रालयसँगै प्रचण्डको भागमा परेका मन्त्रालयहरुमा खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र बन मन्त्रालयलगायतका  मन्त्रालयहरुबाट कुनै पनि राम्रा काम भएको पाइएन । त्यसैगरी माधव नेपाल गूटको वण्डामा परेका मन्त्रालयहरुमा पर्यटन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण  मन्त्रालयहरुबाट समेत  जनअपेक्षित काम हुन नसक्नुको कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दोष दिने कि स्वयम् माधव नेपालले जिम्मेवारी लिने ? नारायणकाजी श्रेष्ठ गूटको जिम्मामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले के कस्ता जनपक्षीय कामहरु ग¥यो भन्ने बारेमा चर्चा गरिरहनुको औचित्य छैन । यसैबीच अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको गूटबाट कुनै मन्त्री बनेका नभए पनि उनको नाममा  दुर्गन्ध पैmलिएको ‘सर्प उद्योग’ मा भएको बहहत्तर करोडको लगानीका साथै खनालकै नेतृत्वमा बनेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएका अमेरिकी स्वार्थ अनूकुलका शब्दावलीहरुले खनाललाई पनि निर्दोष मान्न सकिदैन ।  

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो गूटको वर्चश्व वर्तमान अवस्थामा मात्र बनाउन पाएका छन् । अवका दिनहरुमा सरकारबाट भएका कामहरुको जस—अपजस सबै केपी  ओलीकै मातहतमा जान्छ । यही चाहनाका साथ ओलीले संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेको कुरा पनि दावी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजीनामा वा संसद विघटन मध्ये कुनै एक रोजाइका विषय थिए । पार्टी सम्पूर्ण रुपमा वैचारिक विचलन र गूटगत प्रभावबाट गुज्रिएपछि परिणाम प्रधानमन्त्रीले चाहेको जस्तो आउने कुरै भएन । त्यसैले पनि ओलीका लागि बाध्यता नयाँ जनादेश नै बन्न गयो !

ओलीले आपूm विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी पाइसकेपछि त्यसको सामना गर्दा आपूm अल्पमतमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई उनले बुझ्न नसक्ने कुरा भएन । देशको बागडोर सम्हालीरहेको व्यक्तिले जव प्राप्त सुख र सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था देखा पर्छ त्यस्तो अवस्थालाई सामना गर्न तत्पर रहनु ओलीको लागि मात्र होइन कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिको लागि  स्वाभाविक हो, त्यसमा पनि संसदवादी राजनीतिमा । 

अव प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग आफ्नो गूटको सरकार छ । यो सरकारले बैधता प्राप्त गर्नका लागि जनताको भावना अनुसार काम गर्नु पर्दछ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक रुपान्तरणको चाहनाका साथ असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । विप्लवप्रति प्रचण्डको पूर्वाग्रह स्वाभाविक हो । तर केपी ओलीले विप्लवप्रति पूर्वाग्रह राख्नु पर्ने कुनै कारण छैन । भ्रष्टाचार विरुद्धको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको आवाजलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुन्न र सम्बोधन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । विप्लवप्रति पूर्वाग्रह राख्ने प्रचण्ड किनारा लागिसकेको अवस्था छ भने प्रचण्डकै निर्देशनमा गृहमन्त्री बादललाई चल्नु पर्ने बाध्यता पनि अव छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्व एमाले र गृहमन्त्री ‘बादल’ ले पूर्व माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको रुपमा आपूmहरुलाई स्थापित गर्न संविधानले समेत निर्दिष्ट गरेको समाजवाद र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले  गन्तव्य बनाएको वैज्ञानिक समाजवादको मिलन विन्दू खोजी गर्न जरुरी छ । देशमा सबैभन्दा आवश्यक र तत्काल चाल्नै पर्ने कदम यही हो, आगे केपी कमरेड र बादल कमरेडलाई चेतना भया !    



Share Your Thoughts