अवैधानिक सरकारका परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा किन जाँदैछन् ?



Dharana    

access_time 12 Jan 2021

-निमकान्त पाण्डे

संविधानमा व्यवस्था नै नभएको धाराको अनर्थ व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघट्न गरी आपूm र आफ्नो गूटका व्यक्तिहरु बाहेक अरु सबैलाई सडकमा धकेल्न सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशका विरुद्ध के षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने कुरा झन् पछि झन् डरलाग्दो रुपमा प्रकट भइरहेको छ ।  अधिवेशन सुरु भएको ९ औं दिनमा राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । माघ १ गते परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली  भारत भ्रमणमा जादैछन् । नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा रहेको वर्तमान समय परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतको निम्तो किन भयो ? यो गम्भीर प्रश्नतर्पm नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण भएको पाइएको छैन ।  २००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६२ साल लगायतका घटनाहरुलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबाट भारतले धेरै फाइदा लिएको छ । अझ स्पष्ट शब्दमा भनौं — भारत सरकारले नेपालमा अस्थिरता सृजना गराउँदै नेपाललाई लुटिरहेको छ ।  

प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय सभालाई जिम्मेवारी बढेको थियो । सरकारले गरेका गलत कामहरुको भण्डाफोर राष्ट्रियसभामा भइरहेको थियो । अकस्मात् राष्ट्रियसभाको बैठक समापन गरिनु र परराष्ट्र मन्त्रीको विदेश भ्रमणको तयारी गरिनुको पछाडि केही रहस्य अवश्य हुन सक्छ भन्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरुले गर्नु स्वाभाविक हो । छिमेकी देश भारतलाई रिझाएर नेपालको शासक बन्ने र आफ्ना असंवैधानिक, राष्ट्रघाती र जनविरोधी कामहरुलाई छिमेकी देशको समर्थन प्राप्त गर्ने धेरै पहिले देखिका नेपालका शासकहरुको व्यवहारलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघट्न गर्ने प्रावधान नै संविधानमा नभएको अवस्थामा पनि विघटन गरिएको छ । न्यायपालिकामा यो विषय विचाराधीन रहेको भए पनि न्यायपालिकाका न्यायमूर्तिहरुप्रति  अविश्वास गहिरिएको छ । त्यसैले विघटनलाई नै निरन्तरता दिइने अनुमान पनि राजनीतिक क्षेत्रमा गरिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्नु र  यस्तो जटिल मुद्दाको सुनुवाईमा विलम्ब गर्नुले पनि अदालतप्रतिको आशंकालाई बलियो बनाएको छ । 

त्यसैले नै प्रधानमन्त्री केपी ओली अदालतको पैmसला आफ्नो पक्षमा आउने कुरामा ढुक्क देखिएका छन् । संसद्प्रति जवाफदेही बन्ने गरेको ओलीको विगत छैन । संसदलाई र आफ्नै पार्टीको निर्णयलाई समेत अवज्ञा गर्दै ओलीले संविधान विपरित संसद विघटन गर्न पुगे र पार्टीलाई विभाजित समेत गराएका छन् । तर पनि अदालतले आफ्नो पक्षमा पैmसला गर्ने दावी ओलीले गरिरहेका छन् । हुन त  संसद विघटन र पार्टी विभाजनबाट देश र जनतालाई कुनै नोक्सानी भइरहेको छैन । तैपनि जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको नाममा दुईतिहाई बहुमत दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए, डबल नेकपाको नेतृत्वबीच उत्पन्न विवादले गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रिय हितका सवालमा गैरजिम्मेवार बनिरह्यो भने जनजीविकाको सवालमा पनि सरकारको कार्यशैली सामन्तवादी राज्यसत्ताले गर्ने काम भन्दा फरक देखिएन । त्यसैले सत्तासीन हुन पुगेको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त डबल नेकपाप्रति जनमानसमा वितृष्णा बढाएको थियो । यस्तो अवस्थामा यो पार्टी विभाजित हुनु र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुले संसदीय पद्दतिकै असफलताको सन्देश दिएको छ । यसबाट कम्युनिष्ट समर्थक नेपाली जनतालाई खासै फरक पर्ने कुरा भएन नै !

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्दा पनि सांसद्हरु प्रति जवाफदेही बनेको कहिल्यै अनुभव गरिएन । सांसदहरुलाई अपमानित गर्ने र होच्याएर बोल्ने जस्ता काम ओलीले गरिरहे । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कोरोना महामारीको उपचार सम्बन्धमा संसदमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको अभिव्यक्ति सर्वत्र आलोचित भएको थियो । महामारीको संक्रमण नेपाली जनतालाई हुँदै हुँदैन भन्ने जस्ता वकवासपूर्ण अभिव्यक्ति ओलीले संसदमा दिनु भएको थियो । तर ओलीको त्यो अभिव्यक्ति चर्चामा छँदा छँदै नेपालमा कोरोना संक्रमितहरु बढ्ने मात्र नभई मृत्यु दर पनि बढेर गयो । हालसम्म  दुई हजारको हाराहारीमा नेपाली जनताले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । गगन थापाको अपमानसँगै आएको प्रधानमन्त्रीको संसदभित्रको अभिव्यक्ति कति हावादारी सावित भएको छ ? स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मसमीक्षा गरेर गगन थापासँग माफी माग्नु पर्ने विषय हो यो । यस्तो विषयमा आत्मसमीक्षा गर्दा र गल्ती महशुस गर्दा मानिस महान् बन्न सक्छ भन्ने कुरा माक्र्स—लेनिनलाई पढेका केपी ओलीमा ज्ञान हुनु पर्ने विषय हो । 

प्रसंग परराष्ट्रमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणमै जाउँ, अहिलेको देशको तरल राजनीतिक अवस्थामा अवैधानिक सरकारका  मन्त्रीहरुको भारत भ्रमणको औचित्य के छ ? यस्तो अवस्थामा नेपालका मन्त्रीहरुलाई  भारतले किन सम्मान गर्दैछ ? अस्तित्व रक्षाको संकटमा पुगेको सरकारका मन्त्रीबाट गरिने भारत भ्रमणबाट नेपालले केही प्राप्त गर्ला कि भनेर आशा गर्ने अवस्था छैन । भारतले नेपालबाट पाउनु पर्ने बाहेक दिनुपर्ने केही ठान्दैन । भारतलाई गण्डकी र कोशी नदी पहिलेका शासकहरुले दिएका थिए । त्यस वापतमा नेपालले के पायो ? त्यसपछि भारतलाई केपी ओलीकै विशेष पहलमा महाकाली नदी भारतलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसवापतमा नेपालले के पायो ? ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विजूली उत्पादन गर्न सकिने भनेर विश्व बैंकले प्रतिवेदन समेत पेश गरेको माथिल्लो कर्णाली परियोजना ९ सय मेगावाट विद्युत शक्ति मात्र उत्पादन  गर्ने गरी भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो । त्यसबाट नेपालले के पायो ? त्यसैगरी देशव्यापी रुपमा विरोध हुँदा हुँदै अरुण तेस्रो परियोजना पनि ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी भारतलाई नै जिम्मा लगाइयो, नेपालले के पायो ? भारतले नेपालबाट पाउनु पर्ने अव के छ ? तर हेक्का राखौं गुमाउनु पर्ने धेरै छ । नेपाली जनताका विरोधी नेपालका शासकहरु नदी बेचेर पानी खरिद गर्ने मूर्ख स्वाभावका छन्, यी शासकहरुले धेरै गुमाउन सक्छन् ।  

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतबाट लगाइएको नाकाबन्दीको विरुद्धमा आपूmलाई प्रस्तुत गरेपछि उनको देशभक्ति छवि बनेको थियो । ०५४ सालतिर ओलीकै कारणबाट भारतसित भएको महाकाली सन्धिमा ओली गम्भीर रुपले आलोचित थिए । त्यो महाकाली सन्धिमा भएको राष्ट्रघातलाई समेत नेपाली जनताले विर्सिएर ओलीलाई देशभक्त मान्न पुगे । परन्तु ओलीको त्यो देशभक्ति लामोसमय टिक्न सकेन । ओलीले भारतलाई अरुण तेस्रो बुझाउँदा र माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता नवीकरण गर्दा उनको चुलिएको देशभक्ति गर्ल्र्याम्म ढल्न पुग्यो । अझ त्यसैमा थपियो राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री रहँदा भारतसँग गरिएको - नेपालमा भारतले आपूm खुशी लगानी गर्न पाउने सम्झौताको नविकरण गरेर । यो सम्झौताले नेपालस्थित भारतीय दुतावासलाई नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न र परियोजना रोज्ने अधिकार  दिएको छ । अर्थात नेपालको विकास निर्माणका काममा भारत सरकारले समानान्तर नेपाल सरकारको हैसियत त्यस सम्झौताबाट प्राप्त गरेको छ । 

 नेपालभारतबीच सबैभन्दा जटिल मुद्दा भनेका सीमा विवादका मुद्दा हुन्, भारतले नेपालको सीमाना अतिक्रमण गरिरहेको छ । कुनै ठाउँमा पनि नेपालको तर्पmबाट सरकारी निकायले  सीमा अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको सुदुरपश्चिम क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भूभाग अतिक्रमित भएको सम्बन्धमा विरोध जनाउँदा त्यसमा नेपाली कांग्रेस र मधेश केन्द्रीत राजनीति गरिरहेका नेताहरु समेत खुलेर लागे । संसदबाट समेत  अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा पारित गरियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट पारित भएको नेपालको उक्त नक्सालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन् । यसो गरेर ओलीले भारतीय शासकहरुको चाकडी पु¥याएका छन् भन्ने कुरा स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ ।  

 केपी ओली अहिलेको अवस्थामा पूर्वराजाहरुको हैसियतको शक्तिमा पुगेका छन् । संसद भनेको  सरकार र जनताबीचको पुल हो । संसदीय व्यवस्थाको मान्यता अनुसार संसद जनताको प्रश्न, जनताको गुनासो, जनताको अपेक्षा र जनताको सपनाबारे छलफल गर्ने महत्वपूण थलो हो । पूर्वराजा महेन्द्र र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तै ओलीले  संसद  विघटन गरेका छन् । राजाहरुले संविधानका धारा प्रयोग गरेर विघटन गरेका थिए भने ओलीले संविधानमै अधिकार नभएको धारा प्रयोग गरेका छन् । संसदमा उठेका विषयहरुलाई समेटेर सरकारले योजनाका रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने संसदीय परम्परा हो । तर प्रधानमन्त्री ओली संसद्प्रति उत्तरदायी भएर र संसद्को शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सत्ताको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक गोरेटोमा हिँड्नुभन्दा ती सबै गोरेटोहरु भत्काउँदै निरंकुश शैलीमा साम्राज्यवादी शक्तिको घोडा बनेर हिँड्न खोजिरहेका छन् । ओलीको यस्तो कार्यशैली जवाफदेहिताविहीन शासनप्रतिको लिप्सा हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यो जवाफदेहिताबिहीन शासनशैलीले ओलीलाई विदेशी शक्तिको आशिर्वाद आवश्यक महशुस हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैको लागि ओलीले आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा पठाउँदै छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । संसदवादी धारका राजनीतिक दलहरुले यो कुरा बुझ्न ढिलो गरिरहेका छन् वा आपूmहरु पनि भारतलाई रिझाउने  काममा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ?! खोजीको विषय भएको छ, आगे संसदवादी धारका नेताजीहरुलाई चेतना भया !  



Share Your Thoughts