संविधान निर्माताहरुको सहयोग लिन सर्वोच्च अदालत तयार होला ? –चन्द्रप्रकाश बानियाँ



Dharana    

access_time 07 Jan 2021

सडक, मिडिया, विद्वत समाज र अदालत जताततै संविधानको चर्चा छ । संसद विघटन र पुनस्थापनाको चर्चा छ । संविधानका धारा उपधाराहरुको चिरफार चलिरहेको छ । जति चर्चा संविधान निर्माण गर्ने बेलामा भएको थियो त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी यतिखेर बहस, विवाद र छलफल भैरहेको छ । संविधान लेखनमा अनावश्यक हतारो नगरिदिएका भए र नागरिकस्तरसम्म संविधानका धाराउपधारामा बहस चलाइएको भए यतिखेर मुलुकको स्थिति “दृष्टिविहीनहरुको छ सदस्यीय टोलीले हात्तीछाम्दाको कथा”को पुनमञ्चन हुदैनथ्यो । संविधानका प्रावधानहरुको स्वामित्व स्व्यम जनताले लिनसक्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएका भए राजनीतिक दल, कानूनविद विद्वतजगत, नागरिक समाज र अदालतले यसरी टाउको दुखाउनु पर्दैनथ्यो । यतिखेरको विवाद र अन्योलको कारण “हतपतको काम लतपत” भनेजस्तो हतारोको परिणम होइन भन्न सकिन्न । 

सरकार असफल भएकै हो । सरकारको असफलताले सबभन्दा बढी सत्तारुढ दललाई तर्सायो । सरकारसँगै पार्टी पनि रसातलमा भासिने त्रास उत्पन्न भयो । सरकारप्रमुखको लहडी गति मतिले जनतालाई असन्तुष्ट बनाएकै थियो । दुई पार्टीको मिलनबाट आर्जित शक्तिले आगामी २÷४ दशक अकन्टक राज्यसत्ताको भोग गर्नं सकिन्छ भन्ने सपना मात्र कल्पना बन्ने खतरा उत्पन्न भयो । लामो समय पार्टीको हातमा सत्ता रहने अनुमानले पालो ढुकेर बसेका सत्ताकांक्षी नेताहरको सपना भताभुङ्ग हुने परिस्थिति सिर्जना भयो । त्यही कारणले पार्टीभित्रै सरकारको आलोचना हुन थाल्यो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार विकसित हुँदै गयो । यद्यपि नेकपाको आन्तरिक प्रतिपक्ष नितान्त निजी लाभ हानिबाट निर्देशित भएर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न उद्यत भएको थियो तापनि त्यस्तो चेष्टा देशको अहितमा थियो भन्न समाजले पनि सक्ने अवस्था थिएन । सरकारको कार्यक्षमता र प्रणालीबाट जनता निराश हुदै गएको थियो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा केही अन्तर आइ पो हाल्छ कि भन्ने जनतालाई लाग्न थालेको थियो । नेकपा भित्रकै प्रतिपक्षसँग जनताको भावना त्यस अर्थमा मिलेको थियो । 

सरकार असफल भयो भन्ने सत्य स्वीकार्न नेतृत्व तयार थिएन । आफ्नो हवाइ गफ, आधारहीन उडन्ते योजना र गँजडी गफबाट मतदाता रिझिएका छन् भन्ने मिथ्या भ्रममा प्रधानमन्त्री निमग्न थिए । उनले आफूलार्य सुपरम्यान ठान्थे । जादुगरी चमत्कार देखाउने विलक्षण खुबी भएको सुपर हिरो ठान्थे । त्यही मतिभ्रमको आत्मरितले उनलाई आँखा खोलेर यथार्थ वस्तुस्थितिको आँकलन गर्न दिएन । अवलोकन गर्ने चेत पलाएन । मैले जे गर्छु, राम्रो गर्छु, मबाहेक अरुले केही गर्न सक्तैन । सत्ता जमेको मेरो अङ्गद पाउ चलाएने सामथ्र्य कसैमा छैन । मलाई हटाउन खोज्नेहरु निरीह भुसुना हुन्, भन्ने दम्भले उनलाई मैमत्त बनाएको थियो । आफ्नो स्थितिको अधिमूल्याङ्कनको चौतारो त्यतिबेला भत्कियो जब पार्टीको केन्द्रिय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालयमा मात्रै होइन संसदीय दलमा समेत आपूm अल्पमतमा परिसकेको कुराको जानकारी भयो । आकस्मिक रुपमा सामुन्ने देखापरेको प्रतिकूल परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीलाई विक्षिप्त बनायो । अतप्रभ बनायो । किम्कर्तव्यविमुढ बनायो । विना सोचविचार कठोर कदम चाल्न प्रेरित ग¥यो । 

स्वभावतः प्रधानमन्त्रीमा लोकतान्त्रिक सोच, चिन्तन र आचरणको नितान्त अभाव थियो । उनले आफ्नो लोकप्रियता–अलोकप्रियिताको नापो लिने लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गरेनन् । त्यसो गर्नु आफ्नो प्रतिष्ठा धुलिसात हुने विषय ठाने । त्यसो गर्ने हिम्मत उनीसँग छँदै थिएन । पराजयको पूर्वानुमानबाट उनमा विकसित हीनग्रन्थीले ‘देखाई दिन्छु, भत्काइदिन्छु, स्वाद चखाउँछु’ भन्ने लहडी विद्रोहको तुजुक प्रदर्शनतर्फ उत्प्रेरित ग¥यो । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको संसदले थियो । त्यस अर्थमा संसद उनको आमा थियो । आपद पर्दा आमाको काखमा सर्मिर्पत हुननुपथ्यों । आमा ! मेरो रक्षा गर भनेर प्रार्थना गर्नुपथ्र्यो । शरणमा पर्नु पथ्र्यो । आमाको विश्वास पुन आर्जन गर्ने कोशिश गर्नुपथ्र्यों । त्यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर लाग्नुपर्ने कुराको ख्याल गरेनन् । उनको दम्भले संसद विघटन गर्न उक्सायो । अर्थात  आफूलाई जन्मदिने आमाको असमयमै हत्या गर्न प्रेरित ग¥यो ।  

संविधान निर्माताहरु, संविधानका ज्ञाताहरु, लामो व्यवशायिक अभ्यास भएका कानूनविदहरु, नागरिक समाजका अभियन्ताहरु, विद्वान बुद्धिजीविहरु, पूर्व न्यायाधीशहरु, प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले एकै स्वरमा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैरसंवैधानिक मानेका छन् । संसद पुनस्थापनाको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् । तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुँदा त्यसको सर्वाधिक लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भयो भनेर सडकमा उत्रिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमधत्रीलाई सदन विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार नयाँ संविधानले दिएको छैन, संसद जीवित छ, संसद सुचारु ह्ुनुपर्छ भन्ने कानूनविदहरुको संख्या कम छैन । तर विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । संवैधानिक अदालतले सुनवाइ सुरु गरिसकेको छ । संविधानतः संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले राजनीतिक दलहरु, विद्वान बुद्धिजीविहरु र नागरिक अभियन्ताहरुस समेत सडकमा उत्रिासकेका भए पनि अदालतको निर्णय नआउँसम्म धैर्य गर्न विवश छन् । 

संसद विघटनको विषयले अदालतमा प्रवेश पाइसकेको छ । यता सडक गल्ली, चौर चोतारी र नेपाली समाजमा छलफलको विषय भने अनौठो छ । संविधानले के भन्छ ? संविधान निर्माताहरुले के भन्छन् ? संविधानका धारा उपधारमा परेका अक्षरहरुले के भन्छन् ? संविधानको भावना के हो ? आशय के रहेको छ ?  त्यसकारण वा यसकारणले अदालतले यस्तो वा उस्तो निर्णय दिनुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल चल्दैन । अदालतले के गर्छ वा के गर्दैन भन्ने बहसमा समाज अल्मलिएको छ । अर्थात संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा संसदः विघटनको पक्ष विपक्षमा निर्णय आउनृुपर्छ भनिदैन । संविधानमा जेसुकै लेखिएको होस् यो वा त्यो कारणले अदालतले पक्ष वा विपक्षमा फैसला दिनेछ भनेर अनुमान गर्ने गरिएको देखिन्छ । 

ऐन, कानून, परम्परा र मौजुदा संवैधानिक प्रावधान हेरेर होइन, कुनै अन्य कारणबट सर्वोच्चको फैसला निर्देशित हुनेछ भनेर सिंगो समाजले अनुमान गर्नु अदालतको निष्पक्षताप्रतिको जनअविश्वासको अभिव्यक्ति हो । अदालतले आफ्नो गरिमा र साख गुमाएको स्थिति हो । सिंगो समाजले जसरी संसदको आयु सम्बन्धी धाराउपधाराको संवैधानिक अर्थ र मनसाय बुझेको छ त्यस विपरित अदालतको निर्णय आयो भने समाजले यतिखेर गरेको अनुमान अर्थात सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा निर्णय दिनेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुनेछ । त्यसले समाजको नजरमा अदालतको प्रतिष्ठा धुलिसात बनाउनेछ । 

अदालतले सुनवाइ सुरु गरिसकेको छ । सुनवाइलाई अविछिन्न निरन्तरता दिने कुरा पनि सार्वजनकि भएको छ । एमिकसक्युरी समेत गठन भैसकेको छ । पक्ष विपक्षमा आफ्ना तीखा कानुनी हातहतियारबाट सुसज्जित भएर कानुनव्यवशायीहरु भिडिन तम्तयार भएका छन् ।  इजलासमा घमासान बहस हुनेछ । कानूनका केस्रा केस्रा केलाइने छन् । छलफल बहसबाट संविधानमा परेका अक्षरको आसय उधिनपत्ताल गरिनेछ । धारा उपधाराको रौचिरा विश्लेषण गरिनेछ । त्यसबाट सही निणर््ायमा पुग्न अदालतलाई सहयोग पुग्नेछ । यो एउटा औचािरक र परम्परागत अभ्यास मात्रै हो । संविधानमा कहँी कतै अस्पष्टता र अन्योल छ भने त्यसको सही मनसाय केहो भनेर जान्ने बुझने साँचो मनसाय सर्वोच्चले राख्ने हो भने राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले भनेजस्तो संविधान निर्माताहरुको वयान लिनु सबभन्दा भरपर्दो आधार बन्ने छ । त्यस्तो चेष्टा अदालती अभ्यासमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा अलग होला  तर संविधान मस्यौदा गर्ने समिति, मस्यौदालाई अन्तिम रुपदिने संसदीय समिति र संविधानका हस्ताक्षरकर्ता सांसादहरुको ९९ प्रतिशत संख्या जीवित छ । अदालतले समाह्वान गर्दाको क्षण अदालतमा उपस्थ्ति भएर आफ्नो वयान दिनसक्ने अवस्थामा छ । संविधान निर्माण गर्दाका बखत संसद विघटनको सम्बन्धमा निर्माताहरुको वास्तविक आसय मनसाया के थियो भन्ने तथ्य बुझ्ने सबभन्दा असल र भरपर्दो कुरा त्यही हुेनछ  ।संविधानको अक्षर, भावना र मर्म बुझने त्यो भन्दा उत्तम उपाय अर्को हुनेछैन । –जनधारणा साप्ताहिकबाट




Share Your Thoughts