एम सी सी संझौता नेपालको संबिधान र हित बिपरीत: कुन हैसियतबाट हस्ताक्षर गरियाे ?


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 21 Sep 2020

एम सी सी संझौता किन ग़लत छ भन्ने वारे धेरै छलफल भैसकेको छ, धेरै जानकारीहरु बाहिर आइसकेका छन् । यो लेखमा केही छुटेका कुराहरु र ती जानकारीहरुलाई बुझिनेगरी प्रस्तुत गर्ने जमर्को हुनेछ। यी कुराहरुलाई तलका चार समूहमा बॉडेर चर्चा गर्दछन् ।

१. यो योजना आर्थिक-प्राबिधिक हिसाबले अंहितकर भएको संदर्भ

२. यो योजनामा नेपालको नियंत्रण नाम मात्रको हुने सन्दर्भ

३. असंलग्न परराष्ठ्र नीतिबाट च्यूत भएर राष्ट्रीय स्वाधीनतामा ऑच आउने सन्दर्भ
४. संबिधान मिचिएको र संबिधान मिचेर संझौता गर्नेहरुलाई क़ानूनी दायरामा ल्याउनु पर्ने सन्दर्भ
१. अार्थिक-प्राबिधिक पक्ष:

एम सी सी योजनाले गर्ने मुख्य काम नै नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात गर्नका लागि प्रसारण लाइन बनाउने हो। यो योजनाको यो बिद्युत योजना नेपाल र नेपालीको हित बिपरीत छ किनकिः
क. यो योजना यथार्थमा आधारित छैन।
ख. यो योजना ज्यादै महंगो छ।
ग. यो योजना अनिश्चित छ।
घ. यो योजनाको फल नेपालले ख़ासै पाउदैन।

योजना यथार्थपरक छैनः

* नेपालसंग निर्यात गर्न पर्याप्त बिजुली छैन।
    -नेपाल स्वयं महंगोमा बिजुली आयात गरिरहेको छ
    -नेपालमा बिजुली खपत हुने क्षेत्रहरु (बत्ती, चुलो, गाडी,
      उद्योग, ...) बढ्दै छन्।
    -बिजुली नपुगेकै कारणले उपभोक्ताहरलाई बिजुली             
      महंगो भएको छ।
* भारतले नेपालबाट सस्तोमा बिजुली किन्न चाहेको छ जसबाट नेपालले खासै फाइदा उठाउन सक्दैन ।
     -भारत सूर्य,कोइला आदिबाट प्रसस्त सस्तो बिजुली  निकाल्छ
     -भारतले बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुंनको लागि बिजुली आयात बाहेकका रणनीतिहरु बनाएको छ
     -भारतले नेपालको यो स्वस्छ र भरपर्दो बिजुली सस्तोमा लाने जाल बुनेको छ।

यो योजना ज्यादै महंगो छः

* विज्ञहरु भन्छन् बिद्युत प्राधीकरणले त्यही प्रसारण लाइन चौथाइ खर्चमा बनाउंछ
* योजनाको पैसा महंगा कर्मचारी, गाडी, अफिस खर्च मात्र होइन उनिहरुले चलाउने बिजुली, पेट्रोल, पैसा आदि सबै सुबिधामा कर काट्न नपाइने भएर पनि यो योजना महंगो हुन्छ
*यो योजनामा धेरै मुहाब्जा दिन परेर पनि महंगो हुन्छ
*भारतको गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन पनि यही आयोजनाको पैसाबाट बनाउने कुराले यो खर्च बढ्न गएको छ
* उठीवास लाग्ने असंख्य परिवारको बिजोगको मूल्य अथाह हुन्छ; मासिने वनको मोल पनि अथाह हुन्छ। यो योजनाको लागि बिजुली निकाल्न पछि ठूला बॉधवाला योजना संचालन गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसले झन् बढी बस्तीको उठीबास लाग्ने र वातावरण बिग्रने हुन्छ।
*यो योजनामा धेरै जनअवरोध हुनाले समयमा सकिदैन र लागत खर्च बढ्छ।बढेको लागत खर्च नेपालले ब्यहोर्ने नियम भएकोले नपाललाई ठूलो भार पर्छ
*यो योजनाको पैसामा नेपालले अमिरिकालाई ब्याज तिर्न पर्ने तर कर काट्न नपाउने भएर पनि नेपाललाई भार पर्छ
* योजना रध्द भएमा योजनामा नेपालले सुरुमै मिसाउने १३ करोड डलरको के हुने पनि भर छैन। यो पैसा योजनाको खातामा जान्छ र त्यो खाताबाट पैसा फीर्ता लिन नेपालले मात्रै सक्दैन ।अमेरिकी पैसाको भने सावॉ ब्याज सबै तिर्न पर्छ , तर कर काट्न पाइदैन ।

यो योजना पूरा हुनेमा अनिश्चितताः

*२०१७ को योजना संझौता होइन २०१९ को योजना कार्यान्वयन संझौता अनुसार अमेरिकाले एकतर्फी रुपले योजना रध्द गर्न पाउंछ
*अमेरिकी रोजगारी, सुरक्षा, आदि कुरामा बाधा पुगेको वा अमेरिकी नागरिकलाई नेपाली कानुन लगाएको आदि भनेर योजना रध्द हुन सक्छ
*धेरैको उठीवास भएर जनअवरोध हुने संभावना प्रवल छ

यो योजनाको फल नेपाली जनताले खासै पाउदैनन्:

*यो योजनाबाट बन्ने बिद्युत प्रसारण लाइन (जसलाई program asset भनिएको छ), त्यसले ओगटेको जमीन (जसलाई real property भनिएको छ) को भोगाधिकार समेत योजना सकिएको ५ बर्षसम्म एम सी सी को हुने योजना कार्यान्वयन संझौतामा छ (१.२ b-ii , पाना २)(survival को महल पनि हेर्नुहोस)।त्यसपछि त्यसको हस्तान्तरणमा के कस्ता झमेला र बखेडा झिकिने हो केही भरोसा छैन।
*योजना स्थलको बौध्दिक सम्पत्तिमा अमेरिकी अधिकार
*यो योजनाको बिजुली नियमनको लागि छुट्टै स्तवत्र बिजुली नियमन आयोग बन्ने ब्यवस्था छ , जसमाथि नेपालको नियंत्रण कमजोर छ र यसले तय गर्ने बिजुलीको मूल्य नेपालको हितमा नहुन सक्ने संभावना प्रबल छ।

२. यो योजनामा नेपालको नगण्य नियंत्रणः

*योजना कार्यान्वयन समिति (MCA-नेपाल) माथि नेपाल सरकारको नियंत्रण नहुनु
*संझौतामा नेपाल तल पर्नु (नेपालले एक पटक पास गरे पछि कुरो फेर्न नपाउने, अमेरिकाको भने भबिष्यमा बन्ने कानून समेत लागू हुने, ........)
*योजनाको लेखा, खरिद, कर्मचारी भर्ना आदिमा नेपालको भूमिका नहुनु
* योजनाको कर्मचारी नेपाली नागरिक हुन नपर्ने
* योजनाका अमरिकी कर्मचारी वा एम सी सी का पदाधिकारीमाथि नेपाली भूमिमा रहदा समेत नेपाली कानुन नलाग्नु
यी बिबिध कारणले र यो प्रसारण लाइनले बॉग्लादेश सम्म बिजुली निर्यातको लागि निकास नपाउने कारणले यो योजना अमेरिकी बल्छी र नेपालको लागि काउसो मात्र हुने देखिन्छ।

३. नेपाल असंलग्न परराष्ठ्र नीतिबाट च्यूत हुने, युध्दान्ध (war monger) शक्तिको आमन्त्रण हुने र युध्दको फन्दामा फसिने

  -एम सी सी संझौता त भैसकेको छ | अर्थ मंत्रीहरुले सही गरेर (देउवाका अर्थमंत्रीले योजना संझौतामा सन २०१७ मा र ओलीका अर्थमंत्रीले योजना कार्यान्वयन संझौतामा सन २०१९ मा; जसमा २०१९ को संझौता बढी ख़तरनाक छ) । तर पनि संसदबाट पनि अनुमोदन गर्नु पर्ने भनेर २ भित्री कारणले भनिदैछ: एक, यो योजना प्राकृतिक श्रोत साधन संबन्धी योजना भएकोले संसदले पास गर्नु पर्ने संबैधानिक ब्यवस्था छ; दुई, अमेरिकाले आफ्नो प्रबेशलाई बलियो पार्न खोजेको छ, संसदले बोलाएको देखाउन खोजिएको छ।
  - चीन र अमेरिकी ब्यापारिक द्वन्द छ, भारत र चीन बीच पनि द्वन्द छ, भारतले अमेरिकी पक्ष लिएको छ, एमसीसी भित्र्याउंदा अमेरिकी पक्ष लिएको भनेर चीनको असहयोग हुने स्थिति छ।हुन त चीनको बी आर आई गठबन्धनमा पनि नेपाल छ , तर बी आर आई आर्थिक गठबन्धन रहेछ र कुनै योजनामा संझौतामा भएको रहेनछ, खालि सैध्दान्तिक ब्यापारिक सहमति भएको रहेछ तर एम सी सी चाहि आर्थिक र राजनीतिक (जसभित्र अघोषित सैनिक कूटनीति हुन्छ)दुबै।
  -युरोपमा नेटो जस्तै आई पी एस नामको हिन्द-प्रशान्त राजनीतिक गठबन्धन बनाएको रहेछ अमेरिकाले। एम सी सी योजनामा सहभागी यस क्षेत्रका देशहरुलाई अमेरिकाले स्वत: यो गठबन्धनको सदस्य मान्दो रहेछ र आई पी एसको बार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको नाम पनि चढिसकेको रहेछ। त्यसैले एम सी सी बोलाउनु भनेको शक्तियुध्दमा पक्ष लिन मंजुरी दिएको ठहरिने रहेछ।
-योजनाको सुरक्षाको नाममा पनि अमेरिकी सेना नेपाल छिर्ने ठाउं रहेछ। एक चोटी मूल ढोकाबाट छिरे पछि फीर्ता पठाउन गाह्रो हुन्छ , इराक़ अफगानिस्तानहरुमा त्यही समस्या भइरहेको छ। पसिसकेपछि सेना, प्रहरी, कर्मचारी, ब्यापारी, नेताहरुलाई बिभिन्न लोभमा फसाउने क्रम सुरुहुन्छ र नेपाली नेपाली बीच द्वन्द मच्चाएर लूट मच्चाउने खेल सुरु हुन सक्छ, जुन अरु देशहरुमा भएको देखेकै छौं।

४. संबिधानको उल्लंघन गरेर संझौता र यी संझौता गर्नेहरुलाई क़ानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक:

- Mcc योजना जलबिद्युत योजनासंग संबन्धित हुनु, यो योजना अन्तर्गत ठूलै मात्रामा वन फडानी , भूउपयोग र बस्तीमा फेरबदल हुने संभावना हुनुले यो प्राकृतिक श्रोतसंग संबन्धित योजना हो भन्नेमा शंका छैन।
नेपालको संबिधानमा बिदेशी लगानीमा हुने यस्ता प्राकृतिक श्रोतसंग संबन्धित योजनाका संझौता गर्न संसदीय अनुमति आबश्यक हुने ब्यवस्था हुंदा हुंदै किन अनुमति बेगर संझौता गरियो ?
-यो योजनासंग संबन्धित १२-१५वटा संझौताहरु गोप्य राखिएको छ भनेर झलनाथ खनाल र भीम रावलहरुले सार्वजनिक रुपमा भन्नु भएको छ।यो सुसुचित हुने जनताको संबैधानिक अधिकारको हनन हो कि होइन ?
-यो योजनामा नेपालको राष्ठ्रीय स्वाधीनता गिरेको छ; आर्थिक बोझ थपिएको छ,नेपालको प्राकृतिक र बौध्दिक श्रोतमा बिदेशीको नियंत्रण हुने भएको छ। यस्तो राष्ठ्रघाती संझौता गर्नेहरुलाई सजाय किन नहुने ?
यी सबै दूरगामी संकटहरु हेर्दा यो संझौताबाट बेलैमा तर्किन  राम्रो । तर्किन सकियाे भने  अमेरिका, चीन र भारतसितको संबन्ध पनि बिग्रिदैन, देश र जनताले सास्ती पनि पाउंदैनन्। [email protected]  (लेखक मार्क्सबादी एकता अभियानका संयोजक हुनुहुन्छ )


Prabhu bank

Share Your Thoughts