छुवाछूत अन्तको लागि नयाँ सूत्रको आवश्यक छ



Dharana    

access_time 06 Aug 2020

–चन्द्रप्रकाश बानियाँ

पश्चिम रुकुममा घटेको दलितहरुको सामुहिक हत्या प्रकरणले हिन्दू समाजमा रहेको जातिभेद र छुवाछूतको कलङ्कको कलुषित परम्परा ज्यूदै रहेको प्रमाणित गरिदिएको छ । ऐन, कानूनद्वारा छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरिसक्दा पनि समाजको मानसिकताबाट त्यो जीर्ण मान्यताको कूरुप छाप मेटिएको रहेनछ भनेर प्रमाणित गरिदिएको छ । अझ त्यो भन्दा पनि रुखो शब्द प्रयोग गर्ने हो भने सवर्णहरुले नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले आम जनताको मनमस्तिष्कमा जातीय समानताको विउ रोप्न सक्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यो घटनाले कम्युनिष्टहरुलाई मात्र होइन, हिन्दु मान्यता र समाजलाई मात्र होइन, एक्काइसौं शताब्दीको पनि वदनाम गरेको छ । 

वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले जातिभेद र छुवाछूतलाई मान्यता दिने ऐन बनाएर लागु गरेका थिए र २०२० सालमा शाह राजा महेन्द्रले उक्त समाजिक विभेद उन्मूलनका निमित्त ऐन कानून बनाएर लागु गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । त्यसअघि र त्यसपछि पनि समाजमा जातिभेद कुनै न कुनै रुपमा विद्यमान थियो र आजसम्म पनि जातिभेद उन्मूलनको अभियानको आवश्यकता यथावत छ । ऐन कानुनको पूर्णपालना समाजमा हुन सकेको छैन । अर्थात ऐन बनाएर प्रारम्भ भएको जातिभेद, ऐन बनाएरै समाप्त गर्न खोज्ने प्रयत्नले पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन भन्नु बढता नहोला । 

ऐन बनेका छन्, राज्यले जातिभेद मुक्त समाजको घोषणा गरेको पनि छ तर कडाइका साथ लागु हुन सकेको छैन । धर्माधिकारी र सामाजिक अभियन्ताहरूले मात्र होइन, चेतनशील समाजले जातिभेदी संस्कार परम्पराको समूल अन्तको आवश्यकता महसूस गरेको छ तापनि त्यसलाई यथार्थमा रुपान्तरित गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा सफलता मिलेको छैन । अहिलेसम्म पनि दलित समुदाय कथित उच्च जातीय समाजबाट भेदभाव तथा अपमानपूर्ण व्यवहारको तितो घुट्को पिउन पचाउन वाध्य छ । 

जातिभेदको जन्मभूमि भारत हो, वैदिक समाज हो, हिन्दू धर्म हो  र यतिबेलासम्म पनि विश्वमै सबभन्दा बढी जातिभेद र छुवाछूतबाट आक्रान्त समाज भारतकै छ । कसैले धर्मले विभेद गर्दैन, शास्त्रमा छुवाछूत गर्ने कुरा लेखिएको छैन । वेद पुराणहरुले छुवाछूतलाई मान्यता दिदैनन् भन्नुको कुनै अर्थ छैन । जाती भेद अन्यत्र पनि होला तर छुवाछूत हिन्दु समाजबाहेक संसारमा अन्त कतै छैन । छुवाछूत हिन्दू धर्मकै उपज हो । होइन, छैन भन्नु समाजको आँखामा छारो हाल्ने कोशिश हो । भएको कुरालाई हो ÷छ भनेर स्वीकार्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । धर्मले गरेको गल्ती हो भनेर मान्नुपर्छ र त्यसलाई सच्याउने इमान्दार कोशिश हुनुपर्छ । 

जातिभेदको सामाजिक कलंङ्कबाट उन्मुक्तिको सन्दर्भमा महात्मा गान्धी र अम्वेडकर जस्ता भारतीय समाजका ठूला हस्तीहरूले पटक पटक अभियान चलाएका पनि छन् । तर उनीहरूका अभियानहरूले अपेक्षित सफलता पाउन भने सकेको देखिदैन । त्यही विषयलाई लिएर गान्धी र अम्वेडकरबीच मतभेद उत्पन्न भएको थियो । अम्वेडकरले गान्धी जातिभेद उन्मूलनप्रति इमान्दार छैनन् भन्ने मान्यता राख्दथे । गान्धीको लेखोटहरुमा हिन्दूस्तानको वर्णविभाजनको व्यवास्थालाई उनले आदर्श व्यवस्था मान्थे भन्ने कुराको खुलासा हुन्छ । हो, छुवाछूतको भने उनी विपक्षमा थिए । अर्थात जात व्यवस्थालाई यथावत राखेर पनि जात र वर्णभेदको समस्याबाट समाजलाई मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता उनको थियो । अम्वेडकर जातव्यवस्थाको उन्मूलनको कुरा गर्थे । त्यही कारणले आफ्नै हातले संविधानको मस्यौदा गरेर पनि उनी सन्तुष्ट थिएनन । संविधान जारी हुनासाथ बाबुराम भट्टराईले नेकपा परित्याग गरेजस्तै अम्वेडकरले पाच लाख अनुयायी सहित हिन्दूधर्म परित्याग गरेका थिए । 

भारतीय सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट नेपाली समाज सधैं प्रभावित रहँदै आएको छ । शायद छुवाछूत मुक्तिको सामाजिक समस्याले पनि भारतमा प्राप्त हुने सफलतालाई कुरेको छ । महात्मा गान्धीले अस्पृश्यता, वर्णभेद र जातिभेद उन्मूलनका निमित्त दुई वटा उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने विचार अघि सारेका थिए । पहिलो कुरा सबै दलितहरूलाई उच्चजातिका थरगोत्र ग्रहण गर्न र आफूलाई उच्चजातीय घोषणा गर्न अभिप्रेरित गरेका थिए । दोश्रो उपायका रुपमा विभिन्न समुदायमा विभाजित दलितहरूलाई एउटा साझा नाम दिएर गोलबन्द गर्न खोजेका थिए । अर्थात सबै दलितलाई “हरिजन” नामबाट सम्बोधन गर्ने सल्लाह दिएका थिए । महात्मा गान्धीको प्रयत्न भारतमा सफल हुन सकेन । अर्थात जातिभेद समाजबाट समाप्त पार्ने गान्धीको सूत्र व्यवहारिक र वैज्ञानिक सावित भएन । नेपालको सन्दर्भमा दलित समुदायले गान्धीको पहिलो सूत्र अवलम्बन गर्ने  प्रयत्न गरेको थियो र पछिल्लो समयमा त्यसले केही समस्या पनि उब्जाएको छ । 

छुवाछूत धार्मिक तथा सामाजिक समस्या हो । वर्णविभाजन हिन्दू धर्मको देन हो । वर्णभित्र अतिशूद्र नामको उपवर्ण सिर्जना गरेर भात पानी हटक गर्ने चलन समाजिक विकृति हो र त्यसको कारक पनि धर्म आधारित समाज व्यवस्था हो । आजको वैज्ञानिक युगमा धार्मिक धर्मभिरु समाज ठूलो सानो जातको रुढिगत संस्कार र परम्पराबाट मुक्त हुन सकेको छैन । समाजमा आउने सामयिक जागरण र चेतनाको प्रकाशले समाजमा व्याप्त जातिभेद रुपी जीर्ण मान्यता समाप्त गर्नेे हो । विस्तारै विस्तारै यो समाप्तितर्फ उन्मुख छ र त्यो अनिवार्य पनि छ । तर समयको गतिलाई यो कुसंस्कार उन्मुलन अभियानको विद्यमान धीमा गतिले पछयाउन सकेको छैन । साँचो कुरा गर्ने हो भने सामाजिक एकताको वाधकको रुपमा रहेको यो कुपरम्पराले समाज विकासको गतिमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसको द्रुत र सीघ्र उन्मूलनका लागि राज्यको प्रभावकारी हस्तक्षेतको आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ । जातिभेद र छुवाछूतलाई कानुनी रुपमा दण्डनीय बनाउँदैमा त्यसको उन्मूलन भैहाल्ने देखिदैन । किनकि त्यस्तो अभ्यास विगत ५० वर्षयता हुँदै आएको छ र त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको छैन । त्यसैले आजसम्म व्यवहारमा लागु भएका प्रयत्नहरूलाई यथावत राख्दै केही थप उपायहरू अवलम्बन गर्दा यो जीर्ण सामाजिक समस्याबाट मुक्ति प्राप्त सम्भव हुन्छ कि भनेर सोच्नु वेअर्थको चिन्तन नठानिएला । 

जातभेद र छुवाछूतको प्रथा सामाजिक सांस्कृतिक मात्र होइन, त्यो अब राजनीतिक र आर्थिक समस्या पनि बनेको छ । त्यसैले त्यसको समाधान पनि ती तीनै क्षेत्रबाट एकैसाथ खोज्नुपर्छ । मूल कुरो समस्या छ भनेर स्वीकार्नु हो । समस्या छ भनेर मानेपछि मात्र त्यसको समाधानको प्रयत्न गरिने हो । खासगरेर नेपाली समाजले सामाजिक समस्या मात्रै हो भनेर बुझेको हुनाले राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि छुवाछूतको समस्या यथावत रहने परिस्थिति बनेको हो । समस्या छ । समस्याको समाधान खोज्ने प्रयत्न हुदै आएको पनि छ । तर अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले हालसम्म गरिएका प्रयत्नहरूलाई जारी राखेर थप केही प्रयत्न गर्दा कसो होला ? यसो गर्दा पो छुवाछुतको जीर्ण र त्याज्य समस्याबाट समाजले छिटो मुक्ति पाउँथ्यो कि ? 

पहिलो कुरा “जात” जनाउने शब्दावली जस्तो शर्मा, उपाध्याय, आचार्य, दीक्षित, क्षत्री, ठकुरी, मगर, थकाली, दमाई, दर्जी, पोडे, चमार, सार्की, कामी, विश्वकर्मा, सुनार, गाइने, च्यामे, दुसाद आदि लेख्नमा प्रतिबन्ध लगाउने र नामसँग केवल थर मात्र लेख्ने लेखाउने परम्परा बसाल्ने । 

दोश्रो, अपेक्षाकृत नयाँ आगन्तुकहरूसँग जति छिटो र सरलतापूर्वक सामाजिक अन्तर्घुलनको सम्भावना रहन्छ एउटै समाजमा सदियौदेखि सँगसँगै रहँदै आएका दलित तथा उच्च जातिकाबीचमा समाजिक सांस्कृतिक अन्तर्घुलन सजिलो हुँदैन । आपसमा विहेवारी चलाउने कुरा त परै रहोस् सहजतापूर्वक भातपानी चलाउन पनि गाह्रो पर्छ । त्यसैले दलित समुदायलाई स्थानान्तरण अर्थात बसाई सराईको निमित्त अभिप्रेरित गर्ने नीति राज्यले लिने । 

तेश्रो उच्च जातमा प्रचलित थर गोत्रहरू नै दलित समुदायमा वितरण गर्ने । 

जातिभेद गलत हो भन्ने तथ्यबाट कथित उच्च जातीय समाजलाई गुरु, पुरोहित र सनतहरुबाट प्रशिक्षित गर्ने अभियानै चलाउने । 

मौजुदा कानूनमा रहेको दण्ड सजायँको परिणाम बढाउने । कमसेकम गौहत्याभन्दा बढी दण्डसजायँको व्यवस्था गर्ने । 

छुवाछूत र जातभेदी व्यवहारलाई सरकारवादी (फौजदारी) अभियोग मान्ने । र त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र गर्न नमिल्ने र गैरजमानति अर्थात नन्बेलेबल मुद्दाको रुपमा अभियोग चलाउने । 

राजनीतिक अभियानको रुपमा राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा कमसेकम आगामी ५० बर्ष दलितको जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधत्वको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने । 

सांस्कृति रुपमा वर्ण संरचना भत्काउने गरी शिक्षानीति अख्तियार गर्ने । स्कूलदेखि युनिभर्सिटीसम्म वर्ण व्यवस्था विरोधी जनमत निर्माण गर्ने खालको पाठ्यक्रम  लागु गर्ने । 

दलित समुदायलाई आर्थिक रुपमा माथि उठाउनका लागि उद्यम, व्यवसाय, नोकरी, शिक्षामा अधिकतम सहुलियतको व्यवस्था गर्ने । दलित उत्थानको लागि विशेष आार्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । 

उल्लेखित उपायहरूको अबलम्बनबाट जातिभेद, वर्णभेद र छुवाछूतको दीर्घ समस्या समाधान सरलीकृत हुने सम्भावना रहनेछ । यसका निमित्त पुख्यौंली थातथलोको मोहबाट मुक्त हुन नसक्ने नेपाली मनोविज्ञान भने समस्याको रुपमा रहने छ । - जनधारणा साप्ताहिक





Share Your Thoughts