के छ ओलीको बिकल्प खोज्नेहरुसँग बिकल्प ?



Dharana    

access_time 06 Aug 2020

निमकान्त पाण्डे 

सत्तासीन नेकपाभित्रको अन्तरकलह दुई अध्यक्षबीच बोलचाल बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेको थियो । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मध्यस्थता गर्दै दुई अध्यक्षलाई सम्वादमा बसाल्ने सफलतासम्म हासिल गर्नु भयो ।  यो अवस्थाले सत्तासीन नेकपा बिखण्डनको खतराबाट अब बच्यो भन्ने आँकलन पनि भइरहेको छ ।  प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी ओलीले स्थगित स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन र पद छोड्न पनि अस्विकार गर्नु भएको कुरा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बाहिर सार्वजनिक गर्नु भएको छ । दुई अध्यक्षबीचको गोेप्य सम्वाद बाहिर छताछुल्ल हुने अवस्थाले पार्टीको एकतालाई निश्चय पनि प्रभावित तुल्याउँछ । 


दुवै अध्यक्षबीच गत आइतबार बालुवाटारमा छलफल भएपछि डबल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सोही दिन बेलुका आफ्नो समूह पक्षधर रहेका सचिवालय सदस्यहरुसँग केपी ओलीले कुनै पनि सर्त नमानेको गुनासो सुनाउनु भएको कुरा सोमबारका सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचारित भए । यो स्थिति  भनेको सत्तासीन नेकपा अब मिलेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा छैन भन्ने सन्देश हो । 


प्रचण्डका अनुसार झलनाथ र सुवास नेमवाङको रोहरबरमा भएको दुई अध्यक्षबीचको सम्वादमा अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नु भएको स्थायी कमिटीको बैठक र प्रधानमन्त्री पद छोड्नु पर्ने भन्ने दुवै सर्तलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्विकार गर्नु भएको छ । प्रचण्डले अध्यक्ष ओलीसँग छलफलपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर ब्रिफिङ गर्दै भन्नुभयो —  ‘नियमित बैठक नरोकौँ, उठेका प्रश्नहरुबारे छलफल गरौँ भन्दा उहाँ सकारात्मक हुनुभएन ।’ 

बरु ओलीले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक भन्दा महाधिवेशनमार्फत नै निकास निकाल्न आफू तयार रहेको जनाएको प्रचण्डले ब्रिफिङका क्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो । ‘अर्ली महाधिवेशनमा तपाईंहरुको चित्त बुझ्दैन भने चैतमा तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गरौँ । त्यसैबाट विवादित विषयको निष्कर्ष निकालौँ ।’ ओलीले भन्नु भएको कुरा सुनाउदै प्रचण्डले आफ्ना समूहका नेताहरुसँग दुखेसो पोखेको कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आएका छन् । 

यथार्थमा महाधिवेशन नै पार्टीभित्रको सैद्दान्तिक विवादको समेत समाधान गर्ने सर्वोच्च थलो हो । ओलीले विवादहरु महाधिवेशनबाटै समाधान गरौं भनेर प्रस्ताव गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनु पर्दछ । बरु महाधिवेशन अघि सरकारले गर्न नहुने कामहरु के—के हुन् ? बुँदागत रुपमा पार्टीले सरकारलाई दिन सक्नु पर्छ । तर पार्टी नेताहरुको यसतर्पm चासो देखिदैन । त्यसैले डबल नेकपाको आन्तरिक अन्तरकलह  कुनै नीति सिद्धान्तमा नभएर नितान्त कुर्सी कब्जा गर्ने खेलमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका गलत कामहरुको विरोधमा ओली विरोधी नेताहरु केन्द्रित देखिएका छैनन् । सरकारले गरेका भ्रष्टाचारजन्य कामहरु प्रति पार्टी नेताहरुको आपत्ती देखिएको छैन । सरकारले कोरोना संक्रमणका क्रममा विदेशबाट आयात गरेका औषधी र उपकरणहरुमा भएको आर्थिक अनियमितता बारेमा पार्टीका नेताहरुले आपत्ती जनाएको पाइएको छैन ।  सरकारले कर ठगी गर्ने व्यापारीहरुलाई कर मिनाहा गरेको र सर्वसाधारण जनतालाई दोहोरो तेहोरो कर अशुल गरिरहेको बारेमा पार्टी नेताहरुबाट विरोध गरेको पाइएको छैन । सरकारले एनसेल लगायतका कम्पनीहरुलाई गरेको कर मिनाहाबारे पनि  नेतृत्वबीच बिमति भएको पाइएको छैन । सरकारले वाइडबडि बिमान खरिद काण्डमा भएको आर्थिक अनियमितता बारे पार्टीभित्र आवाज उठाइएको पाईएकाे छैन। सुन काण्ड कहाँ सेलायो ? चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेतर्पm पार्टी किन मौन छ  ? एउटा कम्युनिष्ट पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधिमै प्रतिबन्ध लगाएको घटनाप्रति ओली विरोधी नेतृत्वको मोर्चा किन मौन छ ? सरकारले अमेरिकी अनुदानका नाममा नेपाल भित्र्याउन खोजेको अमेरिकाको शैन्य मिसन एमसीसीलाई रोक्ने तर्पm पार्टीको नेतृत्वले स्पष्ट अडान लिन सकेको छैन, किन ? बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सम्मिलित अध्ययन टोलीले तयार पारेर पार्टीमा पेश गरेको एमसीसीबारेको प्रतिवेदनलाई समेत ओली—प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले पार्टीको स्वामित्वमा राख्न सकेका छैनन्, किन ? यो अवस्थाले पनि प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट  ओलीले गरेका  कुनै पनि कामहरुप्रति पार्टी नेताहरुका तर्पmबाट आपत्ती भएको देखिदैन ।  चुनावताका जनताका बीचमा दिएका आश्वासनहरुलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्पm सरकारलाई घच्घच्याउने काम नेतृत्व पंक्तिले गरेको छैन । यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुमा आपत्ती नभएर त्यो कुर्सीमा आपूm पुग्ने लालच मात्र नेताहरुमा देखिएको छ । यस्ले गर्दा ओली विरुद्धको पार्टी भित्रको गठबन्धन सत्तालिप्सामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

सचिवालय बैठक हुँदै स्थायी कमिटी बैठकसम्ममा केपी ओलीको प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट राजिनामा माग्ने तयारी छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । बाहिरसमेत प्रचारमा आइसकेको यो विषयबारे स्वयम् केपी ओली जानकार नहुने कुरै भएन । ओलीले आपूm विरुद्धको षड्यन्त्रलाई चेतावनी दिदै पार्टी विभाजन गर्ने सम्मको खेलखेल्न सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सचिवालय बैठकमा छ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको स्पष्ट छ । गौतमले छ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी बिखण्डनको खतराबाट तत्कालका लागि बचेको छ । गौतमको प्रस्तावले महाधिवेशनसम्मको गन्तव्यलाई विवादको अन्त्य गर्न स्पष्ट मार्गदर्शनको दृष्टिकोण दिएको छ । तत्कालका लागि केपी ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु भनेको पार्टीभित्र अध्यक्ष पद र प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धाको विजारोपण गर्नु नै हो । पदको प्रतिस्पर्धाभन्दा नीति र व्यवहारको सवालमा पार्टीका तर्पmबाट सरकारलाई मार्ग निर्देशन तत्कालको आवश्यकता हो । गौतमको प्रस्तावले यो लक्ष्यलाई नै स्पष्ट गरेको छ । 

केपी ओलीकै विरुद्धमा सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रिय कमिटी बैठक लक्षित देखिएका छन् । यी तीनवटै संरचनाहरुमा ओली अल्पमतमा रहेको अवस्था छ । तर महाधिवेशन केपी ओलीको पक्षमा बहुमतमा नै रहने विश्वासमा ओलीपक्ष देखिन्छ । त्यसैले पार्टी एकीकरण गर्दाको अवस्थामा भएको समझदारी नै महाधिवेशनपछि नेतृत्व चैन गर्ने भन्ने नै हो । तर तत्कालै ओलीलाई अध्यक्षबाट विस्थापित गरेर त्यो पदमा अर्को व्यक्ति पुग्न खोज्नु पार्टी एकताको भावना विपरित हुने दावी ओली पक्षधर समूहको देखिन्छ, जो स्वाभाविक पनि हो । 

ओली पूर्व एमालेका निर्वाचित अध्यक्षसमेत हुन् । त्यस हैसियतमा पनि ओलीलाई अध्यक्षको पदबाट राजिनामा गराउन दबाव दिनु पार्टी पद्धति बिपरितको कुरा हो  भन्ने स्पष्ट छ । ओलीले आफ्नै टाउकोमा बञ्चरो प्रहार गर्न खोजिएका सचिवालय, स्थायी र केन्द्रिय कमिटी बैठकहरु भन्दा महाधिवेशनको प्रसंगलाई महत्व दिएर आफ्ना विरोधीहरुलाई ठेगान लगाउने अस्त्र प्रयोग गर्नु आत्मरक्षाका हिसाबले स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । आगे डबल नेकपाका नेताहरुलाई चेतना भया !  - जनधारणा साप्ताहिकबाट


Prabhu bank

Share Your Thoughts