प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइमा किन भिन्नता देखिन्छ ?


अगर बत्ती

Dharana news    

access_time 30 Nov -0001

– प्रीति रमण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा नभएर अँध्यारो सूचीमा राख्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । अँध्यारो सूची भन्नासाथ जेलवासको चेतावनी हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भएपछि संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा निर्वाचनमार्फत् गठन भएको नेपालको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई दिइएको यो चेतावनीले निश्चय पनि ठेकेदारहरूलाई काम गर्नैपर्छ भन्नेतर्फ लाग्न बाध्य गराउने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनीतिक व्यक्तित्व राजनीतिमा लाग्ने कुनै पनि व्यक्तिले पाउनुपर्ने अन्तिम पदीय हैसियत प्राप्त गर्नुभएको छ । परिवारका सदस्यहरूका लागि धन आर्जन गरेर थुपार्नु पर्ने आवश्यकता उहाँका लागि छैन । त्यसैले देशको विकास नै यस्ता त्यागी प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्छ भन्ने आशा आम नेपाली जनतामा हुनु पनि स्वाभाविक हो ।

जुन संविधानको मातहतमा सरकार निर्माण भएको छ, त्यही संविधानले समाजवादको गन्तव्य निर्देशन गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई समाजवादमा रूपान्तरित गर्नु नै संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो हुनेछ । कामको जिम्मेवारी लिएर जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्ने ठेकेदारहरूकै कारणबाट देशमा निर्माणका कामहरू अवरुद्ध भइरहेका छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । काममा ढिलासुस्ती गर्ने र कमिसनको प्रलोभनमा सरकारी निकायका साथै पहुँचवाला राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारेर ठगी गर्ने ठेकेदारहरूलाई जेलवासको सजाय नभएसम्म निश्चय पनि निर्माण र विकासका कामहरूमा इमान्दारिता देख्न पाइने छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले बुझेरै चेतावनी दिनुभएको हुनुपर्दछ ।

ठेकेदारहरूलाई जेलवासको चेतावनी दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले १४औँ त्रिवर्षीय योजना मुलुकको आधार वर्ष बन्न पुगेको भनेर पनि बोल्नुभएको सुनियो । देशमा शान्ति स्थापनापछि संविधान कार्यान्वयनसँगै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब विकासको गतिलाई तीव्रता दिने बेला आएको भनेर विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेको सन्देश पनि दिनुभएको छ । विकासका बाधक को हुन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नबुझेको कुरा होइन । देशलाई संघीयतामा रूपान्तरित गरिएको छ । प्रदेश सरकारहरू निर्माण भएका छन् । संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू तथा सरकारी अधिकारीहरू सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकप्रिय र वितरणमुखीभन्दा दिगो विकास र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको पनि सुन्न पाइयो । एकजना सहभागीले जनाए अनुसार प्रधानमन्त्रीबाट निर्माण र विकासप्रति विशेष चासो व्यक्त भएको छ । निश्चय पनि निर्माण र विकास बिना देशलाई समृद्ध बनाउन सकिदैन । तर समृद्धिका लागि उत्पादन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो, र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकियो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुनुका साथै निर्यात गर्ने हैसियतमा पनि देशले फड्को मार्न सक्ने निश्चित छ । यो पक्षको विकाससंगै देशभित्र रोजगारीको सृजना पनि हुनसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण र विकासका कामहरूमा चिन्ता व्यक्त गरेकै अर्को दिन उहाँकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ‘हामी कम्युनिष्ट हौं कि होइनौं’ भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ । हुन त यो पंक्तिकारलाई कम्युनिष्ट विचारसँग कुनै लिनु दिनु छैन, आफ्नो वैचारिक धरातल पनि त्यो होइन, तर आफैंप्रति आशंका गरिएको प्रचण्डको यो प्रश्न पनि त्यतिकै गम्भीर छ । आफूहरू गलत कार्यदिशाका साथ अगाडि बढ्दै गरेको स्वीकारोक्ती प्रचण्डबाट आएको छ । यो गम्भीर विषय हो । कम्युनिष्ट विचारको धरातलबाट धेरै टाढा पुगिसकेका प्रचण्डले आफूहरू कम्युनिष्ट होइनौं भन्ने कुरा अझै स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्थाले संविधानद्वारा निर्दिष्ट समाजवादको गन्तव्य उनीहरूका लागि ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । त्यसैले निर्माण र विकासका कामहरू गर्न कम्युनिष्ट हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन भन्ने यथार्थबोध गर्दै समाजवादको गन्तव्यलाई पछ्याउनु नै समयको आवश्यकता हो । आफूं कम्युनिष्ट हुँ कि होइन भन्ने दुविधाबीच रहेका प्रचण्डले देशको सबैभन्दा भ्रष्ट ठेकेदारका रूपमा बदनाम भएको व्यक्तिलाई देशको सबैभन्दा प्रतिक्षित र आवश्यक आयोजना ‘मेलम्ची’ जिम्मा लगाइदिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जेलवास गराउन चाहेका जस्ता ठेकेदार प्रचण्डका प्रिय ठेकेदार बन्न पुगेका छन् । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षबाट आएका यस्ता दुई फरक विचार र व्यवहारबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने?

अहिले देश खास परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेको र सरकारको काँधमा विशेष जिम्मेवारी आएको छ । सरकारले पाएको जिम्मेवारीलाई बहन गर्न चाहने हो भने कुनैपनि शक्तिले अवरोध गर्ने ठाँउ छैन । जनताले वर्तमान सरकारबाट चाहेको पनि यही हो । जनताले परिवर्तन चाहेका छन् । दुई सय चालिस वर्षसम्म राजतन्त्रले शासन गरेको मुलुकमा कम्युनिष्ट पार्टीको नामबाट सरकार बनेको अवस्थामा जनताले कस्तो खालको परिवर्तन देख्न चाहेका होलान् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डले नबुझ्ने कुरा हुँदैन । जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकिएन भने अर्को निर्वाचनमा जनताले किनारा लगाइदिन्छन् भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । राजनीतिक स्थायित्वसंगै जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न जरुरी छ । जनताले रोजगारी पाउनुप¥यो । जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नैसर्गिक अधिकारको महसुस गर्नुप¥यो । सरकार त्यो सोचाईतर्फ देखिएको छैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास नगरेको वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा पनि बहुमतको सरकार प्राप्त भएको छ । यो राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति जनताले व्यक्त गरेको चाहना हो भन्ने कुरा आत्मसात गर्नुपर्छ र जनचाहना अनुसार काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । मुलुकमा लोकप्रिय, वितरणमुखी र दिगो विकासका काममा सरकारको लगनशीलता आवश्यक छ । अहिलेको जनअपेक्षा यही हो । तर जनअपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास कतैबाट पनि गरेको देखिदैन । – [email protected]जनधारणा साप्ताहिक



Share Your Thoughts