माओवादी केन्द्रको निष्कर्षः यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न सकिँदैन


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 07 Jan 2022

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) यथास्थितिमै अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रको सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधान राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हितप्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा सम्झौता पारित नगरियोस्,’ पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रले एमसीसी विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसद्सहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न माग गरेको छ ।

यसअघिसमेत माओवादी एमसीसी सम्झौताका सर्त संशोधन गरेरमात्रै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रले संघीय संसद्बाट पारित पूर्ण नक्सा पाठयक्रममा समावेश गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘यो महाधिवेशन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत नेपाली भूमि रक्षाका लागि सदैब संघर्षरत रहने प्रण गर्दछ, साथै संघीय संसद्बाट पारित पूर्ण नक्सा पाठ्यक्रममा समावेश गरी राष्ट्रियताको भावना सुदृढ गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ,’ राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ ।

माओवादीले सन् १९५० को असमान सन्धिलगायत असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । सार्वभौमिक समानता र आपसी हितका आधारमा आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवालास“ग माओवादीले अपिल गरेको छ । संसद् अवरुद्धप्रति आपत्ति एमालेले संघीय संसद् बैठक निरन्तर अवरोध गरेकोमा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले पार्टी विभाजन गरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा गएका सांसदलाई कारबाही गर्न माग गर्दै निरन्तर संसद् अवरोध गरेपछि माओवादीले आपत्ति जनाएको हो । ‘विधिको शासन, संविधानको कार्यान्वयन एवं नयाँ कानुन निर्माण गरी जनसेवा प्रभावकारी बनाउने थलो संसद् को गैरलोकतान्त्रिक अवरोध अन्त्य गर्न यो महाधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)लाई गम्भीर आग्रह गर्दछ,’ आठौं महाधिवेशनद्वारा पारित समासमायिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

आयोगको निर्देशनप्रति असहमति माओवादीले पार्टीको विचारमाथि अनाधिकृत रूपमा निर्वाचन आयोगले हस्तक्षेप गरी अनुचित निर्देशन दिएकोप्रति असहमतिसहित आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा साम्यवाद, वर्ग संघर्ष लेख्न रोक लगाएको थियो । आयोगले गत साता माओवादी विधानमा कैंची चलाउँदै पत्र पठाएर तीन वटा शब्द संविधानसम्मत नभएको भन्दै हटाउन भनेको थियो ।

न्यायपूर्ण समस्या समाधान माओवादीले न्यायलयमा देखिएको समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । ‘न्यायधीशको पदीय आचारसंहिता, भ्रष्टाचार र अनियमिता विषयमा केन्द्रित भई न्यायलयमा देखापरेको गतिरोधप्रति महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण उसले जनाएको छ ।



Share Your Thoughts