एमसीसी छिटो टुंग्याउन अमेरिकी चासो


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 20 Nov 2021

काठमाडौँ — दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपाल सरकार र संसद्मा निहित रहेको प्रस्ट पारेका छन् । उनले सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने/नलाने निर्णय भने छिटो गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको तीनदिने भ्रमण सकेर शुक्रबार बेलुकी फर्केका सहायक विदेशमन्त्री लुले बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र शुक्रबार दिउँसो प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटवार्तामा आफूले एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लगेर फाइदा लिन नेपाली नेतालाई आग्रह गरेको लुले जानकारी दिए । उनले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर समय सीमा भने नतोकेको उल्लेख गरेका छन् ।
उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीसँगै शुक्रबार बेलुकी सञ्चारकर्मीसँग सहायक विदेशमन्त्री लुले भने, ‘एमसीसी कार्यान्वयन गर्न दुई वर्ष ढिला भइसकेको छ । यो निकै आकर्षण विकास परियोजना हो । यो परियोजना संसारका कमै मुलुकले पाएका छन् । नेपालले यस परियोजनाबाट फाइदा उठाओस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना पनि हो ।’ सहायकमन्त्री लुले एमसीसी बोर्डको ३–३ महिनामा समीक्षा बैठक हुने र त्यसमा परियोजनाको अवस्थाबारे समीक्षा बैठक हुने गरेको बताए । उनका अनुसार अबको बोर्ड बैठक डिसेम्बर १४ (मंसिर २८) मा बस्नेछ । नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विशुद्ध नेपालकै हातमा छ । तर नेपालले छिटो निर्णय गरिदिए सहज हुन्छ,’ सहायक विदेशमन्त्री लुले भने, ‘धेरै मुलुक एमसीसी सहयोगलाई कुरेर बसिरहेका छन् ।’

उनले एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफल गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए । ‘लोकतन्त्रमा कुनै पनि विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ । हामी एमसीसीमाथि पनि छलफल होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो चासोको विषय भनेको गलत सूचना प्रचार हो । यस विषयमा फातिमा सुमार (एमसीसीकी उपाध्यक्ष) ले पनि भनेकी थिइन् ।’ लुले एमसीसीका विषयमा कसरी गलत सूचना प्रचार भयो भन्नेबारेमा आफूलाई थाहा नभएको प्रस्ट पारे ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर उब्जिएका प्रश्न समेटेर नेपाल सरकारले पठाएका ११ सवालमा एमसीसी मुख्यालयले जवाफसमेत पठाएको थियो । त्यसलगत्तै एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले काठमाडौं आएकी थिइन् । सुमारले पनि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष संसद्बाट अनुमोदन रहेको उल्लेख गरेकी थिइन् । सुमार फर्केको एक महिना र आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनामै सहायक विदेशमन्त्री लु काठमाडौं आएका हुन् । लुले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँगको आफ्नो पहिलो भेटवार्तालाई लिएर उत्साह व्यक्त गरे ।

संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौतालाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भने गठबन्धन सरकारका अर्का नेता दाहालले गठबन्धनमा छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति गरी अघि बढाउने उल्लेख गरे ।

दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले कान्तिपुरसँग भने, ‘विदेश सहायकमन्त्री लुले एमसीसी चाहिन्छ वा चाहिँदैन छिटो भन्नुपर्‍यो भन्नुभयो । जवाफमा अध्यक्ष दाहालले सुरुवातको सम्झौताभन्दा केही फरक रहेर संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा आएको र त्यसले गर्दा राष्ट्रिय रूपमा बहस भएको उल्लेख गर्नुभयो । दाहालले सबैसँग सल्लाह गरेर राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढाउँछौं भन्नुभयो ।’ दाहाल र लुबीच सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दल कार्यालयमा करिब २ बजे भेटवार्ता भएको थियो । त्यसअघि साढे ११ बजे सहायक विदेशमन्त्री लुले ओलीलाई एमालेको संसदीय दल कार्यालय सिंहदरबारमै भेटेका थिए ।

लुले ओलीलाई एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा ओलीले एमसीसी सम्झौताबारे आफूलाई केही समयअघि सुमारले जिज्ञासा राखेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले आएर तपाईंले फेरि त्यही जिज्ञासा राख्नुभयो ।’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले एमसीसीका सम्बन्धमा हामीसँग कुनै कुरा गरेको छैन । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि सरकारसँग बहुमत रहेकाले पनि छलफल नगरेको हुन सक्छ ।’ ओली यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो ।

सहायक विदेशमन्त्री लुले अमेरिकाको नेपालमा एउटा मात्रै रणनीतिक चाहना आर्थिक उन्नति र विकास भएको हेर्ने रहेको बताए । उनले नेपालको सबै छिमेकी मुलुक र आफूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएर आर्थिक उन्नति र विकास होस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको प्रस्ट पारे । उनले नेपाल ऊर्जा विकासका लागि उपयुक्त मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सकिने पनि बताए । लुले शुक्रबारै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।



Share Your Thoughts