बामदेव गौतमबाट संविधानमा संशोधनको सुझाव


अगर बत्ती

access_time 22 Sep 2022

संविधानप्रति जनताको अपनत्व बढाउन संशोधन आवश्यक÷शासन पद्धति र निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको सुझाव 

काठमाडौं । गत सोमबार सरकारका तर्पmबाट देशैभर संविधान दिवस मनाइए पनि यसप्रति जनअसन्तुष्टिका आवाज पनि सुनिदैं आएको छ । लामो समयदेखिको संघर्ष र बलिदानीबाट आएको परिर्वतनलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्यका साथ संविधान निर्माण गरिएको भनिएपनि यसमा देखिएका कमीकमजोरीका कारण जनताले संविधानप्रति अपनत्व महशुस गर्न नसकेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जनताले संविधान दिवसप्रति कुनै चासो नदेखाएबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । 

अहिले जारी संविधान आठवर्षसम्म संविधानसभाले समय लगाएर बनाएको संविधान हो । यो संविधानप्रति जनतामा उत्साह हुनुपर्ने हो । तर जनतामा निराशा बढेको छ । संविधान निर्माण गर्दा धेरै ठाउँमा कमजोरीहरु भएको पुष्टि पनि भइसकेको छ । अझ भन्ने हो भने संविधानसँगै शासन पद्धतिमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । गणतन्त्रका ३ खम्बा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता हुन् ! यी ३ वटै खम्बाहरु असफलसिद्ध भइरहेको अवस्थालाई बुझ्न जनतामा देखिएको असन्तुष्टी र राष्ट्रिय स्वाधिनतामा माथि विकसित भइरहेको संकटले स्पष्ट गरिरहेको छ । 

विशेषगरी शासन पद्धतिदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्मका व्यवस्थामा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यसैले संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा गम्भिर बन्नुपर्ने बेला आएको हो कि ? जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको बेलामा र राजनीतिक विश्लेषकहरुले समेत अहिलेको पद्धति माथि नै प्रश्न उठाईरहेका बेला नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बामदेव गौतमले संविधानमा छिटो संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनु भएको छ । वर्तमान शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेर जनतामा सुशासन दिन नसके संविधानप्रति जनतामा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने उहाँको धारणा छ । 

गौतमले संविधान दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गर्नुभएको एउटा आलेखमा यस्तो धारणा राख्नु भएको छ । गौतमले आफ्नो लेखमा भन्नु भएको छ — आज भन्दा सातबर्ष पहिले संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको थियो । आठौं संविधान दिवस मनाइरहँदा उहाँले यसमा जनताको अपनत्व हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ । ‘नयाँ संविधान जारी भएपछिको यस अवधिमा संविधान मिच्ने, यसको हुर्मत लिने, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरुको हदैसम्मको दुरुपयोग गरियो,’ गौतमले अगाडि भन्नु भएको छ — ‘प्रतिनिधिसभा भंग गर्नै नपाउने संविधानको व्यवस्थालाई कुल्चँदै दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो र दुबै पटक सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरायो ।’

संबिधानले नै स्पष्ट रुपमा निर्देशित गरेको स्वतन्त्र, असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई लत्याउँदै एमसीसी जस्तो सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई लैजाने निर्णय दुई पटक बनेका सरकारहरुले गरेको उहाँको भनाइ छ । त्यो सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धनले सार्वभौम प्रतिनिधिसभामा भएको आफ्नो हैसियतलाई दुरुपयोग गर्दै अनुमोदन गरेको उहाँको दाबी छ । सत्ता गठबन्धनले संसारकै इतिहासमा नघटेको संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा संसद्लाई दुरुपयोग गर्दै घोर अपमान गर्ने निकृष्ट कार्य गरेको गौतमको  आरोप छ । समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने नेपालको संविधानको मार्गदर्शन रहेको पनि गौतमले स्मरण गर्नु भएको छ । 

उहाँले  अगाडि भन्नु भएको छ — तर प्रधानमन्त्री भइसकेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले आफैले निर्माण गरेको संविधान अक्षर र भावनाका विरुद्ध बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीबाट समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन भनेर प्रशिक्षण दिदैं हिडिरहनु भएको छ । कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिलेर ठूला—ठूला आन्दोलन गरेर व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । तर, नेपालको ईतिहासमा आजसम्म कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच निर्वाचनमा गठबन्धन भएको छैन । अहिले त्यो ईतिहासमै नभएको काम पनि भइरहेको छ । — गौतमले लेख्नु भएको छ ।  

अहिले एमालेकाविरुद्ध कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले सत्ता गठबन्धन गरिरहेको छ । तर यसपटक झनै आश्चर्य लाग्ने गरी राजनीतिक मुल्य र मान्यताको पूर्ण बेवास्ता गरेर सत्ता गठबन्धनले चुनावी गठबन्धन गरेको अवस्था रहेको हुनाले उहाँले यसलाई नेपालको इतिहासमा नभएको घटना भन्नु भएको छ । ‘संविधानले भनेको छ त्यो दुबै सभाको अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा एकजना महिला अनिवार्य छ, यसको अर्थ हो कहिलेकाहीँ पदमा पुरुष नभए पनि महिलाले सभा संचालन गर्न पाइन्छ,’ गौतमले भन्नु भएको छ — ‘तर महिला पदमा भएन भने त्यो सभा चल्नै हुन्न, संबिधानको भावना यही नै हो ।’

तर, प्रतिनिधि सभामा वर्षाैसम्म महिलालाई उपसभामुख पद उद्देश्यमूलक ढंगले मात्रै नराखिएको उहाँको आरोप छ । अहिले ७ महिनादेखि राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षता गर्ने महिलाको पद खाली छ । यो रिक्तता असंवैधानिक हो, तर सम्बन्धित पार्टीहरु र अध्यक्ष नै यो बिषयमा मौन रहेको अवस्था छ । संविधान बनेको यो अवधिमा शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नु पर्ने महशुस भएको देखिएको छ । यो अवधिमा राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुखहरु जनताले प्रत्यक्ष रुपमा चुन्न पाउने निर्वाचन पद्धति देशमा आवश्यक महशुस भएको उहाँको भनाई छ । 

साथै सांसदहरुको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अनुरुप हुनुपर्ने र सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमै गरिनु पर्ने गौतमको सुझाव छ । उहाँको तर्क छ — ‘यसबाट खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबाट हामीले मुक्ति पाउने छौं ।’ गौतमले भन्नु भयो — ‘संबिधानमा सुधार गर्नु पर्ने बिषयहरुमा गम्भिर बनौं, सुधार गरेरै भए पनि देशलाई संबिधानले निर्दिष्ट गरेको समाजबाद लागू गरौं, जनतामा उत्साह जगाउने र निराशा हटाउने उपाय अवलम्बन गरौं ।’ प्रस्तुत छ गौतमको लेखको पूर्ण अंश ः—

संबिधान दिवसप्रति जनतामा आकर्षण किन भएन ?

—वामदेव गौतम

आजकै दिन ७ वर्ष पहिले संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको थियो । आज ८ औं संविधान दिवस हो । यस अवसरमा म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई खुशीयाली मनाउन आह्वान गर्दै हार्दिक शुभकामना दिन्छु । नयाँ संविधान जारी भए पछिको यस अवधिमा संविधान मिच्ने, यसको हुर्मत लिने, संविधानले व्यवस्था गरेका संस्थाहरुको हदैसम्मको दुरुपयोग गरियो ।

प्रतिनिधि सभा भंग गर्नै नपाउने संविधानको व्यवस्थालाई कुल्चँदै दुई पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरियो । दुबै पटक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरायो । संसद पुनस्र्थापना भएपछि बनेको सरकार र सत्ता गठबन्धनले आफूले प्राप्त गरेको हैसियत दुरुपयोग गर्दै पुनस्र्थापनाको निर्णयमा नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर ञपुरस्कृतझ गरे । संबिधानले नै स्पष्ट रुपमा निर्देशित गरेको स्वतन्त्र, असंलग्न र तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई लत्याउँदै एम सी सी जस्तो सैनिक गठबन्धनमा नेपाललाई लैजाने निर्णय दुइ पटक बनेका सरकारहरुले गरे । त्यो सम्झौतालाई सत्ता गठबन्धनले सार्वभौम प्रतिनिधि सभामा भएको आफ्नो हैसियतलाई दुरुपयोग गर्दै अनुमोदन ग¥यो । सत्ता गठबन्धनले संसारकै इतिहासमा नघटेको संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा संसद्लाई दुरुपयोग गर्दै घोर अपमान गर्ने निकृष्ट कार्य ग¥यो । सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न अरु पनि धेरै नहुने काममा संसद्लाई दुरुपयोग गरेका छन् र प्रतिपक्षले आफुले काम गरेको भएन भनेर ९ महिनासम्म संसद्लाई अवरोध गर्ने काम भयो ।

समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने नेपालको संविधानको मार्गदर्शन छ । तर प्रधानमन्त्री भइसकेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले आफैले निर्माण गरेको संविधान अक्षर र भावनाका विरुद्ध बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीबाट समाजवाद निर्माण हुन सक्दैन भनेर प्रशिक्षण दिदैं हिडिरहनु भएको छ । कम्युनिष्ट र कांग्रेस मिलेर ठूला ठूला आन्दोलन गरेर व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् ।तर नेपालको ईतिहासमा आजसम्म कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच निर्वाचनमा गठबन्धन भएको छैन, अहिले त्यो ईतिहासमै नभएको काम भइरहेको छ । हुन त एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद्ध कांग्रेससंग गठबन्धन गरेर कम्युनिष्ट पार्टीले नै निर्वाचनमा तालमेल गर्ने काम २०५६ सालको निर्वाचनमा नेकपा ९एमाले० ले तत्कालीन नेकपा ९माले०का विरुद्ध गरेको थियो । अहिले एमालेका विरुद्ध कांग्रेससंग मिलेर माओवादीले गरिरहेको छ ।तर यसपटक झनै आश्चर्य लाग्ने गरी राजनीतिक मूल्य र मान्यताको पूर्ण बेवास्ता गरेर सत्ता गठबन्धनले चुनावी गठबन्धन गरेको अवस्था छ । 

राजाको शासन समाप्त भए पछि माओवादीले अब नेपाली कांग्रेस हाम्रो शत्रु हो भनेर नीति बनायो । माओवादीले चलाएको सशस्त्र संघर्ष कालमा माओवादी नेताहरुको टाउको काटेर ल्याउनेलाई ५० लाख पुरस्कार दिने घोषणा गर्ने कांग्रेसले आज गठबन्धन गरेरै चुनाव मात्र हैन सरकार संचालन पनि गर्ने निर्णय गरेर संगै हिडिरहेका छन् । राजनीतिमा नैतिकताको पनि मूल्य जोडिन्छ १ सत्ता गठबन्धनमा जोडिएका कम्युनिष्ट घटकहरुले कमसेकम तत्कालीन समयका आफ्ना निर्णयहरुको पूनरावलोकन गरेको भए पनि लाज छोप्न सजिलो हुने थियो ।

यहाँ अर्को एउटा सन्दर्भ पनि स्मरणीय छ, नेपालको संविधानको भावना र अक्षरले भनेको के हो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष मात्र भएर त्यो सभा अधुरो हुन्छ । संविधानले भनेको छ त्यो दुबै सभाको अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा एकजना महिला अनिवार्य छ । यसको अर्थ हो कहिलेकाहीँ पदमा पुरुष नभए पनि महिलाले सभा संचालन गर्न पाइन्छ । तर महिला पदमा भएन भने त्यो सभा चल्न हुन्न, संबिधानको भावना यही नै हो । प्रतिनिधि सभामा वर्षौसम्म उपसभामुख पद उद्देश्यमूलक ढंगले खाली राखियो । अहिले ७ महिना देखि राष्ट्रिय सभामा अध्यक्षता गर्ने महिलाको पद खाली छ । यो रिक्तता असम्बैधानिक हो तर सम्बन्धित पार्टीहरु र अध्यक्ष यो बिषयमा मौन रहेको अवस्था छ ।

संसद्को उपरोक्त अवस्था मात्र हैन अरु पनि यस्ता विरोधाभाष र लाजै लाग्ने अवस्थाका खेलहरु नेपालको संसदमा अरु पनि भएका छन् । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले आफ्नै पार्टीको दुई तिहाई निकटको संसदीय शक्तिलाई विभाजन गरेर मुख्य प्रतिस्पर्धी दललाई सत्तामा पुराउने काम भयो । आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहेको सरकारका बिरुद्ध अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गलत अभ्यास गर्न खोजियो । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्षले संसदमै पौंठेजोरी खेलेको अनौंठो घटना नेपालमा देखियो । 

पार्टीहरुले आफू सत्तामा पुगेका वेला आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न अध्यादेशलाई मात्र हैन संवैधानिक परिषद्लाई पनि नराम्ररी दुरुपयोग गरेका छन् । संसद्लाई अनेक हिसाबले दुरुपयोग गर्ने काम त भइ नै रहेका छन् । तर प्रयोग गरेर देश विकास गर्ने, गरिबी उन्मूलन गर्ने र जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्ने काम लागु गर्न सकिन्थ्यो । त्यता कसैको ध्यान गएको छैन । 

लाज लाग्न पर्ने हो नेताहरुलाई आज पनि यो देश राजा महेन्द्रकै विकासको मोडालिटीमा हिडिरहेको अवस्था छ । यसमा परिवर्तन गरेर देशलाई समृद्ध समाजवादको मोडालिटीमा लैजान सकिन्न ? यदि सकिन्न भने किन शासन सत्ता कब्जा गरेर बसिरहने ? यस्ता सबै नहुनु पर्ने क्रियाकलाप संविधान जारी भएको ७ वर्षभित्र भएका छन्, तर हुनैपर्ने कामहरु सातबर्षमा पनि भएका छैनन्, हुन सकेका छैनन् १ 

अन्त्यमा, संबिधानका बितेका सात बर्षको अनुभवका आधारमा भन्नु पर्दा हामीले शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्नु पर्ने महशुस भएको छ । सातवर्षको अभ्यासका आधारमा भन्नु पर्दा राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुखहरु जनताले प्रत्यक्ष रुपमा चुन्न पाउने निर्वाचन पद्धति देशमा आवश्यक महशुस भएको छ । यसका साथै सांसदहरुको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अनुरुप हुने र सांसदहरु मंत्री हुन नपाउने ब्यवस्था गरिनु पर्दछ , यसबाट खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीबाट हामीले मुक्ति पाउने छौं । संबिधानमा सुधार गर्नु पर्ने बिषयहरुमा गम्भिर बनौं, सुधार गरेरै भएपनि देशलाई संबिधानले निर्दिष्ट गरेको समाजबाद लागू गरौं , जनतामा उत्साह जगाउने र निराशा हटाउने उपाय अवलम्बन गरौं । हाम्रो देशको संबिधानले नेपाली जनतालाई प्रदान गरेका अधिकारहरु धेरै छन्, तर गन्तब्य अल्मलिएको छ , सही गन्तब्य पहिल्याउन संबिधानलाई पढौं र संबिधानलाई जनपक्षीय र लोकप्रिय बनाउन जनतालाई संविधान दिवस– जिन्दावाद भन्न पाउने आधार निर्माण गरौं  १ संबिधान दिवस जिन्दावाद ११ ३ असोज, २०७९  जनधारणा साप्ताहिकबाट 




Share Your Thoughts