सरकारमा बसेर निर्वाचन जित्न पल्केको पाँचदलीय गठबन्धन दलले हाम्रो आवाज सुनेको छैन


अगर बत्ती

access_time 19 Sep 2022

भक्तपुर ।  आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा भएको (साउन  १९) ४४ दिन भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन घोषणालगत्तै निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको तटस्थ निर्वाचन सरकार गठन गर्ने र संसद्को कार्यकाल पनि अन्त्य हुने आवाज राख्दै आएको हो । यस्तो व्यवस्था संविधानमा नभए सरकारले संसदमा प्रस्ताव पारित गराउनु जरुरी हुन्छ । तर, सरकारमा बसेर निर्वाचन जित्न पल्केको पाँचदलीय गठबन्धन दलले हाम्रो आवाज सुनेको छैन । यसको परिणाम पाँचदलीय गठबन्धनले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

दिल्ली पुगेर फलाना प्रमले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउँदैन र संविधान पनि बनाउँदैन भनेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ ?

देशघाती महाकाली सन्धिमा साथ दिने, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘प्रसाद’ को रूपमा अरुण चार दिने कामको समर्थन गर्ने, देशघाती एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्न साथ दिनेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छन् रु

एमसीसी सम्झौता अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको भन्ने कुरालाई बुझ पचाएकाहरू, जन्मको आधारमा विदेशीले नागरिकता पाए पनि बुझ पचाएर उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र सार्क देशमै भारतमा सात वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष, बङ्गलादेशमा ५ वर्ष पछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थालाई बुझ पचाएर नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता तत्काल दिने नागरिकता विधेयक पारित गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छन् ?

के सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेको अबको एक दुई चुनावपछि ट्रम्प र बाइडेनका छोरा नातिहरूलाई प्रम र मन्त्री बनाउने हो रु नेपाली लेण्डुपहरूलाई सांसद बनाउने हो रु नागरिकता विधेयक र एमसीसी सम्झौता बहुमतबाट पास गर्नु के यसैकारण हो रु

सार्वजनिक ऋण २० खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पुगेको, व्यापार घाटा २०–२२ खर्ब पुगेको, शिक्षा र स्वास्थ्य समाप्त भइरहेको, भ्रष्टाचार संस्थागत र संरक्षित भएको, किसानले मल नपाएको, युवाले स्वदेशमा रोजगारी नपाएकोमा आजसम्म प्रम र मन्त्री भएका दल र नेताहरू दोषी किन होइनन् ?

प्रतिनिधिसभाको नियमानुसार सांसदहरूले प्रत्येक महिनाको पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रको प्रश्न सोध्ने, प्रत्येक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा मन्त्रीहरूसँग प्रश्न सोध्ने कार्यसूची किन राखिएन रु यसले संसद् देश र जनताको हितमा प्रभावकारी नभएको देखायो । यसरी शासक दलहरूको निश्चित स्वार्थ अर्थात् प्रम नियुक्तिको लागि संसद्लाई दुरूपयोग गरियो ।

२०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक भङ्ग भएको संसद् आत्मा नभएको जस्तो भयो । यसरी शासक दलहरूको वितृष्णाको कारण संसद्मा पटक –पटक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको हो ।

सत्ता पक्षको एक सांसदले अर्को सत्तापक्षकै सांसदको नाम लिएर भने, ‘फलानालाई भ्रष्टाचारमा जेल जान जोगाएको हो ।” सरकार यसैको लागि हो र रु

राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण जरुरी छ । समाजवादउन्मुख भनेको यही हो । पालैपालो प्रम खाने गरी सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन र कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम प्रतिगमन नै हो । प्रतिगमनविरुद्धको जनआन्दोलन चालू रहनेछ ।

तीन प्रतिशतको मत सीमा खारेज नगरिएसम्म, सरकारमा गएर घोषणापत्रलाई पूरा नगर्ने पार्टीलाई पछिल्लो चुनावमा भाग लिन नदिने र निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने, भोज खुवाउने दल र उम्मेदवारलाई खारेज गर्ने व्यवस्था नभएसम्म प्रतिगमन रहिरहनेछ ।

कोरोना र डेङ्गुले बिरामीहरू मरिरहेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, औषधि विभागका महानिर्देशक यसका दोषी किन होइनन् रु अस्पतालमा बिरामी कुरुवा नै बिरामी हुन्छ । खान पाएपछि अखाद्य वस्तु पनि खानेहरूको हातमा सरकार पुग्यो । केटाकेटीलाई पेस्तोल र अहिलेका मन्त्रीहरूलाई सरकार उस्तै भयो भन्ने जनताको गुनासो छ ।

नसामा परेकालाई होस नहुने स्वाभाविक हो । सत्ताको मात सकेपछि होस आउनेछ । सरकारहरू कालोसूचीमा परेकाहरूको हितमा भएको बारे जनताको विरोध छ । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भए कालोसूचीका समर्थकहरू सबैको हार हुनेछन् ।

युक्रेनमा रूसविरुद्ध अमेरिकी सरकारको युद्ध हो । यसले संसारमै खाद्यान्न र इन्धनको सङ्कट बढायो । तर, गठबन्धन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रूसविरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिएर अमेरिकी सरकारको आक्रमणलाई समर्थन ग¥यो । यो असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत हो ।

लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा संसद्बाट पारित भयो तर कुनै पनि सरकारले लिम्पियाधुरामा सरकारको उपस्थिति देखाउन सकेनन्, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सकेनन् । यस्तो सरकार कसरी देशभक्त हुन्छ रु

जोत्नेलाई जमिन दिनु भूमिसुधार हो । नजोत्नेलाई रोजगारी दिनुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कको पैसा सरकारले आ–आफ्ना समर्थकलाई बाँडे के होला रु जमिन नजोत्नेलाई जमिन दिनु यस्तै हुनेछ ।

नक्कली कम्युनिस्टहरूले मात्र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्छन् । पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा खान गएका, ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगरेका प्रम र मन्त्रीहरूको मृत्यु आरामसँग हुनेछैन, छटपटिएर मृत्यु हुनेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समय सीमा नराखी संसद्मा पत्यारलाग्दो भाषण गर्न लगाउने काम आउँदा दिनमा बन्द हुनुपर्दछ । स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिइएमा प्रदेश आवश्यक नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सुरुदेखिको अडान हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको हलद्वानीमा भएको चुनावी सभामा नेपालको भूमि गुन्जी हुँदै लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको सडक विस्तार र कालोपत्र गर्ने घोषणा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको हुँदा हामीले विरोध गर्दै छौँ । नेपाली जनताले पनि यसको विरोध गर्दै छन् ।

अशिक्षा र बेरोजगारीको कारण दलालहरूको पञ्जामा परी महिलाहरूको विदेशमा बेचबिखन बढ्दो छ । विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निः शुल्क, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त नगर्ने सरकारहरू कसरी जनताको हुन्छ रु

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सम्बन्धित सरकारी निकायमा बस्ने सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियारको दुरूपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू शासक दलहरूका आसेपासेका नाममा दर्ता गरिदिएको जनगुनासो बढ्दो छ । काठमाडाैं  महानगरपालिका वडा नं २६ ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी अतिक्रमण गरी व्यापारीक भवन छायाँ कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको र त्यो भवन उद्घाटन गर्न शासक दलका एकजना बहालवाला सांसद पछाडिको ढोकाबाट पसेकोमा सारा जनताको विरोध छ । यस्ता पार्टी र सांसदहरू कसरी जनताका हुन्छन् रु छायाँ कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन भत्काएर सार्वजनिक कमलपोखरी बनाउनु जरुरी छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत–जुम्ला खण्डका विभिन्न ठाउँहरूमा ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्दा दैनिक सयौँ यात्रुहरू बिचल्लीमा परेको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले २०७९ असोज १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ११ औँ अधिवेशनको अन्त्यमा राख्नुभएको समापन मन्तव्यको सार–सङ्क्षेप–सं.)



Share Your Thoughts