काठमाडौं । नेपाल सरकारले शहरी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट जापानी येन १५ अर्ब ९० करोड १० लाख (करिब १४ अर्ब ६९ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै सो जानकारी दिनुभएको हो ।
त्यस्तै, बैठकले विसं। २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निक्षेप सुरक्षाको सीमा तीन लाखबाट वृद्धि गरी पाँच लाख रुपियाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री कार्कीका अनुसार मध्य भोटेकोसी प्रसारण लाइन आयोजना प्रभावित क्षेत्रको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
