यस्ता छन् श्रममन्त्री कुँवरका प्राथमिकता र योजना


अगर बत्ती

access_time 03 Jul 2022

काठमाडौँ – मन्त्रिमण्डल हेरफेरपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा पुगेकाहरु मन्त्रालयगत एजेन्डा र काम गर्ने तौरतरिकाको अध्ययनमा व्यस्त छन्।

मन्त्री क्वाटरमा सर्नेदेखि जिम्मेवारी प्राप्त भएको मन्त्रालयको विषयबस्तु अध्ययन गर्ने काम भइरहेको सम्बन्धित मन्त्रीका सचिवालयले जनाएका छन्।झण्डै एक हप्ताअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीले चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई सरकारमा पठाएको छ। एकीकृत समाजवादीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेका शहरी विकास,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन, स्वाथ्य तथा जनसंख्या र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेर गरेको हो।

यस्तै स्वाथ्य राज्यमन्त्रीलाई राज्यमन्त्रीमा पठाएर नयाँ स्वाथ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। अन्य मन्त्रीले जस्तै श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले पनि छोटो समयमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने योजना बनाएका छन्।

यसपटक संघीय संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका उनी बाँकी रहेको सबै कार्यकाल सरकार सञ्चालन भए पनि कुँवर ६ महिनालाई मात्रै मन्त्री बन्न पाउने छन्। ६ महिनाको लागि सरकारमा पुगेका उनले श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा नीति निर्माणदेखि विभिन्न योजना बनाउने तयारी गरेका छन्।

त्यसको लागि मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटेर परामर्श गरिरहेका छन्।

पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टदेखि निर्वतमान श्रममन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ(किसान)सँग भेटेर प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक कामको सन्दर्भमा छलफल गरेका उनको सचिवालयले जनाएको छ।

केही दिनअघि एकीकृत समाजवादीका फिर्ता बोलाइएका र नयाँ केही मन्त्रीबीच जम्काभेट हुँदासमेत बोलचाल नभएका दृष्यहरु देखिएका बेला श्रममन्त्री कुँवरले भने निर्वतमान मन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरेका छन्।

पहिलो पटक मन्त्रीको जिम्मा पाएका कुँवरले अझै एक हप्ता अध्ययन गरेर मात्रै काम थाल्ने बताएका छन्। सञ्चारमाध्ययमसँग केही दिन नबोल्ने बताएका उनले देशसञ्चारसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा अन्तर्वार्ता र भाषणभन्दा पनि छोटो अवधिमा प्रभावकारी काम गरेर देखाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।पार्टीले बोलाउनेबित्तिकै फर्किन तयार भएको बताएका उनले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म प्रभावकारी काम गरुन् भनेर सरकारमा पठाएको राजनीतिक विश्लेषक डा. रामहरि ढकालको बुझाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले मन्त्री फेरबदल गर्नु भनेको आगामी चुनावलाई लक्षित गर्नु हो, चुनावअघि फेरिएका मन्त्रीले पार्टीको लागि भोट आउने र जित्ने वातावरण बनाउँछन् भन्ने अपेक्षा छ, सोही अपेक्षा पूरा होस् भनेर उनीहरुलाई सरकारमा पार्टीले सरकारमा पठाएको हुन सक्छ।’

वैदेशिक रोजगार, रोजगारीका क्रममा भोग्नुपरेका समस्या, महिलाका समस्या,स्वदेशमै रोजगार उत्पादन र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बलियो नीति निर्माण गर्ने योजना मन्त्री कुँवरले सुनाएका छन्। यो क्षेत्रका विज्ञसँग लिखित, मौखिक र टेलिफोनमा सुझाव लिने काम भइरहेको छ।

२०५१ सालको कम्युनिष्ट सरकारमा एमाले नेता भीम रावल पर्यटन राज्यमन्त्री बन्दा कुँवर निजी सचिव बनेका थिए। दुई पटक सांसद बनेका कुँवर पहिलो पटक श्रममन्त्री बन्दा अछाम जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशले उनीप्रति विकास निर्माणको विशेष आस गरेको छ।

श्रम मन्त्रालयभन्दा पनि विकाशे मन्त्रालय भएको भए सुदूरपश्चिम आर्थिक, राजनीतिक र भौतिक रुपमा अगाडि बढ्थ्यो भन्ने प्रदेशवासीको अपेक्षा छ।

कुँवरले भने, ‘श्रम स्वीकृति र स्वाथ्य परीक्षणको काम प्रदेशबाटै गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो, दूरदराजकै ठाउँ र बस्तीहरुबाट श्रम स्वीकृति गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु कम ठगिन्थे। श्रम एउटाको र हिसाब एउटाको हुनु हुँदैन। कहाँ जाँदैछु काम के हो र सुविधा के हो भन्ने विस्तृत जानकारी नलिइ विदेश जान उत्साहित हुनु हुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनशक्ति ठगिएका छन्।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बीमासमेत नगरी जाने त्रुटीहरु भएका कारण जानुपूर्व सम्पूर्ण सूचना र जानकारी प्राप्त गर्न उनको सुझाव छ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि नेपालमा नीतिगत रुपमै कमजोरी छन्। श्रम ऐन, भएका उद्योग धन्दा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।ठाउँ, बस्ती तथा लक्षित वर्गलाई लाभ हुने गरी नीति निर्माण बन्न सकेको छैन भनेर मनन् गर्नु सकारात्मक पाटो भए पनि उनको कार्यअवधि छोटो भएका कारण योजनाअनुसार काम गर्न सम्भव देखिएको भने छैन।

राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनको भने छोटो अवधिमा सरकारमा पठाइएका मन्त्रीलाई काम गर्न निकै अप्ठेरो हुने बुझाइ छ। उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘केही महिनाको लागि मात्रै मन्त्री बन्दा विभिन्न चुनौतीहरु हुन्छन्। केही समय त मन्त्रालयगत काम र शैली बुझ्नै लाग्छ, बुझेर काम गर्ने बेला सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ। यसपटक मन्त्री बनेकाहरु सबै नयाँ छन्। नयाँलाई झन् अप्ठेरो हुन्छ।’

यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डा. ढकालका अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलका नेताको चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

साथै कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने भएकालेपनि काम गर्न अप्ठेरो हुने उनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘चुनावको मुखैमा भएकाले पार्टीले पनि मन्त्रीहरुसँग उपलब्धि देखिने गरी कार्यप्रगति विवरण खोज्छ भने जनचाहना पनि त्यस्तै हुने भएकाले अहिले नियुक्त भएकासँगै सरकारमा रहेका सबै मन्त्रीलाई उत्तिकै चुनौती छन्।’




Share Your Thoughts