न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र संसदको प्रभावबाट मुक्त गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको माग


अगर बत्ती

access_time 13 Jun 2022

काठमाडौँ– सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरुको संस्था ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल’ले न्यायपालिकालाई पूर्ण रुपमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त गराउन संविधान संशोधन माग गरेका छन्।

न्यायपालिका सम्बन्धी संविधानमा रहेका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित फोरमले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रभाव रहने गरी रहेका प्रावधानहरुलाई हटाउन बहस सुरु गरेका हुन्।फोरमले आइतबार कानुनसँग सरोकार राख्ने नेपाल बार, प्राध्यापक, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता, पत्रकार एवं न्यायसेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिहरु समक्ष संविधान र कानुन संशोधनका लागि छलफल गरेको हो।

फोरमले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावलाई यदि जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने हो भने न्यायपालिकाको सन्दर्भमा रहेका संविधानले गरेका प्रावधानहरु पुनर्लेखनकै अवस्थामा पुग्नेछन्। विशेष गरी कार्यपालिका र संसदसँग रहेको न्यायपालिकाको सम्बन्धलाई विच्छेदकै अवस्थामा पुर्‍याउने मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ।फोरमले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अहिले रहेको न्यायपरिषदको संरचनालाई हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेको छ। पाँच सदस्यीय परिषदमा रहेका कानुनमन्त्री, नेपाल बार र सरकारको प्रतिनिधिलाई हटाएर प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा सर्वोेच्चका वरिष्ठतम चार जना न्यायाधीश राख्न प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद्‌बाट हुने प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस पनि न्याय परिषदकै क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। फोरमका उपाध्यक्ष पवनकुमार ओझाले भने, ‘न्याय परिषदको सिफारिसमा नेपालको प्रधान न्यायाधीश लगायत अदालतका सम्पूर्ण तहका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा हुने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्ने।’

पूर्व न्यायाधीशहरुले महाअभियोगको प्रावधान पूर्ण रुपमा हटाउन माग गरेका छन्। प्रधानन्यााधीश र सर्वोच्चका अरु न्यायाधीशलाई संसदले महाअभियोग लगाउने प्रावधान खारेज गरेर त्यो अधिकार एउटा समितिमा सीमित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संसदले महाअभियोग लगाउने अहिलेको संवैधानिक प्रावधान अव्यवाहारिक भएको उनीहरुको ठहर छ। सार्वभौम संसदको अधिकार कटौती गरेर न्यायाधीश मात्रै सम्मिलित हुने न्याय परिषदले दिएको नामका आधारमा राष्ट्रपतिबाट गठन गर्ने समितिलाई महाअभियोगको अधिकार सुम्पनुपर्ने सुझाव छ।

प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको हकमा महाअभियोग सम्बन्धी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था व्यावहारिक नदेखिएकोले सो को सट्टा अदालतको सबै तहका न्यायाधीशहरुका विरुद्ध समेत संविधान, कानून र आचार संहिताको उल्लंघन गरेको वा कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, पदीय कर्तव्य पालन नगरेको भनी पर्न आएको वा पर्न सक्ने उजुरी उपर छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनु पर्ने।’

त्यस्तो न्यायिक छानबिन समितिमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका दुईजना एवं उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु दुई जनासहित पाँच सदस्य हुनुपर्ने सुझाव छ।

फोरमले संविधान संशोधनका यस्ता प्रावधान अघि कारण न्यायपालिकामा हाल देखिएको विकृति विसंगति अन्त्य भएको दाबी गरेको छ। ‘न्यायपालिका भित्र विकृति, विसंगति, अनियमितता र न्यायिक विचलनका अवस्थाहरु बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा न्यायपालिकाको सुधार र शुद्धिकरणका क्षेत्रहरु पहिल्याउन मस्यौदामा भनिएको छ।त्यस्तै पूर्व न्यायाधीश फोरमले अर्को संसदीय सुनुवाइको प्रावधानसमेत हटाउन माग गरेका छन्। नियुक्ति पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि हुने संसदीय सुनुवाई ‘सैद्धान्तिक र व्यावहारिक’ रुपमा नै नमिलेकोले हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले गरे।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतबाट मात्रै ल्याउनुपर्ने माग पनि फोरमले गरेको छ। सर्वोच्चमा सिधै न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विकृति बढेको दाबी गर्दै अब उच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशलाई मात्रै सर्वोच्च ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको अनिवार्य अध्यक्षता र त्यहाँ न्याय परिषदबाट सिफारिस न्यायाधीश मात्रै हुने प्रावधानलाई पनि हटाउन सुझाव छ। फोरमले संवैधानिक र बृहत पूर्ण इजलासबाट भएका फैसला पुनरावलोकन नहुने प्रावधानलाई पनि हटाउन माग गरेका छन्।

पूर्व न्यायाधीश फोरमले देशभरका सबै न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेर योग्यलाई मात्रै पुनःनियुक्ति दिनुपर्ने चर्को माग पनि अघि सारेको छ।

‘एक पटकका लागि मात्र योग्यता र कार्य क्षमताका आधारमा निष्पक्ष न्यायिक छानविन गरी न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति गर्न कानून तथा न्याय क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु समावेश भएको बढीमा ५ (पाँच) सदस्यीय न्यायिक छानबिन आयोग राष्ट्रपतिबाट गठन हुनुपर्ने, सुझावमा अगाडि भनिएको छ, ‘उक्त न्यायिक छानबिन आयोगको सिफारिसमा सबै तहको न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।’

पूर्वन्यायाधीश फोरमले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावप्रति कानुनका जानकारहरुले मिश्रित धारणा राखेका छन्। पूर्वन्यायाधीश र प्राध्यापकहरुले प्रस्तावको समर्थन गरेका छन् भने बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आएका सबै विषय सम्बोधन हुन नसक्ने धारणा राखे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन विजय सिंह सिजापतिले न्यायपालिका असहज अवस्थामा रहेको स्वीकार गरे। उनले त्यसको सुधारका लागि सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै न्यायपालिकामा भित्र्याउन आवश्यक रहको औंल्याए। फोरमले तयार पारेको संशोधन सस्यौदाप्रति समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘सक्षम असहज अवस्थामा रहेको न्यायपालिकालाई सुधार गर्नुपर्छ। सुधारको थालनी आफैँबाट गरिनुपर्छ।’ उनले प्राध्यापकहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘कानुन पढाउने अयोग्य हुने, ती अयोग्यले पढाकाहरु चाहिँ कसरी योग्य भए?’ उनले प्रश्न गरे।

कानुन सुधार आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्राध्यापक लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले न्यायपालिकामा राजनीति हावी हुँदा विकृति विसंगति मौलाएको दोहोर्‍याए। उनले न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश इमानदार हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘प्रधानन्यायाधीश निष्पक्ष र इमानदार भए न्यायपालिकामा सुधार हुन्छ। नेतालाई साक्षी राखेर न्यायाधीश नियुक्ति गरेर कसरी शुद्धिकरण हुन्छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘मुख्य रजिष्टार पदलाई मुख्य न्यायाधीश बन्न भर्‍याङ बनाउने? एक वर्षमा तीनवटा पदमा बढुवा भएर मुख्य रजिष्टार भएर मुख्य न्यायाधीश हुने परम्परा तोडिनुपर्छ।’

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले महाअभियोग सम्बन्धि प्रावधान हटाउने प्रस्तावप्रति विमति जनाए। उनले भने, ‘महाअभियोग दुर्लभ भन्दा दुर्लभ अभ्यास हो। लोकतान्त्रिक देशमा महाअभियोग पन्छाउन मिल्दैन।’

भट्टराईले सर्वोच्चमा अदालतमा थुप्रिएको कार्यबोझ कम गर्न उच्च अदालतहरुमा अधिकार बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। उच्च अदालतलाई अधिकार थपेर सम्बन्धित प्रदेशभित्रको ‘अभिलेख’ अदालत बनाउनुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कार्यअवधि ६ वर्ष कायम गर्न सके धेरै विकृति अन्त्य हुने उनको दाबी थियो।

‘सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कार्यअवधि ६ वर्ष मात्रै कायम गरौँ। अहिले १८ वर्ष हुने गरी न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्,’ उनले थप भने, ‘अहिले सर्वोच्चमा न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइरहेको छ। न्याय परिषदमा कानुनमन्त्री भएपछि सरकारको प्रतिनिधि किन चाहियो? अरु संरचना अहिलेकै ठीक छ।’

नेपाल बारका पूर्व महासचिव लीलामणि पौडेलले संसदीय सुनुवाइको प्रावधान हटाउदा राज्यका निकायबीच ‘नियन्त्रण र सन्तुलन’ अवस्था बिग्रने तर्क गरे। उनले न्यायपालिका सुधारका लागि न्याय परिषदको संरचना फेरबदल भन्दा पनि भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र इमानदारी भएको उल्लेख गरे।

‘न्याय परिषदको संरचना फेरिनु पर्दैन। सर्वोच्चमा न्यायाधीश एक महिनाअघि नै नियुक्त गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खोइ?’ उनले प्रश्न गरे। अन्तरिम आदेश माग गरिएका रिट संयुक्त इजलासमा मात्रै सुनुवाइ हुने, सर्वोच्चका न्यायाधीशले अनुगमनका नाउँमा गर्ने जिल्ला भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ।

बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले अरु न्यायालय सुधारका लागि तयार भए पनि राजनीतिक वृत्त तयार नभएको गुनासो गरे। प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले न्यायालय सुधार हुनुपर्छ भनेर भने काम भने नगर्ने उनले बताए। आउँदो चुनावमा दलहरुको एजेण्डामा न्यायालय सुधार पनि हुनुपर्ने र त्यसका लागि पहल थाल्न थापाले सुझाव दिए।



Share Your Thoughts