धार्मिक भ्रमणका नाममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको अर्को नदी कब्जा गरे !


अगर बत्ती

access_time 19 May 2022

काठमाडौं  । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गौतम बुद्ध जन्मेको दिन पारेर लुम्बिनीमा भ्रमण गरेका छन् । बुद्ध पूर्णिमाको अवसर भन्दै  नेपालको लुम्बिनी आएर उनले केही फाइदा लिएका छन् र छिमेकी देशलाई नराम्रो सन्देश पनि दिएर गएका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले मोदीको सन्देशलाई बुझ्न सकेका छैनन् । 

मोदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनीमै स्वागत गरे । स्वागतपछि विभिन्न धार्मिक कार्यक्रममा मोदीको सकृयता रह्यो । मोदीले नेपाल भ्रमणमा आउँदा राजनीतिक भ्रमण भन्दा धार्मिक भ्रमणले आनन्द दिन्छ भनेर नेपाली जनतालाई खुशी पार्ने शब्द पनि बोले । तर मोदीले लुम्बिनीमा छिमेकी देश चीनले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थललाई प्रयोग गरेनन् । उनले यस्तो व्यवहार गरेर कुटनीतिक सन्देश पनि दिन सफलता हासिल गरेका छन् । उनी भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कुशीनगरबाट हेलिकप्टरमा लुम्बिनी आइपुगे ।  मोदीलाई प्रधानमन्त्री देउवा तथा अन्य नेपालका  मन्त्रीहरूले स्वागत गरेका थिए ।

लुम्बिनी आइपुगेलगत्तै मोदीले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर अकाउन्टमा नेपाली भाषामा ट्वीट गरी आगमनको जानकारी दिएका थिए । नेपाली भाषामा उनले ट्विटमा लेख्ने मात्र काम गरेनन्, उनले नेपाली भाषामै भाषण पनि गरे । 

नरेन्द्र मोदीले धार्मिक भ्रमण गरेको भनेपनि यस पटकको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा नेपालको अर्को जलसम्पदा कब्जा गर्न सफलता हासिल गरेका छन् । अरुण चौंथो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता लुम्बिनीमा गरिएको छ । धार्मिक भ्रमण भनिएको छ तर नेपालको नदी कब्जा गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।  नेपाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेला यो सम्झौता गर्ने सहमती भएको जनाइएको छ । नेपाल  र भारतबीच अरुण चौंथो अर्धजलासययुक्त जलविद्युत आयोजना संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ । अरुण तेस्रो पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले नै अरुण चौथो पनि पाएको छ । अरुण तेस्रोमै नेपाल ठगिएको भन्दै नेपालका जलस्रोतबिद्हरुले उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै आएका थिए । अहिले आएर अरुण चौथो पनि भारतलाई सुम्पिने काम भएको छ । 

अरुण चौथो सम्झौता गर्ने क्रममा लुम्बिनीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पृष्ठभागमा बसेका थिए भने नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमका प्रतिनिधिबीच दस्तखत सम्झौता  गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको देखाइएको थियो । यो आयोजना ४ सय ८५ मेगावाटको  भएको जनाइएको छ ।  अरुण चौंथोबाट नेपालले मासिक २१.९ प्रतिशत विजुली ‘निःशुल्क’ पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । यसअघि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले नै निर्माण गरिरहेको छ ।

नेपालले भारतलाई कोशी नदी दिएको छ, कोशी सम्झौतामा राष्ट्रघात भयो भन्दै आएका कम्युनिष्ट नेताहरु अहिले सत्तामा रहेका छन् । अझ भन्ने हो भने १० बर्षे सशस्त्र जनयुद्धबाट नेतृत्वमा स्थापित भएका महिला नेतृ पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वको गरिरहनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेज गराउने र असमानहरुलाई समानताको आधारमा परिणत गर्ने काम तर्पm ध्यान पुग्नु पर्ने हो । कोशीमा भएको राष्ट्रघातले गण्डकी  सम्झौतामा निरन्तरता पाएको थियो ।  यी दुबै सम्झौता नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले गरेकाले नेपाली कांग्रेसलाई कम्युनिष्टहरुले राष्ट्रघाती भन्दै आरोपित गर्दै आएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसकै साथ लागेर नेकपाल एमालले महाकाली सन्धी गरेको थियो । २५ बर्ष अघि गरिएको महाकाली सन्धीकै कारणबाट लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभागमाथि भारतले कब्जा जमाएको छ । महाकाली सन्धी पारित गरेर महाकाली नदी कब्जा गर्ने र कालापानी क्षेत्रमा दावी गर्ने भारतको योजना रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । २५ बर्ष अघि भएको महाकाली सन्धीलाई नेकपा माओवादी तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रघात भन्दै आएको थियो । तर अहिले माओवादी नेताहरु नै सत्तामा रहेका बेला अन्य नदीहरु पनि भारतलाई सुम्पिने काम भइरहेका छन् । यस्ता जघन्य राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरु हुँदा पनि यी सम्झौताहरुको बिरोधमा जनतालाई सडकमा उतार्ने शक्ति नेपालमा नदेखिनु निक्कै चिन्ताजनक विषय हो ।  जनधारणा साप्ताहिकबाट 




Share Your Thoughts