ओलीलाई सर्वाधिकार दिने निर्णयपछि के भयो बन्दसत्र हलमा?


अगर बत्ती

access_time 28 Nov 2021

सौराहा- भावी केन्द्रीय कमिटीको चयन गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएपछि शनिबार एमाले महाधिवेशनमा नेताहरुबीच चर्चाचर्की भएको छ।

बन्दसत्रले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि महाधिवेशनको मुख्य काम भावी केन्द्रीय कार्यसमितिको चयन गर्ने विषयमा प्रवेश गरेको थियो। संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले सहमतिमार्फत नेतृत्व गर्ने र सहमतिको नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार केपी शर्मा ओलीलाई दिने प्रस्ताव गरे।

पौडेलको प्रस्तावलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले सर्मथन जनाए। तुरुन्तै नेता भीम रावलले पौडेलेको प्रस्तावको विरोध जनाउँदै उम्मेद्वार हुन पाउने अधिकार खोस्न नमिल्ने भन्दै प्रतिवाद गरे। त्यसपछि ओलीलाई सर्वाधिकार दिने नदिने विषयमा नेताहरुबीच भनाभन नै भयो।

बन्द सत्रमा रावलले भने, ‘सहमति त ठीक हो तर विधि पद्वतिअनुसार हुनुपर्छ। उम्मेदवारी दिएन भने त सर्वसम्मत भइहाल्यो। तर विधान विपरित कुनै काम हुन सक्दैन। कि त अब उपरान्त निर्वाचन हुनेछैन भनेर विधानमै लेख्नुपर्‍यो।’

रावलले ओलीलाई सर्वाधिकार दिने प्रस्तावको विरोध गर्न थालेपछि हलमा होहल्ला गरिएको थियो। तर रावल रोकिएनन्।

अध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका रावलले चुनावमा जाँदैमा पार्टी विभाजन नहुने तर्क गरे। ‘निर्वाचन हुँदैमा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने छैन। समन्वय कमिटिबाहेक सबैमा निर्वाचन हुने विधानमा व्यवस्था छ,’ रावलले अगाडि भने, ‘कमरेडले जतिसुकै दुत्कारे पनि हामी लडेर आएको हो। म अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु। ओलीजीले नाम प्रस्ताव गर्ने कुरा कुनै हालतमा मान्य हुँदैन। अरू कमरेडहरूले पनि उम्मेद्वारी दिनुहुन्छ।’

रावलपछि ओली प्रस्तावको बचाउमा उत्रे। उनले जबरजस्ती सहमति नगर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार हुने बताए। ‘उम्मेद्वार हुने अधिकार विधानअनुसार रहन्छ। जबरजस्ती सहमति गरिँदैन। जबज पास भएकै महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सर्वसम्मत चुनिएको थियो। उम्मेदवारी बन्ने कसैको अधिकार खोसिँदैन,’ ओलीले भने।

ओलीले आफ्नै शैलीमा अहिले कोही पनि उम्मेद्वार भइनसकेको उल्लेख गर्दै रावललाई व्यंग्य गरे। उनले भने, ‘अहिले कोही उम्मेद्वार बनेको छैन। मनोनयन नै भएको छैन कसरी फिर्ता लिनुहुन्छ? अर्को उम्मेद्वार नै भएन भने कसरी लड्नु हुन्छ? आपत पो पर्ने भो रावलजीलाई।’

आफ्नो भनाइलाई थप पुष्टि गर्दै ओलीले अहिले पार्टीमा सहमति र एकताको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।

अन्तिममा ओलीले भने, ‘सकेसम्म त सर्वसम्मत गरौं भन्ने हो तर जबरजस्ती गरिँदैन। डेमोक्रेटिक नम्स मान्ने पार्टी हो। उम्मेद्वार बन्न पाइन्छ। संगठन प्रमुख (विष्णु पौडेल)ले सहमतिको भावनाअनुसार आग्रह गरेको हो। उठ्न पाइँदैन भनेको हैन।’

ओलीपछि पौडलेको प्रस्तावको समर्थन गर्दै ईश्वर पोखरेल बोले। उनले उम्मेद्वारी दिन पाइने बताउँदै विधानभन्दा दायाँबायाँ नहुने दाबी गरे। पोखरेलले भने, ‘उम्मेद्वारी दिन पाइन्छ। त्यसमा दाबाँबायाँ गरिनु हुन्न। हामीले सर्वसम्मतको नेतृत्व चयनको प्रयास गरौँ भनेको हो।’

शनिबार विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव बन्दसत्रले पारित गरेपछि एमालेमा पदाधिकारीको संख्या १९ पुगेको छ जसमा अध्यक्ष एक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकजना सहित अरु ६ जना उपाध्यक्ष, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन र सातजना सचिव रहेका छन्।

३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र ९९ जना पोलिटब्युरो चयन गर्नुपर्नेछ। सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला चयन गर्नेगरी एमालेले विधान पारित गरेको छ।

हलले सर्वसम्मतिको आधारमा नेतृत्व प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीलाई दिए पनि शनिबार रातिसम्म सहमति भने जुट्न सकेको छैन। विशेष गरी मुख्य तीन पद अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा आकांक्षी नेताहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ।

अध्यक्षमा ओली र रावलको दाबी छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङ र ईश्वर पोखरेलको दाबी छ। महासचिवमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलको दाबी छ।

बाँकी उपाध्यक्ष, उपमहासविच र सचिवमा दश बुँदे पक्षधर र माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

तीन उपमहासचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र गोकर्ण बिष्टले रुचि देखाएका छन्। उनीहरु तीनै जना गण्डकी प्रदेशका भएकाले क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाब ओलीलाई छ।



Share Your Thoughts