राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा भूमि आयोग विघटन



access_time 04 Aug 2021

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।       

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिद् बैठकले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट विज्ञप्ति जारी एमालेले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गरिएको आरोप लगाएको हो।   

सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमालेको भनाइ छ।       

'करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७ पालिकाहरुसँग सम्झौता गरेको छ। यस अवधिमा २ लाख ४७ हजार ९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन्',

एमालेले भनेको छ, '३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ।' 

वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको एमालेको टिप्पणी छ। 'भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति हाम्रो पार्टी सँधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको छ। उहाँहरूका जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यवद्धता तथा साथ रहने कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं', एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

UML-Bigyapti



Share Your Thoughts