वैशाखमा चुनाव नगर्ने गठबन्धनको नियतलाई कानुनी सुझावको लेपन


अगर बत्ती

Dharana    

access_time 24 Jan 2022

काठमाडौँ– वैशाखमा चुनाव नगर्ने सत्ता गठबन्धनको उद्देश्यलाई कानुनका जानकारहरुको सुझावबाट लेपन लगाउने तयारी गरिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आउँदो वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि कसरी नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले निकटस्थ कानुन व्यवसायीबाट इच्छाअनुसारको सुझाव पाएका छन्।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफूनिकट एक–एक जना वकिलसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका हुन्। वकिलहरुले शीर्ष नेताहरुलाई चाहनाअनुसारकै सुझाव दिएका छन्।

कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी एवं महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती, माओवादी निकट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ र समाजवादी निकट गोविन्द बन्दीसँग नेताहरुले छलफल गरेका थिए।

छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने ऐनको प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै संशोधनका लागि सुझाव दिएका छन्।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव हुनपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा २२५ विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै संशोधनका लागि सुझाव आएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

छलफलका लागि कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीभित्र पनि फरक मत राख्ने कानुन व्यवसायीलाई नबोलाइएको स्रोतको दाबी छ। त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘तपाईंहरुले कति जना देख्नभयो? कानुन व्यवसायीहरु प्रतिनिधिमूलक रुपमा आउनुभएको छ।’

धारा २२५ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र उक्त कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव गर्ने व्यवस्था छ। कार्कीले कानुनविद्ले दिएको सुझावका आधारमा गठबन्धन र सरकारले चुनावबारे निर्णय लिने बताए।

उनले भने, ‘सुझावलाई आधार बनाएर सरकारले निर्णय लिन्छ। ऐनको दफा ३ र संविधानको धारा २२५ सँग बाझियो। सोअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।’

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरुले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव टारेर आउँदो कात्तिक–मंसिरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्।

आइतबारको छलफलपछि कार्कीले दिएको प्रतिक्रियाअनुसार सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ मा रहेको दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्ने लगभग निश्चित भएको छ, जसले स्थानीय चुनाव वैशाखमा नहुने आधार तय गर्नेछ।

बालुवाटारको निर्णयबारे जानकारी दिँदै जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले तीन चरणको चुनावबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै चुनाव गर्ने सर्वसहमत सहमति भएको जनाएका छन्।

उनले ट्वीटरमा लेखका छन्, ‘संविधानसँग बाझिएका कानुनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ।’

गठबन्धनको यो निर्णयसँगै २०७४ असोज २ गते तेस्रो चरणमा चुनाव भएको अहिलेको मधेस प्रदेशका पदाधिकारीले पनि पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन्। तर स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ४ ले भने जति चरणमा चुनाव भए पनि पहिलो चरणमा भएको चुनाव मितिलाई नै पाँच वर्षे कार्यलको आधार मान्ने उल्लेख छ।



Share Your Thoughts